नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले मध्यपहाडी राजमार्गमा १० वटा नयाँ सहर निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी घाेषणा गरेकाे पनि ११ वर्ष बितिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेट वक्तव्यमा नयाँ सहर निर्माणकाे घाेषणा गरी पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर ,सिन्धुलीको खुर्काेट, धादिङको बैरेनी गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बाग्लुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम-कर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटन छनोट गरी नयाँ सहर निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएको थियो ।
सरकारले नयाँ सहर परियोजना कार्यान्वयनका लागि विनियोजन भएको बजेट भने घोषणा गरेको ३ वर्षपछि मात्रै छुट्टाउन थाल्यो । मध्यपहाडी राजमार्ग सँगसँगै नयाँ सहर निर्माणको निकै महत्त्वपूर्ण अवधारणा अघि सारिएको थियो । तर, नयाँ सहर निर्माणका लागि गरिएकाे घाेषाणा कार्यान्वयनमा भने अहिलेसम्म सुरुवाती चरणकाे कामसम्म हुन सकेकाे छैन ।
घोषणा गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने पुरानै प्रवृत्तिकै कारणले नयाँ सहर निर्माणले अहिलेसम्म प्रथामिकता पाउन सकेको छैन । मध्यपहाडी लोकमार्ग बनेसँगै जनसंख्या, बसाईसराई, गैरकृषि क्रियाकलाप, साक्षरता, विद्युत लगायतका क्षेत्रीय वितरण र सन्तुलनलाई आधार मानी तत्कालिन प्रत्येक विकास क्षेत्रबाट दुई/दुई स्थानमा नयाँ सहर निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारिएको थियो ।
सरकारले नयाँ सहर निर्माण गर्न घोषणा गरेको पनि ११ वर्ष बितिसक्यो । तर, अहिलेसम्म सुरुवाती चरणमा घोषणा गरेका नयाँ सहर निर्माण सम्पन्न हुनुको सट्टा नयाँ सहर/स्मार्टसिटि वा हिमाली सहरको नाममा संख्या बढाएर ५२ वटा पुर्याइएको छ । सीमित स्रोतसाधन र बजेट अभावको कारणले नयाँ सहर निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका आयोजना निर्देशक एकराज अधिकारीले बताए । ‘नयाँ सहर बनाउने काम सानोतिनो पूर्वाधार निर्माण गरेजस्तो होइन,’ उनले भने, ‘यसका लागि पर्याप्त स्रोतसाधन र बजेटको आवश्यकता पर्ने रहेछ । तर, हामीसँगको सीमित बजेटको कारणले अपेक्षित गतिमा नयाँ सहर निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन ।’
सरकारले २०६७/६८ सालमा मध्यपहाडी राजमार्गका १० बस्तीमा नयाँ सहर निर्माण गर्ने घोषणा गर्यो । त्यसको पाँच वर्षपछि अर्थात आव २०७२/७३ को बजेट वक्तक्यमा लुम्बिनी, निजगढ, पालुङटारलाई स्मार्टसिटिको रुपमा घोषणा गरेको थियो । २०७४ साल असार २८ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट थप १० वटा सहरलाई फेरि स्मार्ट सिटिको रुपमा विकास गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।
नयाँ सहर र स्मार्ट सिटि घोषणाको कार्यक्रम त्यतिमा नै रोकिएन । २०७७ साल चैत ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैंठकले विशेष आयोजनाको रुपमा थप १२ वटा नगरपालिकामा स्मार्टसिटि निर्माण गर्ने घोषणा गर्यो । अहिले नयाँ सहर अन्तर्गत ५४ वटा सहर रहेका छन् । जसमध्ये दुई वटा सहर गैरीगंज र मौलापुर दुई वटा भने दोहोरोपनमा परेका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासमा १२ वटा नयाँ सहर, हुलाकी लोकमार्ग र तराई मधेशका १५ सहर पर्छन । त्यसैगरी हिमाली वस्ती अन्तर्गत १० वटा र पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणमा १७ वटा स्मार्ट सहर रहेका छन् ।
यी ठाउँमा बन्नेछन् नयाँ सहर
मध्यपहाडी लोकमार्गमा अवस्थित सहरहरुमा फिदिम,बसन्तपुर,खुर्काेट, बैरेनी–गल्छी,डुम्रे–भन्सार,बुर्तिबाङ, चौरजहारी, राकम कर्णाली,साँफेबगर, पाटन,भेरीगंगा र भिग्री रहेका छन् । हुलाकी लोकमार्गमा अवस्थिति नयाँ सहरमा गौरीगंज, रंगेली, मनरा,ब्रम्हरी, मौलापुर,महागढीमाई, बर्दघाट, राजापुर, भजनी,बेलैरी रहेका छन् । तराई मधेशमा अवस्थित नयाँ सहरमा सम्भुनाथ,बलवा,ईश्वरपुर, कटहरिया, गढवा रहेका छन् ।
हिमाली सहरमा १० वटा सहर राखिएका छन् । जसमा सोलुखुम्बुको लुक्ला, रसुवाको स्यापु्रेबेशी, मुस्ताङको जोमसोम, हुम्लाको सिमिकोट, बाजुराको मार्तडी, संखुवासभाको किमाथान्का, मताङको चामे, ताप्लेजुङको फुङलिङ, डोल्पाको दुनै र बाजुराको कोल्टीमा हिमाली सहर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।
