भीम गौतम 
सरकारले केही दिन अघि प्रजातन्त्र दिवस भव्य रुपमा मनायो । त्यसको एक साताअघि ‘जनयुद्ध’ दिवस । पृष्ठभुमिमा जाने हो भने २००७ सालको प्रजातन्त्र ल्याउनुमा नेपाली काँग्रेसको योगदान थियो भने जनयुद्ध सुरु गर्नुमा माओवादीको । प्रजातन्त्र दिवस र जनयुद्ध दिवसको जनताको अपनन्तवमा आकाश पातालको फरक छ । यो बहसभित्र प्रवेश नगरौं । तर, प्रजातन्त्र दिवसमा न नेपाली काँग्रेसले देशभर धेरै कार्यक्रम गरेको सुनियो, न माओवादीले नै । सरकारले प्रजातन्त्र दिवस औपचारिकताका लागि मात्रै परम्परागत रूपमा मनायो, फेरि अर्को वर्ष पनि यो वर्ष जस्तै गरी मनाउँछ नै । कुनै बेला यी दुवै पार्टीका लागि राजनीतिको महत्त्वपूर्ण दिवस र बहस गर्ने दिन यी नै थिए । अहिले प्रजातन्त्र दिवसजस्तै भएको छ, देशको विकास र बजेट पनि ।
नेपालको संविधानमै व्यवस्था गरिएकाले जेठ १५ गते अगाडि र पछाडि पूर्वाधार परियोजनामा बजेटको आवश्यकता तथा विनियोजनबारे केही चर्चा परिचर्चा हुने, तर बाँकी दिन सेलाउने गर्दछ । बजेटको अर्ध वार्षिक समीक्षाको बेलामा केही तात्ने अनि फेरि सेलाउने । अझ अर्को गजबको प्रवृत्ति पनि देखिएको छ, जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वाधार परियोजनाको नाममा मज्जाले बजेट विनियोजन गर्ने, आर्थिक वर्षको ६ महिना बितेपछि फेरि विनियोजन भएको बजेट कटौती गर्ने । यो प्रवृत्ति हेर्दा सरकारकै प्राथमिकतामा पूर्वाधार विकासको मुद्दा देखिँदैन ।
सभा, सम्मेलन र कार्यक्रममा आर्थिक सम्वृद्धि तथा विकासका चर्का कुरा गर्नेबाहेक राजनीति दलहरू र सरकारका नेतृत्वकर्तामा पछिल्लो समयमा विकास निर्माणप्रति खासै मोह पनि देखिँदैन । प्रजातन्त्र आएको ७० वर्ष नाघ्यो भने बहुदलीय प्रजातन्त्र आएको पनि ३० र्ष नाघिसकेको छ । तर, राजनीति खाली सत्ता वरिपरि मात्रै घुमिरहेको छ । गत मंसिरमा संघ र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनु अघि र निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि राजनीतिक पार्टीको रंग छेपाराकोभन्दा पनि चाँडो फेरियो, फेरि आजभोलि राष्ट्रपति चयनका लागि हुन लागेको निर्वाचनको कुरामा त्यस्तै देखिँदैछ ।
पछिल्लो एक महिनामा सार्वजनिक भएका विवरणहरू हेर्ने हो भने वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं एकिकृत नेकपा माओवावादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच दुई दर्जन पटकभन्दा बढी भेटघाट भयो । यति मात्र होइन, दाहाल र पुर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाबीच पनि दर्जनभन्दा बढी पटक नै भेटघाट भयो । मंसिर ४ गते भएको चुनावपछि पनि पटक पटक भेटवार्ताहरू भए । नयाँ आएका दलका अध्यक्ष तथा पुराना दलका अध्यक्षहरूबीच पनि पटक पटक छलफल भएका विवरण सार्वजनिक भएका छन । तर, कुनै दलका अध्यक्षहरूले पनि कुनै विकासका मुद्दाहरूलाई आफ्नो एजेण्डा बनाएको सुनिएन, यसबारे छलफल पनि भएन ।
