धना ढकाल 
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विविध कारण देखाउँदै सञ्चालनमा रहेका ३ दर्जन बढी जलविद्युत आयोजनाकाे विद्युत उत्पादन बन्द गर्न लगाउँदा निजी क्षेत्रले २ अर्ब रुपैयाँ बढी आम्दानी गुमाएको छ । प्राधिकरणले मौजुदा विद्युतीय संरचनामा निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भएको सबै विद्युत प्रवाह गर्न नसकिने भन्दै यी जलविद्युत आयोजना प्रसारण प्रणालीबाट बिच्छेद गरिदिँदा विद्युत बिक्रीबाट हुने आम्दानीको यति ठूलो हिस्सा गुम्न पुगेको हो ।
प्राधिकरण प्रणाली सञ्चालन विभाग (एलडिसी) ले गत बैशाखदेखि कात्तिकसम्मको अवधिमा प्रसारण सम्झौता भएकोभन्दा फरक सबस्टेसनमा जोडिएका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत आंशिक तथा पूर्णरूपमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट बिच्छेद गरिदिँदा निजी क्षेत्र समस्यामा परेको छ । अधिकांश जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धकले गत बैशाखदेखि नै उत्पादन भएको सबै विद्युत प्राधिकरणलाई बिक्री गर्न पाएका पाएनन् ।
विभागले दिने मौखिक निर्देशनको भरमा दैनिक १२ घन्टाभन्दा बढी समय निजी क्षेत्रका जलविद्युतगृह बन्द गरिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था,नेपाल (इपान) का कार्यवहाक अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । उनका अनुसार बैशाखदेखि नदी तथा खोलामा पानीको सतह बढेर जलविद्युत आयोजनाका विद्युतगृह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन थालेदेखि नै विभागले प्रवर्द्धकलाई विद्युतगृह आंशिक सञ्चालन गर्न वा बन्द गर्न मौखिक सूचना दिन थालेको थियो ।
पहिले नै सञ्चालनमा आइसकेका दर्जनौं जलविद्युत आयोजना बैशाखदेखि नै बर्खाभरी पूर्ण क्षमतामा चल्न पाएनन् । यो शिलशिला कात्तिकसम्म चल्यो । केही जलविद्युतगृहको विद्युत मंसिर सकिन लाग्दा पनि रातको समयमा खेर गइरहेको छ । यो वर्ष नै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिएका केही जलविद्युत आयोजनाले बर्खामा उत्पादन गरेको सबै विद्युत प्राधिकरणले खरिद गरिदिएन ।
‘सयौं चुनौती पार गर्दै अरबौं लगानीका जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेर विद्युत उत्पादनको चरणमा पुगेका हुन्छन्,’उनी भन्छन्,‘विद्युत बिक्री गर्ने समयमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नपाउँदा जलविद्युत क्षेत्र नै टाट पल्टिने अवस्था आउन लागेको छ ।’उत्पादन भएको सबै विद्युत बिक्री गर्न नपाउँदा निजी क्षेत्रले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नु परेको उनको भनाइ छ ।
 ‘विद्युत नै बिक्री गर्न नपाउने हो भने यो क्षेत्रमा लगानीका लागि अब कोही आउँदैन’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यो वर्ष बर्खामा खपत नभई बढी भएको विद्युत भारतको प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्री गरेर अरबौं रुपैयाँ आर्जन गरेको खबरले अहिले पनि चर्चा पाइरहेको छ । यो हामी सबै ऊर्जा उत्पादकका लागि मात्र नभई देशकै लागि खुशीको कुरा हो । विद्युत प्राधिकरणले जेठदेखि नियमितरूपमा भारतीय बजारमा विद्युत निर्यात गरिरहँदा स्वदेशी निजी प्रवर्द्धकहरूका जलविद्युतगृहको अरबौं रुपैयाँको विद्युत खोलामा बगेको पनि आजकाे यथार्थ हो । विद्युत प्राधिकरणले जलविद्युतगृहले उत्पादन गरेको सबै विद्युत खरिद नगरिदिँदा बैशाखदेखि कात्तिकसम्मको अवधिमा निजी प्रवर्द्धकले विद्युत बिक्रीबाट हुने २ अर्ब रुपैयाँ बढी आम्दानी गुमाएका छन् । बैशाखदेखि नदी तथा खोलामा पानीको सतह बढेर जलविद्युतगृह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन थालेदेखि नै विभागले प्रवर्द्धकका विद्युतगृह आंशिक सञ्चालन गर्न वा बन्द गर्न मौखिक सूचना दिन थालेको थियो । औपचारिक लिखित सूचना बिना नै मौखिक सूचनाको भरमा प्राधिकरणले जलविद्युतगृहको उत्पादन दैनिक १२ घन्टाभन्दा बढी समयसम्म बन्द गर्न निर्देशन दिँदा निजी क्षेत्र आज ठूला समस्यामा परेको छ । अरबौं लगानी गरेर जलविद्युत आयोजना निर्माण पूरा गरी प्रसारण प्रणालीमा जोडेका प्रवर्द्धकहरू बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् । इपानले जलविद्युतगृह अधिकतम क्षमतामा चल्ने समयमा प्राधिकरणले उत्पादन हुने जति सबै विद्युत खरिद नगरिदिएको बारे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण पनि गरायाे । हामीले विद्युत खपत नभएको तथा प्रसारण प्रणालीले नधानेको