नेपाल पूर्वाधार 
अध्ययन तथा कामको शिलशिलामा विश्वका विभिन्न मुलुकमा पुगेका नेपाली (गैरआवासीय नेपाली–एनआरएन) ले स्थापना गरेको सानिमा हाइड्रो समूहले देशको जलविद्युत विकासमा करिब साढे २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गरिसकेको छ । पहिलो पटक २.६ मेगावाटको सुनकोसी साना जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको सानिमा समूहले अहिलेसम्ममा विभिन्न सहायक कम्पनीमार्फत ६ वटा आयोजनामा लगानी गरिसकेको छ । अरु ३ वटा आयोजना निर्माणमा जाने तयारीमा छन् । हिजो सानो आयोजनाबाट लगानी गर्न सुरु गरेको यो समूहले समय क्रमसँगै आफ्नो क्षमतालाई पनि बढाउँदै लगिरहेको छ । सानिमा समूहलाई व्यवसायिकरूपमा सफल बनाउन डा.सुवर्णदास श्रेष्ठको सुरुवातदेखि नै महत्त्पूर्ण भूमिका छ । उनी स्थापना कालदेखि नै सानिमा समूहसँग जोडिएर देशको जलविद्युत विकासका लागि काम गरिरहेका छन् । अहिले उनी सानिमा समूहकै सहायक स्वेत गंगा हाइड्राेपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनीकाे प्रमुख कार्यकारी अधिकृतकाे जिम्मेवारीमा छन् । उनीसँग जलविद्युत विकासमा सानिमा समूहको लगानी, काम गर्ने क्रममा आएका कठिनाई, समस्या, चुनौती, विद्युत उत्पादन वृद्धि, आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारलगायत विविध विषयमा नेपाल पूर्वाधार डटकमकी धना ढकालले गरेको संक्षिप्त कुराकानी:
नेपालको जलविद्युत विकासमा सानिमा समूहको ठूलो योगदान छ । अहिलेसम्ममा सानिमा समूहबाट जलविद्युतमा कति लगानी भइसकेको छ ?
सानिमा समूहले सबैभन्दा पहिले २.६ मेगावाटको सुनकोसी साना जलविद्युत आयोजनाबाट लगानी गर्न सुरु गरेको थियो । २०५६ सालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा सानिमा समूहले ४ वटा जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी करिब ६० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा योगदान गरिरहेको छ । सुनकोसीसँगै २२ मेगावाटको सानिमा माई, ७ मेगावाटको माई क्यासकेड, २८.१ मेगावाटको तल्लो लिखु आयोजना प्रसारण प्रणालीमा आइसकेका छन् । यी बाहेक ७३ मेगावाटको मध्यतमोर र १४.३ मेगावाटको माथिल्लो मैलुङ आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन् । करिब ३ महिनामा माथिल्लो मैलुङ आयोजनाले विद्युत उत्पादन सुरु गर्दैछ ।
मध्यतमोर पनि अबको ६ महिनामा सम्पन्न हुन्छ । यी आयोजना प्रणालीमा आउँदा हाम्रो योगदान पनि करिब १५० मेगावाट पुग्नेछ । सानिमा समूहले अहिलेसम्ममा यी सबै जलविद्युत आयोजनामा साढे २६ अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी (ऋण र स्वपुँजी सहित) गरिसकेको छ । यो ऋण र स्वपुँजीबापत भएको लगानी हो । पहिले नै सञ्चालनमा आइसकेका आयोजनाले बैंकको ऋण चुक्ता गर्दै लगिरहेका छन् ।
निर्माणाधीन २ आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा पुग्दैछन् भन्नुभयो । यी आयोजना प्रसारण प्रणालीमा जोडिएपछि सानिमा समूहले अरु कति आयोजना अगाडि बढाउँदैछ ?
हामीसँग अध्ययन पूरा भइसकेका तत्कालै निर्माणमा जाने तयारी अवस्थामा ५६ मेगावाटको जुम खोला र २८५ मेगावाटको माथिल्लो तमोर जलविद्युत आयोजना छन् । जुम खोला निर्माण गर्न करिब १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ भने माथिल्लो तमोरमा पनि ऋण र स्वपुँजी जुटाएर ४५ अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी सानिमा समूहले गर्दैछ । १३ मेगावाटको मैलुङ क्यासकेड पनि सानिमा समूहले लगानी गर्ने अर्को आयोजना हो । अब एक साथ ३ आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउने हाम्रो योजना छ ।
प्रसारण प्रणालीमा विद्युत उत्पादन क्षमता थपिँदै जाँदा सानिमा समूहको लगानी गर्ने क्षमता पनि विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ । अब सानिमा समूह एक्लैले कति मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माण गर्ने क्षमता राख्दछ ?
