Nepal Purbadhar

शनिबार, मंसिर ८, २०८१
Saturday, November 23, 2024

शनिबार, मंसिर ८, २०८१
Saturday, November 23, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

‘प्रसारण पूर्वाधार तयार हुँदा नेपालको विद्युत सिंगापुरको बजारसम्म पुग्छ’


काठमाडौं । एनटिपिसी, विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनभिभिएन) भारतका का पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बन्धोपाध्यायले प्रसारण लाइनको पूर्वाधार तयार हुँदा नेपालको स्वच्छ ऊर्जा सिंगापुरको बजारसम्म पुर्याउन सकिने बताएका छन् । राजधानीमा मंगलबारदेखि सुरु भएको ‘पावर समिट २०२३’ को अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको दृष्टिकोण तथा अवसर विषयक सेसनलाई सम्बोधन गर्दै उनले ‘मल्टि कन्ट्र’ प्रसारण लाइन बनेको अवस्थामा नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत सिंगापुर पुर्याउन सकिने सम्भावना रहेको बताए ।

उनले दक्षिण एसियामा नेपाल र भुटानमा जलविद्युत उत्पादनको बढी सम्भाव्यता भएकाले यी देशको विद्युत छिमेकका सबै देशको माग र आपूर्ति व्यवस्थापनमा उपयोगी हुने पनि बताए । ‘भुटान र नेपालले भारतको प्रतिस्पर्धी बजारमा विद्युत निर्यात गर्न थालिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘नेपालले छोटो समयमै बहुआयामिक ढंगले सबैभन्दा बढी अवसरको सदुपयोग गरिरहेको छ ।’ उनले नेपालले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको अवसरको उत्कृष्ट ढंगले उपयोग गरी बढी उत्पादन हुँदा निर्यात र आवश्यक पर्दा आयात गरिरहेको बताए ।

नेपाल र भारतबीचको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार बढाउन उच्च क्षमताको प्रसारण लाइनमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । नेपाल र भारतकोबीचमा उच्च क्षमताको प्रसारण लाइनको संरचना तयार हुँदा नेपालको विद्युत सोझै म्यानमानर पुर्याउन सकिने उनको भनाइ छ ।

उनले नेपालका लागि विद्युतको ठूलो बजार भारत र बंगलादेश नै भएको बताए । भारत र बंगलादेशबीच विद्युत व्यापार गर्न बनाइएको प्रसारण लाइनमा अब ५० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत प्रवाह गर्न नसक्ने हुँदा नेपालको विद्युत भारतीय भूमि हुँदै बंगलादेशसम्म पुर्याउन छुट्टै प्रसारण लाइनको संरचना आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि त्रिपक्षीय छलफलको सुरुवात हुनु राम्रो सुरुवात रहेको उनले बताए ।

उनले नेपाल, भारत, बंगलादेश र भुटानबीचको विद्युत व्यापार अहिले करिब ४५ सय मेगावाट हाराहारीको भएको बताए । उनले नेपालको निजी क्षेत्र पनि विद्युत व्यापारमा आउन खोजिरहेकाले अनुमति दिएर ढोका खोलिदिने हो भने अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार बढ्ने उनको धारणा छ ।

उनले अहिले हरित हाइड्रोजन, हरित एमोनियाको बारेमा धेरै चर्चा परिचर्या भइरहेकाले त्यसका लागि आवश्यक दिगो र भरपर्दो नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत नेपालको जलविद्युत हुने बताए । ‘हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सौर्य, वायु र जलविद्युत चाहिन्छ । त्यसमा पनि दीगो र भरपर्दो भनेको जलविद्युत नै हो, त्यसकारण, जलविद्युतको आवश्यकता हरित हाइड्रोजन र हरित एमोनिया उत्पादनमा महतत्वपूर्ण हुनेछ,’ उनले भने ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत व्यापार विभाग प्रमुख प्रबल अधिकारीले नेपालको जलविद्युत उत्पादन हरेक वर्ष बढिरहेको र आन्तरिक माग धेरै नभएका कारण भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत बिक्री गर्न सुरु गरिएको बताए । उनले भारतको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार सम्बन्धि निर्देशिका आएपछि नै नेपाल र भारतबीच प्रतिस्पर्धी बजारमा विद्युत निर्यातको बाटो खुलेको बताए ।