कारण देखाउँदै विद्युतगृह बन्द गर्न लगाउँदा बैंकको ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले यो समस्याको समाधानका लागि पहल गरिदिन मन्त्रालयका सचिवलाई भन्याैं । ३ दर्जन बढी जलविद्युतगृह विद्युत प्रणालीबाट बिच्छेद हुँदा आम्दानीको ठूलो हिस्सा गुमेकाले बैंकको बढेको ब्याज चुक्ता गर्न नसकेको जानकारी पनि उहाँलाई गरायौं । मंसिर सकिन लाग्दा समेत रातको समयमा विद्युत खेर गइरहेको छ । सुख्खा याम सुरु भइसकेकाले अबको ४ महिनासम्म सबै विद्युत प्रसारण प्रणालीमा पठाउन कुनै समस्या नहोला । तर, बैशाखदेखि फेरि यो समस्या दोहोरिने निश्चित छ । चालू वर्षमा प्रसारण प्रणालीमा आउने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत थपिएपछि आगामी वर्षको बर्खा याममा यो वर्षभन्दा बढी विद्युत खेर जाने अवस्था आउने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । निजी क्षेत्रले यो त्रास अहिलेबाटै महसुल गरिरहेको छ । प्रवर्द्धकसँग पिपिए गरेपछि विद्युतको बजार व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणको हो । अब पनि प्राधिकरणले देशभित्र उत्पादन हुने विद्युत बिक्रीका लागि बजारको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेन भने यो क्षेत्रमा लगानीका लागि कोही आउँदैन । विद्युत बिक्रीबाट हुने आम्दानी गुमाएका प्रवर्द्धकहरू पनि ऋण तिर्न नसकेर सडकमा आइपुग्नेछन् । जलविद्युत क्षेत्र नै टाट पल्टनेछ । |
२० मेगावाटको तल्लो मोदी, ५ मेगावाटको घलेम्दी, ३० मेगावाटको न्यादी, ५ मेगावाटको तल्लो तादी, २.४ मेगावाटको माथिल्लो स्याङ्गेलगायत जलविद्युत आयोजनाले उत्पादन गरेको सबै विद्युत बैशाखबाट नै प्राधिकरणले खरिद गरेन । ३० मेगावाटको न्यादी आयोजनाको प्रवर्द्धक न्यादी हाइड्राेपावर कम्पनीले बैशाखदेखि कात्तिकसम्म ७ महिनासम्म विद्युत खेर जाँदा ३५ करोड ५ लाख ४७ हजार ३ सय ५५ रुपैयाँ आम्दानी गुमाएको छ ।
इपानले दिएको जानकारी अनुसार ७ महिनामा आयोजनाले जडित क्षमता अनुसार १३ करोड ३८ लाख ९७ हजार २ सय ७९ युनिट विद्युत उत्पादन गर्न सक्थ्यो । तर, यो अवधिमा आयोजनाको ६ करोड ८ लाख ६६ हजार ५ सय ८० युनिट विद्युत मात्रै प्राधिकरणले खरिद गर्यो । जडित क्षमता अनुसार विद्युत उत्पादन गर्न नपाउँदा ७ कारोड ३० लाख ३० हजार ७ सय युनिट विद्युत खोलामा बगेर खेर गएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणले आन्तरिक बजार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तथा जडित क्षमताअनुसारको विद्युत प्रवाह गर्ने प्रसारण लाइन एवं सबस्टेसन समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार अहिले निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले भोगिरहेको कार्की बताउँछन् । प्राधिकरणले यसरी नै निजी प्रवर्द्धकका जलविद्युतगृहको उत्पादन प्रसारण प्रणालीबाट बिच्छेद गरिरहने हो भने प्रवर्द्धकहरू सडकमा आइपुग्ने उनको भनाइ छ ।
बैशाखदेखि सबै विद्युत बिक्री गर्न नपाउँदा २० मेगावाटको तल्लो मोदीले २५ करोड ४९ लाख ३८ हजार ९ सय २२ रुपैयाँ आम्दानी गुमाएको छ । बैशाखदेखि कात्तिकसम्ममा तल्लो मोदीको ५ करोड २७ लाख ८१ हजार ८ सय ७१ युनिट विद्युत खेर गएको छ । व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्ने जलविद्युत आयोजनाकाे सूचीमा तल्लो मोदीलाई समावेश गरेपनि उसले अहिलेसम्म उत्पादन हुने सबै विद्युत बिक्री गर्न सकेको छैन ।
बैशाख यता तल्लो मोदीले उत्पादन गरेको ८ करोड ९७ लाख ७० हजार २ सय ७१ युनिट विद्युत खरिद गर्नुपर्ने थियो । इपानका अनुसार तल्लो मोदीको प्रवर्द्धकले कात्तिकसम्ममा विद्युत बिक्रीबाट हुने ३ करोड ६९ लाख ८८ हजार ४ सय युनिट मात्रै विद्युत बिक्री गर्न सक्याे । तल्लाे माेदीकाे जडित क्षमता २० मेगावाट भए पनि कुनै बेला १० मेगावाट विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्यो भने कुनै बेला विद्युतगृह पूर्णरूपमा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
म्याग्दीमा सञ्चालित ५ मेगावाटको घलेम्दी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने प्रवर्द्धकको पिडा पनि कम छैन । प्रसारण प्रणालीको समस्याकै कारण यो जलविद्युत आयोजनाले सञ्चालनमा आएदेखि नै नियमितरूपमा विद्युत उत्पादन गर्न पाएको छैन । गत बैशाखदेखि विद्युत बिक्री गर्न नपाउँदा अहिलेसम्ममा ८ करोड रुपैयाँ बढी नोक्सानी बेहोर्नुपरेको घलेम्दी हाइड्रो कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक नारायणबाबु अधिकारी दुखेसो गर्छन् । प्राधिकरणले आयोजनाको विद्युत संरचनाले नलिएको भन्दै विद्युतगृह बन्द गर्न लगाउँदा ३ वर्षदेखि सबै विद्युत बिक्री गर्न नपाएको उनी बताउँछन् ।
