नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १३० मा सवारी चलाउँदा सुरक्षा पेटी तथा हेल्मेट लगाउनुपर्ने उल्लेख छ।
दुई पाङ्ग्रे सवारी चलाउँदा चालकले तथा सो सवारीमा बस्ने मानिसले सुरक्षा टोप (हेल्मेट) लगाउनुवर्ने उल्लेख छ । यस व्यवस्थाअनुसार नै सरकार दोहोरो हेल्मेट अनिवार्य गर्ने तयारीमा लागेको छ ।
खासगरी मोटरसाइकल र स्कुटरमा पछाडि बस्ने यात्रुले र साइकल यात्रुले हेल्मेट नलगाउँदा दुर्घटना र जीवन जोखिममा प्रायः उनीहरू नै पर्ने गरेका छन्। यसैको न्यूनीकरणका लागि मंगलबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा विस्तृत छलफल भयो ।
उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको उक्त छलफलमा यस सन्दर्भमा चासो राख्ने विभिन्न सरकारी र सामाजिक निकाय तथा व्यक्तिहरुको उपस्थिति थियो।
त्यसक्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नागरिक स्वयंले हेल्मेटले दिने सुरक्षाको महत्त्व बुझ्नुपर्ने भएकोले यसका लागि जनचेतनामुलक कार्यक्रम जरुरी भएको बताए । जीवन सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा पनि हो। नागरिकलाई त्यसका लागि उत्प्रेरित गर्ने दिशामा सरकार रहेको उनको भनाइ छ ।
छलफलमा सहभागी एमाले नेता, सांसद एवं रोड सेफ्टी एलायन्स्का कोअर्डिनेटर योगेश भट्टराईले धेरैजसो दुर्घटनामा दुई पाङ्ग्रे साधन नै पर्ने गरेकोले आवश्यक सुरक्षामा लापरबाही गर्दा युवा पुस्ताले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपरिरहेको बताए ।
रोड सेफ्टी काउन्सिलु निर्माण गर्न समेत अनिवार्य भैसकेको, अन्तराष्ट्रिय रूपमै हेल्मेट बाध्यकारी हुँदै गएको र यसका लागि आम जनचेतना हुनुपर्ने उनले बताए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव डा. समीर अधिकारीले कुल दुर्घटनाको ६९ प्रतिशत दुर्घटना दुई पाङ्ग्रे साधनको हुने गरेको एक अनुसन्धान तथ्यांक सुनाउदै हेल्मेट अनिवार्यताको कुरा आउँदा गलत अर्थ लगाइने गरेको बताए ।
झण्डै २५ वर्ष अगाडि प्रहरीले हेल्मेट अनिवार्य गर्ने नियम ल्याउँदा त्यसलाई विवादित बनाइएपछि बीचमै रोकिएको थियो। प्रहरी नायब महानिर्देशक (डीआईजी) मीरा चौधरीले आफ्नो सुरक्षाको अपनत्व स्वयं जनताले नै नलिएसम्म नियमहरू लागू गर्न सहज नहुने बताए ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि ग्याम्पो दोर्जीले डबल हेल्मेटको प्रचलन अन्तराष्ट्रिय रूपमै अनिवार्य भैसकेको तर हेल्मेट भने गुणस्तरीय हुनुपर्ने बताए ।
छलफलमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा सहित विभिन्न विभाग प्रमुख तथा निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो।
