‘विद्युत उत्पादन र व्यापारमा प्रदेश-१ ले अब अगुवाई गर्नुपर्छ’

म प्रदेश–१ को स्थायी बासिन्दा हुँ । मेरो जन्म घर भोजपुर हो । यो परिचयका अतिरिक्त म निजी क्षेत्रको प्रतिनिधत्व गर्ने नेपालको पहिलो जलविद्युत उत्पादक पनि हुँ । विगत २५ वर्षदेखि म जलाविद्युत क्षेत्रको विकासमा निरन्तर लागिरहेको छु । यो अवधिमा मैले नेतृत्व गरेका करिब एक दर्जन जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये धेरै जलविद्युत आयोजना प्रदेश–१ मा नै पर्दछन् ।

हामीले जलविद्युत व्यवसाय सुरु गर्दा स्वदेशी लगानीमा कसैले यो क्षेत्रमा लगानी गरेको थिएन । हामीले पहिलो पटक अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीमार्फत संखुवासभा जिल्लाको पिलुवा खोलामा ३ मेगावाटको पिलुवा खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्यों । यो नै स्वदेशी लगानीमा निर्माण भएको निजी क्षेत्रको पहिलो जलविद्युत आयोजना हो । यो आयोजना निर्माणाधीन हुँदा देशमा तत्कालिन माओबादीको शसस्त्र द्वन्द्व चलिरहेको थियो । द्वन्द्वकालको प्रवाह नगरी यो आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्यायौं । र, त्यसयता निरन्तर जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा म र मेरो परिवार नै समर्पित भएर लागेको छ ।

हामी अहिले खपत गर्ने ऊर्जा भनेको नागरिकले बत्ती बाल्न खपत गर्ने, खाना पकाउने, आगो बाल्ने, गाईवस्तुलाई खोले पकाउनेदेखि उद्योग सञ्चालनसम्म उपयोग हुन्छ । हाम्रो देशको ऊर्जा खपत (विद्युत तथा अन्य ऊर्जा ) को अवस्था कस्तो छ भनी हेर्नुपर्दा कूल खपतको करिब ६६ प्रतिशत काठ, दाउरा, ढोड, पराल, गुइठा लगायत बाल्ने गरिएको छ । बाँकी ३४ प्रतिशत कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ र बिजुलीबाट परिपूर्ति हुन्छ ।

आधुनिक ऊर्जामा विद्युतीय ऊजाएको योगदान १२ प्रतिशत मात्रै छ । त्यसकारण पनि हामीले विद्युतीय ऊर्जा बाहेकको ८८ प्रतिशत अन्य स्रोतको ऊर्जा खपतको अवस्थाका बारेमा कुरा गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यो भनेका, कि दाउराको उत्पादन बढाउने हो । विद्युतीय ऊर्जाको उत्पादन बढाई यसको खपत पनि बढाउनु भन्ने हो । राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत पहुँच नपुगेका दुर्गम गाउँमा बढी मात्रामा दउराको उपयोग भइरहेको छ । दाउरा उपयोग गरिरहेको ठाउँको ऊर्जाको खपतलाई हेरेर वन जंगलको विस्तार तथा प्रवद्र्धन गरी उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । वन भन्नासाथ यसको उपभोग नै गर्न नहुने, छुनै नहुने, रुख भनेपछि काट्नु नै हुँदैन भन्ने होइन ।

मैले पढेको हरेक अर्थशास्त्रमा हरेक चिजलाई हार्भेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने बुझेको छु । मकै रोपेपछि असार–साउनमा भाँचेर खानुपर्छ । बाँचेर खाइएन भने मकै रोप्नुको अर्थ छैन । त्यसैगरी, हाम्रो जंगलमा रहेका रुख, दाउराको पनि सदुपयोग गर्नुपर्छ । र खाली भएको ठाउँमा फेरि नयाँ रुख विरुवा रोप्नुपर्छ भन्नेतर्फ हाम्रो सोचाई जान जरुरी छ । किन की नेपालमा अहिले उपयोग भइरहेको ऊर्जाको मुख्य स्रोत नै वन जंगलको दाउरा हो । ऊर्जाको यो स्रोतको सदुपयोग गर्नेबारेमा प्रदेश–१ बाट राम्रो कानून बनोस् ।

निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको सबै विद्युत प्राधिकरणले नकिनिदिएका कारण गत असार, साउन र भदौमा मैले निर्माण गरी सञ्चालन गरिरहेका जलविद्युत केन्द्रले उत्पादन गर्ने २० करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत खेर गयो । विद्युत बिक्री गर्नु हुँदैन, देशभित्र नै खपत गर्नुपर्छ भन्ने गतल मानसिकता धेरैको छ । तर, वास्तविक कुरा के हो भने विद्युत भन्ने वस्तु उत्पादन गर्ने बित्तिकै खपत गरिहाल्नु पर्ने हुन्छ ।चालू आवको बर्खामा मेरो लगानी भएकासहित निजी क्षेत्रका १८ जलविद्युतगृहबाट करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत खेर गयो । यो अवस्था सम्झिँदा मलाई सबैको अगाडि डाँको छाडेर रुन मन लाग्छ ।

प्रदेश–१ मा गोबरको गुईँठा बाल्ने तथा त्यो गुईंठाबाट निस्किने धुँवाले गृहिणी महिलाको स्वास्थमा जुन असर गरिरहेको छ, त्यसलाई कम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रदेश–१ ले अगुवा भई वन क्षेत्रको उपयोगबारे प्रष्ट कानून ल्याउनु पर्छ । प्रदेश–१ को कुरा गर्नुपर्दा विद्युत सम्बन्धि अलग्गै कानून छैन । त्यसकारण, यो प्रदेशले आफुलाई पायक पर्ने विद्युत सम्बन्धि कानून बनाउन पर्छ । स्वायत्त विद्युत प्राधिकरण चलाउनु पर्छ । यस प्रदेशको आफ्नै प्राधिकरण हुनुपर्छ । र, विद्युत सम्बन्धि कानून हुनुपर्छ ।

यदि नेपालले विदेशमा वा देशभित्र विद्युत व्यापार गर्छ भने यो यही प्रदेश– १ बाट सम्भव छ, अन्तबाट छैन । प्रदेशले विद्युतलाई व्यापार गर्ने वस्तुकोरूपमा हेरिदिनुपर्छ । विद्युतमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मात्रै एकाधिकार गरेर देश धनी हुँदैन । प्राधिकरणले म विद्युत बिक्री गर्न सक्दिन भन्न थाल्यो भने यो अवस्थामा के गर्ने ?

निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको सबै विद्युत प्राधिकरणले नकिनिदिएका कारण गत असार, साउन र भदौमा मैले निर्माण गरी सञ्चालन गरिरहेका जलविद्युत केन्द्रले उत्पादन गर्ने २० करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत खेर गयो । विद्युत बिक्री गर्नु हुँदैन, देशभित्र नै खपत गर्नुपर्छ भन्ने गतल मानसिकता धेरैको छ । तर, वास्तविक कुरा के हो भने विद्युत भन्ने वस्तु उत्पादन गर्ने बित्तिकै खपत गरिहाल्नु पर्ने हुन्छ ।चालू आवको बर्खामा मेरो लगानी भएकासहित निजी क्षेत्रका १८ जलविद्युतगृहबाट करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत खेर गयो । यो अवस्था सम्झिँदा मलाई सबैको अगाडि डाँको छाडेर रुन मन लाग्छ ।

विद्युत खेर जाँदा लगानी गर्ने प्रवर्द्धकलाई मात्रै घाटा हुँदैन । यसले देशलाई नै घाटा हुन्छ । अझै भनौं देशको अर्थतन्त्रमा नै धक्का लाग्छ । मैले बनाएको जलविद्युतगृह मेरो व्यक्तिगत सम्पत्ति मात्र होइन, राष्ट्रकै सम्पत्ति हो । यो कुरा राज्यको जिम्मेवार तहमा बसेकाले बुझ्नुपर्छ ।