| ‘विद्युत प्राधिकरणको कार्यालय अगाडि गएर आत्महत्या गर्नु बाहेकको विकल्प देखेको छैन’
नारायणबाबु अधिकारी, कार्यकारी निर्देशक, घलेम्दी हाइड्रो कम्पनी म्यग्दीमा निर्माण भएको ५ मेगावाटको घलेम्दी जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आएदेखि नै समस्यामा छ । ३ वर्ष भइसक्यो हाम्रो विद्युत सधै खेर गइरहेको छ । दैनिक १० घन्टा विद्युतगृह बन्द गर्नु भनेर निर्देशन आउँछ । विद्युत प्राधिकरणले उत्पादन भएको सबै विद्युत खरिद नगरिदिँदा हामी ठूलो पिडामा छौं । प्राधिकरणले हाम्रो आयोजनालाई सधै अवहेलना गरेको छ । हाम्रो विद्युतगृह सञ्चालन हुनेभन्दा बढी समय बन्द नै रहन्छ । प्राधिकरणको उच्च तहमा रहनेहरूलाई कमिसन नदिएका कारण नै आज हाम्रो आयोजनाको विद्युत खरिद नगरीएको जस्तो मलाई लाग्छ । किन विद्युत खरिद नगरिदिएको भनेर जानकारी लिन खोज्दा प्रसारण प्रणालीले लिएन बन्ने जवाफ आउँछ । विद्युत बिक्री गर्न नपाएकै कारण कम्पनी अहिले १५ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा गइसकेको छ । ठूला र कमिसन दिने आयोजनाको विद्युत सबै लिइन्छ । तर, हामी कमिसन दिन सक्दैनौं । त्यही कारण हाम्रो विद्युतगृहको विद्युत सधैं खेर जान्छ । प्राधिकरणको विभेदकारी व्यवहार अब यो भन्दा बढी थेग्न सकिएला जस्तो लाग्दैन । अब प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय अगाडि गएर आत्महत्या गर्नुको विकल्प मैले देखेको छैन । कतै विद्युत नपुगेर भारतबाट आयात गरेर बाल्ने, तर देशभित्र बनेका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद गरिदिँदैन । हामीले बैंकको ऋण कसरी तिर्ने ? बैंकले त हामीलाई छोड्दैन । घर जग्गा बेचेर कति दिनसम्म ऋण तिर्न पुर्याउनु ?
|
‘प्राधिकरणले ३ वर्षदेखि जलविद्युत आयोजनालाई नियमित विद्युत उत्पादन गर्न दिएको छैन । उत्पादन हुने जति सबै विद्युत बिक्री गर्न नपाउँदा कम्पनी टाट पल्टिसकेको छ । बैंकको ब्याज तिर्न नसकेकाले धेरै ठूलो पिडामा छु । अब विद्युत प्राधिकरणको कार्यालय परिसरमा गएर आत्महत्या गर्नुबाहेकको विकल्प मैले देखेको छैन’ उनी भन्छन् । प्राधिकरणले नियमित कमिसन दिने जलविद्युतगृहको मात्रै सबै विद्युत खरिद गरेर साना लगानीकर्तालाई सडकमा ल्याएको अधिकारीको आरोप छ ।
‘आपूर्ति व्यवस्थापन मिलाउने बहानामा प्राधिकरणले अहिले पनि भारतबाट विद्युत खरिद गरिरहेको छ,’ उनी भन्छन्,‘हामी जस्ता प्रवर्द्धकलाई सडकमा ल्याएर मर्नु न बाँच्नु बनाइएको छ ।’ २०७६ देखि नै विद्युत खेर फाल्नुपर्दा अहिलेसम्म प्रवर्द्धक कम्पनीको सञ्चित नोक्सानी १५ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको उनी बताउँछन् ।
|
‘दैनिक २० घन्टा विद्युतगृह बन्द गर्नु पर्यो’  प्राधिकरणले गत असारबाटै १० मेगावाटकाे सिप्रिङको सबै विद्युत खरिद गरेको छैन । प्राधिकरणको प्रणाली सञ्चालन विभागबाट आउने मौखिक निर्देशन बमोजिम सिप्रिङको विद्युतगृहको उत्पादन बन्द गर्न हामीलाई बाध्य पारिएको छ । जुन समयमा बढी विद्युत उत्पादन गरेर बढी आम्दानी गर्ने समय हुन्छ, त्यही अवधिमा विद्युतगृह बन्द गर्न प्राधिकरणले उर्दि जारी गर्ने गरेकाले ५ महिनासम्म सिप्रिङ पूर्ण क्षमतामा चल्न पाएन । यो अवधिमा ठूलो परिमाणमा विद्युत खेर जाँदा कम्पनीको साढे ६ करोड रुपैयाँ बढी आम्दानी गुमिसकेको छ । असार पहिलो सातादेखि कात्तिकसम्म जलविद्युतगृह दैनिक ४ घन्टाभन्दा बढी चल्न पाएन । |
१० मेगावाटको सिप्रिङले गत असारपछिको सबै विद्युत प्राधिकरणलाई बिक्री गर्न पाएन । प्रणाली सञ्चालन विभागको निर्देशन बमोजिम दैनिक २० घन्टासम्म विद्युतगृह बन्द गर्न बाध्य भएको प्रवर्द्धक सिनर्जी पावर कम्पनीका सञ्चालक विष्णु अधिकारी बताउँछन् ।
‘जुन समयमा अधिकतम विद्युत उत्पादन गरेर बढी आन्दानी हुन्थ्यो, त्यही समयमा विद्युतगृह बन्द गर्नुपर्यो भनेर प्राधिकरणबाट निर्देशन आयो,’ उनी भन्छन्,‘ जसले गर्दा ५ महिनासम्म विद्युत खेर फाल्नु पर्दा ठूलो आम्दानी गुम्यो ।’ उनका अनुसार ५ महिनासम्म विद्युतगृह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुँदा विद्युत बिक्रीबाट हुने ६ करोड रुपैयाँ आम्दानी कम्पनीले गुमाएको छ ।
