भीम गौतम 
काठमाडाैं । तीन वर्षअघि जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको अध्ययनले एक सय मेगावाटभन्दा माथिका ४० जलाशय जलविद्युत परियोजनाको उत्पादन क्षमता ४८ हजार १४५ मेगावाट रहेको देखाएको छ । नेपालको जलविद्युत क्षमता सम्बन्धी उक्त प्रतिवेदनको आधारमा एक सय मेगावाटभन्दा मुनिका परियोजना समेत थप गर्दा नेपालको जलाशय जलविद्युत परियोजनाको उत्पादन क्षमता ५० हजार मेगावाटभन्दा बढी छ । नेपालकाे विद्युत जडित क्षमता २१ सय मेगावाट पुगेकाे हालकाे अवस्थामा जलाशय जलविद्युत परियाेजनाकाे याेगदान भने १ सय ६ मेगावाट मात्रै छ ।
जलाशय जलविद्युत परियाेजना भएको स्थानमा सहरी विकास मन्त्रालयले सहर बसालिदिने, भौतिक योजना मन्त्रालयले सडक लगिदिने, पर्यटन मन्त्रालयले विमानस्थल बनाइदिने, वन मन्त्रालयले वन क्षेत्रभित्र पस्नै नदिने जस्ता कार्यले ती परियोजनाहरू मासिने अवस्थामा पुगेका छन् । यति मात्र होइन, स्वयं ऊर्जा मन्त्रालयले पनि जलाशय जलविद्युत परियोजनाको प्रभावित क्षेत्रलाई ख्याल नगरी जथाभावी नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युत परियोजनाको अनुमतिपत्र दिँदा समेत यस्तो अवस्था आएको छ ।
‘डुबान क्षेत्रमा एयरपोर्ट,स्मार्ट सिटी र सडक बनाउने काम भइरहेको छ, यसले धेरै जलाशय जलविद्युत परियाेजनको भविष्य खतरामा पार्दै लगिरहेकाे छ’
भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, सिँचाइ, पर्यटन मन्त्रालय जस्ता सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा भविष्यका लागि नभई नहुने ठूला जलाशय जलविद्युत परियाेजना अस्तित्वविहिन अवस्थामा पुगेका हुन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँञ्चाइ मन्त्रालयका पूर्व सचिव अनुपकुमार उपाध्याय नेपालकाे समग्र विकास हेर्ने निकाय कुन हो भन्ने अन्योलताले जलाशय जलविद्युत परियाेजनाहरू ठूलो समस्या परेको बताउँछन् ।
‘नदी वेसिन बनाउँदा पानी जम्मा हुने ठाउँको आधारमा जलाशय जलविद्युत परियाेजनाहरू पहिचान भएका छन् । डुबान क्षेत्रमा एयरपोर्ट, स्मार्ट सिटी र सडक बनाउने काम भइरहेको छ, यसले धेरै जलाशय जलविद्युत परियाेजनाको भविष्य खतरामा पार्दै लगिरहेकाे छ’–उनी भन्छन्, ‘यस्तो प्रवृत्तिले देशको प्राथमिकता के हो भन्ने स्पष्ट हुन सकेकाे देखिएन । धेरै ठाउँमा ओभरल्याप भएको छ, समन्वय गर्नुपर्ने निकायबीचमै समस्या छ ।’
उपाध्यायले भनेजस्तै छ अहिलेको अवस्था । सडक विभागले बनाउने अधिकांश संरचनाहरू सडकको किराना हुँदै गएका छन् भने सहरी विकासले ती सडक वरिपरिनै स्मार्ट सिटीहरू बनाइरहेको छ ।
‘यस्ता परियोजनाको डुबान क्षेत्रमा राजमार्ग, स्मार्ट सिटीलगायत बनाउन रोक लगाउन भनेका थियौं, केही कार्यान्वयन भएको छ । तर, ती क्षेत्रमा सरकारीदेखि निजी संरचना बन्नेक्रम राेकिएकाे छैन, यसबाट राज्यको धेरै नोक्सानी हुने हुनाले यी संरचनाकाे निर्माण कार्यलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ’
सरकारले २०७२ सालमा जारी गरेको ‘ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक–२०७२’ सम्बन्धी कार्ययोजनामा १० हजार मेगावाट मध्ये ५ हजार मेगावाट जलाशय जलविद्युत परियाेजना निर्माण गर्ने उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै परियोजनाहरूको विवरणसहितको सूची २०७२ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोग तथा सम्बन्धित निकायमा समेत पठाइएको थियो ।
