भीम गौतम 
चालू आर्थिक वर्ष (२०७९/८०) को बर्खा याममा स्वदेशी जलविद्युतगृहले उत्पादन गरेको सबै परिमाणको विद्युत खपत हुन नसकेका कारण दैनिक ५ सय मेगावाटसम्म खेर गयो । तर, अहिले सुख्खा याममा नदी तथा खोलामा पानीको बहाव कम हुन गई जलविद्युतगृहको विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमतामा कमी आउँदा भारतबाट ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत आयात गरी आपूर्ति व्यवस्थापन मिलाउनु परिरहेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, मंगलबार १६ सय ४२ मेगावाट (३० हजार ८ मेगावाट घन्टा) विद्युत माग हुँदा प्राधिकरणका विद्युत परियोजनाबाट ६ हजार ९ सय ३५ मेगावाट घन्टा, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण भएका विद्युत परियोजनाबाट २ हजार ६ सय १६ मेगावाट घन्टा, निजी क्षेत्र विद्युत परियोजनाबाट ८ हजार ५ सय ३२ मेगावाट घन्टा विद्युत आपूर्ति हुँदा भारतबाट ११ हजार ५ सय ६२ मेगावाट घन्टा विद्युत आयात गरी माग व्यवस्थापन गरिएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणको यो तथ्यांकले देशको विद्युत जडित क्षमता करिब २५ सय मेगावाट पुगिसके पनि सुख्खा यामको विद्युत माग व्यवस्थापन गर्न भारतको विद्युतमा भर पर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई दर्शाउँछ । यद्यपी, माथिल्लो तामाकोसीसहित निजी क्षेत्रका जलविद्युत परियोजनाको विद्युत प्रसारण प्रणालीमा थपिँदै गएकाले विद्युत आयातको परिमाण कम हुँदै गइरहेको छ । तर,हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता अझै टरिसकेको छैन । विद्युत प्राधिकरणको मंगलबारको तथ्यांक हेर्ने हो भने कूल विद्युत मागको साढे ३७ प्रतिशत भारतबाट आयात भएको छ ।
‘जलाशय जलविद्युत परियोजनाको हिस्सा थोरै हुँदा हिउँदमा भारतबाट विद्युत आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता शुरेस भट्टराई हिउँदमा विद्युतको माग र आपुर्तिबीच असन्तुलन भएकै कारण भारतबाट आयात गरेर आपूर्ति व्यवस्थापन मिलाउनु परिरहेको बताउँछन् । ‘नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) र जलाशय जलविद्युत परियोजनाबीच सन्तुलन भएको भए आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहने थिएन, हाम्रो प्रसारण प्रणालीमा जलाशय जलविद्युत परियोजनाको हिस्सा थोरै छ, बढी माग हुने पिक आवरमा भारतबाट विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनी भन्छन्,‘उत्पादन क्षमता धेरै भएको भए, हिउँदमा पनि आयात गर्नुपर्ने थिएन होला । तर, हाम्रो प्रणालीमा ऊर्जा मिश्रण कम छ, पिकिङ परियोजनाले प्रसारण प्रणाली सन्तुलनमा योगदान गरिरहेको छ ।’
विद्युत जडित क्षमता कूल मागभन्दा बढी भएर पनि भारतको विद्युतमा परनिर्भर हुनुको एउटै मात्र कारण हो, नेपालमा जलाशय जलविद्युत परियोजनाको क्षमता कमजोर हुनु । हुन पनि अहिलेको कूल जडित क्षमता २५ सय मेगावाट हुँदा यसमा जलाशय जलविद्युत परियोजनाको हिस्सा ५ प्रतिशतभन्दा कम छ ।
४० वर्ष अघि अर्थात २०३९ सालमा ६० मेगावाटको कुलेखानी-१ जलविद्युत परियोजना निर्माण भएको थियो, त्यसपछि कुलेखानी–१ ले विद्युत उत्पादन गरेर छोड्ने पानीको उपयोग हुने गरी क्यासकेड परियोजनाको रूपमा २०४३ सालमा ३२ मेगावाटको कुलेखानी दोस्रो बन्यो । केही वर्ष अगाडि मात्रै कुलेखानीकै अर्को क्यासकेड परियोजना १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो बन्यो । तर, मुलुकमा बहुदलिय प्रजातन्त्र स्थापनापछि कुनै ठूला जलाशय जलविद्युत परियोजना बन्न सकेनन् । पहिलो जलाशय जलविद्युत आयोजना निर्माण भएको ४ दशक पुरा हुँदा पनि सरकारले अर्काे जलाशय परियोजना बनाउन गम्भीर चासो नदिँदा सुख्खया याममा भारतको विद्युतमा भर पर्नु परिरहेको छ ।