तेह्रथुममा सञ्चालित ७.५ मेगावाटको माथिल्लो खोरुङ्गाखोला जलविद्युत आयोजना पनि यो वर्ष पूर्ण क्षमतामा चल्न पाएन । गत भदौदेखि आयोजनाले उत्पादन गर्ने सबै विद्युत प्राधिकरणले खरिद नगरिदिँदा प्रवर्द्धक तेह्रथुम पावर कम्पनीको ३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गुमाएको कार्यकारी निर्देशक मोहन डाँगी बताउँछन् ।
|
‘४० करोड पुँजी भएको कम्पनीले ३० करोड आम्दानी गुमाइसक्यो’  हाम्रो कम्पनीले प्रवर्द्धन गरेको ७.५ मेगावाटको माथिल्लो खोरुङ्गा खोला जलविद्युत आयोजना २०७६ साल फागुन १७ गतेदेखि राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको हो । उत्पादन सुरु भएको वर्ष पनि प्रसारण लाइनको समस्याले बर्खामा उत्पादन भएको सबै विद्युत प्राधिकरणले खरिद गरिदिएन । २२० केभी कोसी कोरिडोरको तुम्लिङटार–इनरुवा प्रसारण लाइन सञ्चालनमा नआउँदासम्मका लागि बर्खामा विद्युत खेर फाल्नु परेको होला भन्ने मलाई लागेको थियो । तर, अहिले कोसी कोरिडोर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आइसकेपछि पनि यो वर्ष माथिल्लो खोरुङ्गा खोलाको बर्खाको सबै विद्युत प्राधिकरणले खरिद गरिदिएन । प्रासरण लाइनकाे समस्या समाधान भएपछि २०७९ भदौ १९ बाट जलविद्युतगृह पूर्ण क्षमतामा चल्न थालेको थियो । त्यसको एक साता पनि बित्न नपाउँदै ‘उत्पादन घटाउनु/विद्युतगृह बन्द गर्नु’ भन्ने निर्देशन प्राधिकरणबाट आउन थाल्यो । पहिले २८ महिना प्रसारण लाइन नभएर विद्युत खेर गयो र करोडौं रुपैयाँ आम्दानी गुम्यो । यो बेला पनि कम्पनीको २८ करोड रुपैयाँ खोलामा बगेरै गएको थियो । अहिले फेरि कोसी कोरिडोरको बसन्तपुर सबस्टेसन तयार नहुँदासम्म सबै विद्युत लिन सक्दैनौं, विद्युतगृह बन्द गर्नुपर्यो भनेर प्राधिकरणले मौखिक सूचना दिन्छ । ‘विद्युतगृह बन्द गर्नु, होइन भने यताबाट डिसकनेक्ट गरिदिन्छौं’ भन्ने खबर गएपछि बन्द गर्नैपर्यो । यो वर्ष पनि गत भदौदेखि जलविद्युतगृह पूर्ण क्षमतामा चल्न पाएको छैन । ३ महिनाको सबै विद्युत बिक्री गर्न नपाउँदा ३ करोड रुपैयाँ बढीको आर्थिक क्षति हाम्रो कम्पनीलाई भएको छ । देशका लागि भनेर ऋण लगानीमा बनाएको जलविद्युत आयोजनाको विद्युत बिक्री गर्न नपाउँदा भएको क्षतिको भरपाई कसले गरिदिने ? हामी प्रवर्द्धकको पिडा कसले बुझिदिने ? बढी आम्दानी हुने भनेको नै बर्खामा हो । बैंकको किस्ता तिर्न बल्ल सुरु गर्दै थियौं । बर्खाको विद्युत खेर गएपछि बैंकको ब्याज तिर्न नै समस्या हुन थालेको छ । ४० करोड रुपैयाँ पुँजी भएको कम्पनीको ३० करोडको विद्युत खेर जान थालेपछि नाफा कहिले आर्जन गर्नु ? स्वपुँजी लगानी गर्ने सेयरधनीलाई लाभांश कसरी दिनु ? |
‘पहिले पनि विद्युतीय संरचनाको अभावमा २८ महिना विद्युत खेर गयो । २२० केभी कोसी कोरिडोर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि समस्या सधैंका लागि अन्त्य भयो भन्ने लागेको थियो । तर, त्यसो हुन सकेन । भदौदेखि प्राधिकरणले सबै विद्युत खरिद गरिदिएन’ उनी भन्छन् । उनका अनुसार गत भदौ १९ गतेदेखि विद्युतगृह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेन । उत्पादन भएको सबै विद्युत प्राधिकरणले खरिद नगर्दा बैंकको ब्याज तिर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
यता यसै वर्ष प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको लमजुङस्थित ८.६ मेगावाटको चेपेखोला आयोजना पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न पाएन । असोज १६ गतेबाट व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको आयोजनाको विद्युत मंसिर सकिन लाग्दा समेत खेर गइरहेको छ । दिउँसो उत्पादन हुने विद्युत प्रणालीमा जोडिए पनि रातको समयमा विद्युतगृह पूर्णरूपमा बन्द गर्नुपरेको प्रवर्द्धक आशुतोष इनर्जी कम्पनीका अध्यक्ष मोहनबिक्रम कार्की बताउँछन् ।
|
‘२ महिनामा ८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गुमायौं’  लमजुङमा निर्माण भएको ८ मेगावाटको चेपेखोला यसै वर्ष राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको हो । गत असोज १६ गतेबाट आधिकारिकरूपमा विद्युत उत्पादन सुरु गरिएको भए पनि कुनै दिन चेपेखोलाको जलविद्युतगृह पूर्ण क्षमतामा चल्न पाएन । विद्युत प्राधिकरणबाट विद्युतगृह बन्द गर्नु, नगरेमा यसैबाट ‘डिस्कनेक्ट’ गरिदिन्छौं भन्ने मौखिक निर्देशन आएपछि बन्द गर्नै पर्ने बाध्यता हुन्थ्यो । विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो अनुकुलता हेरेर उसलाई चाहिएको समयमा मात्रै विद्युत लिन्थ्यो । अरु बेला बन्द नै गर्नु भन्ने खबर आउँथ्यो । मंसिर अन्तिम सातासम्म आइपुग्दा पनि यो शिलशिला चलिरहेको छ । खास गरी रातिको समयमा चेपेको सबै विद्युत खेर फाल्नु पर्ने बाध्यता बनाइएको थियो । राति ९ बजे बन्द भएको विद्युतगृह बिहानसम्म नै बन्द हुन्थ्यो । असोज र कात्तिकमा मात्रै पूर्ण क्षमतामा नियमित विद्युत उत्पादन गर्न नपाउँदा ३ करोड रुपैयाँ आम्दानी हाम्रो कम्पनीले गुमाएको छ । हिउँदमा खरिद गर्ने, तर बर्खामा विद्युतगृह बन्द गर्न लगाउने हो भने अब जलविद्युतमा लगानी गर्न कोही आउँदैन । ऋण दिने बैंकहरू पनि लगानीका लागि आउने छैनन् । म जस्ता लगानीकर्ताको पनि मनोबल कमजोर हुन्छ । |
