भीम गौतम 
काठमाडाैं । २०७६ कात्तिक ५ गते मन्त्री परिषदले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६’स्वीकृत गर्याे । सरकारले सार्वजनिक कार्यालयका सेवालाई अनलाइन तथा डिजिटलाइजेसनको माध्यमबाट सेवाग्राहीका लागि सहज र शीघ्र सेवा दिने गरी फ्रेमवर्क ल्याएको पनि तीन वर्ष पुग्न लागिसकेको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म पनि सूचना प्रविधिको सेवालाई एकीकृत गर्न सकेको छैन ।
सरकारी निकायले छुट्टाछुट्टै रूपमा सेवा दिँदा सेवा ग्राहीले एउटै विवरण प्रत्येक ठाउँमा दिनुपर्ने अवस्था छ । विभिन्न सरकारी निकायहरूले आफ्ना सेवाग्राहीलाई सूचना प्रविधिमार्फत सेवा दिने बढेपनि एकीकृत रूपमा भने काम हुन नसकेको हो ।
सबै सरकारी सेवाहरूबीच सूचना प्रविधिको उपयोगलाई एकीकृत रूपमा गर्न नसकिएको र आईसोलेसनमा सञ्चालन भरहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल स्वीकार्छन् । ‘सूचना प्रविधिमार्फत सेवा दिने क्रम त बढेको छ । तर, यसलाई एवीकृत रुपमा अघि बढाउन सकेका छैनौं । आइसोलेसनमा छ । सबैले एक्ला एक्लै काम गरिरहेका छन् ।’ उनले भने, ‘डिजिटलाइजेसन गरेपछि कुनै विवरण मैले सरकारी निकायमा बुझाएपछि सबैतिर त्यसले काम गर्नुपर्ने हो । यसको पाटाको काम गर्ननै बाँकी छ ।’
राष्ट्रिय परिचपत्र नभई राहदानी हुँदैन भनिएपनि राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि बुझाएका विवरणहरू फेरि राहदानी विभागमा पनि बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै डिजिलाइजेसन सेवालाई प्रभावकारी बनाउन एक अर्काबीच सेवालाई एकीकरणसँगै अझै शिक्षा दिनुपर्ने, जनचेतना जगाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनी बताउँछन् ।
सरकारले डिजिटल नेपालको परिकल्पना गर्दै सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन थालेको लामो समय बितेपनि यसको एकीकृत सेवाका लागि भने पहल भएको छैन । यही कारण सरकारी सेवाहरू जहाँ गयो, त्यही हरेक पटक एउटै विवरण बुझाउनुपर्ने सर्वसाधारणको वाध्यता छ । सरकारको दीर्घकालीन सोच तथा १५औं योजनामा भने सूचना प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर देशको सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका लागि सूचना प्रविधि तथा सञ्चार पूर्वाधार, एवं शासकीय सुधार र सुशासन अभिवृद्धिलाई प्रमुख बहकहरू मध्येमा राखेको छ ।
डिजिटल फाउण्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा ,पर्यटन, वित्त, सहरी पूर्वाधार लगायतका ८ क्षेत्र र ८० वटा डिजिटल पहलहरूको पहिचान पनि गरिएको छ । नीति र योजनाभन्दा पनि सूचना प्रविधिमार्फत एकीकृत रूपमा जनतालाई सेवा दिन नसक्ने हो भने डिजिटल नेपाल नारामा समेत सीमित हुने निश्चित छ तर, एकीकृत रूपमा सेवा सुरु नगरेपनि यसको सेवा लिने सेवाग्राह भने बढ्दै छन् ।
सरकारी सेवाहरूमा आधुनिकीकरण गरी अनलाइन सेवामा बढोत्तरी हुन थालेको छ । सञ्चार मन्त्रालयका अधिकांश सेवाहरू अनलाइनमार्फत दिन सुरु गरिसकेको छ । अन्य सेवाहरुमा पनि यसको उपयोग बढ्दो छ । तर, सेवाहरूको गुणस्तरीयतामा भने अझै समस्या छ ।
बढ्दो सरकारी सेवाको डिजिटाइजेसन
यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारीचालक अनुमतिपत्र एकान्तकुनाले २०७३ पुस ११ गतेदेखि सवारीचालक अनुमतिपत्रको अनलाइनबाटै फर्म भर्ने व्यवस्था सुरु गर्यो । बागमती प्रदेश मातहत रहेका यातायात कार्यालयले गत वर्ष अर्थात २०७८ साल असोजदेखि बागमती प्रदेशमा दर्ता भएका सबै खाले सवारीसाधनको कर तथा राजश्व पनि अनलाइनबाटै तिर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यो अघिसम्म भने रातभर लाइनमा बसेर नै सेवाग्राहीले फर्म भर्नुपर्ने बाध्यता थियाे । कार्यालयले अनलाइन फर्म भर्ने व्यवस्था गरेको पनि ६ वर्ष भइसक्यो । तर, अहिले पनि यातायात कार्यालयको अनलाइन फर्म अझै सेवाग्राहीमैत्री हुन सकेको छैन । यातायात व्यवस्था विभाग मातहत अनलाइन फर्म भर्ने व्यवस्था भने मिलाइएको छ । अहिलेपनि अनलाइनबाटै फर्म भर्ने र मिति लिने काम सहज हुन हुन नसकेको गुनासो छ । सरकारले सेवाग्राहीको चाप अनुसारको अनलाइन सिस्टमलाई अपग्रेड र परिवर्तन गर्दै लैजान नसक्दा सेवाग्राहीको सास्ती कम हुन सकेको छैन ।
यसअघि सवारीसाधनको राजश्व तिर्नका लागि एक दिन कार्यालयकै अनलाइनमा बिताउनुपर्ने बाध्यता थियो । यातायात व्यवस्था कार्यालय चाबहिलका प्रमुख विष्णु भट्टराईले यातायात व्यवस्था विभाग मिनभवनमा रहेको केन्द्रीय सर्भरमा समस्या आउँदा अनलाइन सिस्टमबाट काम गर्न समस्या हुने बताउँछन् । ‘केन्द्रीय सर्भरमा समस्या देखिदैँ आइरहेको छ । सेवाग्राहीको चाप धेरै भएको बेला समस्या देखिने गर्छ,’ उनले भने,‘कार्यालयको अधिकांश काम सर्भरबाटै हुने भएकाले पनि सो बिग्रिएसँगै कार्यालयको काम प्रभावित हुने गर्छ ।’
अहिले काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै चार वटा सवारी अनुमतिपत्र कार्यालय रहेका छन् । प्रमुख भट्टराईले कार्यालयको कामलाई अनलाइनमा विस्तार गरेपनि सर्भरको दीर्घकालिन रुपमा समाधान नगर्दा सेवाग्राहीले बेला मौकामा हैरानी खेप्दै आइरहेको बताए ।
यो सर्भर डाउन हुने समस्या कहिले दिनको दुई पटक र कहिले चाहिँ त्योभन्दा बढी पटक देखिने गरेको छ । ‘सन् २०१४ मा बनाएको सफ्टवेयर अहिलेसम्म पनि चलाउँदै आइरहेका छौं,’ विभागका एक कर्मचारीले भने ‘अत्याधिक लोडलाई सर्भरले थेग्न नसक्दा समस्या आउने गरेको छ ।’
विभागका अनुसार नयाँ सवारी चालकको अनुमतिपत्र लिनेको संख्या र नवीकरण गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेकाले पनि बारम्बार सर्भरमा समस्या आइरहेको छ । सूचना प्रविधि विज्ञ हेमपाल श्रेष्ठ नेपालमा सरकारी कार्यालयले अझै पनि व्यवस्थित ढंगले अनलाइन सेवा प्रवाह गर्न नसकेको बताउँछन ।
‘सरकारी कार्यालयले अझैसम्म पनि पूर्ण रुपमा अनलाइन सेवा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन,’ उनले भने ‘पहिला भौतिक रुपमा नै म्यानुअल फर्म बुझाउनुपर्ने हुन्थ्यो । अहिले बिचौलियामार्फत अनलाइन फर्म भर्ने व्यवस्था मात्रै मिलाइएको छ ।’ उनले सरकारले स्थानीय तहदेखि डेटा र डिजिटल प्रविधिलाई अघि बढाएर संघीय सरकारसम्म कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
सेयर बजारमा अनलाइनको बहार
