Nepal Purbadhar

शुक्रबार, जेष्ठ ४, २०८१
Friday, May 17, 2024

शुक्रबार, जेष्ठ ४, २०८१
Friday, May 17, 2024
नुप्चे-लिखु जलविद्युत् आयोजनाकाे लिखुतर्फकाे मुख्य सुरुङ पूरा घुम्ती-रानीटारी सडक खण्डको ९ किलाेमिटर स्तरोन्नति गरिँदै   ग्रीन हाइड्रोजन तथा रसायनिक मल उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न केयु र युएसएड एग्रिकल्चरल इन्पुटबीच समझदारी म्याग्दीको दरबाङ सडकमा कालोपत्र १० महिनामा १ लाख ७७ हजार पर्यटकले अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमण गरे  जगदुल्ला अर्धजलाशय आयोजनामा नबिल बैंककाे अगुवाईमा ऋण लगानी जुट्याे,अर्काे वर्ष निर्माण थालिने    ऊर्जा आयोजनका लागि छुट्टै ‘ऊर्जा सुरक्षा नीति’ बनाउन सरकारसँग इपानकाे माग पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो,पेट्रोल प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ सस्तियाे

थापाथलीमा निर्मित अनधिकृत संरचनामा चल्याे डाेजर


काठमाडाैं । काठमाडौं महानगरपालिका–११, थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारका अनाधिकृत संरचना हटाउन थालिएको छ । बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले काठमाडौं महानगरपालिकाको सहयोगमा नदी किनारका अनाधिकृत संरचना हटाउन सुरु गरेकाे हाे ।

नदीको बहाव क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृतरूपमा संरचना बनाएर बागमती नदी प्रदूषित बनाइएको भन्दै अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले धेरै वर्षअघिदेखि यी संरचना हटाउन खोजेको थियो । समितिले नदी किनारका यी संरचना हटाउन २०७८ माघमा पनि सूचना प्रकाशित गरी काम अघि बढाएको थियो ।

त्यसबेला विभिन्न समूहको दबाबमा काम रोकिएकामा अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाको सहयोगमा ती अनधिकृत संरचना भत्काउन थालिएको समितिका सूचना अधिकारी कमल अर्यालले जानकारी दिए । त्यस क्षेत्रमा निर्माण भएको रुद्रेश्वर महादेव मन्दिरको पुजारी भवन, क्रियापुत्री भवन, ओम शान्ति भवनलगायत संरचना भत्काइएको छ ।

थापाथली क्षेत्रमा सुकुम्वासीका नाममा नदी किनारको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बस्नेलाई भने राजनीतिक संरक्षणका आधारमा केही नगरिएको भन्दै त्यस क्षेत्रमा विरोध पनि भइरहेको छ । सुकुम्वासीका नाममा नदी किनारको जग्गा कब्जा गर्नेलाई पनि त्यहाँबाट हटाउन नदी सफाइ अभियानकर्मीले माग गरेका छन् ।

राजधानीमा सुकुम्वासीका नाममा नदी किनारका सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्नेले सबैभन्दा बढी नदी प्रदूषित बनाउँछन् । सुकुम्वासीलाई इचङ्गुनारायणमा आवासीय भवन निर्माण गरेको वर्षौँ बिते पनि सर्न मानेका छैनन् । राजधानीको मुटुमा रहेको नदी किनारमै बस्न पाउनुपर्ने माग सुकुम्वासीका नाममा हुँदै आएको छ ।


Read Previous

उपत्यकाका सार्वजनिक जग्गा र भवनकाे नाप नक्सा विवरण पेश गर्ने अटेरी

Read Next

९ सय आरोहीले लिए हिमाल आरोहणको अनुमति,७ करोड बढी राजश्व संकलन 

Leave a Reply

Your email address will not be published.