उनी भन्छन्,‘प्राधिकरणले उसको अनुकुलता हेरेर मात्रै आयोजनाको विद्युत खरिद गर्यो । आवश्यक नपरेको बेला उत्पादन नै बन्द गर्न बाध्य भयौं’ । उनी क्षमताअनुसार विद्युत उत्पादन गर्न नपाउँदा ३ करोड रुपैयाँ बढी आम्दानी गुमेको बताउँछन् ।
यस्तै, भूकम्प, नाकाबन्दी, बाढी तथा प्रसारण लाइनको समस्या झेल्दै ८ वर्षमा सञ्चालनमा आएको २७ मेगावाटको दोर्दी खोला आयोजनाले उत्पादन भएको सबै विद्युत बिक्री गर्न नसक्दा ८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गुमाएको छ ।
गत असोजबाट प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको आयोजनाको सबै विद्युत प्राधिकरणले खरिद नगरिदिँदा अहिले बैंकको ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको प्रवर्द्धक हिमालयन पावर पार्टनर कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक गुरूप्रसाद ढकाल बताउँछन् ।
उनी विद्युत बिक्री नहुँदा जलविद्युतमा निजी क्षेत्रले गर्ने लगानी डुब्ने अवस्था आएकाले यो क्षेत्रमा अब लगानीका लागि कोही नआउने बताउँछन् ।
|
‘दोर्दीखोलाको आम्दानीले बैंक ब्याजको आधा किस्ता पनि तिर्न पुग्दैन’ गुरूप्रसाद ढकाल, कार्यकारी निर्देशक, हिमालयन पावर पार्टनर कम्पनी हामीले लमजुङमा निर्माण गरेको २७ मेगावाटको दोर्दीखोला यही वर्ष गत असोजदेखि राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको हो । दोर्दी खोला प्रसारण प्रणालीमा जोडिएदेखि नै पूर्ण क्षमतामा चल्न दिइएको छैन । विद्युत प्राधिकरणले विद्युतगृह बन्द गर्नु भन्ने निर्देशन आएपछि त विद्युत उत्पादन बन्द गर्नै पर्यो । असोजदेखि कात्तिकसम्मको अवधिमा उत्पादन भएको सबै विद्युत प्राधिकरणले खरिद नगरिदिँदा ८ करोड रुपैयाँ बढीको आम्दानी कम्पनीले गुमाइसकेको छ । प्राधिकरणले उत्पादन हुने जति सबै विद्युत खरिद नगरिदिएकाले अहिले हामीलाई बैंकको ऋण तिर्न निकै ठूलो समस्या भइरहेको छ । अहिलेको दोर्दीखोलाको आम्दानीले त बैंक ब्याजको आधा किस्ता पनि तिर्न पुग्दैन । असोज मसान्तको बैंकको ऋणको किस्ता ऋण गरेर तिरेका छौं । पुस मसान्तको अर्को किस्ता कसरी तिर्ने होला ? ठूलाे चिन्ता छ । विद्युत प्राधिकरणले आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न नसकेकाले तथा विद्युतीय पूर्वाधार बनाउन नसकेकाले अहिलेको समस्या आएको जस्तो लाग्छ । सबै विद्युत प्रणालीमा नजाने भयो भन्दै विद्युतगृह बन्द गर्न निर्देशन आउँछ । प्राधिकरणले पहिले प्रसारण सम्झौता नभएको सबस्टेसनमा नभई अर्कै सबस्टेसनमा जोडिएकाले सबै विद्युत खरिद गर्न नसकेको भन्छ । प्राधिकरण आफैंले समयमा सबस्टेसन र प्रसारण लाइन तयार गर्न सक्दैन भने हाम्रो त्यसमा के गल्ती छ र हाम्रो विद्युत प्रणालीमा जोडिन नदिनु ? ८ वर्ष लगाएर निर्माण गरेको जलविद्युत आयोजनाको विद्युत नै बिक्री गर्न पाईंदैन भने यो क्षेत्रमा लगानी नै किन गर्नु हामीले ? यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने निजी क्षेत्र नराम्रोसँग डुब्छ । अर्कोतर्फ यो क्षेत्रको लगानी नै सुरक्षित नभएपछि थप लगानीका लागि पनि कोही आउँदैन । अब सुख्खा याम सुरु हुँदैछ । सुख्खा याममा जलविद्युतगृहको उत्पादन पनि कम हुने भएकाले सबै विद्युत प्राधिकरणले लिइदेला । यो पनि करिब ४ महिनाका लागि मात्रै हो । त्यसपछि फेरि अवस्था उही आउँछ । आयोजनाले आम्दानी नै नगरेकाले अहिलेसम्मको अवस्थाले स्वपुँजी लगानीको प्रतिफल कहिले पाउने टुंगो छैन । यस्तै अवस्था रहिरहे लगानीकर्ता सेयरधनीलाई लाभांश दिन पनि सकिँदैन । समयमा प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणकै हो । संरचना निर्माण गर्ने दायित्व प्राधिकरणकै भए पनि त्यसो नगरिँदा त्यसको चेपुवामा निजी क्षेत्र परेको छ । प्राधिकरणले उत्पादन भए जति विद्युतको बजार व्यवस्थापन चाँडो भन्दा चाँडो नगर्ने हो भने निजी क्षेत्रसँगसँगै र लगानी गर्ने बैंक पनि डुम्बछन् । |