लामो समय ऊर्जा मन्त्रालयमा रहेका र हाल ऊर्जा आयोगका सचिव दिनेश घिमिरे भन्छन्–‘यस्ता परियोजनाको डुबान क्षेत्रमा राजमार्ग, स्मार्ट सिटी लगायत बनाउन रोक लगाउन भनेका थियौं, केही कार्यान्वयन भएको छ । तर, ती क्षेत्रमा सरकारीदेखि निजी संरचना बन्नेक्रम राेकिएकाे छैन, यसबाट राज्यको धेरै नोक्सानी हुने हुँदा यी संरचना निर्माणको कार्यलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ ।’
नेपालमा जलाशय जलविद्युत परियाेजनाको सम्भावना वृहद रहेको तथ्याङ्क विज्ञहरू प्रस्तुत गर्छन् । अध्ययनको क्रममा एक सय मेगावाट मााथिका ४८ हजार मेगावाट जलाशय जलविद्युत परियाेजना त कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदी वेसिनमा छन् ।
‘एक सय मेगावाटभन्दा कम क्षमता विश्लेषण गर्दा ५० हजार मेगावाटभन्दा बढी जलाशय जलविद्युत परियाेजनाको क्षमता हामीसँग छ भन्न सहजै सक्छौ’–अध्ययनमा समेत संलग्न जलविद्युत विज्ञ डा. केपी दुलाल भन्छन् ।
सन् १९८५ मै जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले नेपालका धेरै जलाशय जलविद्युत परियाेजनाको पहिचान गरेको थियो । तर, निर्माणमा गएका परियोजना १४० मेगावाटकाे तनहुँ हाइड्रो मात्र छ ।
‘एक सय मेगावाटभन्दा कम क्षमताको समेत विश्लेषण गर्दा ५० हजार मेगावाटभन्दा बढी जलाशय जलविद्युत परियाेजनाको क्षमता हामीसँग छ भन्न सहजै सक्छौं’
पाँच हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलाशय जलविद्युत परियाेजना निर्माणका लागि अध्ययनको विभिन्न चरणमा त छन् । तर, यी र भविष्यमा निर्माण हुन लागेका अधिकांश जलाशय जलविद्युत परियाेजना सरकारी निकायकै समन्वय नहुँदा मासिने अवस्थामा पुगेका छन् ।
यसरी मासिदैछन् जलाशय परियोजना
सन् १९८५ जाइकाले सुनकोशी दोस्रो जलाशय जलविद्युत परियाेजनाको पहिचान गरेको थियो । ११ सय १० मेगावाटको सुनकोसी दोस्रो (हाल ९७८ मेगावाट) जलाशय जलविद्युत परियाेजना त्यही जाइकाको कारण अन्योलग्रस्त बनेको छ ।
एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को २ करोड १० लाख अमेरिकी डलर सहयोगसहित सरकारको २ करोड ६० लाख अमेरिकी डलरमा ५३६ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो (हाल ६८३ मेगावाट) सहित दुवै परियाेजनाको अध्ययन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । तर, अध्ययन अघि नबढाउन जाइकाले सन् २०१४ मा ऊर्जा मन्त्रालय र एडीबीका पदाधिकारीलाई दबाब दियो र एडीबी पछि हट्यो । यद्यपि सरकारले दुवैको सम्भाव्यता अध्ययन भने गरिसकेको छ ।
जाइका त्यही सहयोग नियोग हो, जसले पहिचान गरेको सुनकोसी दोस्रो जलाशय जलविद्युत परियाेजना नै मर्ने गरी सन् १९९६ मा निर्माण सुरु भएको वीपी राजमार्गका लागि सहयोग गरेको थियो । जलाशय जलविद्युत परियाेजनालाई असर नपर्ने गरी यसको रुट परिवर्तनको सम्भावना हुँदा हुँदै आफैँले पहिचान गरेको सुनकोसी दोस्रो जलाशय जलविद्युत परियाेजनालाई असर पर्ने गरी परियोजनामा सहायता दिँदा न यसलाई सडक विभागले ख्याल गर्यो, न ऊर्जा मन्त्रालय नै रोक्यो ।
जाइका नेपाल कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख प्रतिनीधि तुसुतोमा सिमिजुलले जलाशय जलविद्युत परियाेजना बनाउँदा २५ प्रतिशत सिन्धुली सडक डुब्ने र झण्डै २७ अर्ब येनको लगानी खेर जाने उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले विविध पक्षलाई दृष्टिगत गरी जापानी जनताको सहयोगलाई खेर जान नदिने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालयका सह-सचिव एवं प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीले पनि जाइकाका प्रतिनीधिहरू मन्त्रालय नै आएर अध्ययन नगर्न भनेको तर, अध्ययनको कार्य रोक्न नसक्ने बताएको उल्लेख गरेका थिए ।