नेपाल किन बनेन ? वा किन विकास हुन सकेन भनेर बहस सधैँ हुन्छ । किन बनेन भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न २०४६ साल अघिसम्म पञ्चायत काललाई दोष लगाइयो । २०६२ अघिसम्म राजतन्त्रलाई दोष लगाइयो । अहिले देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । तर, अहिले कसैले कसैलाई दोष लगाउँदैन । चुनाव अघिसम्म पुराना दलहरूलाई देश विकासका बाधक भनेर युवा पुस्ताले आरोप लगाएको सुनिन्थ्यो । अहिले युवा पुस्ताले नेतृत्व गरेका नयाँ राजनितिक दलहरू पनि सरकारमा प्रवेशसँगै त्यो बहस हराएको छ । ठूला ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू किन बनेनन्, त्यसमा दलहरूको भूमिका किन भएन ? कसले रोक्यो ? भनेर कुनै दलहरूले कुनै दलहरूमाथि आक्षेप लगाउँदैनन् । उनीहरूका लागि यो प्राथमिकताको विषयमा नै पर्दैन । उनीहरूको ध्यान खाली राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्री लगायतका पदहरूमा कसले लिने ? कसलाई दिने भन्नेमा मात्रै केन्द्रीत भइरहेको छ । पद नपाउने र पद पाउनेहरूबीचमा पद खोस्ने र आफुले लिने होडबाजी चलिरहेको देखिन्छ ।
पछिल्लो एक महिनामा सार्वजनिक भएका विवरणहरू हेर्ने हो भने वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं एकिकृत नेकपा माओवावादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच दुई दर्जन पटकभन्दा बढी भेटघाट भयो । यति मात्र होइन, दाहाल र पुर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाबीच पनि दर्जनभन्दा बढी पटक नै भेटघाट भयो । मंसिर ४ गते भएको चुनावपछि पनि पटक पटक भेटवार्ताहरू भए । नयाँ आएका दलका अध्यक्ष तथा पुराना दलका अध्यक्षहरूबीच पनि पटक पटक छलफल भएका विवरण सार्वजनिक भएका छन । तर, कुनै दलका अध्यक्षहरूले पनि कुनै विकासका मुद्दाहरूलाई आफ्नो एजेण्डा बनाएको सुनिएन, यसबारे छलफल पनि भएन ।
उनीहरूलाई देशको मुहान फेर्ने र उनीहरू आफैँले भनेको देशलाई समृद्धका लागि बनाउनुपर्ने गेमचेञ्जर परियोजनाहरूको निर्माणको सुरुवात किन भएन र ढिलाई किन भयो ? भनेर कहिल्यै गम्भीर छलफलहरू भएनन् । उनीहरूको लागि विकासका कुरा कहिल्यै राजनीतिक मुद्दा बन्न सकेनन् । उनीहरूका लागि विकास र आर्थिक सम्वृद्धिका मुद्दाले प्राथमिकता पाएनन् । पुराना दलहरू मात्र होइन, नयाँ राजनीतिक दलहरूमा पनि पुरानै परम्परागत संस्कार र संस्कृति देखिदैछ । हुन त विगतमा पार्टी राजनीति र सत्तामा मात्र केन्द्रित हुने परम्परागत दलहरुविरूद्धको बिद्रोहले नयाँ दलहरूलाई सहज आवागमन भएको हो । तर, नयाँ दलहरूबीच पनि उही पुरानै सत्ताको फोहोरी उथलपुथलमै ध्यान गयो ।
अर्थतन्त्र र विकास राजनीतिभन्दा कहिल्यै माथि हुँदैनन् । यी राजनीतिकै प्रमुख मुद्दा हुन तर त्यो भन्दा प्राथमिकताको विषय पार्टी राजनीति र स्वार्थ हुँदै जान थालेको छ । घोषणापत्र र सभा सम्मेलनमा हेर्ने हो भने उनीहरूमा विकासको चेत ठूलै देखिन्छ । घोषणापत्रमा उल्लेख भएका पूर्वाधर परियोजनाहरू विकास गर्ने हो भने पनि पाँच वर्षभित्र यी परियोजना बनाउन ६० खर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक छ । तर, उनीहरूको कार्यान्वयनमा कहिल्यै प्राथमिकता देखिँदैन । राजनीतिक दलहरूको संस्कृति पनि त्यो देखिँदैन । विगतमा विकासका विभिन्न क्षेत्रहरूलाई समेटेर उनीहरूले पार्टीभित्र विकासे विभागहरू पनि बनाएका थिए । तर, ती अहिले मरेतुल्यजस्तै छन् । पार्टीभित्र विकासका व्यापक बहस भएका तथा सत्तामा हुनेले सरकारमार्फत तथा विपक्षीमा हुनेले सरकारलाई भेटेर वा सार्वजनिक फोरममार्फत विकासलाई अघि बढाउनका लागि जोड दिएको कतै देखिँदैन ।