यो वर्ष निजी क्षेत्रले प्राधिकरणले विद्युत खरिद नगरिदिएकै कारण २ अर्ब आम्दानी गुमायो । तर, आगामी वर्षको बर्खामा अवस्था अझै भयावह हुने मैले देखेको छु । नयाँ जलविद्युतगृह बनिरहेका छन् । तर, प्राधिकरणले आन्तरिक बजार विस्तार गर्न सकेको छैन । विद्युतको व्यापार बढाउन सकेको छैन । त्यसकारण अबका दिनमा ऊर्जाको अनौठो संकट आउँदैछ । स्वच्छ (क्लिन) ऊर्जा, हरित (ग्रिन) ऊर्जा अब नभई नहुने स्रोत भनेर संसारभरि जसरी हल्ला मच्चिएको छ । हामी जस्ता उद्यमीहरूले हरेक वर्ष विद्युत खेर फाल्न परिरहेको देख्दा दुःख लागेको छ । त्यसकारण, तपाईहरूलाई निवेदन गर्नैपर्छ ।

विद्युत भनेको उत्पादन गरिसकेपछि उपभोग गर्नुपर्छ । उत्पादन हुने बित्तिकै विद्युत उपयोग गर्न नसके खेर जान्छ । तर, उद्योग कहिले आउँछ त ? नेपालमा उद्योग कहिले आउँछ भन्दा जब नेपालमा विद्युतको महसुल दर सस्तो हुन्छ, गुणस्तरीय हुन्छ, तब मात्रै उद्योगीहरू नेपालमा उद्योग खोल्न आउँछन् । उद्योग खुल्छन् । हो, यो बेला मात्रै विद्युतको आन्तरिक खपत बढ्छ ।अनि मात्रै स्वदेशमा उत्पादन भएको विद्युत देशभित्रै खपत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एकदम राम्रो र पबित्र सुनिन्छ । तर, यदि माग र आपूर्तिको बीचमा असन्तुलन भयो भने हामीले यसलाई विदेशी बजारमा पुर्याएर व्यापार गर्नुपर्छ । यो व्यापार भनेको क्षणिक र स्थिरताको लागि सन्तुलन मिलाउका लागि हो ।

प्रदेश–१ यति धनी छ कि, यो पूर्व क्षेत्र सिक्किमसँग जोडिएको छ । सिक्किममा टिस्टाबाट ६ वटा आयोजनाहरू बनेर त्यो टिस्टाको विद्युत त्यहाँको सीमाबाट मानेभञ्ज्याङ्ग, पशुपतिनगर हँदै सिलुगुडीसम्म आएको छ । त्यो प्रसारण लाइनमा हामीले पनि प्रदेश–१ मा उत्पादन भएको विद्युत जोड्न सक्यौं भने धेरै फाइदा लिन सकिन्छ । देशका पूर्वी जिल्ला ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलाम जिल्लाका जलविद्युतगृहको विद्युत कनेक्टिभीटी पश्चिम बंगालसँग सम्भव छ । त्यस्तै, सबैभन्दा पूर्वको विन्दु झापाको अनारमनीबाट अहिले पनि भारत बिहारको किसनगञ्जसम्म प्रसारण लाइन जोडिएको छ । त्यो विन्दुबाट पनि हामीले १५ मेगावाटसम्म भारततर्फ विद्युत पठाउन सक्छौं ।

हामीले अहिले पनि कालो (ब्लाक) ऊर्र्जाको प्रयोग गरिराखेका छौं । कालो ऊर्जा भनेको डिजेल, कोलको उपयोग हुने थर्मल प्लान्टले उत्पादन गर्ने विद्युत हो । नेपालमा उत्पादन भएको जलविद्युत ऊर्जा भारत पठाएपछि डिजेल र कोइलाबाट उत्पादन गर्ने प्लान्टहरू अलपत्र परेका छन् । मोरङको विराटनगरमा पनि ३९ मेगावाटको मल्टीफ्यूल प्लान्ट वर्षौंदेखि अलपत्र नै छ । अहिले भारतको पत्तैयाको विद्युत नेपालतर्फ आइरहेको छ । पत्तैयाको लाइनबाट हामीलाई विद्युत बिक्री गर्न दिइनुपर्छ भन्ने मेरो माग हो । त्यही प्रसारण लाइनबाट नेपालतर्फ ल्याउन हुने तर, लान किन नहुने ? खरिद गर्न हुने, तर बिक्री गर्न किन नहुने ? यो समस्या रहेकाले प्रदेश–१ सरकारले नै विद्युत खरिद गर्ने तथा निर्यात गरी व्यापार गर्ने कार्यको थालनी गर्नुपर्छ । यहाँको सरकारले विद्युत खरिद र निर्यात गर्ने विजनेस हब प्रदेश–१ लाई बनाउनु पर्छ । यसका लागि प्रमाणहरू राखेर, सत्य–तथ्यको अधारमा विश्लेषकसँग छलफल गरेर कानूनको आधारमा रहेर राष्ट्रलाई नयाँ बाटो देखाइदिनका लागि म विराटनगरसम्म आइपुगेको छु ।