२०७५ साल कात्तिक २० गते अघि नेपालमा सेयर किनबेच गर्न ब्रोकर कम्पनीमा नधाइकन सुखै थिएन् । तर, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले नेप्से अनलाइन कारोबार प्रणाली सुरुवातमा ल्यायो । सुरुवाती चरणमा अनलाइनबाट सयर कारोबारमा त्यति रुची देखिएन । तर, पछिल्लो समय सयर कारोबार गर्नेहरू अनलाइन कारोबारमा पोख्त भइसकेका छन् ।
पहिला सेयर खरिद बिक्री गर्न ब्रोकर कार्यालयमा भीड थामी नसक्नु हुने गर्दथ्याे । तर,अहिले सर्वसाधारणले आफ्नै घर वा कार्यालयबाटै एक क्लिककै भरमा अनलाइनबाट आफूलाई मन परेका कम्पनीका सेयर खरिद तथा बिक्री गर्न सक्ने भएका छन् । अझै कोभिड–१९ महामारीको समयमा त अनलाइनबाटै सेयर खरिदबिक्री गर्ने कार्यलाई झनै प्रोत्साहन गर्यो ।
अहिले ब्रोकर कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड नगन्य मात्रामा मात्रै देखिन्छ । केही वर्ष अघिसम्म कुनै पनि पब्लिक कम्पनीको साधारणशेयर आइपिओ भर्न सेवाग्राहीको बैंक तथा क्यापिटल कम्पनीमा भीडभाड देखिन्थ्यो । तर, नेप्सेले मेरो सेयर प्रणाली अनलाइनमा विस्तार गरेसँगै अहिले सेकेन्डको भरमा अनलाइनबाट प्रथामिकत सेयर भर्न सकिने अवस्था आएको थियो ।
सुरुवाती चरणमा अत्याधिक सेवाग्राहीको चाप र कमजोर सर्भिर सिस्टमले ह्याक हुने र सर्भरले काम नहुने समस्या अहिले अन्त्य भइसकेको छ । केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली (सिडीएससी) ले २०७४ माघदेखि अनलाइनबाटै प्राथमिक र हकप्रद सेयर गर्ने सुविधा सुरु गरेको हो । अहिले मेरो सेयरबाट प्रथामिक तथा हकप्रद शेयर भर्ने सेयर भर्ने सेवाग्राहीको संख्या करिब ५० लाखभन्दा ज्यादा छ । तर,समय अनुसार सेवा सुधारेकाले पनि यसको सेवाबाट जनताले लाभ लिइरहेका छन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म मेरो सेयरको खाता हुने सेवाग्राहीको संख्या ५ लाख ६४ हजार एक सय मात्रै थिए । त्यो संख्या आव २०७६/७७ मा आइपुग्दा ७ लाख ४२ हजार ५ सय ८० पुगेको थियो । तर, आव २०७७/७८ मा आइपुग्दा भने झण्डै चार गुणाले बढेर २८ लाख ५१ हजार ८ सय ३ पुगेका छन् ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा प्रयोगकर्ताको संख्या बढेर ४२ लाख ६४ हजार ५ सय ८२ पुगेको छ । आव २०७५/७६ सम्म सेयर कारोबारको लागि अनलाइन युजरनेम लिनेको संख्या ११ हजार ७ सय ७६ मात्रै थिए । तर, आव २०७६/७७ मा आइपुग्दा सो संख्या बढेर ३५ हजार १ सय १९ पुगे । आव २०७७/७८ मा आउँदा साो संख्या बढेर ८ लाख ३९ हजार पुगेको थियो । आव २०७८/७९को बैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा भने १४ लाख ३९ हजार ४ सय ५६ जना पुगेका छन् ।
त्यसैगरी, कुनै पनि पब्लिक कम्पनीले प्रथामिक सेयर खुलाउँदा आवेदन गर्ने सेवाग्राहीको संख्या पनि विगतको तुलनामा ह्वातै बढेको देखिन्छ । बोर्डका अनुसार आव २०७८/७९को बैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा २७ लाख जनाले सेयर भर्ने गरेका छन् । आव २०७७/७८ मा २१ लख ६० हजार, आव २०७६/७७ मा ४ लाख ९४ हजार र आव २०७५/७६ मा भने ३ लाख ८० हजारले मात्रै भर्ने गर्थे ।
रातभर लाइन लाग्ने वैदेशिक रोजगार कार्यालय, अहिले सुनसान