विद्युत प्राधिकरणले उत्पादनको अनुपातमा आन्तरिक खपत बढाउन नसकेकाले दोर्दी खोलाको विद्युत खेर गएको उनको बुझाई छ । दोर्दीखोलाको जस्तै समस्या दोर्दी कोरिडोरमा सञ्चालित दोर्दी–१, माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ आयोजनाले पनि भोगिरहेका छन् । कालीगण्डकी कोरिडोर प्रसारण लाइनको दाना सबस्टेसनमा जोडिएको मिस्ट्रीखोला सञ्चालनमा आएदेखि नै पूर्ण क्षमतामा चल्न पाएको छैन । कालीगण्डकी कोरिडोरको कुस्मा–बुटवल खण्ड पूरा हुन नसकेकाले ४२ मेगावाटको मिस्ट्री बर्खामा २६ मेगावाटमा मात्रै चल्यो । दानामै जोडिएको १३ मेगावाटको थापाखोलाको अवस्था समेत मिस्ट्रीको जस्तै छ ।
गत असोजमा प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको २८.१ मेगावाटको तल्लो लिखुले पनि पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्न पाएन । २२० केभी न्यू खिम्ती सबस्टेसनले लोड धान्न नसकेको कारण दिएर विद्युत प्राधिकरणले उत्पादन हुने जति सबै विद्युत खरिद नगर्दा यो आयोजनाले पनि करोडौं रुपैयाँ आम्दानी गुमाएको छ । माथिल्लो मर्दी, छ्याङ्दी र माथिल्लो छ्याङ्दी, नौगाडगाढ लगायत आयोजनाको बर्खाको सबै विद्युत प्राधिकरणले खरिद गरेन ।
विद्युत बिक्री गर्न नसकेर करोडौं घाटा ब्यहोरिरहेका धेरै कम्पनी गुनासो लिएर इपानमा नआएको कार्यवाहक अध्यक्ष कार्की बताउँछन् । ‘विद्युत खेर गइरहेका आयोजनाका प्रवर्द्धकका अरु आयोजना पनि निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । अहिले खुलेर कुरा राख्दा त्यसको असर नयाँ आयोजनामा पर्ने डरले उहाँहरू बोल्न सक्नुभएको छैन’ उनी भन्छन् ।
जलविद्युतगृह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा प्रवर्द्धकहरूलाई बैंकको ब्याज भुक्तानीमा समस्या भइरहेको छ । यसले प्रवर्द्धकको ऋण लगानी चुक्ता गर्ने अवधि (पे ब्याक पिरियड) पनि बढाएको छ । प्रवर्द्धक कम्पनीमा सेयर लगानी गर्ने सर्वसाधारण लगानीकर्ताले वर्षौसम्म लाभांश नपाउने अवस्था देखिएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणको असक्षमताका कारण निजी क्षेत्रले अरबौं लगानी गरेर बनाएका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खेर गएको नेपाल उद्योग परिसंघ, ऊर्जा विकास परिषदका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान आरोप लगाउँछन् । ‘एकातिर क्यू२५ मा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नु भनेर भन्ने, अर्कोतिर क्यू४० का आयोजनाको विद्युत पनि सबै खरिद गर्न नसक्ने ?’, उनी प्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘प्राधिकरणले यस्तो दोहोरो चरित्र देखाउनु हुँदैन । आज निजी क्षेत्रको विद्युत खरिद नगर्नु भनेको प्रवर्द्धकको मात्र होइन । देशकै लागि ठूलो क्षति हो ।’
|
‘विद्युत प्राधिकरणको असक्षमताको सिकार निजी क्षेत्र बनेको छ’  नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कालीगण्डकी कोरिडोर प्रसारण लाइनको कुस्मा–बुटवल खण्ड विविध कारणले अहिलेसम्म निर्माण गर्न सकेको छैन । यसको असर कालीगण्डकी कोरिडोर प्रसारण लाइनमा प्रवाह हुने जलविद्युत आयोजनामा परिरहेको छ । प्रसारण लाइनको यो खण्ड तयार नहुँदा दाना सबस्टेसनमा जोडिएका निजी क्षेत्रका सबै जलविद्युतगृहको विद्युत खेर गइरहेको छ । दानासम्म २२० केभीमा प्रवाह भएपनि त्यहाँबाट पोखरा पुर्याउने गरिएकाले १३२ केभी प्रसारण लाइनको क्षमताले नधानेकाले त्यसको व्यायभार अरबौं ऋण लिएर बनेका जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धकले भोग्नु परिरहेको छ । थापाखोला, घलेम्दी, मिस्ट्रीखोलालगायत सबै आयोजनाको विद्युत खेर गएको छ । ४२ मेगावाटको मिस्ट्रीखोला २६ मेगावाटमा मात्रै चल्छ । बाँकी विद्युत सबै खोलामा बगेर गइरहेको छ । यस्तो अवस्था आउनुमा म विद्युत प्राधिकरणको असक्षमता देख्छु । २० मेगावाटको तल्लो मोदी आयोजना बर्खाभर पूर्ण क्षमतामा चल्न पाएन । २० मेगावाट कहिले १० मेगावाटमा चल्यो, कहिले बन्द भयो । तल्लाे माेदीकाे ७ महिनामा २५ करोड रुपैयाँ बढीको आम्दानी गुमेको रिर्पोट आएको छ । प्रतियुनिट औसत ५.