नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौ । विद्युत खपतको सुनिश्चितता नहुँदा चार बर्षदेखि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) पर्खाईमा रहेका २२ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको निर्माणमा झन अन्योलता देखिएको छ ।
७ असोजको मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर ११ असोजमा स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको विद्युत ऐन २०४९ लाई शंसोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी नगर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । आगामी मंसीर ४ गते चुनाव तोकिएको भएपनि चुनावपछि संसद सञ्चालन भई तत्काल विद्येयक पारित हुने अवस्था छैन भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चार बर्षदेखि विद्युत खपतको सुनिश्चिता नभएको भन्दै पीपीए पनि रोक्दै आएको छ । गत ३१ भदौमा अन्त्य भएको संसदले समेत विद्युत विद्येयक पारित नगरेपछि सरकारले सो विद्येयक फिर्ता लिई अध्यादेशमार्फत विद्युत व्यापारका लागि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिन मन्त्री परिषदले निर्णय गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो ।
विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, पीपीएका लागि आवेदन दिने जलविद्युत आयोजनाको क्षमता ११ हजार मेगावाट छ । यसैगरी विद्युत विकास विभागका अनुसार, सर्भे अनुमतिपत्र पाएका जलविद्युत आयोजनाको क्षमता १३७८९ छ भने सर्भेका आवेदन दिएका आयोजनाको क्षमता ७ सय मेगावाट छ । यीमध्ये करिब साढे तीन हजार मेगावाट अर्धजलाशययुक्त आयोजना छन् । २०६५ सालमा विद्युत विद्येयक संसदमा पेश भएपछि हालसम्म पारित हुन नसकेपछि आन्तरिक विद्युत वृद्धिका योजनाका सार्थै भारत र बंगलादेशमा निजी क्षेत्रमार्फत विद्युत व्यापारका लागि समस्या छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) का अध्यक्ष कृष्ण आचार्य ३/४ बर्षदेखि हामीले विद्युत व्यापार माग निजी क्षेत्रले माग गरिरहेको र विद्युेयक पारित नभएको अवस्थामा अहिले सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट चाँडै जारी हुने पखाईमा आफूहरु रहेको बताउँछन् । ‘हामी त विद्येयकनै संसदबाट पारित हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा थियौ तर भएन, अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट चाँडै जारी हुन्छ भन्ने आशासहित पखाईमा छौ ।’ उनले भने, ‘अध्यादेश पनि आएन भने त यसले निजी जलविद्युत लगानीकर्तालाई ठूलो क्षति हुन्छ, निर्माणमा जान लागेका आयोजनाहरु प्रभावित हुन्छ, यसले निजीलाई मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र र देशको व्यापारमै ठूलो नोक्सान हुन्छ ।’
निजी क्षेत्रले उत्पादनमा गरेको प्रगति तथा यसले लोडसेडिङ अन्त्यसँगै निर्यातका लागि खेलेको भूमिकालाई विश्लेषण गरेर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी छिटोभन्दा छिटो विद्युत व्यापारको अनुमपितत्र निजी क्षेत्रलाई दिने गरी सरकारले काम अघि बढाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार, नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमीटेड (नेपेक्स)ले भारत मणिकरण कम्पनीसँग विद्युत व्यापारका लागि सहमति समेत गरिसकेको छ ।
पावर ट्रेडिङ एण्ड इनर्जी एक्सचेन्ज लिमीटेड (पीटीइइएल) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रदीप गंगोल आन्तरिक तथा वाह्य बजारमा विक्रीका लागि विद्युत व्यापारको अनुमतिपत्र अत्यावश्यक रहेको बताउँदै सरकारले यसका लागि वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारका लागि अनुमतिपत्र दिएपछि यसले उपभोक्तालाई सर्वसुलभ र भरपर्दो विद्युत उपलब्धताका साथै गुणस्तरीय सेवामा पनि सहयोग पुर्याउँछ ।’ उनी भन्छन्, ‘विद्युत व्यापार अनुमतिपत्र भनेर बाह्य व्यापार मात्र बुझ्नुहुँदैन, अनुमतिपत्र पाएपछि आन्तरिक व्यापारमा पनि निजी क्षेत्र सहभागी हुन्छ । अहिले डिजेल उपयोग गरिरहेका उद्योगमा बिजुली पुर्याउन पनि सहज हुन्छ ।’