वैदेशिक रोजगार कार्यालय, तहाचलमा केही वर्ष अघिसम्म वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले श्रम स्वीकृति र पुनः श्रमस्वीकृतिका लागि रातभरलाइनमा बसेर सेवा लिनुपर्ने बाध्यता थियो । कालीमाटीको सोल्टीमोडदेखि नै दलाल तथा बिचौलियाको भीडभाडले सो कार्यालयको सेवाप्रवाह अत्यन्तै दयनीय खालको थियो । केही वर्षअघि हजारौं सेवाग्राहीको भीडभाडले थेगीनसक्नु हुने वैदेशिक रोजगार कार्यालय, तहाचलमा अहिले मुस्किलले सीमित सेवाग्राही मात्रै त्यहाँ सेवा लिन पुगेकाे देखिन्छ ।
कार्यालयले २०७७ पुसबाट भौतिक र अनलाइनमाध्यमबाट श्रम स्वीकृतिको काम गर्दै आइरहेकोमा २०७८ माघ २ गते देखि पूर्ण रूपमा अनलाइन मार्फत सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ । अनलाइन सेवा प्रवाह गरेसँगै कार्यालयमा धाउने सेवाग्राहीको भीडको अन्त्य भएको वैदेशिक रोजगार कार्यालय, तहाचलका निर्देशक बसन्तकुमार बोहराले बताए ।
‘पहिला कार्यालयमा हुने भीड थामी नसक्नु हुने गर्थ्याे । अहिले अनलाइनबाटै सेवाप्रवाह गरेसँगै भीडको अन्त्य भएको छ । अहिले पनि पासपोर्ट तथा राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि जनताले घरबाटै फर्म भर्न सक्ने अवस्था छैन । कार्यालयको फर्म भर्न पनि बिचौलियाको सहायता लिनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने‘ अहिले पनि पासपोर्टको बायोमेट्रिक लिनको लागि रातभर लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । यसले अनलाइन सेवाकै व्यङ्ग्य गरिरहेको छ ।’
कागजरहित सरकारका लागि नेपाल सरकारको एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली हालसम्म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र मातहतका ६ वटा निकायमा कार्यान्वयन गरिएको छ । साथै सिंहदरबार भित्रका निकायमा लागु गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, श्रम रोजगार मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन तथा भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयमा आवश्यक तालिमको व्यवस्था गरिएको छ ।
अहिले क्यास टु क्यासलेस, पेपर टु पेपर लेस, फेसटु फेसलेसको अवधारणा व्यापक रुपमा विकास भइरहेको छ । पछिल्लो समय अत्याधिक रूपमा इकमर्स क्षेत्रको ह्वातै वृद्धि भइरहेको छ । राइड सेयरिङ सेवा अत्याधिक वृद्धि भइरहेको छ । अहिले नयाँ–नयाँ सूचना प्रविधि हरेक क्षेत्रमा जस्तो प्रयोग हुँदै आइराखेका छन् ।
‘सरकारले पब्लिकसर्भिसलाई जनतामैत्री र अनलाइन मैत्री बनाउनुपर्छ,’ सूचना प्रविधि विज्ञ श्रेष्ठले भने‘जतिसक्दो सेवासुविधा सरलीकृत र बनाउदै लैजानुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई नयाँ प्रविधिलाई राम्रोसँग ज्ञान भएपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवामा अझै आइसिटीको पर्याप्त उपयोग हुन नसकेको देखिन्छ ।’
अहिले सरकारले अधिकांश सरकारी कार्यालयमा अनलाइन सिस्टमको लागू गरेपनि कार्यान्वयनको अवस्था भने उत्साहजनक देखिँदैन । संघीय सरकार मातहत राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र, अनलाइन राजश्व सिस्टम, लोकसेवा आयोगको अनलाइन आवेदन, ट्याक्स कलेक्सन सिस्टम, नागरिकता व्यवस्थापन तथा सूचना सिस्टम लगायतका रहेका छन् ।
अहिले प्रादेशिक संरचना अन्तर्गत अनलाइन एक्जास फम रजिष्टेसन ,रेभेल्यू सिस्टम र ट्याक्स सिस्टम रहेको छ । त्यसैगरी स्थानीय सरकार मातहत स्थानीय सरकारको प्रोफाइल, ट्याक्स सिस्टम र रेभेन्यू सिस्टम लगायतका रहेका छन् ।