‘जलाशय जलविद्युत परियोजना निर्माणमा सरकारको उपयुक्त भिजन पुगेको छैन ’
ऊर्जाविद अरुण सुवेदी नेपालले पञ्चायकालपछि हालसम्म एउटा पनि जलाशय जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्न नसक्नुमा रणनीतिक र विकास नीतिको मुख्य कमजोरी रहेको बताउँछन् । ‘जलाशय जलविद्युत परियोजना निर्माणमा सरकारको उपयुक्त भिजन पुगेकै छैन,’ उनले भने, ‘ऊर्जा सुरक्षा र समिश्रणका लागि पनि जलाशय जलविद्युत परियोजना चाहिन्छ भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नै सकेको छैन ।’
नेपालमा जलाशय जलविद्ययुत परियोजनाको क्षमता भने अधिक छ । जापान सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले सन् १९८५ मै धेरै जलाशय जलविद्युत परियोजनाको पहिचान गरेको थियो । उसले सन् २०१४ मा थप अध्ययन गरेको थियो । उसले नेपालमा ३५ हजार मेगावाट क्षमताका ६७ जलाशय जलविद्युत परियोजनाको प्राविधिक तथा आर्थिक सम्भाव्यताबारे अध्ययन गरेको थियो ।
३ वर्ष अघि जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको एक अध्ययनले पनि ४८ हजार १ सय ४५ मेगावाट बराबरका २७ जलाशय जलविद्युत परियोजना नेपालमा रहेको देखाएको छ । यति धेरै जलाशय जलविद्युत परियोजना अध्ययनबाट पहिचान भएतापनि समयमै निर्माण हुन नसक्दा र जलाशय परियोजना पहिचान भएको क्षेत्रमा सडक, सहर लगायत निर्माण हुँदा यो क्षमतामा ह्रास आउँदै जाने खतरा बढ्दै गएको छ । अहिले ५ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलाशय जलविद्युत परियोजना निर्माणको चर्चा भएपनि १४० मेगावाटको तनहुँ बाहेक अन्य परियोजना निर्माणको प्रक्रिया समेत अघि बढ्न सकेको छैन ।
कागजमा प्रतिबद्धता, कार्यान्वयनमा उदासिनता
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा निर्माणभन्दा पनि जलाशय जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि योजना सार्वजनिक गर्ने प्रतिश्पर्धा मात्रै चलेको देखन्छि । तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयले २०६५ सालमा ल्याएको दश वर्षिय जलविद्युत विकास योजना तर्जुमा कार्यदल, २०६५ ले १० वर्षभित्र तत्काल २ सय मेगावाटको जलाशय जलविद्युत परियोनजनासहित बुढीगण्डकी, नलसिंङगाड, माथिल्लो सेती र दूधकोशी गरी १६ सय मेगावाटका जलाशय जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गर्यो ।
यसैगरी, ऊर्जा मन्त्रालयले २०६६ सालमा ल्याएको २० वर्षिय जलविद्युत विकास योजना तर्जुमा कार्यदल-२०६६ मा २० वर्षभित्र अर्थात सन् २०१९ सम्ममा सुनकोशी दोस्रो, कर्णाली चिसापानी, सप्तकोशी, भेरी लगायतका १८ हजार ३४ मेगावाटका जलाशय जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्ने योजना अघि सार्यो ।
२०७२ सालमा ल्याइएको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण योजनामा १० वर्षमा ११ वटा जलाशय जलविद्युत परियोजनाबाट ५ हजार ३ सय ७३ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारिएको थियो । उक्त योजना अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र साना ठूला गरी ११ वटा जलाशय जलविद्युत परियोजना निर्माण सम्पन्न भइसकनु पर्ने थियो । मन्त्रालयको योजनामा तोकिएको अवधि सकिन अब साढे दुई वर्ष मात्रै बाँकी छ । तर, ११ वटा जलाशय जलविद्युत परियोजना निर्माण हुनुपर्नेमा अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा १४० मेगावाटको तनहुँ मात्र निर्माण हुने अवस्था छ । अन्य जलाशय जलविद्युत परियोजना बन्ने कुनै सुरसारै छैन् ।