आगामी वर्षामा एक हजार मेगावाट बिजुली खेर जाने स्पष्ट संकेत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरिसकेको छ । विगतको वर्षामा पनि दैनिक ५ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खेर गएकै हो । बिजुली खेर जाँदा लगानीकर्ता र ऋण दाता बैंक मात्र डुब्दैनन्, धेरै जनता पनि डुब्छन् । यसले देशको अर्थतन्त्रमा नै ठूलो असर गर्छ । यसमा कुनै राजनीति पार्टीको पहलकदमी छैन । सरकारले बिजुलीमा नेपाल आत्मनिर्भर बनाउनका लागि अत्यावश्यक मानिएको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजना कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने भनेरे निर्णय गरेको ६ महिना वित्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन अलपत्र जस्तै छ ।
हामीले नेपालको पर्यटकको संख्या १० लाखबाट २० लाख पुर्याउने घोषणा धेरैपटक गरिसक्यौँ । त्यसको लागि आवश्यक मध्येको एक निजगढ विमानस्थलको कुरा गरेको पनि लामो समय वितिसक्यो तर त्यो अझै सुरु भएको छैन । हामीले निर्माण गरिसकेको पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन तथा यो सञ्चालन गर्न नसकेमा यसले भविष्यमा पर्ने आर्थिक भारको विषय हाम्रा राजनीतिक पार्टीको लागि कहिल्यै बहसको विषय भएनन् । रेल, एकीकृत बस्ती, स्मार्ट सहर, डिजिटल नेपाल लगायतका थुप्रै महत्त्वपूर्ण र देशको मुहार फेर्ने पूर्वाधार परियोजनाहरू छन् । राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रमा पनि अटेका छन् । तर, राजनीतिक दलहरुका लागि यस्ता विषय कहिल्यै प्राथमिकतामा परेनन् ।
राजनीति दलहरूले जहिल्यै आफूहरुको राजनीति जनताको लागि, देश र जनताको विकास र सम्वृद्धिका लागि भनिरहेका छन् । यो भन्न थालेको पनि धेरै लामो समय बितिसक्यो । तर, देशकै मुहार फेर्ने विकासका परियोजनाहरू अघि बढ्नै सकेनन् । भीड हेरेर राजनीतिक दलहरू एउटै परियोजनाको समर्थन र विरोध दुवैमा उत्रन थालेका उदाहरणहरू धेरै छन् । उनीहरूमा कुनै दिन लाज र पश्चाताप देखिँदैन । उनीहरूले पार्टीको सिद्धान्त, आस्था र स्वाभिमानता बिर्सिँदै जान थालेका छन् । विश्वका सबै देश र त्यहाँ राजनीतिक पार्टीहरूले अपनाएको विकास र आर्थिक सम्वृद्धि विश्लेषण र यसको उत्कृष्ट अभ्यासको परिपालना गर्नेतर्फ पनि उनीहरूको ध्यान गएको देखिएको छैन । जसरी प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई एउटा दिवसको रूपमा लिन थालियो, त्यसैगरी देशको विकासको विषय उनीहरुको लागि सत्ता प्राप्तिभन्दा तल्लो तहको विषय बनाउन थालियो ।
अहिले बैंकहरूबाट लिएको ऋण तिर्नुहुँदैन भन्ने आन्दोलन चलिरहेको छ । लघुवित्त र सहकारीले ठगे भनेर आन्दोलन सुरु भएका छन् । न्यून र मध्यम वर्गको पक्षधरता लिने लघुवित्त र सहकारीको ब्याजदर बैंकको भन्दा दोब्बर/तेब्बर हुनु कुनै पनि अर्थमा सही होइन, यो सर्वथा गलत हो । अनि बैंकहरूभित्र पनि धेरै गलत संस्कार र संस्कृति छन् होला र हुन सक्लान । त्यहाँ बैंक, सहकारी र लघुवित्तयभित्र शुसासन कायम गर्नुपर्ने कयौ विषयहरू पनि होलान्, सरकाले यसको सुधारमा ध्यान पुर्याउन सुक्ष्मरूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । वित्तीय क्षेत्रमा भएका कमी कमजोरी नीतिगतरूपमै