आशिष गर्ग 
नेपालको जलविद्युत विकासको भविष्य भारत र बंगलादेशकाे बजारसम्म विद्युत निर्यातसँग जाेडिएकाे छ । देशभित्र नै उपयोग हुने विद्युतकाे माग न्यून रहेकाे हुँदा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाकाे संख्या तथा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत जडित क्षमता भने वृद्धि हुँदै गएको छ । विद्युतको आन्तरिक माग तत्कालै अत्याधिकरूपमा बढ्न सक्ने सम्भावन नरहेको हुँदा केही वर्षसम्मका लागि नेपालकाे विद्युत बजार व्यवस्थापन गर्न भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ । यही कारण हामीले अहिले बुझ्नु पर्ने महत्त्वपूर्ण विषय भनेकाे नै विद्युतकाे बजार व्यवस्थापन हुन सकेन भने हाम्राे जलविद्युत विकासको यात्रा रोकिन्छ भन्ने हाे।
विद्युत उत्पादन बढ्दै गएकाे हुँदा खपत वृद्धि गर्न बजार विस्तार गर्नका लागि विद्युत व्यापार गर्न इच्छुक खेलाडीहरू मैदानमा आउनुपर्ने हुन्छ । अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरण मैदानकाे एक्लाे खेलाडी छ । विद्युत प्राधिकरण सरकारी निकाय भएकाले समेत उसको निर्णय क्षमता, कामको गति, यसका सीमितता र अन्य कामको बोझका कारणले पनि आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारकाे काममा गति दिन सकिरहेकाे छैन । अर्कोतर्फ विद्युत प्राधिकरण एउटा जटिल संस्था पनि हो ।
भारतजस्तो उच्च प्रतिस्पर्धी बजारमा विद्युत प्राधिरण एक्लैले विद्युत व्यापार गर्न सक्ने अवस्था छैन । एउटा मात्र संस्थाले यो काम गर्न झनै कठिन छ । साथै, विद्युत प्राधिकरण सरकारी संस्था हो । निजी क्षेत्र विद्युत उत्पादनमा आएकाे ३ दशक हुँदैछ । निजी क्षेत्रले उत्पादनकाे क्षेत्रमा हासिल गरेकाे सफलताले नै सक्षम भएकाे पुष्टी भइसकेकाे छ । विद्युत उत्पादनमा जस्तै विद्युत व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिने हाे भने विद्युत प्राधिकरणले भन्दा राम्राे काम गरेर देखाउन सक्छ । जसरी उत्पादनकाे क्षेत्रमा निजी क्षेत्र सफल भयाे, त्यसरी नै व्यापार गर्न पनि सक्षम छ । यही कारण विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रकाे संलग्नता अपरिहार्य छ । आवश्यक छ ।
विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्र भन्नाले विद्युत प्राधिकरणबाहेक अन्य संस्थाहरू भनेर बुझ्नुपर्छ । अर्धसरकारी, निजी वा अन्य निकायले निजी क्षेत्रकाेरूपमा विद्युत व्यापारकाे काम गर्न सक्छन् । निजी क्षेत्र विद्युत व्यापारमा आयाे भने अहिले बढिरहेकाे विद्युत उत्पादन बिक्री गर्न प्रभावकारी तरिकाबाट बजार खोज्ने काम गर्न सकिनेछ । अझ भारतकाे प्रतिश्पर्धी बजारमा प्रवेश गर्नको लागि निजी क्षेत्रको संलग्नता जरुरी भइसकेकाे छ । अहिले पनि विद्युत प्राधिकरणले बेलाबेलाम अन्तरदेशी विद्युत व्यापारकै लागि भनेर टेण्डर गरिरहेको छ । तर, त्यसलाई रद्द गर्दै आएको छ । उसले एक किसिमबाट परीक्षण गरिरहेको छ । यसरी सधै रहिरहन सकिँदैन । विद्युत प्राधिकरणबाहेक अन्य निकाय वा संस्थाको संलनता आवश्यक छ ।
दोस्रो विषय भनेको भारतमा पनि बजार ‘डि–रेगुलेटेड’ भइसकेको छ । निजी संस्थाहरूको संलग्ना बढ्दै गइरहेको छ । सरकारी संस्थाहरूले पनि छुट्टै संस्था खडा गरेर विद्युत व्यापारको विषय हेर्ने गरेको पाइन्छ । भारतमा टाटा, मनिकरणलगायत संस्था विद्युत व्यापारमा संलग्न छन् । भारतको बजारमा विद्युत व्यापार निजीकरण भइसकेको छ । यसको अर्थ निजी कम्पनी मार्फत खरिद बिक्री भइरहेको छ । तर, नेपालमा तिनै भारतीय निजी संस्थाका समकक्षी संस्था अहिलेसम्म सञ्चालनमा छैनन् । यसकारण पनि नेपालका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा प्रवेश गराउने अहिले उपयुक्त समय हो । हामीले ढिला गर्यौं भने विद्युत क्षेत्र नै संकटमा जान्छ ।
निजी क्षेत्र विद्युत उत्पादनमा आएकाे ३ दशक हुँदैछ । निजी क्षेत्रले उत्पादनकाे क्षेत्रमा हासिल गरेकाे सफलताले नै सक्षम भएकाे पुष्टी भइसकेकाे छ । विद्युत उत्पादनमा जस्तै विद्युत व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिने हाे भने विद्युत प्राधिकरणले भन्दा राम्राे काम गरेर देखाउन सक्छ । जसरी उत्पादनकाे क्षेत्रमा निजी क्षेत्र सफल भयाे, त्यसरी नै व्यापार गर्न पनि सक्षम छ । यही कारण विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रकाे संलग्नता अपरिहार्य छ । आवश्यक छ ।
विद्युत प्राधिकरणलाई छिटै खण्डिकरण (अन–बण्डलिङ) गर्ने विषय पनि विगतदेखि उठ्दै आइरहेको छ । विद्युत उत्पादन कम्पनी खडा पनि भयो । यसअनुसार यो घोषित विषय नै छ कि चाँडै नै विद्युत प्राधिकरण खण्डिकरण हुनेछ । अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादनमा प्रमाणित गरिसकेको छ । विद्युतमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउने बित्तिकै उसले आयोजना निर्माण गरेको छ । उत्पादन वृद्धि गरेर एउटा खेलाडीको रूपमा उभ्याइसकेको छ । यो भनेको निजी क्षेत्रले आफ्नो क्षमता प्रर्दशन गरेको अवस्था हो ।
उसले उद्यमशील भएर देखायो । यसको साथै अहिले त्यही निजी क्षेत्र आफैँले उत्पादन गरेको विद्युतको बजार सुरक्षित गर्नको लागि प्रयत्न गरिरहेको छ । साथै, प्राधिकरणको आफ्नै वित्तीय स्वास्थ्यको कारण पारदर्शी रूपमा निजी क्षेत्रको विद्युत खरिद गर्न विद्युत खरिद दर वृद्धि गर्ने पनि गाह्रो छ । उसका अन्य दायित्व र कामले नै विद्युत प्राधिकरण घेरिएको छ । प्राधिकरणलाई विद्युतीय पूर्वाधार तयार गर्नुछ । सरकारी निकायको रूपमा त्यो दायित्व प्राथमिक रुपमा उसको नै हो । विद्युत खरिदकर्ताको रूपमा पनि विद्युत प्राधिकरणसँग धेरै झण्झट रहेका छन् । बिगत ९ वर्षदेखि विद्युत उत्पादकहरूकाे खरिद दरमा परिवर्तन गरिएको छैन् । यसकारण प्राधिकरण आफैँभित्रका समस्या र जटिलतामा अल्झिरको छ ।
अब पनि विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश नगराउने हाे भने विद्युत प्राधिकरण आफैँले विद्युत बिक्री गर्न उपयुक्त मूल्य नपाउने र निजी क्षेत्रलाई पनि सन्तुष्ट हुनेगरी भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । यसकारण पनि निजी क्षेत्रले दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् व्यापार गर्न चाहान्छ भने अनुमति दिनुपर्छ । उदाहरणको रूपमा भारतीय खरिदकर्तासँगै प्रत्यक्ष विद्युत बिक्री गरेको खण्डमा मध्यस्थता खर्च पनि न्यून हुन्छ । यसाे हुँदा थप लगानी र जलविद्युत योजना निर्माणले पनि गति लिन्छ । अहिलेको दरले भने कहिल्यै पनि थप आयोजना आउने सम्भावना छैन् । मध्यस्थताको अत्याधिक लागत घटाउन पनि खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताबीच साेझो सम्बन्ध हुनुपर्छ । संयन्त्र बन्नुपर्छ ।
सरकारले यो विद्युत निजी क्षेत्रमार्फत बिक्री गर्ने विषयलाई खोल्नुपर्छ । सरकारको नीति पनि छ । उत्पादनमा मात्र सिमित भएर बस्नु हुँदैन । सबै क्षेत्रलाई खोल्नुपर्छ । विद्युत व्यापार निजी क्षेत्रका लागि खुल्ला गर्दा त्यसले प्रतिस्पर्धा ल्याउँछ । दक्षता वृद्धि गर्छ । उद्यमशीलता पनि वृद्धि हुन्छ । समग्रमा यो क्षेत्र नै अघि बढ्छ र देश समृद्धिको एजेण्डा पनि पूरा हुने दिशामा लाग्छ । होइन, यो क्षेत्रलाई अहिलेकै अवस्थामा खुम्च्याएर राख्ने हो भने यात्रा झन कठिन हुनेछ । समस्या झन थपिँदै जानेछन् ।
किन निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म किन पाएन अनुमति ?
विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म प्रवेश नपाउनुकाे मुख्य कारण भनेको राजनीतिक अस्थिरता हो । ऊर्जा क्षेत्र हेर्ने मन्त्री वा विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा पटक-पटक परिवर्तन हुने कारणले समेत चाहेर पनि निजी कम्पनीले अनुमति पाइरहेका छैनन् । राजनीतिक इच्छा शक्ति पनि न्यून देखिन्छ । त्यो इच्छाशक्ति हुँदो हो भने विद्युत प्राधिकरणले विद्युत ऐनको दफा ३५ ले दिएको विशेष अधिकार प्रयोग गरी अनुमति दिन सक्थ्यो । त्यही अधिकारी प्रयोग गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत विद्युत प्राधिकरणको पावर ट्रेडिङ कम्पनीलाई विद्युत व्यापार गर्ने अनुमति दिइयाे । तर, त्यसले अहिलेसम्म केही गरेको छैन ।
त्यही विद्युत प्राधिकरणले नै विद्युत खरिद-बिक्रीको काम गरिरहेको छ । यसकारण, जुन कम्पनीको क्षमता छ, नेटवर्थ छ, काम गर्न सक्ने अनुभव र इच्छाशक्ति छ, त्यस्ता कम्पनीलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिनुपर्छ । सरकारले ऐन संसोधनमार्फत खरिद बिक्रीको ढोका उघार्ने तयारमा लाग्यो । पहिला अध्यादेशमार्फत संसोधन अघि बढाइयो पनि । तर, तत्कालिन राष्ट्रपतिले अगाडि बढाउनु भएन । त्यसपछि आएका मन्त्रीले १ हप्ताभित्र नै ऐन संसोधन गर्ने विषय ल्याए । तर, संसोधन भएन । मन्त्री आफैँ हटे । अब नयाँ मन्त्री आउलान् । उनले पनि यो विषय बुझ्नुपर्नेछ । एकैचोटी निर्णय हुने सम्भावना छैन । यसको अर्थ यो विषय पछि धकेलिँदै गएको छ ।
जलविद्युतकाे उत्पादन, प्रसारण तथा व्यापारबारे दीर्घकालिन रूपमा सोचिनुपर्छ
हाम्रो समस्या भनेको जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण, खरिद-बिक्री जस्ता विषयलाई तदर्थ रूपमा सोच्ने गरिएको छ । जबकि यो विषय दीर्घकालिन रूपमा सोचिनुपर्छ । किनकि, यो आज निर्णय गरेर भाेलि काम भइहाल्ने क्षेत्र नै होइन । एउटा जलविद्युत आयोजनालाई अध्ययन, निर्माण हुँदै सम्पन्न गर्न करिब १० वर्ष समय लाग्छ । यसको लागि न्यूनतम २० वर्षको रणनीति र आवश्यक हुन्छ । मन्त्रीसँगै विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक परिवर्तन हुने परिपाटीले तत्कालिन अवस्था हेरेर निर्णय गर्दा यो क्षेत्र नै पीडित भइरहेको छ ।
अर्को विषय भनेको विद्युत प्राधिकरणको पनि नितीगत अस्पष्टता छ । के काम गर्ने, केलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने स्पष्ट लाइन नै छैन् । उदाहरणको लागि भारतीय कम्पनी मणिकरणसँग विद्युत खरिद-बिक्री गर्ने र नयाँ आयोजनf पनि विकास गर्ने भन्ने विषय अघि बढेर समझदारी भयो । तर, १४ महिना हुँदा पनि त्यसमा कुनै प्रगति हुन सकेन । यो क्षेत्रलाई जति गम्भिरताको साथ लिइनुपथ्र्यो, त्यसरी लिइएन । त्यसैकाे परिणाम मान्नु पर्छ बर्खामा ठूलाे परिमाणमा हाम्राे विद्युत बजार नपाएर खेर गइरहेकाे छ ।
निजी क्षेत्रले देशभित्रै पनि व्यापार गर्ने सम्भावना
निजी क्षेत्रले अनुमति पाउने हाे भने अन्तरदेशीय बजारमा मात्र नभइ देशभित्र व्यापार गर्न सक्छ । त्यसको लागि विद्युत खरिद बिक्रीमा खुल्ला पहुँच हुनुपर्छ । जति यो क्षेत्र विकास हुँदै जान्छ, नयाँ र प्रतिस्पर्धीहरू खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता बजारमा बढ्दै जान्छन् । अहिले भारत यही अवस्था पुगेको छ । नेपालमा त्यो अवस्था सिर्जना गरिएको छैन । नेपालमा बिक्री गर्ने धेरै छन् । तर, खरिद गर्नै एउटा मात्र विद्युत प्राधिकरण छ । खरिदतर्फ एकाधिकार नै छ ।
अर्कोतर्फ विद्युत प्राधिकरणको दायित्व, लागत, यसका प्रक्रिया र प्रवृतिको कारण विद्युतको उपयुक्त लागत र पहुँचमा त्यसले बाधा पुर्याइरहेको छ । उदाहरणको लागि जगदम्बा स्टिलले रामेछापको कुनै जलविद्युत आयोजनाबाट बिजुली किन्नुपर्यो भने विद्युत प्राधिकरणमार्फत जानुपर्छ । प्राधिकरणले सेवा सुविधा त दिन्छ । तर, त्यससँगै लागतमा पनि वृद्धि भइरहेको छ । किनकि ग्रामीण विद्युतीकरण गर्नुपर्यौ, सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्नुपर्यो, संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्यो । त्यो सबै काम त सरकारको दायित्व हो । अन्ततः उद्योगले महंगोमा विद्युत प्राप्त गर्ने भयो । बजारले सिधै विद्युत प्राप्त गर्न सक्यो भने बजार सिर्जना हुन्छ । दक्षता वृद्धि हुन्छ । लागत घट्छ र प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यसले प्रत्येक नेपालीको विद्युतको खर्च घटाउन मद्दत पुग्छ । त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
नेपालको विद्युत बजार बंगलादेश वा भुटानको भन्दा पनि ठूलो हुने दिशातर्फ उन्मुख छ । यसकारण पनि हामीले खुला पहुँचको बारेमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । अर्कोतर्फ भारतमा खुला पहुँच हुँदा हामी पनि गयौं भने हामीले त्यहाँबाट सिक्छौं । त्यसले आउँदा दिनमा अझ सहज बनाउँछ । पहिले भारतीय खरिदकर्ता नेपाल आएर खरिद गर्ने वा नेपाली निजी क्षेत्रले भारतमा लगेर बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्यो । त्यसपछि, नेपाली नेपालीबीचमा नै खरिद-बिक्री गर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । यसले पूर्ण रूपमा खुला विद्युत पहुँच सिर्जना गर्नेछ ।
यसकारण आफ्नो समस्या र दायित्वले गर्दा प्राधिकरण आफ्नो ठाउँमा ठिक होला । तर, त्यसले नकरात्मक छाप छोडिरहेको छ । विद्युत प्राधिकरणको सुधार हुन नसकेको कारण पनि यो अवस्था आएको हो । देशभित्रै खुल्ला गर्दा प्रतिस्पर्धा बढ्ने, लागत घट्ने, दक्षता आउनेछ । उद्योगले चाहेको बेला र उचित मूल्यमा विद्युत प्राप्त गर्छ । उद्योगको लागत घटेपछि उत्पादनमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ । यसले उद्योगीलाई पनि उत्साहित बनाउँछ । यसले विकल्पहरू सिर्जना गर्छ ।
विद्युत व्मायापार गर्न खुल्ला पहुँच किन चाहिन्छ ?
दक्षिण एसियामा भारत आफैँमा विशाल छ । र, यसको बजार पनि विशाल हुने भयो । भारतमा विद्युत व्यापारमा पनि खुला पहुँच दिइएको छ । बंगलादेशमा विद्युत उत्पादक पनि मूलत सरकार नै छ। सीमित विद्युत उत्पादक समूह छन् । भुटानमा निजी क्षेत्र नै छैन । सबै जलविद्युत आयोजना सरकारले नै विकास गरेको छ । यसकारण, भारतबाहेक अन्य देशमा विद्युत खरिद बिक्रीमा खुल्ला पहुँच छैन । तर, नेपालको विद्युत बजार बंगलादेश वा भुटानको भन्दा पनि ठूलो हुने दिशातर्फ उन्मुख छ । यसकारण पनि हामीले खुला पहुँचको बारेमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । अर्कोतर्फ भारतमा खुला पहुँच हुँदा हामी पनि गयौं भने हामीले त्यहाँबाट सिक्छौं । त्यसले आउँदा दिनमा अझ सहज बनाउँछ । पहिले भारतीय खरिदकर्ता नेपाल आएर खरिद गर्ने वा नेपाली निजी क्षेत्रले भारतमा लगेर बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्यो । त्यसपछि, नेपाली नेपालीबीचमा नै खरिद-बिक्री गर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । यसले पूर्ण रूपमा खुला विद्युत पहुँच सिर्जना गर्नेछ ।
नेपालको विद्युत नियमन आयोगले पनि खुला पहुँचको विषयमा परिकल्पना गरिसकेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो विषय उल्लेख छ । बजेटमा पनि पर्ने गरेको छ । जलविद्युत आयोजनाले उद्योगमा बिक्री गर्ने विषयमा नीति तर्जुमा गर्ने विषय उल्लेख छ । यसकारण खुला पहुँचलाई अघि बढाउने अहिले उपयुक्त समय आएको छ ।
भारतका सबै राज्यमा एउटा नियामक छ । त्यसले खुला पहुँचको लागि नीति जारी गर्छ । भारतमा कुनै पनि बिक्रेताले कुनै पनि खरिदकर्तालाई बिक्री गर्न सक्छ । उदाहरणको लागि दिल्ली मेट्रोलाई विद्युत चाहियो भने उसले टेण्डर निकाल्छ । जोसँग विद्युत छ, माग गरेअनुसार उपलब्ध गराउन सक्छ र पूर्वाधार छ । उसले विद्युत उपलब्ध गराउन सक्छ । सरकारकै निकायसँग भर पर्नुपर्दैन । भारतीय कम्पनीले सिधै नेपालमा पनि विद्युत बिक्री गर्न पाउँछ । यसै दिशातर्फ नेपालकाे विद्युत क्षेत्र पनि अब अगाडि बढ्नु पर्छ ।
(स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का उपाध्यक्ष गर्गसँगको कुराकानीमा आधारित)
