जीवन बस्नेत 
काठमाडौं । सरकारले क्रसर उद्योग बन्द गरेपछि देशभरमा निर्माणाधीन पूर्वाधार परियोजनाको काम ठप्प हुन पुगेको छ । गृह मन्त्रालयले पूर्व तयारी विना असर र प्रभावको विश्लेषण नै नगरी क्रसर उद्योगहरू दर्ता नभई अवैधरूपमा सञ्चालन गरिएको भन्दै बन्द गराएपछि त्यसको प्रभाव पूर्वाधार परियोजना विकासको काममा पर्न गएको हो ।
उप-प्रधान तथा गृहमन्त्रीमा रवि लामिछाने नियुक्त भए लगत्तै मन्त्रालयले गत पुस २० गते देशभरका अवैध मानिएका क्रसर उद्योगहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । विभिन्न जिल्लाहरूमा बन्द भएका क्रसर उद्योगहरूको तथ्यांक गृह प्रशासनले दैनिकरूपमा सार्वजनिक गरिरहँदा ढुंगा, गिटी र बालुवा अभाव भएपछि राष्ट्रिय गौरवदेखि स्थानीय पूर्वाधार आयोजना निर्माणको काम प्रभावित भइरहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि करिब १३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएका बेला पूर्वाधार परियोजनाका लागि अत्यावश्यक ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गर्ने क्रसर नै बन्द भएपछि त्यसको गम्भिर असर विकास निर्माणको काममा पर्न गएको छ ।
उप–प्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाललाई समेत क्रसर उद्योगहरू बन्द हुँदा पूर्वाधार परियोजना निर्माणको काम ठप्प हुन थालेको बारे जानकारी गराए पनि गृहको निर्देशनपछि बन्द भएका क्रसर उद्योगहरू अहिलेसम्म खुल्न सकेका छैनन् । भौतिक मन्त्रालयले केही समय दिएर वैधानिकरूपमा क्रसर उद्योग दर्ता गर्ने गरी तत्कालका लागि खोल्ने गरी छलफल भने अघि बढाएको स्रोतले जनाएको छ ।
कोभिड–१९ महामारीमा नरोकिएको नागढुङ्गा सुरुङको काम ठप्प, हर्जाना माग्ने तयारीमा निर्माण कम्पनी
कोभिड–१९ महामारीको समयमा समेत ‘आइसोलेसन सेन्टर’ स्थापना गरेर निरन्तर काम भएको नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माणको काम अहिले निर्माण सामाग्री अभाव भएपछि ठप्प भएको छ । पहुँचमार्ग निर्माण, सहायक पूर्वाधार निर्माणको काम निरन्तर भइरहे पनि मूख्य सुरुङ निर्माणको काम ढुंगा, गिटी, बालुवा अभावकै कारण रोकिएको सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले जानकारी दिए।
‘जापानी निर्माण कम्पनी हाज्मा आन्दोले दैनिक ८ देखि ९ मिटर सुरुङ निर्माण गरिरहेका थियो । निर्माण सामाग्री अभाव भएपछि उसले बन्द गर्यो’ उनले भने । सुरुङ निर्माणका लागि करिब १५ जना जापानी प्राविधिक तथा कामदार परियोजनामा खटिएका थिए ।
त्यस्तै, करिब २ सय ५० जना नेपाली कामदारले काम पनि गरिरहेका थिए । अहिले ती सबै निष्क्रिय भएका छन् । तर, परियोजनामा कार्यरत प्राविधिक तथा कामदारलाई निर्माण कम्पनीले दैनिक तोकिएको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुर्ने बाध्यता छ ।
निर्माण कम्पनीले काम नभएपनि कामदारलाई सेवा सुविधा दिनु परेपछि व्यवस्थापन पक्षसँग हर्जना दाबी गर्न सक्ने महानिर्देशक थापाले बताए। ‘दुई पक्षिय ठेक्का सम्झौतामा नै यो विषय स्पष्ट भएकाले निर्माण कम्पनीले हर्जना मागेको अवस्थामा व्यवस्थापन पक्षले उपलब्ध गराउनुको विकल्प हुँदैन’, उनले भने ।
सडक विभागसँग निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधीले हर्जना माग गर्ने विषय जानकारी गराइसकेका छन् । तर, दैनिक यति हर्जना दिनुपर्यो भनेर मागपत्र भने नबुझाएको महानिर्देशक थापाले जानकारी दिए ।
नागढुंगा-नौबिसे–मुग्लिन सडकमा पनि गिट्टी अभाव