सुधार गरेर जानु पर्ने आवश्यकता छ । तर, सबै बैंक, सहकारी र लघुवित्तहरू खराब छन् भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ । बैंकबाट अरबौंको ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गर्ने र अहिले भीड उचालेर ब्याज तिर्नुहुँदैन भन्दै हिँड्नुले अराजकतालाई बढावा दिँदै लगिरहेको छ । यसले देशको अर्थतन्त्रको चक्रमाथि नै गम्भीर प्रहार हुने खतराको घन्टी बजाइहेको छ । अहिले भीड उचालेर बैंकको ब्याज नतिर्न ऋणीलाई गरिएको प्रोत्साहजको नतिजाले मुलुकमा गम्भीर समस्या ल्याउने निश्चित छ । बैंकहरू, लघुवित्त र सहकारीबाट लिएको ऋण तिर्दैनाैँ भन्ने आन्दोलनमा ताली बजाउने राजनीतिक प्रवृत्ति किमार्थ सही होइन र कहिल्यै सही हुन सक्दैन । बैंकको पैसा डुब्नु भनेको जनताको पैसा डुब्नु हो । यसले देशको अवस्था झन् जर्जर बनाउँदै लैजान्छ ।
अनि बैंकहरूभित्र पनि धेरै गलत संस्कार र संस्कृति छन् होला र हुन सक्लान । त्यहाँ बैंक, सहकारी र लघुवित्तयभित्र शुसासन कायम गर्नुपर्ने कयौ विषयहरू पनि होलान्, सरकाले यसको सुधारमा ध्यान पुर्याउन सुक्ष्मरूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । वित्तीय क्षेत्रमा भएका कमी कमजोरी नीतिगतरूपमै सुधार गरेर जानु पर्ने आवश्यकता छ । तर, सबै बैंक, सहकारी र लघुवित्तहरू खराब छन् भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ । बैंकबाट अरबौंको ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गर्ने र अहिले भीड उचालेर ब्याज तिर्नुहुँदैन भन्दै हिँड्नुले अराजकतालाई बढावा दिँदै लगिरहेको छ । यसले देशको अर्थतन्त्रको चक्रमाथि नै गम्भीर प्रहार हुने खतराको घन्टी बजाइहेको छ । अहिले भीड उचालेर बैंकको ब्याज नतिर्न ऋणीलाई गरिएको प्रोत्साहजको नतिजाले मुलुकमा गम्भीर समस्या ल्याउने निश्चित छ । बैंकहरू, लघुवित्त र सहकारीबाट लिएको ऋण तिर्दैनाैँ भन्ने आन्दोलनमा ताली बजाउने राजनीतिक प्रवृत्ति किमार्थ सही होइन र कहिल्यै सही हुन सक्दैन । बैंकको पैसा डुब्नु भनेको जनताको पैसा डुब्नु हो । यसले देशको अवस्था झन् जर्जर बनाउँदै लैजान्छ ।
यसै त अर्थतन्त्र धराशायी हुने अवस्थामा छ । बैंकहरूसँग लगानी गर्ने पैसा छैन, सरकारले विकास परियोजनाहरूलाई छुट्याएको रकम दिन सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीहरू आफुले पूरा गरेको कामको भुक्तानी स्वतः पाउनुपर्नेमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा होइन, अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यतामा पुगेका छन् । अर्थमन्त्री र कर्मचारीहरूको चाकडी, चाप्लुसी अनि लोभलालचा र प्रलोभन देखाएर पैसा लिनुपर्ने अवस्था छ । यति गर्दा पनि नपाएर ठूलो हैरानीमा उनीहरू बाँचेका छन् । विकास निर्माणका काम ठप्प हुन थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा अझ बैकको किस्ता तिर्दैनौँ, ऋण तिर्दैनाैँ भन्ने अभियानले कस्तो आर्थिक जर्जर अवस्था निम्त्याउँला ? अझ रेमिट्यान्स नपठाउने अभियानहरू पनि सुरु हुन थालेको छ । अहिले देशको आर्थिक अवस्था जर्जर र धरायशी हुँदा समेत राजनीतिक दलहरूलाई छोएको छैन । उनीहरू ऋण नतिर्ने, रेमिट्यान्स नपठाउनेजस्ता अभियान चलाउँदा निम्तिने गम्भीर समस्यामा कुनै दिन केन्द्रित छैनन । समस्या समाधानमा चासो दिने उनीहरूसँग फुर्सद छैन, बरु उनीहरू आन्दोलनकारीलाई पनि दुरुपयोग गरेर सत्ता राजनीतिको चास्नीमा डुब्न खोजिरहेका छन् । उनीहरूलाई विकास र अर्थतन्त्रभन्दा सत्ता राजनीति प्यारो हुन थालेको छ ।