सञ्चालनमा आई आम्दानी गर्न थालिसकेका आयोजनाको आर्थिक सामाथ्र्यका आधारमा कुनै दवाव नझेली दीगोरूपमा जलविद्युतमा लगानी गर्दै जाने नीति रहेकाले अब १५० मेगावाटसम्मको एउटै आयोजनामा एक्लै लगानी गर्न सक्ने क्षमता सानिमा समूहले बनाएको छ । जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता अनुसार नै लगानी गर्दै जाने हाम्रो योजना छ ।
सानिमा समूहले आफ्ना जलविद्युत आयोजनाको नेटवर्थमा आधारित भई सोही अनुरुप जलविद्युतमा लगानी गर्ने नीति लिएको छ । यसको अर्थ, आफ्ना जलविद्युतगृहले विद्युत बिक्रीबाट गर्ने आम्दानीको रकम नै स्वपुँजीको रूपमा नयाँ आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने हैसियत हेरेर मात्रै सानिमा समूहले लगानी गर्ने गर्दछ । सञ्चालनमा आई आम्दानी गर्न थालिसकेका आयोजनाको आर्थिक सामाथ्र्यका आधारमा कुनै दवाव नझेली दीगोरूपमा जलविद्युतमा लगानी गर्दै जाने नीति रहेकाले अब १५० मेगावाटसम्मको एउटै आयोजनामा एक्लै लगानी गर्न सक्ने क्षमता सानिमा समूहले बनाएको छ । जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता अनुसार नै लगानी गर्दै जाने हाम्रो योजना छ ।
२.६ मेगावाटबाट सुरुवात गरेर अहिले ७३ मेगावाटको एउटै आयोजना बनाइरहनु भएको छ । २ दशक बढी समय यो क्षेत्रमा बिताइसक्दा सुरु र अहिलेको काम गर्ने शैलीमा कति भिन्नता आएको पाउनुहुन्छ ?
२०५६ सालमा सुनकोसी निर्माण गर्दा हामी जलविद्युत क्षेत्रमा पूर्णरूपमा नयाँ थियौं । हामीसँग सुनकोसी अगाडिसम्म जलविद्युतमा काम गरेको कुनै अनुभव नै थिएन । यो आयोजना गैर–आवासीय नेपालीको लगानीमा सुरु गरिएको थियो । विविध चुनौती पार गरी सुनकोसीको सफल निर्माण गर्न सकेकाले नै त्यसैको जगमा टेकेर आज ७३ मेगावाटको एउटै आयोजना निर्माण गर्न सक्ने क्षमता सानिमा समूहले बनाएको छ । यसबीचमा, धेरै सिक्दै जाने अवसर मिल्यो । काम गर्दै जाँदा प्राविधिक समस्या बाहेक जग्गा अधिग्रहण, वन तथा वातावरण, स्थानीय अवरोध, कानूनी प्रक्रिया पुरा गर्दा आउँने झन्झट झेल्दै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था हरेक आयोजनामा आयो । तर, सुरुवातमा यी समस्या समाधान गरेर काम गर्न जति कठिनाई आयो,सयम क्रमसँगै यस प्रकारका कठिनाईको सामना गरी समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्न सहज हुँदै गएको मेरो अनुभव छ ।
सबै जलविद्युत आयोजनामा स्थानीय क्षेत्रमा आउने समस्या समान प्रकृतिका छन् । सानिमा समूहले यस प्रकारका समस्याको समाधान कसरी गर्छ र आयोजना अगाडि बढाउँछ ?