मैले अहिलेसम्म ४ वटा कुरा भनिसकें, कानून बनाईदिनुहोस्, भारतँंग व्यापार गर्ने वातावरण बनाइदिनुहोस्, प्रदेश–१ लाई विद्युतमा उत्पादनमा पनि अगाडि लिएर जानुहोस् । व्यापारको हिसाबले भन्नु पर्दा प्रदेश–१ मा सबैभन्दा ठूला उद्योग हामी जलविद्युत व्यवसायी हौं । यो प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै लगानी हामीले गरेका छौं । त्यसकारण, यो लगानीलाई अझै विस्तार गर्दै लैजाने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । अब विद्युत क्षेत्रसँग जोडिएको काम अगाडि बढाउन धेरै स्रोत र साधानको आवश्यकता पर्छ । त्यो स्रोत कहाँ बाट आउँछ ? अहिले पनि कछुवा गतिमा हामी प्रसारण लाइन नबनाईकन, ठूलो लगानी नगरीकन देशमा औद्योगिक विकास गर्नुपर्छ भन्ने अथवा पूर्ण विद्युतीकरणका कुरा गर्नु सपना मात्रै हुन् । यी सबै काम हुनका लागि ५ वर्षीय योजना बनोस्, त्यो योजनाभित्र प्रसारण लाइनको योजना पनि समेटियोस् । तपाइँहरूलाई भोट दिने मतदातालाई कम्तिमा एउटा विद्युतीय चुलो दिनुहोस् ।

विद्युतको आवश्यकता हामी सहरमा बस्ने मानिसलाई भन्दा बढी ग्रामिण भेगमा बस्ने आमा, दिदीबहिनीहरूलाई आवश्यक छ । उहाँहरुका घर–घरमा विद्युतीय चुलो पुगोस् । उहाँहरूले विद्युतको प्रयोग हुने आधुनिक चुलोमा खान पकाएर खान पाउने अवसर प्रदेश सरकारले दियोस् । प्रदेश–१ मा ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना यति धेरै छ कि म बयान नै गर्न सक्दिन । प्रदेशमा नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग र विकास तत्काल गराैं भन्ने कुरा राख्न चाहान्छु । प्रदेशका पहाडि जिल्लामा जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना त छँदैछ । सौर्य विद्युत उत्पादनको सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

अहिले भारत सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा जुन ढंगले आक्रमकरूपमा अघि बढेको छ ,त्यही गतिमा प्रदेश–१ ले पनि सौर्य ऊर्जाको स्रोतबाट विद्युत उत्पादन गर्न सम्भावना धेरै छ । प्रदेशले खेती भूमि सिँचाइका लागि बनाइएका नहरहरूमा सोलार प्यानल राखेर विद्युत उत्पादन गर्ने हो भने आन्तरिक खपत गर्नुका साथै निर्यात पनि गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी, हाम्रा पहाडहरूमा वायु ऊर्जा उत्पादनका लागि टर्बाइनको प्रयोग गरेर पनि विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसका लागि हामी निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू सरकारसँग मिलेर जानुपर्छ ।

प्रदेश सरकारले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको कानून ल्याईदिनुहोस् । सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर तथा सरकारी स्रोत र साधानलाई प्रयोग गरेर सरकार कै स्वामित्व रहने गरी अघि बढेर काम गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र सरकारको विकासको सहायक भएको हुँदा सहकार्य गरेर जाँदा मात्रै प्रदेशको विकास गर्न सम्भव छ । तब मात्रै ऊर्जा क्षेत्रको विकास सम्भव छ । तब मात्रै देश विकास सम्भव छ ।

(ऊर्जा उद्यमी न्यौपानेले अन्र्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को सहयोगमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) ले मोरङको विराटनगरमा आयोजना गरेको ‘दिगो विकासका लागि ऊजार्’ विषयक कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको विचारको सम्पादित अंश)