देशमा गणतन्त्र आएपछिका वर्षहरूमा भएका राजनीति दल र उनीहरूको नेताहरूले पार्टी राजनीतिलाई फोहोरी खेल बनाएको वर्तमान अवस्थाले नेपालको सुन्दर भविष्यको परिकल्पना गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर, देश विकासको राजनीतिको अघि बढ्न अहिलेका दलहरु सुर्धनैपर्छ । यसको विकल्प छैन अनि उनीहरूलाई खबरदारी गर्नुपर्ने अर्थविद्, विकासविद्, योजनाविद् वा देशका विज्ञहरूमा पनि राजनीति पार्टीको फेरो नसमातीकन मेरो भविष्य छैन भन्ने गलत मनोभावना र आफ्नो बिद्धतामाथिको आफैँले अविश्वास गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।
राजनीतिक दलहरू सधै देशभन्दा पनि आफ्नो राजनीति स्वार्थ र सत्तामै केन्द्रित भइरहने तथा जनताको खुशीसँग जोडिएको विकासका मुद्दाहरूलाई बिर्सँदै जाने हो भने देश र राजनीतिप्रतिको वितृष्णा झन बढ्दै जान्छ । अब दलहरूले राजनीति स्वार्थपनतलाई छोडेर आर्थिक विकासको बाटोमा लाग्नुको विकल्प छैन । अब किन ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू बनेनन भनेर संसददेखि सडकसम्म बहश र छलफल हुनुपर्छ । अभियान र आन्दोलनहरू चलाउनुपर्छ । आधुनिक विकासको बाधक बन्ने र यसैमा टेकेर राजनीतिमा सफलता पाउने सपनाहरू देख्ने प्रवृत्ति राजनीति दल र दलका नेताहरूले त्याग्नुपर्छ । खोक्रो राष्ट्रवाद होइन, देशको यथार्थवादमा रमाउन राजनीतिक दलले सिक्नुपर्छ ।राजनीति दल र जनताबीचको दुरी घटाउनका लागि लाग्नैपर्छ । उत्कृष्ट विकास राजनीतिक अभ्यासका लागि यसको साक्षरता वृद्धिमा दलहरूबीच उच्च प्रतिष्पर्धा हुनुपर्छ ।
देशमा गणतन्त्र आएपछिका वर्षहरूमा भएका राजनीति दल र उनीहरूको नेताहरूले पार्टी राजनीतिलाई फोहोरी खेल बनाएको वर्तमान अवस्थाले नेपालको सुन्दर भविष्यको परिकल्पना गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर, देश विकासको राजनीतिको अघि बढ्न अहिलेका दलहरु सुर्धनैपर्छ । यसको विकल्प छैन अनि उनीहरूलाई खबरदारी गर्नुपर्ने अर्थविद्, विकासविद्, योजनाविद् वा देशका विज्ञहरूमा पनि राजनीति पार्टीको फेरो नसमातीकन मेरो भविष्य छैन भन्ने गलत मनोभावना र आफ्नो बिद्धतामाथिको आफैँले अविश्वास गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । एउटा राजनीति दलको भन्दा देशको विज्ञ हुँदा सुन्दर देश बनाउन सकिन्छ भन्ने यथार्थतालाई स्वीकार्ने विद्धता उनीहरूमा आवश्यक छ ।
राजतन्त्र समाप्त भएर जनता राष्ट्रपति भएपछिको राजनीति खिचातानीलाई सिंहावलोकन गर्दा मूल राजनीतिलाई एउटा पार्टी राजनीतिभित्रको साँघुरो घेरा बनाएर राजतन्त्रभन्दा पनि बढी निरंकुशताको संस्कार र संस्कृतिको जगेर्ना भइरहेको देशमा समुन्नत र उन्नत लोकतन्त्रको आशा गर्नु त बेकार होला तर आशा मार्नु पनि हु्ँदैन । अझै आशा छ, छिट्टै नेपाल पार्टी राजनीतिभन्दा माथि उठेर अर्थ र विकास राजनीतिको बाटोमा हिड्ला अनि ४ दशक नाघेका हामी ज्यूँदो छँदै नेपालले अर्थतन्त्र र विकासमा छलाङ मारेको हेर्दै मर्न पाइएला ।
