नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौ । वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले आफूले वन तथा वातावरणमा वातावरण प्रभाव मुल्यांकन सम्बन्धी कुनै फाइल नअड्काएको दाबी गरेका छन् ।
वातावरण स्वीकृतिका लागि अन्तिम अवस्थामा पुगेका तीन दर्जनभन्दा बढी फाइल मन्त्री आफैले स्वीकृति नगरेर ढिलाई भईरहेको भन्दै आलोचना भईरहेको बेला उनले यस्तो बताएका हुन । ‘मैले मन्त्रालयमा कुनै फाइल अड्काएको छैन, कसैको भए आउनुहोला, म यसलाई सहजीकरण गर्न तयार छु ।’ उनले भने, ‘म गाली खाने मन्त्रालयमा छु, एउटा पक्षले पहिला वातावरण जोगाउनुपर्छ भन्छ, अर्कोले पहिला विकास हुनुपर्छ भन्छ, म गाली खान तयार छु ।
भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२२ को कार्यक्रममा ६ महिनामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्नुपर्ने गरी कानून बनाउन लागेको बताए । ‘वन मन्त्रालय विकास र लगानीको अवरोधक होइन । तपाईंहरु वन मन्त्रालयलाई भिलेन नसम्झनु होला,’ मन्त्री यादवले भने, ‘हिजो मात्रै पाकिस्तानमा आएको बाढीले हजारौं व्यक्तिले ज्यान गुमाउनु परेको छ । त्यसैले विकास गर्दा हामीले वातावरण जोगाउने विषयमा थप गम्भीर हुनु पर्ने भएको छ ।’
भौतिक विकास र वातावरण संरक्षण विच तालमेल मिलाउनुपर्ने बताउँदै उनले डाँडाकाडा भत्काउने विकासले देश समृद्ध नहुने बताए । ‘नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकास भएको छैन्,’ मन्त्री यादवले भन्नुभयो, ‘हामीले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्नेछ । तर, हामी वातावरण संरक्षण नगरी भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न सक्दैनौं ।’
‘हरित पूर्वाधार देशको हितमा’
कार्यक्रममा दक्षिण कोरियाको योनसाइ विश्वविद्यालयका प्रा.डा. टाइ योंग जोंङ हरित पूर्वाधार निर्माण गर्न महँगो पर्ने भएपनि सबैको हितमा भएको बताए ।
‘महँगो हरित पूर्वाधार निर्माण गर्न लगानी कसले गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न छ,’ जोंङले भने, ‘मानव शंसाधन विकास गर्दै डिजिटल रुपान्तरण गर्न सक्यो भने मात्रै हरित पूर्वाधार निर्माण गर्न सहयोग पुग्छ ।’
नेसनल रिसर्च काउन्सिल थाइल्याण्डको जलवायु परिवर्तन सल्लाहकार रोबर्ट डोबिआस हरित पूर्वाधार निर्माण नगर्ने प्रवृत्तिले आगामी दिनमा पानीको समस्या हुन सक्ने बताए । ‘विदेशमा भएका अभ्यास नेपालले सिक्नुपर्छ,’ डोबिआसले भने, ‘संसारभर हरित पूर्वाधार निर्माण गर्ने लहर चलेको छ ।’
विश्व बैंकको दिगो विकास क्षेत्रका प्रमखु स्टिफन ड्यानीओले हरित पुर्वाधार निर्माण नगर्दासम्म जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरलाई कम गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
‘नेपालले हरित पूर्वाधार निर्माणमा ७.२ विलियन डलर खर्च गर्नु पर्नेछ,’ ड्यानीआले भने, ‘हरित पूर्वाधार निर्माण हुन सकेनन् भने आगामी दिनमा पिउँने पानीको समेत अभाव हुनेछ ।’
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा महेश्वर ढकालले हरित पूर्वाधार निर्माण गर्न इआइए र सामाजिक प्रभाव मुल्यांकन जस्ता प्रक्रिया र मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडा नेपाल सरकारले हरित पूर्वाधार निर्माण गर्न सहयोग गर्ने गरी नीति लिइरहेको बताए ।
‘सरकारी, गैरसरकारी, बहुपक्षिय दाताको स्रोत हरित पूर्वाधारका लागि गर्नुपर्नेछ, खतिवडाले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्रीन बण्ड पनि जारी गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ । आजका दिनमा हरित पूर्वाधार निर्माण गर्नुको विकल्प छैन् ।’
कार्यक्रममा वैकल्पीक उर्जा प्रवर्धन केन्द्रका पूर्व कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालले हरित उर्जाको प्रयोग बढाउनुको अर्थ जैविक इन्धनको उपभोग घटाउन रहेको बताए ।
‘हरित उर्जाको प्रयोग बढाउन हरित उर्जा दिने पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्छ,’ धितालले भने, ‘हरित उर्जाको प्रयोगले जलवायु परिवर्तन मात्रै नभएर सामाजिक र अन्य क्षेत्रमा समेत सकारात्मक योगदान दिनेछ ।’