मन्त्रालयको योजनामा ३ सय मेगावाटको उत्तरगंगा, ३ सय मेगावाटको दुधकोशी, १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ६९२ मेगावाटको तमोर, ५३६ मेगावाटको सुनकोशी ३ जलाशय जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको थियो । त्यति मात्रै नभई, ५ सय मेगावाटको खिम्ती ठोसे, ३ सय मेगावाटको लामटाङ, २ सय ४५ मेगावाटको नौमुरे, ४ सय १० मेगावाटको नलसिंहगाड लगायतका जलाशय जलविद्युत परियोजना २०८२ भित्र निर्माण सम्पन्न लक्ष्य राखेको थियो ।
यसैगरी, २०७५ सालमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्रमा १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयले १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजनासहित १९ हजार ५ सय ९५ मेगावाट र चिसापानीबाहेक ८ हजार ७ सय ९५ मेगावाटका जलाशय जलविद्युत परियोजना निर्माणको योजना अघि सारिएको थियो । ५० वर्षदेखि चर्चामा रहेको कर्णाली चिसापनीको ५ वर्षभित्र विस्तृत अधययन एवं वित्तीय व्यवस्थापन र विकास गर्ने मोडालिटी तयार गर्ने योजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, कोसी प्रदेशमा ७ सय ६२ मेगावाटको तमोर र ८ सय मेगावाटको दुधकोशी, बागमती प्रदेशमा १ हजार १ सय १० मेगावाटको सुनकोशी २ हजार ५ सय ३६ मेगावाटको सुनकोशी ३ हजार ५ सय मेगावाटको खिम्ती शिवालय र १ सय ११ मेगावाटको कोखाजोर जलाशय जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।
यसैगरी, गण्डकी प्रदनेशमा १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी, १ सय ४० मेगावाटको माथिल्लो सेती (अहिलेको तनहुँ) सेती, ८ सय २८ मेगावाटको उत्तरगंगा र १ सय ८० मेगावाटको आँधीखोला जलाशय जलविद्युत परियोजना अघि बढाउने घोषणा गरेको थियो ।
त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशमा २ सय ४५ मेगावाटको नौमुरे, ८ सय ७० मेगावाटको कालीगण्डकी २ हजार २ सय ५३ मेगावाटको माडी र १ सय मेगावाटको माथिल्लो झिम्रुक तथा कर्णाली प्रदेशमा ४ सय १० मेगावाटको नलगाढ र सुुदुरपश्चिम प्रदेशमा ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशय जलविद्युत परियोजना अघि बढाउने घोषणा पनि गरिएको थियो ।सरकारले जलाशय जलविद्युत परियोजनालाई धेरै प्राथमिकतामा राखेपनि हालसम्म ती सबै कागजमै सीमित बनेका छन् ।
‘निजी क्षेत्रलाई उचित प्रतिफल दिए जलाशय जलविद्युत परियोजना बनाउँछौं’
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान ) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य सरकारले घोषणा मात्रै गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिकै कारणले जलाशय जलविद्युत परियोजना अपेक्षितकृत रूपमा अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् ।
‘२०७२ सालमा ल्याएको योजना अनुसार एक तिहाई जलाशय जलविद्युत परियोजना निर्माण गरिएको भए हिउँदयाममा विदेशी मुलुकबाट विद्युत आयात गर्नु पर्दैन्थ्यो,’उनले भने,‘सरकारको घोषणा मात्रै गर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्तिकै कारण अहिले पनि हिउँदेयाममा भारतमाथि नै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता कायम छ ।’