नेपेक्ससँगै विद्युत विकास विभागमा विद्युत व्यापारको अनुमतित्रका लागि पीटीइइएलले निवेदन दिईसकेका छन् भने नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैकले पावर ट्रेडिङ कम्पनी (पीटीसी) लिमीटेडका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ । यसैगरी हिमालयन ट्रेडिङ कम्पनीले पनि विद्युत व्यापारका अनुमतिपत्र लिनका लागि तयारी अघि बढाएको छ । पछिल्लो समयमा भारतको पीटीसीले पनि नेपाल र बंगलादेशका विद्युत हेर्ने निकायलाई समेत सहभागी गराएर नेपालमा विद्युत व्यापारका लागि अनुमति लिने योजना बनाएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणले खपतलाई लिएरै विशेष गरी नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाको पीपीए रोकेपछि आफूहरुले बजार खोज्ने भन्दै आधा दर्जन कम्पनीले विद्युत व्यापारका लागि अनु्मतिपत्र माग्दै आएका छन् तर विद्येयक पारित नभएको अवस्थामा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी रहेको जलविद्युत आयोजना निर्माणमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि अध्यादेश जारी गर्नुपरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ ।
अध्यादेशप्रति राष्ट्रपति ‘नकारात्मक’
राष्ट्रपति कार्यालयमा असोज ११ गते अध्यादेश पठाएपछि असोज १४ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री पम्फा भुषालले अध्यादेश ल्याउनुको कारण प्रष्ट पारेकी थिइन तर मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार, राष्ट्रपति विद्या भण्डारी यसमा नकारात्मक बन्दै स्वदेशभित्र विद्युत खपत नगरी विद्युत व्यापारका लागि अनुमतिपत्र दिनुपर्यो भन्दै यसप्रति असन्तुष्टि जनाएकी थिइन ।
विद्युत व्यापारको अनुमतिपत्र दिनेबारे असन्तुष्ट देखेपछि मन्त्री भुषालले विगतमा पनि महाकाली सन्धी भएको बताउँदै दुई देशबीच व्यापार सम्झौता भैसकेको अवस्थामा दिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएकी थिइन । ‘राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न नसक्ने आशयको प्रस्तुति राखेपछि मन्त्रीले विगतमा महाकाली सन्धी गरिएको उल्लेख गर्दै यसलाई मुद्दा बनाउन नहुने र भारतसँग विद्युत व्यापार सम्भव रहेको बताएकी थिइन ।’ मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो ।
मन्त्रालयका अनुसार, मन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई बिफ्रिङको क्रममा २२ सय मेगावाटमध्ये दैनिक तीन सय मेगावाट निर्यात भईरहेको तथा दुई सय मेगावाट खेर गईरहेको बताउँदै सन् २०१४ मा नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) र नेपाल र वंगलादेशबीच २०१८ मा ऊर्जा सहकार्यका लागि समझदारी कार्यान्वयन गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेकोले अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताएकी थिइन ।
२२ हजार मेगावाट क्षमताको विद्युत आयोजनाहरु अध्ययन एवं निर्माणका लागि अनुमति प्रदान भईसकेको, आन्तरिक विद्युत खपतको बार्षिक वृद्धिदर करिब १८ प्रतिशत मात्र रहेको तथा छिमेकी मुलुकहरुमा नवीकरणीय ऊर्जाको आवश्यकता बढ्दै गएको सन्दर्भमा प्रस्तावित आयोजनाहरु शीर्घ निर्माण गर्न विदुत व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रलाई यथाशिघ्र सहभागी गराउन आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै जलविद्युत विकास नीति २०५८ मा विद्युत व्यापारका लागि अनुमति दिने व्यवस्था गरिने भनेपनि सो बमोजिम कानुनी व्यवस्था हुन नसकेकोले अध्यादेश ल्याउनुपरेको उल्लेख गरेकी थिइन ।
‘ विद्युत व्यापार तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि कार्यविधि तथा निर्देशिका तयार भई सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाएकोमा कानुन तर्जुमा नभई कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाउन नमिल्ने राय प्राप्त भएको तथा विद्युत निर्यात गरी घाटा क मगर्न तथा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न तत्काल विद्युत व्यापार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको तथा हाल संसद अधिवेशन चलिरहेको अवस्था नभएकोले अध्यादेश ल्याउनुपरेको हो ।’ उनले राष्ट्रपति समक्ष बिफ्रिङ गर्दै भनेकी थिइन ।
बार्षिक रुपमा ८ सय मेगावाट विद्युत थप भईरहेको र यसको उचित व्यवस्थापन नगरे प्राधिकरण टेक अर पे को पीपीएको कारण घाटामा जान सक्ने भएकोले पनि विद्युत व्यापारका लागि अध्यादेश ल्याउनुपरेको तर्क मन्त्रीको थियो ।
अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पुगेको १९ दिन पुगेपनि र मन्त्रीले बिफिङ गरेको १६ दिन पुगेपनि राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएको छैन । अध्यादेश पूर्ण रुपमा सही बाटो नभएपछि संसद र सांसदले समयमै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा विद्येयक फिर्ता भई अध्यादेश जारी गर्नुलाई आशिक रुपमा सही कदमको रुपमा लिइएको छ तर जारी नहुँदा निजी क्षेत्रका जलविद्युत प्रवद्र्धकहरु निराश बनेका छन् ।
