Nepal Purbadhar

शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०
Friday, March 29, 2024

शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०
Friday, March 29, 2024
निर्माण व्यवसायी महासंघको २५औं साधारणसभाको तयारी पूरा, शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने ‘स्मार्ट नगर’ बन्दै धुलिखेल नगरपालिका, नागरिकलाई घरबाटै सेवा  मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणले छेउछाउमा मानव बस्ती बढ्दै    सुपर त्रिशूली जलविद्युत आयाेजनाकाे इआइए बदरकाे माग गर्दै सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर ग्लोबल आइएमई बैंक र आइएफसीबीच जोखिम व्यवस्थापन,लैङ्गिक तथा जलवायु वित्त क्षेत्रमा परामर्श सेवासम्बन्धी समझदारी रसुवागढी जलविद्युत आयाेजनाः विद्युतगृहकाे उपकरण परीक्षण अन्तिम चरणमा    प्रतिकूल मौसमले ‘भिजिबिलिटी’ कमजोर हुँदा हवाई उडान प्रभावित    दैलेखका ४ गाउँपालिकाका ७ गाउँमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट विद्युतीकरण

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग अध्ययन गर्न चिनियाँ विज्ञ टोली काठमाडौं आइपुग्यो


काठमाडौं । नेपाल–चीन जोड्ने केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग अध्ययनका लागि चिनियाँ पहिलो टोली मंगलबार काठमाडौं आइपुगेको छ ।

२०७८ मंसिरमै अध्ययन गर्ने कामको बाँडफाँड भए पनि ३ वर्षपछि बल्ल चिनीयाँ टोली अध्ययनको लागि आएको हो । रेल विभागका अनुसार थप विज्ञ टोली पनि अध्ययनको लागि आउनेछ । चिनीया टोलीले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिपीएस) गर्नेछ ।

कोभिड महामारी र चीनबाट हवाई उडानसमेत नभएका कारण लामो समयदेखि अध्ययनको काम पछि धकेलिएको थियो । कोभिडको कारण चिनियाँ पक्षले अध्ययनको लागि आउन नसक्ने जानकारी गराउदै आएको थियो ।

नेपाली पक्षले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यलाई अगाडि बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चिनियाँ पक्षलाई पत्र पठाएको थियो । ३ वर्षअघि नै २ वर्षभित्र सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने समयसीमा तोकिएको थियो ।

तोकिएकै समयमा अध्ययन भएको हुन्थ्यो भने काम सम्पन्न भएकै वर्षदिन पुग्ने थियो । स्थलगत रूपमा कुनै काम नै नगरी करिब ३ वर्ष वित्यो । विशेष गरी कोरोना महामारीका कारण काम ठप्प हुन पुगेको रेल विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल चीन कामको बाँडफाँड

यसअघि नै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिपिएस) गर्ने निर्णयसहित दुई देशबीच कामको बाँडफाँड भइसकेको छ । चिनियाँले डिपिएसलाई नै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को मान्यता दिन्छन् । २५–२६ असोज ०७६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने सहमति भएअनुसार दुई देशबीच १० मंसिर ०७६ मा कामको बाँडफाँड भएको थियो ।

दुईपक्षीय सहमतिअनुसार सबै प्राविधिक कामको अध्ययन चीनले गर्ने र लागत पनि उसैले व्यहोर्ने उल्लेख छ । डिपिएस प्रतिवेदन तयार गर्न ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । नेपालले स्थानीयसँग सम्बन्धित मुआब्जा, बस्ती व्यवस्थापनलगायत जिम्मेवारी व्यहोर्नुपर्नेछ ।

आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) पनि नेपालले नै गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, अध्ययन क्षेत्रमा सुरक्षा उपलब्ध, आवास व्यवस्थापन र फिल्ड संरचना निर्माणलगायत दायित्व पनि नेपालकै हुनेछ ।

यसअघि नै चिनियाँ पक्षले आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकेर नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यो रेलमार्ग नेपाली भूभागमा मात्र ७२ किलोमिटर लामो हुनेछ । अधिकांश भागमा सुरुङ र पुल रहने रेलमार्गको अनुमानित लागत ३ खर्ब रुपैयाँ छ ।

भौगोलिक रूपमा रेलमार्ग निर्माण कठिन भए पनि असम्भव भने नरहेको अध्ययनले देखाएको छ । ०७२ को नाकाबन्दीपछि भारतसँगको एकपक्षीय निर्भरता तोड्न नेपालले नेपाल–चीन सीमापार बहुआयामिक अन्तरआबद्धता सञ्जालअन्तर्गत केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको योजना अघि बढाएको थियो ।


Read Previous

कम्प्यूटर एशोसियसन महासंघमा नयाँ कार्यसमितिले पायो पूर्णता

Read Next

मध्यमोदीबाट यसै सातादेखि व्यापारिक विद्युत उत्पादन  

Leave a Reply

Your email address will not be published.