जलाशय परियोजना बनाउन सरकारकै उदासिनता
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले ऊर्जा संकट निवारण योजना ल्याएको ३ वर्ष बित्न नपाउँदै २०७५ सालमा ल्याइएको स्वेतपत्रमा विद्युत जडित क्षमता १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । सरकारले स्वेतपत्रमा विद्युत उत्पादनको मिश्रित ऊर्जा उत्पादन (जेनेरेसन मिक्स) अवधारणा बनाई ३० देखि ३५ प्रतिशत जलाशय तथा पप्प स्टोरेज जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । अर्थजलायश अर्थात पिकिङ रनअफ रिभर परियोजनाको हिस्सा २५ देखि ३० प्रतिशत रहने लक्ष्य राखियो ।
त्यस्तै, नदीको बहावमा आधारित (आरओआर) परियोजनाको हिस्सा ३० देखि ३५ प्रतिशत हाराहारीमा हुने र अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट प्रणालीमा ५ देखि १० प्रतिशत विद्युत परियोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको थियोे । तर, अहिले आरओआरको हिस्सा बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याएको छ । जलाशय जलविद्युत परियोजना हिस्सा भने घटाइएको छ । हालै विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले जलाशय जलविद्युत परियोजनाको १० प्रतिशत सिस्सा कटौती गरी आरओआर परियोजनामा थप गर्न सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वय गर्दै थप १५ सय मेगावाटका आरओआर परियोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) खुलाउने निर्णय समेत गरिसकेको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको स्वेतपत्रमा‘एक प्रदेश, एक मेगा प्रोजेक्ट निर्माण गर्ने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको थियो । तर, स्वेतपत्र जारी भएको ४ वर्ष बित्दा पनि स्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएका एक प्रदेश एक जलाशय जलविद्युत परियोजना निर्माणको घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अघि बढाउने भनिएका जलाशय जलविद्युत परियोजनाहरू पनि अलपत्र जस्तै छन् ।
बूढीगण्डकीः १२ सय मेगावाटको बूगण्डकी जलविद्युत परियोजना झण्डै एक दशकसम्म विदेशी कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने र खोस्ने कार्यमा नै बित्यो । मन्त्रि परिषद्को २०७८ चैत २४ मा बसेको बैठकले बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत परियोजना चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सिजिजिसी) बाट खोसेर स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रि परिषद्को २०७९ असार १४ गते बसेको बैठकले बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत परियोजना स्वदेशी लगानी र कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो ।
सोही निर्णयमा टेकेर ऊर्जा मन्त्रालयले १७ भदौंमा बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्न पब्लिक कम्पनी पनि दर्ता गरिसकेको छ । तर, दुर्भाग्य कम्पनीसँग एक करोड रुपैयाँ बजेट नहुँदा कम्पनीले आफ्नो काम गर्न सकेको छैन । प्र्रस्तावित कम्पनीको अधिकृत पुँजी ६० अर्ब रुपैयाँ हुने उल्लेख छ । अधिकृत पुँजीलाई प्रतिसेयर एक सय रुपैयाँका दरले ६० करोड कित्ता साधारण सेयरमा विभाजन गर्ने बताइएको छ । यस्तै कम्पनीको तत्काल जारी पुँजी २० अर्ब रुपैयाँको हुने प्रबन्धपत्रमा उल्लेख छ । यो परियोजना निर्माणका लागि झण्डै ३ खर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
पश्चिम सेतीः तीन दशकदेखि निर्माण गर्ने भनेर अलपत्र पर्दै आइरहेको अर्काे ७ सय ५० मेगावाटको जलाशय जलविद्युत परियोजना हो पश्चिम सेती । अष्ट्रेलियन कम्पनी स्नोइ माउन्टेन कर्पोरेशन (स्मेक) ले पश्चिम सेती १६ वर्षसम्म ओगेटेको थियो । त्यसपछि यो परियोजना चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेशनल कर्पाेरेसनले पनि ६ वर्ष ओगट्यो । चिनियाँ कम्पनीले पनि निर्माण गर्न नसकेपछि अहिले यो जलाशय जलविद्युत परियोजनाको अनुमतिपत्र भारतीय कम्पनीले लिएको छ ।गत भदौमा पश्चिम सेती जलाशय जलविद्युत परियोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्न नेपालको लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी एनएचपिसीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । अहिले भारतीय कम्पनीले २ वर्षभित्र विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गर्ने गरी पश्चिम सेतीको अनुमतिपत्र लिएको छ ।
दूधकोशीः नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशय जलविद्युत परियोजना अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा यो परियोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ । अहिले दूधकोशी जलाशय जलविद्युत परियोजनाको जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको छ । सम्भवत् चाँडै यो परियोजना निर्माणमा जाँदैछ । यो परियोजनाको लागत २ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । बूढीगण्डकी, दूधकोशी र पश्चिम सेती मात्र होइन, अहिले पनि थुप्रै जलाशय जलविद्युत परियोजनाको काम अघि बढाइएको छ ।
‘कोभिड-१९ प्रभावले जलाशय परियोजनाको काम हुन सकेन, लगानी स्रोत व्यवस्थापन गरी अब केही परियोजना अघि बढाउँदैछाैं’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु भेटुवाल पछिल्लो समय दूधकोशी, बुढीगण्डकी र नलगाड जलाशय जलविद्युत परियोजनाको आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिरहेको दावी गर्छन । ‘कोभिड–१९ महामारीका कारण जलाशय जलविद्युत परियोजनाहरूको काम खासै अघि बढ्न सकेन,’ उनले भने, ‘चाँडै नै लगानीको स्रोत व्यवस्था गरेर जलाशय जलविद्युत परियोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।’ जलाशय जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्न बढी लगानी आवश्यक पर्ने तथा वातावरणीय पक्ष पनि जटिल भएकाले योजनाअनुसार काम हुन नसकिरहेको उनको तर्क छ ।
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि अहिले धेरै जलाशय जलविद्युत परियोजना अघि बढेको बताउँछन् । ‘प्राधिकरणले समेत ठूला खालका जलाशय जलविद्युत परियोजना अघि बढाउँदै आइरहेको छ । अहिले १ सय ४० मेगावाटको तनहुँ जलाशय जलविद्युत परियोजना निर्माणाधीन छ । प्राधिकरणले ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशीको जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम गरिरहेको छ ।’ उनी भन्छन्, ‘बूढीगिण्डकीमा पनि जग्गा अधिग्रहण र प्राप्तीमा ४० अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च भइसकेकाले अब यो परियोजना पनि निर्माणमा जान्छ।’
जलाशय जलविद्युत परियोजना लागतका हिसाबले अलि महंगो हुने हुँदा पनि धेरै महंगो लगानीका लागि बढी बजेट चाहिने हुँदा अहिलेसम्म तीव्र गतिमा काम नभएको उनको तर्क छ । उनी जलाशय जलविद्युत परियोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा रि–सेटलमेन्टको विषय समेत आउने हुँदा निर्माणमा समस्या हुने गरेको उनी बताउँछन् ।
जलाशय जलविद्युत परियोजना निर्माण चुनौतीपूर्ण
जलाशय जलविद्युत परियोजना निर्माणको मुख्य चुनौती बस्ती स्थानान्तरण र परियोजना प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण कार्य नै हो । एकातर्फ जलाशय जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्दा धेरै लगानीको स्रोत चाहिने गर्छ । अर्काेतर्फ आरओआरभन्दा लागत पनि अत्याधिक महंगो हुने गर्छ । जसले गर्दा जलाशय जलविद्युत परियोजनामा लगानी गर्न ठूलो लागतको आवश्यकता पर्दछ । जलाशय जलविद्युत परियोजनामा लगानी धेरै र प्रतिफल न्यून हुने भएकाले निजी क्षेत्रले लगानी गर्न हिच्किचाउने गर्छन् । जलाशय जलविद्युत परियोजनामा अग्ला र जटिल प्रकृतिका बाँध तथा ड्याम निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
‘जलाशय परियोजनाको लागत बढी हुने, तर प्रतिफल कम आउने हुँदा लगानी आउन सकिरहेको छैन ’
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपानका) का सल्लाहकार संयोजक कुमार पाण्डे जलाशय जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्दा बस्ती डुबानमा पर्ने भएकाले स्थानान्तरण र मुआब्जा लगायतमा ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने भएकाले पनि निर्माणमा चुनौती थपिँदै गइरहेको बताउँछन् । ‘ जलाशय जलविद्युत परियोजनामा लागत धेरै हुने र प्रतिफल कम आउने भएकाले पनि लगानी आउन सकिरहेको छैन ।’ उनी भन्छन् ।
जलाशय जलविद्युत परियोजनामा अग्ला ड्याम निर्माण गर्नुपर्ने र अन्य संरचना निर्माणमा कतिपय ठाउँका बस्ती नै सास्नुपर्ने भएकाले बढी खर्चिला हुने गर्छ ।‘ जलाशय जलविद्युत परियोजनालाई विद्युत परियोजनाको रूपमा मात्रै होइन, बहुउद्देश्यीय परियोजनाको रूपमा अघि सार्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो गर्न सकेको खण्डमा मात्रै उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ ।’
अतिरिक्त सिँचाइ, मत्स्यपालन, जल यातायात, बाढी नियन्त्रण र पर्यटनका अवसरहरू सिर्जना गरेर मनग्य आम्दानीको स्रोत जलाशय जलविद्युत परियोजनालाई बनाउन सकिन्छ । जलाशय जलविद्युत परियोजना निर्माणले वर्षा याममा बाढीले निम्त्याउने विपद् न्यूनीकरणका अलावा त्यही पानी संचय गरी त्यसमा आर्थिक मूल्य प्रदान गर्न सकिन्छ ।
असम्भव छैन जलाशय जलविद्युत परियोजना निर्माण
योजना निर्माणमा जति कार्यान्वयनमा सरकार क्रान्तिकारी भए जलाशय जलविद्युत परियोजनाको निर्माण असम्भव छैन । यसका लागि लगानी व्यवस्थापन र कार्यान्वयन क्षमता भने आवश्यक छ । तर, यही समस्या बाधकको रूपमा देखिदै आएको तर्क राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष एवं अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलको छ ।
‘जलाशय परियोजना निर्माण गर्न आर्थिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ’
‘जलाशय जलविद्युत परियोजना आर्थिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ, यसका लागि ठूलो रकम जुटाउनुपर्ने हुन्छ, मुआब्जा वितरण गर्ने आर्थिक क्षमता मात्र हामीसँग छ ।’ उनी भन्छन्, ‘ जलाशय जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि आर्थिक र व्यवस्थापकीय क्षमता दुवै आवश्यक छ, विदेशी लगानी र अनुभवसहितको कार्यान्वयन क्षमतालाई उपयोग गरेर नेपाल आफैँले निर्माण गर्न सक्छ ।’
क्षमता नभएपनि १२ सय मेगावाटको ठूला जलाशय जलविद्युत परियोजना बनाउँछु भनेर हिड्ने गफाडीहरूको कारण जलाशय जलविद्युत परियोजना निर्माणले गति लिन नसकेको उनको तर्क छ । ‘ विद्युत प्राधिकरणले १६ अर्ब नाफा देखाएको छ, ऊसँग अनुभव पनि छ, पैसा पनि छ, उसले ऋण लिएर बनाउन सक्छ । तर, मन्त्रालयमा ठेक्कापट्टा मोह भएपछि कसरी बनाउन सकिएला खोई ।’
हाल निजी क्षेत्रले आरओआर परियोजना निर्माण गरिरहेको भए पनि जलाशय जलविद्युत परियोजनाको निर्माण खास अघि बढ्न सकेको छैन । विद्युत प्राधिकरणले जलाशय जलविद्युत परियोजनाका लागि विद्युत खरिद दर प्रतियुनिट १२.४० तोकिसकेको छ । केही निजी क्षेत्रले विद्युत विकास विभागमा जलाशय जलविद्युत परियोजनाका लागि आवेदन दिइसकेका छन् ।
स्प्रिङ हाइड्रो इनर्जीले २०७९ साल कार्तिकमा ३ सय मेगावाटको भेरी-४ जलाशय जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्न अध्ययन अनुमतिपत्र लिन आवेदन दिएको छ । यही महिना मठादेव भेन्चरले ५ सय मेगावाटको झुम्साखोला जलाशय जलविद्युत परियोजनाको अनुमतिपत्र लिन आवेदन दिएको छ ।
यसैगरी, अन्नपूर्ण इनर्जीले ९५ मेगावाटको गिड्डी खोला जलाशय जलविद्युत परियोजनाका लागि आवेदन दिइसकेको छ । निजी क्षेत्रले जलाशय जलविद्युत परियोजना लगानी गर्ने इच्छा व्यक्ति गर्नु सकारात्मक पक्ष भएपनि प्रतिफलको हिसाबले यसका लागि अग्रसर भइसकेको अझै देखिँदैन ।
इपानका अध्यक्ष आचार्य सरकारले जलाशय जलविद्युत परियोजना प्रभावित क्षेत्रको बस्ती स्थानान्तरण र मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइदिने हो भने निजी क्षेत्र लगानी गर्न अघि सर्ने बताउँछन् । ‘जलाशय जलविद्युत परियोजनामा कम व्यवसायिक प्रतिफल आउने भएकाले पनि निजी क्षेत्र लगानी गर्न डराइराखेको हो,’ उनले भने, ‘सरकारले मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको खण्डमा निजी क्षेत्रले जोखिम मोलेरै जलाशय जलविद्युत परियोजनामा लगानी गर्न तयार छ ।’
‘निजी क्षेत्रले जलाशय परियोजना निर्माण गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्न लागिरहेका छाैं’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरे भने निजी क्षेत्रले आरओआर परियोजना निर्माणमा फड्को मार्दै गइरहेकाले जलाशय जलविद्युत परियोजनामा पनि लगानी गर्न आवश्यकता भइसकेको बताउँछन् । ‘निजी क्षेत्रको प्रवेश जलाशय जलविद्युत परियोजना निर्माणमा होस भन्नका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माणमा हामी लागिरहेका छांै, जलाशय जलविद्युत परियोजनामा निजी क्षेत्र लगानीका लागि आउन आवश्यक भइसकेको छ ।’
यसकारण आवश्यक छ जलाशय जलविद्युत परियोजना
राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्लेको संयोजकत्वमा बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत परियोजनामा लगानीको खाका तयार गर्न गठित प्रतिवेदनले देशको विद्युत प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालन एवं विद्युतको माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलनका लागि वर्षायामको पानी जलाशयमा जम्मा गरी हिउँदमा विद्युत् उत्पादनका लागि प्रयोग गर्न मझौला तथा ठूला जलाशय जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