जलविद्युत आयोजनाको निर्माण बिना अवरोध सम्पन्न गर्ने हो भने संरचना बनाउन थाल्नु अगाडि अध्ययनकै चरणबाट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासी र जिल्लाबासीलाई आयोजनाबारे सत्य तथ्य बुझाउने काम प्रवद्र्धकले गर्नुपर्छ । सुरुवातबाट नै आयोजना निर्माण गर्नुको उद्देश्य, आयोजनाले दिने लाभ, स्थानीयलाई पुग्ने फाइदा, दीर्घकालीन लाभलगायत विषयबारे उनीहरूलाई बुझाउन सकियो भने स्थानीयले निर्माणमा अवरोध नगरी सहजरूपमा काम गर्न दिने गरेको मेरो अनुभव छ । निर्माण सुरु हुनुअगावै आयोजनाले स्थानीय क्षेत्रका लागि गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्वका काम र लगानी हुने बजेटबारे पनि पारदर्शीरूपमा जानकारी दिने हो भने निर्माण सुरु भइसकेपछि ठूला समस्या आउँदैनन् ।
साथसाथै, जलविद्युत प्रवर्द्धकले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका वातावरणीय क्षति न्युनिकरण गर्ने दायित्व तथा सामाजिक उत्तरदायित्वका कामलाई प्राथमिकतामा राखेर समयमै कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा पनि आयोजना निर्माणमा समस्या नआउने रहेछ । एउटा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा राज्यलाई कति फाइदा हुन्छ ? स्थानीय स्तरमा के फाइदा पुग्छ ? आयोजना निर्माणमा स्थानीयको सहभागिता कसरी गराउन सकिन्छ ? स्थानीयले पाउने सेयर, रोयल्टी लगायत सम्पूर्ण विषयमा स्थानीयबासीलाई स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । यी विषयमा स्थानीयबासी, सरोकारवाला, राजनितिक दलका प्रतिनिधि सबैलाई अवगत गराउँदा खासै ठूलो समस्या नआउने रहेछ ।
वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा गरेका प्रतिबद्धता पनि आयोजना निर्माणकै समयमा कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ । साथसाथै, पारदर्शीता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ । यस प्रकारको समन्वय हरेक आयोजनाका प्रवद्र्धकले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । स्थानीबासीलाई आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर बनाउन रोजगार मुलक तालिम दिई उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा पनि ध्यान पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । ता कि, आयोजना सम्पन्न हुने बेलासम्ममा उनीहरू स्थानीय क्षेत्रमा काम गर्न सक्षम बनुन् । एउटा आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि अर्को आयोजनामा काम गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि भएमा उनीहरूले सधैं अवसर पाउँछन् । आयोजना बनाउँदा यी सबै कुरामा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने रहेछ । यसो गर्दा जोखिम व्यवस्थापन गर्न पनि सहज हुने रहेछ । स्थानीयले पाउने साधारण सेयरबारे बुझाउँदा आयोजनामा प्रभावित स्थानीयको स्वामित्व रहने कुरा पनि पहिले नै बुझाउन सक्नु पर्ने हुन्छ ।
जलविद्युतबाट आउने रोयल्टीको रकम स्थानीय क्षेत्रमा पुग्ने कुरा पनि स्थानीयलाई बुझाउन सकनुपर्छ । हाम्रो पहिलो सुनकोसी आयोजनामा यी यस्ता कुरा थाहा नभएकाले अलि समस्या आयो । त्यसलाई सुधार गर्दै लगेपछि अहिले त पहिले नै बुझाउने गरेकाले ठूलो समस्य आउँदैन । आए पनि सहजै समाधान गर्न सकिन्छ ।
जलविद्युत प्रवर्द्धकले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका वातावरणीय क्षति न्युनिकरण गर्ने दायित्व तथा सामाजिक उत्तरदायित्वका कामलाई प्राथमिकतामा राखेर समयमै कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा पनि आयोजना निर्माणमा समस्या नआउने रहेछ । एउटा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा राज्यलाई कति फाइदा हुन्छ ? स्थानीय स्तरमा के फाइदा पुग्छ ? आयोजना निर्माणमा स्थानीयको सहभागिता कसरी गराउन सकिन्छ ? स्थानीयले पाउने सेयर, रोयल्टी लगायत सम्पूर्ण विषयमा स्थानीयबासीलाई स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । यी विषयमा स्थानीयबासी, सरोकारवाला, राजनितिक दलका प्रतिनिधि सबैलाई अवगत गराउँदा खासै ठूलो समस्या नआउने रहेछ ।
जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा हरेक पटक दोहोरिने समस्या र चुनौती के के रहेछन् ?
जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा धेरै समस्या आउने भनेको स्थानीय क्षेत्रमा नै हो । सुरुवातमा उनीहरूलाई आयोजनाबारे छर्लङ्ग हुने गरी बुझाउने काम नै चुनौतीपूर्ण छ । आयोजनाले स्थानीय क्षेत्रमा खर्च गर्ने बजेट सिमित हुने र उनीहरूको अपेक्षा राज्यले खर्च गर्ने सरहको बजेट जति ठूलो हुने हुँदा, सुरुवातमा यो कुरा बुझाउन निकै कठिनाई आउँछ । जग्गाको बुआब्जा बढी प्राप्त होस्, हरेकलाई रोजगारीको अवसर मिलोस् भन्ने स्थानीयबासीको अपेक्षा हुन्छ । तर, यी सबै माग पूरा नहुने अवस्था रहन्छ । यो कुरा स्थानीयलाई बुझाउन निकै कठिनाई आउँछ । विस्तारै यथार्थ कुरा बुझ्दै गएपछि भने अवस्था सहज बन्दै जान्छ ।
यस्तै, आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा गइसकेपछि अर्को चुनौती आउँछ । आयोजना निर्माण अवधिमा रोजगारीको अवसर पाएकाको रोजगारी गुम्ने तथा स्थानीय क्षेत्रमा हुँदै आएको व्यापार व्यवसायमा पनि असर पर्ने हुँदा यो बेला निकै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । आयोजना सञ्चालनमा आएपछि थोरैको मात्रै रोजगारी रहने हुँदा यो कुरा स्थानीयलाई बुझाउन निकै समस्या हुन्छ । स्थानीयबासीलाई पनि रोजगारी गुम्दा ठूलो तनाव हुन्छ ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा हुने ढिलाइको मार निजी क्षेत्रका अधिकांश जलविद्युत आयोजनाले भोग्नु परिरहेको छ । यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन नसक्नुको कारण के देख्नुहुन्छ ?
विद्युत प्रवाहका लागि चाहिने प्रसारण लाइन आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुमा कहीं न कहीं बुझाइएको समस्या देखिन्छ । विकास र पूर्वाधारणका बारेमा बुझ्न सक्ने क्षमता भएको जनसंख्या देशमा थोरै मात्रै छ । ग्रामीण परिवेशको बासिन्दाले प्रसारण लाइन परियोजनाले देशको समृद्धिमा पुर्याउने योगदानबारे बुझेका हुँदैनन् र काम गर्दै जाने क्रममा समस्या आउँछ । राज्यले पनि बुझाउने प्रयास गरेको पाइँदैन । फेरि, निर्माणमा जाने तयारीका र निर्माणाधीन प्रसारण लाइनका परियोजनामा विनियोजन हुने बजेटको सधैं न्यून हुन्छ ।
प्रसारण लाइनको सहज निर्माणका लागि एउटा कोरिडोरमा हरेक आयोजनाका प्रवर्द्धकले फरक–फरक प्रसारण लाइन बनाउनुभन्दा एउटै उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन बनाएर जान सक्यो भने एकै पटकमा सबै काम हुन सक्ने हुँदा विद्युत खेर जाने अवस्था आउँदैन भन्ने लाग्छ । एउटा कोरिडोरमा १३२ केभीको ६ वटा प्रसारण लाइन बनाउनुभन्दा ४०० केभी, २२० केभीको ४ सर्किटसम्मको एउटै प्रसारण लाइन बनाउन सकेमा समस्याबाट चाँडो समाधान पाउन सकिन्छ ।
प्रसारण लाइन भनेको एउटा गाउँ, जिल्ला, प्रदेश हुँदै संघसम्म जोडिएर आउने कुरा हो । विद्युत प्राधिकरण एक्लैले पनि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन परियोजनामा लगानी गर्न सक्दैन । त्यसकारण, प्रसारण लाइनका परियोजनाको अध्ययन तथा निर्माणका लागि समयमा बजेट निकासा गरिनुपर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
यस्तै, जग्गा प्राप्तिको समस्या हरेक प्रसारण लाइनमा छ । प्रसारण लाइन बनाउन वन क्षेत्रको सरकारी जग्गा र निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले पनि २०३४ सालमा बनेको जग्गा प्राप्ति ऐनका आधारमा प्रसारण लाइनको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपरिरहेको छ । जुन समय सान्दर्भिक हुन सकेको छैन । प्रसारण लाइनको टावर रहने जग्गा त चलन चल्तीको दर भाउ अनुसार खरिद गरिएको हुन्छ । तर, तार मुनिको जग्गाको क्षतिपूर्ति मात्रै दिएर काम गर्नुपर्ने व्यवस्था जग्गा प्राप्ति ऐनमा छ ।