‘नेपालले गत वर्षदेखि भारतको डे अहेड मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत निर्यात गर्न थालेको हो,’ उनले भने, ‘भविश्यमा नेपालको पनि उत्पादन बढ्दै जाँदा बजार भारत नै हो ।’ उनले भारतसँगको सहमतिबाट नै नेपालको विद्युत बंगलादेशको बजारसम्म पुर्याउन बाटो खुल्ने पनि बताए ।

नेपालका लागि अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार बढाउन पूर्वाधार र नीतिगत चुनौती रहेकोमा त्यसको समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारलाई कुनै पनि देशको भू–राजनितिले प्रभावित पार्न नहुने उनको भनाइ छ ।

नेपाल भारतबीचको दोस्रो ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढिसकाले यो पूर्वाधार तयार भएपछि आगामी दिनमा दुई देशबीचको विद्युत व्यापार थप सहज हुने उनले बताए । अहिले सुख्खा याममा भारतको विद्युतको भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेपनि सान् २०२५/२६ पछि नेपालले हिउँदमा समेत विद्युत निर्यात गर्ने उनको भनाइ छ ।

भारतीय विद्युत इक्सचेन्जका उपाध्यक्ष ध्रुव धिमानले नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिकाले निर्देशित गरे बमोजिम डे अ हेड मार्केटमा विद्युत खरिद बिक्री हुने गरेको बताए । उनका अनुसार अहिले दिनभर विद्युत आदान–प्रदान गर्ने र साँझमा त्यसको एकमुष्ट हिसाब गर्ने गरिएको छ ।

उनले अहिले नेपाल र भारतबीच एक पटकको अनुमतिबाट ९० दिनसम्म विद्युत आदान–प्रदान भइरहेकोमा नेपालले अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन विद्युत व्यापारको सुनिश्चितता खोजिरहेको पनि उनले बताए ।

पिटिसी भारतका कार्यकारी उपाध्यक्ष बिक्रम सिंहले नेपालले सर्व प्रथम सन् २००८ बाट टनकपुर विन्दुदेखि पिटीसीसँग विद्युत खरिद गर्न सुरु गरेकोमा पछिल्लो ३ वर्षमा विद्युत व्यापारको परिमाण ह्वात्तै बढेको बताए । उनले नेपालसँगको विद्युत व्यापार बढ्दै गइरहेकाले नेपालले दीर्घकालीन बजार व्यवस्थापनका लागि कूल बिक्री योग्य ऊर्जाको ७० प्रतिशतको दीर्घकालीन विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नु पर्ने सुझाव दिए ।

उनले पिटिसीले भुटानसँग दीर्घकालीन पिपिए गरेकाले नेपालसँग पनि गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए ।नेपालले २० वर्षपछिको आन्तरिक विद्युत माग प्रक्षेपण गरी त्यती बेला बढी भएको विद्युत बिक्री गर्न भारतसँग दीर्घकाल पिपिए गर्नुपर्ने सुझाव दिए । भारतको जडित क्षमता ४ लाख मेगावाट पुगिसकेकोमा अहिलेको उच्च माग २ लाख ५० हजार मेगावाट रहेको उनले बताए ।

आएफसीकी पूर्वाधार प्रबन्ध सल्लाहकार भिक्टोरिया डेल्मनले दक्षिण एसियामा नवीकरणीय ऊर्जा बाहेकका स्रोतमा निर्भर हुँदा नेपाल र भुटानसँग मात्रै स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनको स्रोत पानी रहेको बताइन् । उनले आज जलविद्युतमा लगानी गर्दा भोलिको दिनमा दक्षिण एसियाका सबै देशको विद्युत माग नेपाल र भुटानको विद्युतबाट गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताइन् ।

नेपालको विद्युत दक्षिण एसियाका विभिन्न मुलुकसम्म सहजै पुर्याउन अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको संयन्त्र बन्नु पर्ने उनले बताइन् । विद्युत उत्पादनमा सफल भइसकेको नेपालको निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिई क्षेत्रीय विद्युत व्यापारमा पहुँच बढाउनु पर्ने उनले बताइन् । बंगलबारबाट सुरु भएको समिट बुधबारसम्म चल्नेछ ।


Read Previous

ऊर्जा सम्मेलनमा ४ महत्त्वपूर्ण समझदारी तथा सम्झौता,२ सय मेगावाट विद्युत सोझै भारतीय निजी कम्पनीलाई बेच्ने तयारी

Read Next

उडड्यन क्षेत्रलाई कार्बनरहित बनाउन पर्यटन मन्त्रालयले सुरु गर्यो पहल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *