नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए-नेपाल) ले अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेशन) अन्तर्गत प्राप्त अनुदानबाट निर्माण हुने एमसीसी कम्याक्टको ४०० केभी उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । एमसीए-नेपालले मंगलबार छुट्टा छुट्टै सूचना जारी गरी उच्च क्षमताको प्रसारण लाइनको धादिङ, पाल्पा र तनहुँ जिल्लामा पर्ने रुटका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
२०७६ साल बैशाख २३ गते को निर्णय अनुसार यी ३ जिल्लामा पर्ने रुटमा विद्युत प्रसारण लाइनको टावर निर्माण हुने जग्गा प्राप्त गर्ने कार्यका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ६ (१) मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सूचनामा भनिएको छ । ‘जग्गा प्राप्ति ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रसारण लाइनको रुटको जग्गा प्राप्ति गरिने हुँदा सम्बन्धित जिल्लाका गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा जग्गाको नापजाँच गर्ने, सर्वेक्षण गर्ने, साँझ सीमाना छुट्याउने, किला गाड्ने कार्य सुरु हुन लागेको छ’ सूचनामा भनिएको छ ।
एमसीए-नेपालका अनुसार ऐनको दफाको उपदफा–२ बमोजिम अबको ३ दिनपछि प्राविधिक सहितको टोली प्रसारण लाइनको रुट पर्ने जिल्लाहरूमा जग्गाको नापजाँच गर्ने, सर्वेक्षण गर्ने, साँझ सीमाना छुट्याउने, किला गाड्ने कार्यका लागि खटाइने भएको छ । यो अवधिमा जग्गा धनी, टोलबासी तथा सरोकारवालाहरूलाई सार्वजनिक सूचना मार्फत नै जानकारी गराएको एमसीए-नेपालले जनाएको छ ।
एमसीए-नेपालले जग्गा प्राप्तिका लागि सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा मुआब्जा निर्धारण समितिको प्रथम बैठकबाट प्रारम्भिक कारवाही चलाई प्रसारण लाइनको रुटको जग्गा प्राप्ति कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
प्रसारण लाइनकाे रातमाटेत–न्यू दमौली रुटमा तनहुँमा जिल्लाको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४, ५, ६ वडाकाे जग्गा प्राप्त गर्नु पर्नेछ । बन्दीपुरको २, ३, ४ र ६ नम्बर वडा प्रसारण लाइनकाे रुटमा पर्छन् । व्यास नगरपालिकाको १२, १३ र १४ नम्बर प्रसारण लाइनको रुटमा पर्छन् ।
यस्तै, ऋषिङ्ग गाउँपालिकाको वडा नम्बर–१, ६, ७ र ८, घिरिङ्ग गाउँपालिकाको १, २ ३ र ५ नम्बर वडा प्रसारण लाइनको रुपमा परेको छ । प्रसारण लाइनको रातमाटे–न्यू हेटौंडा रुटमा पर्ने गल्छी, थाक्रे, नीलकण्ठ, सिद्धलेख, गजुरी, बेनीघाट रोराङ स्थानीय तहका विभिन्न वडाको जग्गा अधिग्रहरण गरी संरचना निर्माण गरिनेछ ।
यसैगरी, पाल्पा जिल्ला पर्ने प्रसारण लाइनको न्यू बुटवल–न्यू दमौली खण्डको रुटमा पर्ने रामपुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३ र ४ तथा निस्दी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५, ६ र ७ नम्बर वडामा पर्ने जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ ।
एमसीसी अनुदान सहायतको ठुलो रकम करिब ३१५ किलोमिटर लामो उच्च क्षमताको ४०० केभी डबल सर्किट विद्युत प्रसारण लाइन तथा ३ वटा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माणमा लगानी हुँदैछ । विद्युत प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणमा ३९ करोड ८२ लाख अमेरिकी डलर (करिब ४७ अर्ब ३८ करोड ५८ लाख रुपियाँ) लगानी गर्ने तय भएको छ ।
प्रसारण लाइनका संरचना काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, पाल्पा, नवलपुर र परासी गरी १० जिल्लामा निर्माण गर्ने गरी रुट निर्धारण गरिएको छ । सरकारको विद्युत् नीति र गुरुयोजनालाई मुख्य आधार मानी विशेषज्ञहरू सम्मेलित टोलीले प्रसारण लाइनको रुट निर्धारण गरेको हो ।
प्रसारण लाइनको काम सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउँदा देशको दुई करोड ३० लाख जनसङ्ख्याले दिगो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा प्राप्त गर्ने आर्थिक विश्लेषण गरिएको छ । यो प्रसारण लाइनले वार्षिक रूपमा १२ प्रतिशत (करिब १४ अर्ब रुपियाँ) आर्थिक प्रतिफल दिने र यसबाट प्राप्त आर्थिक वृद्धिले गरिबी न्यूनीकरण हुने भनिएको छ । काठमाडौं, हेटौडा, बुटवल, नुवाकोटलगायतमा तीन हजार मेगावाट बराबरको विद्युत् प्रवाह गर्ने संरचना तयार हुनेछ ।
त्यसैगरी, निर्माण हुने पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनको अवधिमा ७ हजार ३ सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्नेछन् । सबैभन्दा बढी रोजगारीको अवसर प्रसारण लाइन आयोजनाले दिनेछ । प्रसारण लाइन तथा सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा ६० प्रतिशत जनशक्ति नेपालभित्रकै हुने वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनीका प्राविधिक तथा कर्मचारीबाहेकका सबै कर्मचारी र कामदार नेपाली नै हुनेछन् । निर्माण पूरा भई सञ्चालनमा आइसकेपछि पनि दुई सय जनाले दीर्घकालीन रोजगारीको अवसर पाउने छन् ।