विशेष गरी तार मुनीको जग्गाको विषयलाई लिएर सधैं स्थानीय क्षेत्रमा काममा अवरोध हुने गरेको छ । त्यही कारण पनि सरकारले जग्गा दाता सहमतिमा आउने गरीको समय सापेक्ष जग्गा अधिग्रहण गर्न नीति बनाएर सहजिकरण गरिदिनुपर्छ । ऐन मै व्यवस्था गरेर तार मुनीको जग्गाको क्षतिपूर्ति जग्गा धनीलाई दिने व्यवस्था गरी उक्त जग्गालाई अस्थायी प्रकृतिको जग्गामा वर्गिकरण गरेर सहजीकरण गरिदिने हो भने विद्युत प्राधिकरण, प्रसारण ग्रिड कम्पनी र निजी क्षेत्रले बनाउने प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध आउँदैन ।
सरकारी जग्गाको हकमा वन क्षेत्रको रुख बिरुवा कटान गर्दा प्रसारण लाइनको रुटमा एउटा रुखको सट्टामा १० देखि २५ वटासम्म रुख बिरुवा रोप्ने काम हुँदै आएको छ । त्यसकारण, वन क्षेत्रमा विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्दा हुने रुख बिरुवा कटानको सट्टामा अर्को स्थानमा वृक्षारोपण गर्ने विकल्प दिएर सहजीकरण गर्ने हो भने प्रसारण लाइनको काममा ठूलो समस्या आउँछ जस्तो लाग्दैन ।
निजी जग्गाको हकमा तार मुनीको जग्गाको १० प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिएपछि पनि खेतीपातीका लागि त्यो जग्ग योग्य नै हुन्छ । त्यसकारण, यस प्रकारको जग्गाको बिक्री तथा धितो राख्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरिदिने हो भने स्थानीयबाट पनि समस्या आउँदैन भन्ने लाग्छ ।
प्रसारण लाइनको सहज निर्माणका लागि एउटा कोरिडोरमा हरेक आयोजनाका प्रवर्द्धकले फरक–फरक प्रसारण लाइन बनाउनुभन्दा एउटै उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन बनाएर जान सक्यो भने एकै पटकमा सबै काम हुन सक्ने हुँदा विद्युत खेर जाने अवस्था आउँदैन भन्ने लाग्छ । एउटा कोरिडोरमा १३२ केभीको ६ वटा प्रसारण लाइन बनाउनुभन्दा ४०० केभी, २२० केभीको ४ सर्किटसम्मको एउटै प्रसारण लाइन बनाउन सकेमा समस्याबाट चाँडो समाधान पाउन सकिन्छ ।
विद्युत प्राधिकरणले नै निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूसँग सहजीकरण गरेर एउटा कोरिडोरमा एउटा उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन बनाउने योजनामा अब काम गर्न थाल्नुपर्छ । यसो गर्न सकेमा जग्गा अधिग्रहण, तारमुनीको जग्गाको क्षतिपूर्तिको विषयमा आउने स्थानीय अवरोध पनि कम हुन्छ । यसो गर्दा राज्यलाई पनि काम गर्न सहज हुन्छ । यो सहजीकरणको काम सरकारले नै गरिदिनुपर्ने हुन्छ । लगानीको सन्दर्भमा विद्युत प्राधिकरण र सम्बन्धित कोरिडोरमा आयोजना निर्माण गर्ने प्रवर्द्धकसँग पनि आपसी सहमतिमा टुंगो लगाएर भए पनि काम गर्न सकिन्छ । अहिले देशभरमा बनिरहेका ठूला सडक पूर्वाधारको दायाँ वायाँको जग्गा पनि प्रसारण लाइन निर्माणका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ । सडक किनारको सरकारी जग्गा हुने हुँदा प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा निजी जग्गा प्राप्तिमा समस्या नहुने हुँदा सहज हुने देखिन्छ ।
आन्तरिक उत्पादन बढ्दै गएपछि बर्खामा विद्युत खेर जान थालेको छ । यसमा पनि ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रकै छ । विद्युत खेर जाने अवस्थाले निजी क्षेत्रको लगानी जोखिम कति बढाएको छ ?