१६ रुपैयाँमा खरिद गरेर साढे ८ रुपैयाँ औसत मूल्यमा भारतलाई बिक्री गर्न पाउँदा पनि निजी क्षेत्रको विद्युत खरिद गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सक्दैन प्राधिकरण । यो प्रवर्द्धक, स्वंम विद्युत प्राधिकरण र राष्ट्रकै लागि ठूलो क्षति हो । विद्युत प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका जलविद्युतगृहले उत्पादन गरेको सबै विद्युत खरिद गरिदिएको भए निर्यात परिमाण अझै बढ्ने थियो । नेपालले विद्युत निर्यात गरेर बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने थियो । २ अर्ब रुपैयाँ बढीको विद्युत खेर जाँदा यसको जिम्मेवार प्राधिकरणले नेतृत्व हुनुपर्दैन ? सबै क्षेत्रमा मन्दी चलिरहेका बेला जलविद्युत क्षेत्रमात्रै अहिले अगाडि आएको छ । जलविद्युत क्षेत्रले नै नेपालको समृद्धिका लागि आशा देखाएको छ । यही क्षेत्रमा खरबौंको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिरहेको छ । भारत र बंगलादेश लगानीका लागि आग्रसर देखिएका छन् । १.४ बिलियन डलर बंगालादेशको लगानी आउने भइसकेको छ । चीनको लगानी पनि छ । विद्युत देशभित्र उपयोग नभइरहेको बेलामा छिमेकी देशमा निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने ढोका खुलेको छ । प्राधिकरणले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद नगरिदिँदा लगानी गर्ने बैंकहरू नकारात्मक बन्दै गएका छन् । आयोजना देखाउने बेलामा एउटा कुरा र अहिले अर्कै कुरा ? भनेर बैंकहरूले भन्न थालिसकेका छन् । जसमा कारण जलविद्युतमा लगानी जुटाउन समस्या हुन थालेको छ । लगानीकर्ताको मनोबल पनि कमजोर हुँदै गएको छ । जलविद्युतमा लगानी गर्ने धेरै प्रवर्द्धकहरू अन्य क्षेत्रमा सरिरहेका छन् । जलविद्युत क्षेत्रमा देखिँदै गरेको उज्लायोको आशा आज विद्युत प्राधिकरणकै असक्षमताका कारण अँध्यारोतर्फ धकेलिँदै गइरहेको छ । यो क्षेत्रको दीर्घकालिन विकासका लागि विद्युत खरिद–बिक्री गर्ने बजार व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणले निर्वाह गर्नुपर्छ । एकातिर क्यू२५ मा जलविद्युत आयोजना अधिकतम क्षमतामा निर्माण गर्न भन्ने, अर्कोतर्फ क्यू४० का आयोजनाको विद्युत पनि सबै खरिद गर्न नसक्ने ? यस्तो दोहोरो चरित्र प्राधिकरणले देखाउनु हुँदैन । आज प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको विद्युत खरिद नगर्नु भनेको प्रवर्द्धकको मात्र होइन । देशकै लागि ठूलो क्षति हो । यो वर्ष २ अर्ब रुपैयाँ बढीको विद्युत खेर जाँदा यसले प्राधिकरणको क्षमतामाथि नै आशंका उत्पन्न भएको छ । प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको सञ्जाल बढाउन सकेको छैन । उसको असक्षमताको सिकार निजी क्षेत्र भइरहेको छ । त्यसकारण मेरो नजरमा जलविद्युतको विकासमा विद्युत प्राधिकरण प्रोत्साहन गर्ने नभई बाधाक बन्न पुगेको छ । |
यो वर्ष निजी क्षेत्रका आयोजनाको २ अर्ब रुपैयाँ बढीको विद्युत खेर जाँदा प्राधिकरणको क्षमतामाथि नै आशंका उत्पन्न भएको पनि उनी बताउँछन् । ‘प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको सञ्जाल बढाउन सकेको छैन । उसको असक्षमताको सिकार निजी क्षेत्र भइरहेको छ’ उनी भन्छन् ।
यता विद्युत प्राधिकरणले भने विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) मा उल्लेख भएकोभन्दा फरक सबस्टेसनमा जोडिएका जलविद्युत आयोजनाको मात्रै सबै विद्युत नलिएको स्पष्ट पारेको छ । प्रसारण सम्झौता (कनेक्सन एग्रिमेन्ट) अनुसार नै पिपिएमा पनि विद्युत जोडिने सबस्टेसनको उल्लेख गरिएको हुँदा त्योभन्दा फरक वैकिल्पक सबस्टेसनमा जोडिएका आयोजनाको विद्युत आवश्यक परेको बेलामा (टेक एण्ड पे को कन्डिसन अनुसार) मात्रै लिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं प्रणाली सञ्चालन विभाग प्रमुख सुरेशबहादुर भट्टराई बताउँछन् ।
|
‘प्रसारण सम्झौताभन्दा फरक सबस्टेसनमा जोडिएका आयोजनाको सबै विद्युत लिन सकिएन’  निजी प्रवर्द्धकका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) हुँदा नै कुन सबस्टेसनमा लगेर विद्युत जोड्ने भन्ने तय भएको हुन्छ । प्राधिकरणसँग भएको प्रसारण सम्झौता (कनेक्सन एग्रिमेन्ट) अनुसार नै पिपिएमा पनि विद्युत जोडिने सबस्टेसनको उल्लेख गरिएको हुन्छ । तर, आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म विद्युत जोडिने सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइन जस्ता विद्युतीय पूर्वाधार तयारी अवस्थामा नहुँदा एवं प्रवर्द्धकहरूको कमजोरीकै कारण प्रसारण सम्झौता भएको संरचना छोडेर अर्को वैकल्पिक संरचनामा विद्युत जोडिँदा यो वर्ष बर्खामा निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भएको जति सबै विद्युत खरिद गर्न नसक्ने अवस्था आएको हो । प्रसारण सम्झौता अनुसारको सबस्टेसनमा विद्युत नजोड्ने जलविद्युत आयोजनामा यो समस्या आएकोमा पिपिएमा