स्मार्ट सिटी रुपन्देहीको लुम्बिनी, गोरखाको पालुङटार, बाराको निजगढ, धनकुटाको धनकुटा, सिराहाको मिर्चैया, रौतहतको चन्द्रपुर, काभ्रेपलाञ्चोकको काभ्रे उपत्यका, चितवनको भरतपुर, स्याङजाको वालिङ, दाङको तुलसीपुर, दैलेखको दुल्लु, डडेलधुराको अमरगढी,कैलालीको टिकापुर,महेन्द्रनगरको भिमदत्त, भक्तपुरको गुन्डु–बालकोट, रौतहतको मौलापुर र झापाको गौरीगंजमा स्मार्ट सिटि निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । यिमध्ये हुलाकी राजमार्गमा अवस्थिति गौरीगंज र मौलापुर स्मार्टसिटी र हुलाकी राजमार्गदुवैमा समावेश भएको छ ।
सरकारले नयाँ सहर,स्मार्ट सिटी ,हिमाली सहरका नयाँमा थप सहरको संख्या थपेको थप्यै गर्यो । तर, सहर निर्माणका लागि बजेट विनियोजनमा भने निकै कज्जुस्याँई गरेको देखिन्छ । आयोजना निर्देशक अधिकारीले सरकारले नयाँ सहर घोषणा २०६७/७८ सालमा गरेपनि बार्षिक बजेट भने २०७०/७१ सालदेखि मात्रै विनियोजन गर्न सुरुवात गरेको बताए ।‘नयाँ सहरका परियोजना धेरै छन् ।तर,सीमित बजेटको कारणले काम अघि बढाउन धेरै चुनौती थपिएको छ,’ उनले भने‘५४ वटै परियोजना एकैपटक अघि बढाउने हो भने त वर्षेनी खर्बाै रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्नेछ । अहिले तीन अर्ब रुपैयाँ मात्रै विनियोजन हुँदै आइरहेको छ ।’
८ वर्षमा १२ अर्ब ८३ करोड खर्च
कार्यालयका अनुसार सरकारले नयाँ सहरका लागि आव २०७०/ ७१ मा २० करोड १२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च गरेको थियो । २०७०/७१ देखि २०७८/७९ सम्मको अवधिमा नयाँ सहरका लागि १२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । सरकारले आव २०७०/७१ मा २० करोड १२ लाख, आव २०७१/७२ मा ३० करोड ५१ लाख, आव २०७३/७५ मा एक अर्ब ११ करोड, आव २०७४/७५ मा २ अर्ब ११ करोड खर्च गरेको थियो ।
त्यसैगरी आव २०७५/७६ मा १ अर्ब ९९ करोड, २०७६/७७ मा १ अर्ब ८२ करोड, आव २०७७/७८ मा १ अर्ब ८९ करोड, आव २०७८/७९ २ अर्ब ९० करोड बजेट खर्च गरेको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ सहरका लागि तीन अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । कार्यालयले चालू आवको पाँच महिनाको अवधिमा भने विनियोजित बजेटका ५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । अहिले ५२ वटा सहर निर्माण गर्ने घोषणा भएपनि काम भने १० वटा नयाँ सहरमा मात्रै सीमित छ ।
घोषणा ५२ वटा, काम १० सहरमा सीमित
नयाँ सहर वा अन्य कुनै नाममा अहिले ५२ वटा भन्दा धेरै घोषणा भइसकेका छन् । तर,अहिले काम भने सुरुवाती चरणमा घोषणा गरिएको १० वटा नयाँ सहरमा मात्रै काम भइरहेको छ । कार्यालयले अहिले नयाँ सहरको डिपिआर बनाउनेदेखि अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम गर्दै आइरहेको जनाएको छ । अहिले कार्यान्वयनमा गएका मध्यपहाडी राजमार्गका १० वटा नयाँ सहरमध्ये ४ वटा आयोजना प्रमुख बिनै चल्दै आइरहेका छन् । अहिले पनि बैतडीको पाटन,अछामको साँफेबगर, तनहुँको डुम्रे भन्सार र दैलेखको राकम कर्णालीमा आयोजना प्रमुख रहेका छैनन । अर्काेतर्फ कर्मचारीको पनि चर्काे अभाव देखिएको छ ।
नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयमा ३१ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ । तर, १० नयाँ सहर आयोजना आयोजना कार्यालयमा भने १३ जनाको मात्रै दरबन्दी छ । कार्यालयका अनुसार अहिले नयाँ सहर क्षेत्रमा ट्र्याक खन्ने, सडक कालोपत्रे गर्ने, नाला सडक, सरकारी भवन, जग्गा विकास लगायतका सामान्य खालका काम मात्रै गर्दै आइरहेको छ । नयाँ सहरका कार्यक्रम अहिले वार्षिक योजना अन्र्तगत मात्रै सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन् ।
यी हुँदा खुद्रे कार्यक्रम मात्रै अघि बढेका छन् । अहिलेसम्म पनि सरकारले नयाँ सहरका आयोजनाका कार्यक्रमलाई बहुवर्षे योजना अनुसार अघि सार्न सकेके छैन ।कार्यालयले तयार पारिएको गुरुयोजना बमोजिम नयाँ सहरको डिपीआर तयार पारेर निर्माण गर्न आवश्यकता महसुस गर्दै आइरहेको छ ।
कार्यालयले स्वीकृत आईडिपी/मास्टर प्लान,मर्फाेलोजिकल रिटेनमेन्ट एण्ड इनहान्समेन्ट प्लान अनुसार तयार भएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) अनुसारको गुरुयोजना स्वीकृत गरी बहुवर्षीय खरिद प्रक्रियामा जानुपर्ने सुझाव दिदैँ आइरहेको छ । तर,अहिलेसम्म सो हुन सकेको छैन ।