निजी क्षेत्रले जुन सुकै क्षेत्रमा मुनाफा कमाउने सँगसँगै जोखिम पनि बहन गर्ने गरी नै लगानी गर्ने गर्दछ । जलविद्युत उत्पादकहरूले पनि यस प्रकारको जोखिम मोलेर नै लगानी गरिरहेका छन् । अहिले बर्खामा उत्पादन भएको सबै विद्युत खपत हुन नसकिरहेको यथार्थतालाई नकार्न सकिँदैन । तर, यो अवस्था सधैं रहँदैन भन्ने लाग्छ । सरकारले बर्खाको विद्युत खेर जाने अवस्था आउन नदिन आन्तरिक खपत बढाउने योजनामा काम गर्नुपर्छ । आन्तरिक खपत बढाउन प्रसारणसँगसँगै वितरण प्रणालीको सञ्जाल पनि गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ । साथै, हरेक घरधुरीले सहजरूपमा मिटर पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । हरेक घरमा बत्ती मात्रै बाल्ने उद्देश्यले गरिएको पुरानो वायरिङको पनि स्तरोन्नति गरिनुपर्छ ।
उद्योगलाई पनि मागे जति विद्युत दिने पूर्वाधार तयार गरिनुपर्छ । अहिले विद्युतीय सवारी साधनप्रति सबैको आकर्षण बढ्दो छ । हजारौं सवारी साधन सडकमा गुड्न थालिसकेकाले यस्ता गाडी सहजै चार्ज गर्न सकिने चार्जिङ स्टेसन देशका विभिन्न स्थानमा निर्माण गरिदिने हो भने संख्या अझै बढ्न । विद्युतीय सवारीलाई रातिको लोड व्यवस्थापन हुने गरी चार्ज गर्ने व्यवस्था गरिदिने हो भने बिहान र साँझ जति नै विद्युत रातको समयमा पनि खपत हुन्छ । यो तत्कालै गर्न सकिने काम हो । यति काम मात्रै गर्ने हो भने हाम्रो आन्तरिक खपत अहिलेकोभन्दा १० गुणा स्वतः बढ्छ ।
आन्तरिक खपत हुन नसकेपछिको विद्युत छिमेकी देशको बजारमा निर्यात गर्ने विकल्प पनि हामीसँग छ । छिमेकी देशको बजारमा हाम्रो विद्युत निर्यात हुन थालिसकेको छ । अहिलेलाई बर्खामा हाम्रो विद्युत दिएर हिउँदमा आयात गर्ने नै हो । राज्यले नीति नै लिएर अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको रणनीति तयार गरेर नेपालको विद्युत सहजरूपमा छिमेकी देशको बजारसम्म पुर्याउने भूमिका खेल्नुपर्छ । यसो हुँदा हाम्रो बर्खाको विद्युतले पनि व्यवस्थित बजार पाउँछ । विद्युत खेर जान्छ भनेर डराउनै पर्दैन ।
अहिले निजी पनि क्षेत्र विद्युत व्यापारमा आउन खोजिरहेको छ । निजी क्षेत्रले अनुमति पाएको अवस्थामा विद्युत व्यापारमा कसरी योगदान गर्न सक्छ ?
निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारको अनुमति पाउने हो भने आफ्नै रणनीतिक योजना बमोजिम काम गर्न सक्छ । उसले भारत र बंगलादेशमा सोझै विद्युत खरिदकर्ता खोजेर नेपालको विद्युत बिक्री गर्न सक्छ । जसले गर्दा अहिले भइरहेको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार स्वतः बढ्छ । निजी क्षेत्रले आन्तरिक विद्युत व्यापारको जिम्मेवारी पनि राम्ररी बहन गर्न सक्ने हुँदा ढिला नगरी अनुमति दिनुपर्छ । सरकारले प्रसारण लाइनको ह्विलिङ चार्ज लिने नीतिगत व्यवस्था गरेर निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा आउन सहयोग गर्नुपर्छ । यो व्यवस्था भएमा निजी क्षेत्रले विद्युत खरिद गरेर ग्राहकलाई बिक्री गर्न पनि सक्छ । साथसाथै, आफैँले निर्माण गरेका आयोजनाको विद्युत पनि खरितकर्तालाई बिक्री गर्न सक्छ ।
हिजोको दिनमा विद्युत उत्पादन बढाउन आवश्यक देखिएकाले निजी क्षेत्रले जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्यो । निजी क्षेत्रकै कारण अहिले प्रसारण प्रणालीमा जडित क्षमता २६ सय ५० मेगावाट पुगिसकेको छ । जलविद्युतमा गरेको अहिलेसम्मको लगानी हेर्दा निजी क्षेत्र उत्पादनमा सफल भइसकेको छ । अहिले विद्युत व्यापारको काम प्राधिकरण एक्लैले गरिरहेकाले निजी क्षेत्रले इच्छा देखाउनु स्वभाविक हो । निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने हो भने विद्युत व्यापार गर्न सक्ने सामाथ्र्य राख्दछ ।
निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारको अनुमति पाउने हो भने आफ्नै रणनीतिक योजना बमोजिम काम गर्न सक्छ । उसले भारत र बंगलादेशमा सोझै विद्युत खरिदकर्ता खोजेर नेपालको विद्युत बिक्री गर्न सक्छ । जसले गर्दा अहिले भइरहेको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार स्वतः बढ्छ । निजी क्षेत्रले आन्तरिक विद्युत व्यापारको जिम्मेवारी पनि राम्ररी बहन गर्न सक्ने हुँदा ढिला नगरी अनुमति दिनुपर्छ । सरकारले प्रसारण लाइनको ह्विलिङ चार्ज लिने नीतिगत व्यवस्था गरेर निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा आउन सहयोग गर्नुपर्छ । यो व्यवस्था भएमा निजी क्षेत्रले विद्युत खरिद गरेर ग्राहकलाई बिक्री गर्न पनि सक्छ । साथसाथै, आफैँले निर्माण गरेका आयोजनाको विद्युत पनि खरितकर्तालाई बिक्री गर्न सक्छ ।
सरकार निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न अनुमति दिनेबारेमा सकारात्मक देखिन्छ । निजी क्षेत्रले भारत बंगलादेशको बजारबारे अध्ययन गरेको छ । भारतीय कम्पनीसँग त प्रारम्भिक चरणको समझदारीमा हस्ताक्षर पनि भइसकेको छ । त्यसकारण, निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारका लागि ढोका खोलिदिँदा देशको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुग्छ । विद्युत व्यापारमा प्राधिकरण र निजी क्षेत्र परिपुरक नै हुन् । त्यसकारण, जति सक्दो चाँडो निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्ने अनुमति दिएर ढोका खोलिदिनुपर्छ ।
निजी क्षेत्रले अनुमति मागिरहँदा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको पूर्वाधार तयारी अवस्थामा छैन । यो अवस्थामा निजी क्षेत्रका लागि विद्युत व्यापारमा आउन कसरी सम्भव हुन सक्ला त ?
अहिले भारतसँग विद्युत आदान–प्रदान गर्ने उच्च क्षमताको ४०० केभी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन मात्रै छ । अब यो प्रसारण लाइनमा मात्रै सिमित नभई पाइप लाइनमा रहेका उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणको काम पनि अगाडि बढाउनु पर्छ । ४०० केभी बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणमा जाने तयारी अवस्थामा छ । यो प्रसारण लाइनको निर्माण ढिला नगरी सुरुवात गरिनुपर्छ । त्यस्तै, देशका अन्य विन्दुमा निर्माण गर्न प्रस्तावित प्रसारण लाइनको निर्माण प्रक्रिया समेत अगाडि बढाउने आवश्यकता छ । उच्च क्षमताका ४/५ वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउन सकेको अवस्थामा मात्रै निजी क्षेत्र पनि विद्युत व्यापारमा सफल हुन्छ र देशको अर्थतन्त्र माथि उठ्छ ।
देशको जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान छ । विद्युत उत्पादनमा सफल भइसकेको निजी क्षेत्रको अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ?
निजी क्षेत्र धेरै समक्ष भइसकेको छ । तर,निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । हिजोको दिनमा १÷२ मेगावाटका आयोजनामा डराउँदै लगानी गर्ने निजी क्षेत्र आज १ सय मेगावाट माथिका आयोजना सहजै निर्माण गर्न सक्ने भइसकेको छ । ८६ मेगावाटको एउटै आयोजना त निर्माण सम्पन्न भएर प्रसारण प्रणालीमा आइसकेको छ । यो ३ दशकमा निजी क्षेत्रले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लगिरहेको छ । र, अझै माथि जान सक्ने सामाथ्र्य निजी क्षेत्रसँग छ । त्यसकारण, निजी क्षेत्रले एक अर्कालाई दोष लगाउने काम नगरी आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्दै विद्युत प्राधिरकरण तथा सरकारसँग सहकार्य गरी ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा लगानी गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
