जीवन बस्नेत 
काठमाडौं । नेपाल–चीन जोड्ने केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग अध्ययनका लागि चिनियाँ पहिलो टोली मंगलबार काठमाडौं आइपुगेको छ ।
२०७८ मंसिरमै अध्ययन गर्ने कामको बाँडफाँड भए पनि ३ वर्षपछि बल्ल चिनीयाँ टोली अध्ययनको लागि आएको हो । रेल विभागका अनुसार थप विज्ञ टोली पनि अध्ययनको लागि आउनेछ । चिनीया टोलीले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिपीएस) गर्नेछ ।
कोभिड महामारी र चीनबाट हवाई उडानसमेत नभएका कारण लामो समयदेखि अध्ययनको काम पछि धकेलिएको थियो । कोभिडको कारण चिनियाँ पक्षले अध्ययनको लागि आउन नसक्ने जानकारी गराउदै आएको थियो ।
नेपाली पक्षले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यलाई अगाडि बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चिनियाँ पक्षलाई पत्र पठाएको थियो । ३ वर्षअघि नै २ वर्षभित्र सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने समयसीमा तोकिएको थियो ।
तोकिएकै समयमा अध्ययन भएको हुन्थ्यो भने काम सम्पन्न भएकै वर्षदिन पुग्ने थियो । स्थलगत रूपमा कुनै काम नै नगरी करिब ३ वर्ष वित्यो । विशेष गरी कोरोना महामारीका कारण काम ठप्प हुन पुगेको रेल विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल चीन कामको बाँडफाँड
यसअघि नै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिपिएस) गर्ने निर्णयसहित दुई देशबीच कामको बाँडफाँड भइसकेको छ । चिनियाँले डिपिएसलाई नै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को मान्यता दिन्छन् । २५–२६ असोज ०७६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने सहमति भएअनुसार दुई देशबीच १० मंसिर ०७६ मा कामको बाँडफाँड भएको थियो ।
दुईपक्षीय सहमतिअनुसार सबै प्राविधिक कामको अध्ययन चीनले गर्ने र लागत पनि उसैले व्यहोर्ने उल्लेख छ । डिपिएस प्रतिवेदन तयार गर्न ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । नेपालले स्थानीयसँग सम्बन्धित मुआब्जा, बस्ती व्यवस्थापनलगायत जिम्मेवारी व्यहोर्नुपर्नेछ ।
आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) पनि नेपालले नै गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, अध्ययन क्षेत्रमा सुरक्षा उपलब्ध, आवास व्यवस्थापन र फिल्ड संरचना निर्माणलगायत दायित्व पनि नेपालकै हुनेछ ।
यसअघि नै चिनियाँ पक्षले आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकेर नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यो रेलमार्ग नेपाली भूभागमा मात्र ७२ किलोमिटर लामो हुनेछ । अधिकांश भागमा सुरुङ र पुल रहने रेलमार्गको अनुमानित लागत ३ खर्ब रुपैयाँ छ ।
भौगोलिक रूपमा रेलमार्ग निर्माण कठिन भए पनि असम्भव भने नरहेको अध्ययनले देखाएको छ । ०७२ को नाकाबन्दीपछि भारतसँगको एकपक्षीय निर्भरता तोड्न नेपालले नेपाल–चीन सीमापार बहुआयामिक अन्तरआबद्धता सञ्जालअन्तर्गत केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको योजना अघि बढाएको थियो ।