यति मात्र होइन, मध्यपहाडी राजमार्ग पनि सुनकोसी दोस्रो र तेस्रो जलाशय जलविद्युत परियाेजना बन्दा डुबानमा पर्छ । अहिले विद्युत विकास विभागले सुनकोशी दोस्रोको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन त सम्पन्न गरेकाे छ, तर परियोजना निर्माणको अन्योलता कायमै छ ।
मध्यपहाडी राजमार्ग सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो जलाशय जलविद्युत परियाेजनाको डुबान क्षेत्रभित्रबाट पर्ने मात्र होइन, १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत परियाेजनाको डुबान क्षेत्र भएर पनि जान्छ । धेरै पहिला पहिचान भएका यी दुवै परियोजनाको डुबान क्षेत्रमा मध्यपहाडी राजमार्ग मात्र बनेको छैन । मध्यपहाडी राजमार्गका धेरै स्थानमा सहरी विकास मन्त्रालयले स्मार्ट सिटी पनि बनाइरहेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार, गोर्खाको पालुङटार र सिन्धुलीको खुर्कोटमा व्यवस्थित सहर बनाउने योजना अघि सारिसकिएको छ। पाँचथरको चियोभञ्ज्याङ (झुलाघाट) बाट सुरु भएर सुदूरपश्चिमकाे बैतडीस्थित झुलाघाटमा टुंगिने १७७६ किलोमिटर लामो मध्यपहाडी राजमार्गको आधाभन्दा बढी क्षेत्र नदी किनार हुँदै विस्तार भइरहेको छ । यो सडकले काबेली, तमोर, अरुण, सुनकोसी, तामाकोसी, दूधकोसी, सेती, कालीगण्डकी, माथिल्लो कर्णाली, नलगाड, बूढीगंगा, पश्चिम सेतीलगायत जलाशय जलविद्युत परियाेजनाको केही डुबान क्षेत्रलाई छुन्छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार, सप्तकोसी उच्चबाँध, पश्चिम सेती, दूधकोसी, तमोर, मर्स्याङ्दी, भेरी–४, चेरा–१, लोहरे, सेती–६ र पञ्चेश्वरलगायत बहुउद्देश्यीय परियाेजना निर्माण गर्दा मध्यपहाडी लोकमार्ग र अन्य केही सडक डुब्ने देखिएको छ। तर, मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण कार्य जारी छ ।
यी केही उदाहरण हुन्, अहिले सरकारले जलाशय जलविद्युत परियाेजना निर्माण हुने अधिकांश स्थानमा अर्बौ खर्च गरेर संरचना बनाइरहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबैले जलाशय जलविद्युत परियाेजना बनाउने क्षमता मास्न लागिरहेका छन् ।
‘सेती नदी (एसआर) -६ को पानी जम्मा गर्ने ठाउँ साँफेबगर र दिपायल बजारमा बस्ती बसालिएको छ । पहिले यी परियाेजनाको क्षमता ८ देखि १२ सय मेगावाट थियो । अहिले ४५० मेगावाटमा झार्नुपर्यो ।’–दुलाल भन्छन्–‘पश्चिमसेती परियोजना माथि देउडा बजार, सरकारी कार्यालय प्रशस्त बनेका छन्, यसले त यो जलाशय परियाेजना निर्माणमा ठूलो जोखिम बढाएको छ ।’
नेपालमा पहिचान भएका अधिकांश जलाशय जलविद्युत परियाेजना निर्माणका लागि सरकारको सबै निकाय लाग्नुपर्ने भएपनि आ–आफ्नो तरिकाले सकृय हुँदा अहिले धेरै जलविद्युत परियोजना मासिने क्रममा छन् ।
‘अबको पचास वर्षपछि ठूला परियोजना बनाउन सकिँदैन र हाम्रो ऊर्जा आवश्यकता पूरा हुँदैन । जलाशय परियाेजनाहरू बन्ने ठाउँमा सडक बनाएपछि क्षमता त किल हुने नै भयो नि’
ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले अति महत्त्वपूर्ण मानिएका ठूला जलाशय जलविद्युत परियाेजना सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा र सरकारले नै ल्याएका नीतिहरूका कारण अयोग्यग्रस्त हुँदै गएको तर्क नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको छ । ‘अबको पचास वर्षपछि ठूला परियोजना बनाउन सकिँदैन र हाम्रो ऊर्जा आवश्यकता पूरा हुँदैन,’ उनले हालै सम्पन्न पूर्व राजदूतहरूको संस्था ‘एसोसियसन अफ फरमर क्यारियर एम्बेस्डर्स अफ नेपाल’ (अफकान) को संवाद कार्यक्रममा भने–‘जलाशय परियाेजनाहरू बन्ने ठाउँमा सडक बनाएपछि क्षमता त किल हुने नै भयो नि ।’
जलाशय परियोजना निर्माण ढिलाइले पनि समस्या
नेपालमा अधिकांश ठूला जलाशय जलविद्युत परियाेजनाको पहिचान र चर्चा भएको तीन दशक नाघिसक्यो । तर, अधिकांश परियोजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । चर्चामै सीमित भएर परियोजना नबनेपछि धेरै निकायले जलाशयको डुबान क्षेत्रमा अन्य संरचनाहरू बनाइरहेका छन् ।
ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूले अन्य निकायहरूले जलाशय परियोजनाको डुबान क्षेत्रलाई वेवास्ता गरेर संरचना बनाइरहेको आरोप लगाइरहेका बेला सडक निर्माणमा संलग्न निकायले भने ऊर्जा मन्त्रालयले समेत यसमा समन्वय गर्न नसकेको बताइरहेका छन् ।
४० वर्ष देखि चर्चामा रहेको बूढीगण्डकी जलाशय परियोजनाको डुबान क्षेत्र हुँदै अहिले मध्यपहाडी राजमार्ग बनिरहेको छ । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल मध्यपहाडीको नक्सांकन गरेर बाटो बनाइरहेका बेला जलाशय परियोजना त्यही ठाउँमा निर्माण हुने जानकारी आएको बताउँछन् ।
‘मध्यपहाडीको नक्सांकन गरेर बाटो निर्माण गरिरहेका छौं । तर, पछि अध्ययन गरेर जलाशय परियोजना पनि त्यही ठाँउमा निर्माण गर्ने भनेर आयो । यसकारण, सडक पनि डुब्ने भएको हो ।’ उनी भन्छन् ‘केही विषयमा समन्वय नै गर्दा पनि समस्या आउँछ । हामीकहाँ जलाशय जलविद्युत परियोजनामा यस्तो समस्या देखिएको छ । तर, जलविद्युत परियोजना कहिले बन्छ भनेर पर्खेर बस्ने कि, यातायातको पहुँच पुर्याइहाल्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । किनकि, अहिले सडक पुर्याउनु बढी महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।’
ऊर्जा मन्त्रालय नै आफै मास्दै
तमोर जलाशय परियोजनाको क्षमता ७६२ (हाल ७५६) मेगावाट भएपनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दुई सय मेगावाटको मात्र अनुमतिपत्र दिइयो । यसको कारण थियो–आफैले अनुमति दिएको काबेली र हेवा खोला जलविद्युत आयोजना पनि जलाशय परियोजनाको डुबानमा पर्नु । विद्युत विकास विभागले तमोर जलाशयको डुबान क्षेत्रलाई ख्यालै नगरी काबेली र हेवा खोलाको अनुमतिपत्र दियो । यसै, कारण विद्युत प्राधिकरण र विभागबीच लामो समय जुहारी चल्यो ।
अहिले तमोर जलाशय परियोजना लगानी बोर्ड नेपाल अन्तर्गत अगाडि बढेको छ । तर, तमोर बनाउँदा ३७ मेगावाटको काबेली ए र २२ मेगावाटको तल्लो हेवा डुबानमा पर्छ । दुवै परियोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी छ। तर, दुवै परियोजना डुबाएर तमोर बनाउने नबनाउने विषयमा लामो बहस भने चल्यो । जलविद्युत विज्ञ डा.दुलाल जलविद्युतको गुरुयोजनामा उल्लेख जलाशय परियोजनालाई असर पर्ने गरी अनुमतिपत्र जारी गरिएमा जलाशय परियोजना बनाउन नसकिने र क्षमता पनि सकिँदै जाने बताउँछन् ।