‘निजी क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेका जलविद्युत परियोजना पनि जलाशययुक्त नरहेको परिप्रेक्षयमा सुख्खायाममा नदीनालाहरूमा पानीको बहाव घट्न गई विद्युत उत्पादन त्यसैअनुसार कम हुनपुग्छ,’ सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्तो परिस्थितिमा वर्षायामको पानी बाँध बाँधी जम्मा गरिराख्ने र सुख्खायाममा विद्युत उत्पादन गरी विद्युत माग र आपूर्ति बीचको असन्तुलन हटाउन जलाशय जलविद्युत परियोजना विकास निर्माण गर्न आवश्यक छ ।’
नदी प्रवाही जलविद्युत परियोजनाले नेपालको वर्षभरिको विद्युतको माग र आपूर्तिलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । जसका कारण् जलाशय जलविद्युत परियोजनाको आवश्यकता अपरिहार्य जस्तै भएको हो । नेपालमा पर्याप्त मात्रामा जलाशय जलविद्युत परियोजना निर्माण नहुँदा हिउँदयाममा आवश्यक पर्र्ने विद्युत भारतबाट आयात गरेर माग धान्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्काेतर्फ विदेशीमुलुकमा निर्यात गर्ने विद्युत पनि बर्खायाममा मात्रै उपलब्ध हुने कारणले दीर्घकालिन सम्झौता गरेर निर्यात गर्ने वातावरण बनिसकेको छैन ।
ऊर्जा विद् सुवेदीले नेपालको जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित हुने विद्युत छिमेकी मुलक भारत र बंगलादेशलाई पिक आवरमा आवश्यकता पर्ने दावी गर्छन । ‘केही समयभित्रै नेपालका जलाशय जलविद्युत परियोजनाबाट उत्पादन हुने विद्ययुत दुवै छिमेकी मुलुकलाई आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । यदि दुवै मुलुकसँग पिक आवरका लागि विद्युत बिक्री गर्ने सम्झौता हुन सकेमा अफ पिक आवरमा पनि व्यापार गर्ने ढोका खुल्न सक्छ’ उनले भने ।
नेपालको जलविद्युत परियोजनाको मुख्य ‘पोटेन्सिएलिटी’ भनेको नै जलाशय जलविद्युत परियोजना भएको र ठूला खालका जलाशय जलविद्युत परियोजना निर्माण नगरेसम्म नियमित रूपमा विद्युत बिक्री गर्न नसकिने उनी बताउँछन् । नेपाल ऊर्जा सुरक्षामा आत्मनिर्भर हुनका लागि पनि जलाशय जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्नुको विकल्प नभएको र नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्चजोखिमयुक्त राष्ट्र भएकाले पनि ऊर्जा समिश्रणमा विशेष ध्यानदिनुपर्ने तर्क सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको छ ।
‘नेपाल एउटै खालको ऊर्जा स्रोतमा मात्रै निर्भर हुनु हुँदैन । एउटा मात्रै ऊर्जाको स्रोतमा निर्भर हुँदा जुनसुकै बेला पनि दुर्घटनामा पर्न सकिन्छ,’ उनले भने ‘नेपालले जलाशय, अर्थजलायश र आरओआर जलविद्युत परियोजना तथा सौर्य र वायु ऊर्जा मात्रै नभई, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पाइने सस्तो खालको ऊर्जा खरिदमा समेत पछि पर्नु हुँदैन,’ उनी भन्छन् ।
जलाशय जलविद्युत परियोजना ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । जलाशय जलविद्युत परियोजना निर्माण नभएसम्म नेपाल ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्न नसक्ने तर्क पनि गर्ने गरिएको छ ।
‘आन्तरिक उत्पादनले हिउँदको आपूर्ति व्यवस्थापन मिलाउन र सुख्खा याममा पनि विद्युत निर्यात गर्न जलाशय परियोजना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ २ वर्षभित्र जलाशय जलविद्युत परियोजना नबन्दा पनि हिउँदयाममा आन्तरिक विद्युत उत्पादनबाट नै आत्मनिर्भर हुन सकिने दाबी गर्छन् ।
‘जलाशय जलविद्युत परियोजना नेपालका लागि आवश्यक छ । हिउँदको आन्तरिक खपत व्यवस्थापन गर्न तथा प्रणालीलाई स्थिर राख्न र सुख्खा याममा समेत छिमेकी मुलुकहरूमा विद्युत निर्यात गर्न जलाशय जलविद्युत परियोजनाको बनाउनु पर्छ,’ उनले भने ।