नागढुंगा सुरुङ मार्ग मात्र होइन, काठमाडौं प्रवेश र निकासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र उच्च ट्राफिक हुने नागढुंगा–नौबिसे–मुग्लिन सडक खण्ड विस्तारको काम भइरहेको छ । तर, क्रसर उद्योगहरू बन्द भई गिट्टीको अभाव हुँदा काम रोकिएको योजना प्रमुख किरण कार्कीले बताए ।
‘निर्माण व्यवासायीले आयोजना विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने बालुवा, ढुंगा गिट्टी सिमित राखेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो सकिने बित्तिकै नयाँ ल्याउन सकिएन भने काम रोक्नुको विकल्प छैन।’ अर्कोतर्फ, प्रशासनले आयोजना स्थलमै थुपारेर राखेको निर्माण सामाग्री समेत केही दूरीको अर्को ‘साइट’मा लैजान रोक लगाएको निर्माण व्यवसायी एवं आयोजना प्रमुखहरूको भनाइ छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आयोजनाको काममा परिरहेको छ ।
सडक विभागका महानिर्देशक थापाले निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्याम्पमा राखेको बालुवा, ढु्ंगा र गिट्टी मात्र नभई सडक निर्माणका लागि छेउमा थुपारेको निर्माण सामाग्री नजिकैको अर्को साइटमा लैजान रोक लगाइएकाले समस्या अझै बढेको छ । व्यापारिक राजमार्गको रूपमा विकास र विस्तार भइरहेको यो सडकलाई ३ खण्डमा विभाजन गरेर स्तरोन्नति गर्ने कार्य अहिले चलिरहेको छ ।
३ वटै सडक खण्डहरूमा नागढुंगादेखि नौबिसेसम्म १२.६२ किलोमिटर, नौबिसेदेखि मलेखुसम्म ४३.५२ र मलेखुदेखि मुग्लिनसम्म ४० किलोमिटर लम्बाई छ । नागढुंगा देखि मुग्लिनसम्म करिब ९६.१४ किलोमिटर लामो सडकको स्तरोन्नति भइरहेको छ ।
नारायणगढ-मुग्लिन सडकमा पुल निर्माण प्रभावित हुँदै
नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा अहिले १५ वटा पुल निर्माणको लागि काम भइरहेको छ । पुल निर्माणकै लागि अहिले दैनिक ४ घण्टा यातायात रोकेर काम गरिँदै आइएको छ । काम नरोकी गर्दा पनि १५ दिन वा १ महिनापछि पुल ‘कंक्रिटिङ’ गर्ने काम निर्माण समाग्रीको अभावकै कारण ठप्प हुने अवस्था आउन लागेको छ ।
पुलहरूमा ढलानको काम भने करिब २ महिनामा सुरु गरिनेछ । प्रशासनले कानून विपरित क्रसर सञ्चालन नहुन भनेर कानूनी दायरमा ल्याउन खोजेको विषय राम्रो भए पनि एकैपटक बन्द गर्दा त्यसले हलचल उत्पन्न गराएको आयोजना प्रमुख कार्कीको भनाइ छ ।
बुटवल– नारायणगढ सडक विस्तार योजना एक सातापछि रोकिने
लामो समयदेखि अपेक्षित प्रगति नभइ बसेको तर पछिल्ला समय चिनीयाँ निर्माण कम्पनीले कामलाई तिव्रता दिएको आयोजनामा बुटवल–नारायणगढ सडक विस्तार योजना पर्छ । अहिले आयोजनाको काम धमाधम भइरहेको र पछिल्ला केही दिनमा भने सितलहरको कारण केही अवरोध आएको बुटवल नारायणगढ सडक योजना, पश्चिम खण्डका प्रमुख प्रदिपराज शाक्यले जानकारी दिए ।
अहिले पुलको ढलान गर्ने र ग्राभेल गर्न काम भइरहेको छ । विशेषगरी आयोजनालाई गिट्टीको आवश्यकता रहेको उनले बताए । ‘तत्काल समस्या भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘तर, स्टक निर्माण सामाग्री सकिँदासम्म पनि नयाँ नआएको खण्डमा भने कामलाई रोक्नुपर्नेछ ।’ अझै एक सातालाई पुग्ने निर्माण सामाग्री भने स्टक रहेको आयोजना व्यवस्थापन पक्षले जानकारी दिएको छ ।
फास्ट ट्र्याकमा काम भइरहेको बालाजु-तीनपिल्ले सडक रोकियो
