नवराज सापकोटा 
आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकिएसँगै दलहरुले आफ्ना प्रचार कार्यक्रमलाई तिब्र बनाएका छन् । प्रतिनिधि सभा तर्फ २ तथा प्रदेश सभा तर्फ ४ क्षेत्र रहको काभ्रे जिल्लामा ३ लाख १० हजार मतदाताले मतदान गर्दैछन् । मतदाताको घर आँगनसम्म पुगेका दलका उम्मेदवारहरु भएका विकासको जस आफ्नो पक्षमा पार्न र विकासका आश्वसन बाड्न नै व्यस्त छन् ।
विकासका सामान्य पूर्वाधारहरुको उपयोगका लागि पनि ठूलो संघर्ष गर्दै आएका स्थानीय हरेक निर्वाचन आए सँगै सम्बृद्ध अनि विकसित डाँडापारीको सपना देख्ने गर्छन ।
काभ्रेको विकट क्षेत्र डाँडापारी । महाभारत पारीको क्षेत्र भएकै कारण डाँडापारी नामले सम्बोधन हुने उक्त क्षेत्र विकासमा पनि डाँडापारी नै छ । शाब्दिक रुपमा नै अग्लो पहाडको विपरित क्षेत्र वा सुविधामा पिछडिएको क्षेत्रको रुपमा जुनै आधारमा सम्बोधन गरेपनि यो क्षेत्र डाँडापारी नै बनेको छ ।
विकासका सामान्य पूर्वाधारहरुको उपयोगका लागि पनि ठूलो संघर्ष गर्दै आएका स्थानीय हरेक निर्वाचन आए सँगै सम्बृद्ध अनि विकसित डाँडापारीको सपना देख्ने गर्छन । विकसित डाँडापारीका लागि हौसिएर निर्वाचनमा सरिक हुने उनीहरु आफ्ना नेताबाट डाँडापारीको विकास हुने आशाका साथ घरबारीको काम नै छाडेर मनले खाएको नेता विजयी गराउन मरिहत्ते गरेर लाग्छन् । निर्वाचन पछि भेटघाट पातलो हुने नेताहरुबाट डाँडापारीलाई सुगम बनाउने विकासका प्याकेज सपनामा मात्रै सीमित हुने गरेको छ ।
निर्वाचन पछि पुनः पुरानै संघर्षका दिन बिताउन बाध्य छन् । डाँडापारीको समस्या बुझ्ने नेता पाउन कठिन हुने महशुस गर्नेहरु सामान्य जोरजाम गर्न सकेको खण्डमा पाखा खोरिया बाँझै छाडेर पनि सुखको खोजीमा जिल्लाका काँठ क्षेत्रमा बसाई सर्छन अनि कति परिवारका युवा महिला जेष्ठ नागरिकलाई घर जिम्मा लगाएर खाडी मुलुकको यात्रा तय गर्छन् ।
विकासको पहिलो शर्त सडक भन्ने डाँडापारी बासीले मात्र होइन हरेक दलका उम्मेदवारहरुले पनि बुझेका छन् ।समय सिमा तोकेर छिट्टै सुविधायुक्त सडक डाँडापारीबासीले उपयोग गर्न पाउने आश्वासन उनीहरुले नपाएका पनि होइनन् तर भाका कुरेर बसेका स्थानीयले सोचेजस्तो विकास नपाएकै कारण विकल्प स्वरुप बसाई सर्न बाध्य बनेका छन् ।
सुविधायुक्त सडक, उपलब्ध जग्गा प्रकृतिक स्रोतको प्रयोग गरेर गाउँमै व्यवसाय गर्ने युवाहरुको सपना तुहिएपछि भारी मनले विदेशिन बाध्य बन्ने गरेका छन् ।
विकासको पहिलो शर्तका रुपमा चिनिने सडक, शिक्षा खानेपानी, सिंचाइ जस्ता पूर्वाधारमा नै डाँडापारीबासी ठगिएका छन् । उक्त क्षेत्रलाई जोड्न सडक निर्माण थालेको एक पुस्ता नै वित्न लाग्यो । विभिन्न पक्षको स्वार्थका कारण अहिले पनि डाँडापारीका सबै क्षेत्र जोडने साधरण कच्चि सडकसम्म निर्माण भएको छैन् ।
डाँडापारीबाट सदरमुकामसम्म आउने छोटो र सहज सडकका रुपमा ललितपुर तथा मकवानपुर तथा सिन्धुलीको सडकप्रयोग गर्न स्थानीय बाध्य छन् । बाह्रै महिना चल्ने कच्ची सडक समेत नपाएका डाँडापारी बासीका लागि पक्की कालोपत्रै बाह्रै महिना संचालन हुने सडक निर्माण गरिदिने आश्वसन दिने नेताहरुले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल त पुरा गरे तर वाचा भने प्रयास मै सीमित बनेको छ ।
विकासकै आशामा दिन भीरको बाटो हिँडेर मतदान गर्न पुग्छन् । तर नेतृत्व तहले डाँडापारीलाई नै लक्षित गरी विकासका कुनै प्याकेज ल्याउन नसकेपछि डाँडापारी साँच्चीकै डाँडापारी बनेको छ । संघियता कार्यान्वयनसँगै विकास बजेटको अंकमा पनि बृद्धि भएको छ ।
डाँडापारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय माध्यमिक विद्यालयहरु त धेरै निर्माण भएका छन् तर अधिकांश विद्यालयमा दरबन्दी लगायतको समस्या नै मुख्य बनेको छ । संघीयता कार्यान्यनसँगै प्रदेश तथा संघबाट त्यस्ता विद्यालयका लागि केही दरबन्दीहरु उपलब्ध गरँउ पनि सुविधाको विकटताका कारण विद्यालयहरुले शिक्षक नै पाउन सकेका छैनन् । विद्यालयमा यस प्रकारको दरबन्दी भएरपनि शिक्षक नपाउँदा विद्यालयहरु संकटमा परेका ती विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु नै बताउँछन् ।
कठिन भूगोलका कारण सिमिति दश जोड दुईसम्म संचालित विद्यालय भए पनि जसैगरी कोठाभाडामा बस्नुपर्ने भएपछि अहिले पनि स्थानीय विद्यार्थीहरु दशजोड दुइ अध्ययन गर्नकै लागि जिल्लाको पनौती बनेपा आउन बाध्य छन् ।
हाल भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट स्थानीयले सहजै स्वास्थ्य सुविधा पाउन सकेका छैनन । स्वास्थ्य संस्थामा पनि समय समयमा कर्मचारीको अभाव रहनु यहाँको समस्या हो । पशुपालन तथा कृषि पेसामा स्थानीय परम्परागत प्रणाली नै अपनाइ रहेका छन् । डाँडापारीको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा गैर सरकारी संस्थाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।
खानेपानी, विद्यालयका भवन निर्माण बाटोनिर्माण, स्वास्थ्य चौकीका भवन निर्माण स्थानीयका घर घरमा शौचालय निर्माण जस्ता कार्यमा जाइका, नेपाल स्कुल परियोजना, बागमती जलाधार योजना, एशियाली विकास बैक (एडीबी)ले स्थानीयलाई ठूलो गुण लगाएका छन् । सरकारीस्तर बाट दृष्टि नपुगेपनि परियोजनाले धानेको डाँडापारी क्षेत्र सरकारी स्तरबाट लामो समय उपेक्षा मै रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
निर्वाचनको समयमा डाँडापारी क्षेत्रको विकासको चर्चा आश्वसनले स्थानीय हौसिएर मतदान गर्छन । परिवार पाल्न शहरी क्षेत्रमा बस्नेहरु विकासकै आशामा दिन भीरको बाटो हिँडेर मतदान गर्न पुग्छन् । तर नेतृत्व तहले डाँडापारीलाई नै लक्षित गरी विकासका कुनै प्याकेज ल्याउन नसकेपछि डाँडापारी साँच्चीकै डाँडापारी बनेको छ । संघियता कार्यान्वयनसँगै विकास बजेटको अंकमा पनि बृद्धि भएको छ ।
स्थानीय तह, प्रदेश, संघीय सरकार तीन तहको सरकार बनेसँगै स्रोत पनि व्यापक बनेको छ, कमजोर छ त नेतृत्व तहमा रहनेहरुको इच्छाशक्ति । जसको कारण डाँडापारीबासी भूगोलमा मात्र होइन अधिकारकै रुपमा राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधामा समेत सधै डाँडापारीकै असुविधा भोग्न बाध्य छन् ।
सडक ,विद्युत, शिक्षा, खानेपानी तथा सिंचाइको विकास भएमा डाँडापारीमा उपलब्ध साधन स्रोतको प्रयोगको उचित प्रयोगबाट बजारीकरण सहज भएको खण्डमा रित्तिदै गरेको डाँडापारीका बस्ती अझै रित्तिनबाट बच्थे ।
आगामी नेतृत्वबाट पछाडी परेको क्षेत्रको रुपमा डाँडापारीका समग्र पुर्वाधार विकासमा ध्यान पुगोस भन्ने स्थानीयको चाहना छ तर त्यो चाहाना बर्षौदेखि अधुरो छ । आश्वासन भने पाउन छोडेका छ्रैनन् ।
अहिले पनि सबै राजनीतिक दलका नेताहरुबीच डाँडापारी विकासका लागि आफूले विशेष प्राथमिकता दिएको र भविष्यमा दिने भन्ने अभिव्यक्तिको होडबाजी नै छ तर चुनाव सकिएपछि यही आश्वासन र अभिव्यक्तिको कार्यान्वयन भने सबै डाँडा पारीनै पुग्छ अर्थात आश्वासनमै सीमित रहन्छ ।