ताेकिएकाे सबस्टेसनमा जाेडिएका जलविद्युतगृहमा याे समस्या भएन । आयोजना बनिसकेपछि वैकल्पिक सबस्टेसनमा भएपनि जोड्छु भनेर प्रवर्द्धकहरू आउनु हुन्छ । उहाँहरू पहिले सम्झौता भएको सबस्टेसन छोडेर अर्को सबस्टेसनमा विद्युत जोड्न तयार भएकै कारण संरचनाले उत्पादन भएजति विद्युतको लोड लिन नसकेकाले यो समस्या आएको हो । पहिले प्रसारण सम्झौता भएको सबस्टेसन र प्रसारण लाइन विविध कारणले बन्न नसकेकाले नै प्रवर्द्धकहरू वैकल्पिक स्थानमा विद्युत जोड्न तयार हुनुहुन्छ । पहिले सम्झौता भएको संरचना नबनेकाले वैकल्पिक सबस्टेसनमा जोड्नु स्वभाविकै भए पनि विद्युत जोडिएको सबस्टेसनको क्षमताले धान्न नसकेपछि वैकल्पिकरूपमा जोडिएका जलविद्युतगृहको सबै उत्पादन लिन सम्भव हुँदैन । यसकारण ओभर लोड तथा नेटवर्कको कारणले जलविद्युतगृह २४ घन्टा पूर्ण क्षमतामा चल्दैन । यो अवस्थामा प्राधिकरणले वैकल्पिक सबस्टेसनमा पछि जोडिएका जलविद्युतगृहको विद्युत चाहिएको बेला मात्रै लिन्छ । नचाहिने बेला विद्युतगृह बन्द हुन्छन् । भएकाे यथार्थ कुरा यही हाे । पिपिएमा भएको प्रावधान अनुसार नै प्राधिकरण र निजी क्षेत्र चल्ने हो । प्राधिकरणले पनि पिपिएको प्रावधानलाई मान्छ । निजी क्षेत्रले पनि यो प्रावधान मान्नु पर्छ । आयोजना समयमा नआए प्राधिकरणले के गर्ने ? प्रवर्द्धकले के गर्ने भन्ने प्रावधान हुन्छ । कति आयोजना समयमा आउन नसकेका होलान् । कति ठाउँमा प्राधिकरणले पनि प्रसारण लाइन र सबस्टेसन बनाउन नसकेको होला । विद्युत प्राधिकरणले यो वर्षको जस्तो बर्खाको विद्युत खेर जाने समस्या आउन नदिन प्रसारण लाइन र सबस्टेसन जस्ता विद्युतीय संरचना निर्माणको काम गरिरहेको छ । विद्युत प्राधिकरणले चाहेर समयमा विद्युतीय पूर्वाधार निर्माण नगरेको पक्कै होइन । वन क्षेत्रको रुख कटानको स्वीकृतिमा हुने ढिलाइ, स्थानीय स्तरमा आउने समस्यालगायत कारणले अन्तिम चरणमा पुगेका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन सम्पन्न गर्न नसकिएको अवस्था छ । कहीं अदालतमा मुद्दा परेकाले तथा कहीं राजनितिक कारणले विद्युतीय पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिएको छैन । यो प्राधिकरणको मात्र नभई राष्ट्रकै समस्या हो । हामीले यस्ता समस्या समाधानकाे पहलका लागि सरकार समक्ष कुरा पुर्याएका छौं ।
|
बर्खामा सबै विद्युत लिँदा त्यही सबस्टेसनमा जोड्ने भनी प्रसारण सम्झौता भएका आयोजनालाई असर पर्ने हुँदा वैकल्पिकरूपमा जोडिएका आयोजनाको विद्युत लिन नसक्ने प्राधिकरणको बाध्यता रहेको पनि उनी बताउँछन् । ‘सञ्चालनमा आइसकेका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खेर फालौं भन्ने प्राधिकरणको मनासय पक्कै होइन’, उनी भन्छन्, ‘बर्खामा सबै जलविद्युतगृह पूर्ण क्षमतामा चल्ने हुँदा प्रसारण सम्झौता भएकोभन्दा वैकल्पिक सबस्टेसनमा जोडिएका आयोजनाको विद्युतगृह बन्द गर्न लगाउनु हाम्रो बाध्यता हो ।’
उनी आगामी वर्ष यो समस्या नदोहोर्याउन प्राधिकरणले प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन जस्ता विद्युतीय संरचना निर्माणलाई तीव्रता दिने बताउँछन् । ‘वन क्षेत्रको रुख कटानको स्वीकृतिमा ढिलाई, स्थानीय अवरोध जस्ता विविध कारणले प्राधिकरणले प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण गर्न नसकेको पनि सत्य हो । समस्याको गाँठो फुकाउन सरकारसम्म कुरा पुर्याएका छौं’ उनी भन्छन् ।
विद्युतीय पूर्वाधार अभावमा निजी क्षेत्रका जलविद्युतगृहको २ अर्ब बढी आम्दानी गुम्नु आजको दिनमा राष्ट्रकै लागि ठूलो क्षति हो । समस्या जे जे भए पनि विद्युत प्राधिकरणले समयमा विद्युतीय पूर्वाधार निर्माण नगरिदिएकै कारण प्रवर्द्धकले वैकल्पिक सबस्टेसनसम्म लगेर आयोजनाको विद्युत जोड्नु पर्ने अवस्था आएको हो ।
प्राधिकरणले ३ वर्षमा निर्माण पूरा गर्ने भनिएका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनको काम दशकौं बितिसक्दासमेत सम्पन्न नभएका धेरै उदाहरणहरू छन् ।प्राधिकरणले देशभित्र उत्पादन भएको विद्युत निर्यात गरेर झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरिरहँदा यी ३ दर्जन आयोजनाको सबै विद्युत लिन सकेको भए विद्युत बिक्रीबाट हुने आम्दानी अझै बढ्ने थियो । साथसाथै, आन्तरिक विद्युत खपत बढाउनका लागि पनि आवश्यक संरचनाको निर्माण तथा स्तरोन्नतिको काममा पनि ध्यान दिन नसक्ने हो भने आगामी वर्षको बर्खामा अझै धेरै विद्युत खेर जाने अवस्था आउने यो क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