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको लागि निर्माण भएको बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट जाने बालाजु तीनपिप्ले सडक निर्माणको काम पनि ठप्प भएको छ । आयोजनाको लागि आवश्यक निर्माण सामाग्री अभाव भएपछि सडकको काम अवरुद्ध भएको सडक विभागका महानिर्देशक थापाले जानकारी दिए ।
फोहोर व्यवस्थापनको लागि सदाबहार सडकमा समस्या भएपछि पहिलेको ठेक्का रद्द गरेर सडक विभाग आफैले गर्ने गरी नयाँ ठेक्का अन्तर्गत काम भइरहेको छ । सडक विभागले ४ महिनाभित्र काम सक्ने गरी यो ठेक्कालाई फास्ट ट्र्याकमा लगेर काम गरिरहेको छ । ‘पछिल्ला हप्तादेखि नयाँ निर्माण सामाग्री, मुलत गिट्टी उपलब्ध नहुँदा काम रोक्नुपरेको छ’, महानिर्देशक थापाले भने ।
हुलाकी राजमार्गको ७० प्रतिशत काम रोकियो
राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्गमा करिब २ सय वटा चालु ठेक्का रहेका छन् । त्यसमध्ये सहरी क्षेत्रमा पर्ने र आवाद बढी भएका ठाउँमा काम रोकिन थालेको छ । अनुमानित ७० प्रतिशत ठेक्काको काम पनि रोकिने भएको छ । सडक विभागका अनुसार तराइका जिल्लामा पनि निर्माण सामाग्री प्राप्त गर्न कठिन भएको छ । त्यसले गर्दा जुन निर्माण व्यवसायीसँग स्टकमा सामान छ, त्यसले केही दिन काम गर्ने र त्यसपछि काम रोक्नुको विकल्प हुनेछैन । नेपाल निर्माण व्यसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार दैनिक काम ठप्प हुने आयोजनाको संख्या वृद्धि हुँदै जाने अवस्था आउन लागेको छ ।
मध्यपहाडी राजमार्गमा न्यून प्रभाव
काठमाडौं उपत्यका, तराई र सहरी क्षेत्रमा सञ्चालित आयोजनामा निर्माण सामाग्रीको अभावले काम ठप्प हुन थाले पनि मध्यपहाडी राजमार्गमा भने अहिलेसम्म खासै असर परेको छैन । खोला नजिकैबाट आयोजनालाई चाहिने सामाग्री उपलब्ध हुने र स्थानीय तहलाई आवश्यक परेको रोयल्टी तिर्ने र सहजता भएकाले पनि त्यो आयोजनालाई खासै असर नपरेको विभागका महानिर्देशक थापाले भने।
गएको पुस २० गते गृह मन्त्रालले अवैध क्रसर बन्द गराउने निर्णय आफ्नो संयन्त्रमार्फत देशभर सर्कुलर गरेको थियो । त्यसपछि दर्ता र नवीकरण नभएका क्रसर मात्र होइन, दर्ता र नविकरण भएका क्रसरलाई पनि अध्ययन खुला गर्ने भन्दै बन्द गराइएको छ । यसको साथै ओसारपसारमा पनि कडाइ गरिएको छ । त्यसको असर मुख्यतः काठमाडौँ आसपासका क्षेत्रका निर्माणाधीन आयोजनामा परेको देखिन्छ।
अहिले कार्यान्वयनमा रहेको क्रसरसम्बन्धी मापदण्ड देशभरको लागि एउटै हुनु पनि समस्याको रूपमा रहेको छ । प्राकृतिक रूपमा फरक ठाउँमा फरक मापदण्ड हुनुपर्ने र त्यो अध्ययनमा आधारित भएर तोकिनुपर्ने प्राविधिकहरूको भनाइ छ । त्यसको साथै एकैपटक बन्द गर्ने विषय पनि अमिल्दो रहकोले कि छिटै वैधअवैध छुट्याएर नियमित गर्नुपर्ने कि आयोजनालाई अभाव पनि नहुने गरी काम गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
देशभरका ८० प्रतिशत ठेक्का ठप्प भए: महासंघ
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले देशभर क्रसर बन्द हुँदा ८० प्रतिशत पूर्वाधार परियोजना ठेक्काको काम ठप्प भएको बताएको छ । यो क्रम अझ केही दिन लम्बिएमा देशभर निर्माण ‘होलिडे’ को अवस्था आउने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।
‘अहिले व्यवसायीले बालुवा, गिट्टी, ढुंगा किनेर पनि काम गर्न सक्ने सम्भावना सकिएको छ’, उनले भने, ‘किनकि क्रसरमा करिब ४ हजार रुपैयाँमा पाउने निर्माण सामाग्री अहिले वृद्धि भएर ८ देखि ११ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।’ यसरी कुनै पनि व्यवसायीले आयोजना निर्माणमा निरन्तरता दिन नसक्ने उनको भनाइ छ।