‘काबेली र हेवा खोलाको कारणले तमोरले लामो समयसम्म अनुमतिपत्र पाउन सकेन’, उनी भन्छन्, ‘सरकार आफैले अनुमतिपत्र जारी गर्दा जलाशयको सम्भावनालाई वेवास्ता गर्दा धेरै अनुमतिपत्र आरओआरतिर गएर जलाशय परियोजना त सकिँदै गएका छन्। ’ समयमै विचार नगरी जथाभावी आरओआरको मात्र अनुमतिपत्र दिँदा यसले जलाशयको परियोजनाको क्षमतामा ठूलो असर पार्न सक्ने उनको तर्क छ ।
‘सुनको कचौरामा फलामको सिक्का माग्ने’ प्रवृत्ति
समयमै जलाशय जलविद्युत परियोजनाको महत्त्व बुझ्न नसक्दा नेपालको जलविद्युत क्षमतामा ह्रास आएर राज्यको महत्त्वपूर्ण स्रोत समाप्त हुँदै गएको छ ।
‘जलाशय जलविद्युत परियोजनाको सिँचाइ, पर्यटन, खानेपानीलाई बहुउद्देश्यीय फाइदा त छ, यसलाई समयमै बुझ्न नसक्दा हामी सुनको कचौरामा फलामको सिक्का माग्न हिडिरहेको अवस्था छ’
जलाशय जलविद्युत परियोजनाबाट बहुमुखी फाइदा हुने भएपनि चिनेर समन्वय गर्न नसक्दा समस्या बढ्दै गएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मधु भेटुवाल जलाशय जलविद्युत परियोजनाको महत्त्व बुझ्न नसक्दा सुनको कचौरामा फलामको सिक्का खोज्दै हिड्ने अवस्था देखिएको स्वीकार गर्छन् ।
‘जलाशय परियोजनाको सिँचाइ, पर्यटन, खानेपानीलाई बहुउद्देश्यीय फाइदा त छ, यसलाई समयमै बुझ्न नसक्दा हामी सुनको कचौरामा फलामको सिक्का माग्न हिडिरहेको अवस्था छ’ भेटुवाल भन्छन् ।
न एकीकृत पूर्वाधार नीति, न योजना
देशको मुहार फेर्न सक्ने जलाशय जलविद्युत परियोजना बनाउनका लागि हालसम्म न एकीकृत पूर्वाधार नीति छ, न वृहत पूर्वाधार एकीकृत विकास योजना नै बनेको छ । यसका लागि सरकारले कुनै क्षेत्रको गुरुयोजना र रणनीति पनि तयार गरेको छैन ।
पहिचान भएका ठूला जलाशय जलविद्युत परियोजनाहरूको निर्माणमा लामो समय लाग्ने भएपनि ती परियोजना अघि बढाउने सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले एक अर्कालाई यसबारे जानकारी दिएर दोहोरोपना रोक्न सकेका छैनन् । कुनै एक क्षेत्रको विकासमा भएको ढिलाईलाई अर्को क्षेत्रको विकास निर्माणले कुर्न नसक्ने समस्या पनि छ । अर्को समस्याको रूपमा गुरुयोजनामा पहिचान भएका परियोजना क्षेत्रको संरक्षण गर्न पनि सकिएको छैन । ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव सिग्देल एकीकृत विकासको खाका आएमा पूर्वाधार परियोजनामा समस्या नआउने बताउँछन् । ‘एकिकृत विकासको खाका आउने हो भने त्यस्तो समस्या आउँदैन । तर, अहिले मन्त्रालयहरूले एकल रूपमा एक्काएक्लै काम गर्ने र परियोजना तय गर्ने भएकाले समस्या आएको हो’ सिग्देल भन्छन् ।
एकीकृत नीति अनुसार परियोजना छनोट भई प्रभावकारी समन्वय भएमा पूर्वाधार परियोजनाहरूको विकास र निर्माण समन्वयात्मक रूपलेअगाडि बढ्न सक्ने देखिन्छ । यसो हुँदा परियोजनाहरूले पूर्ण आयुसम्म सेवा दिन सक्ने, अनावश्यक लगानी गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने र पूर्वाधार विकासमा सम्भाव्यस्थलहरू जोगाईराख्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले बेला बेलामा विकासका लागि एकीकृत नीति ल्याउने प्रयास नगरेको होइन, तर यसले मूर्त रुप पाउन सकेको छैन ।
‘एकिकृत विकासको खाका आउने हो भने त्यस्तो समस्या आउँदैन । तर, अहिले मन्त्रालयहरूले एकल रूपमा एक्का एक्लै काम गर्ने र परियोजान तय गर्ने भएकाले समस्या आएको हो’
एकातिर एकीकृत नीति अभाव देखिएको छ । अर्कोतिर भएका नीतिमा पनि एकरुपता देखिँदैन । एउटै सरकारले फरक फरक वन नीति, भूमिसुधार नीति र जलविद्युत सस्तोमा बनाउने नीति ल्याउने तथा एकले अर्कालाई समन्वय नगर्ने परिपाटी नै खराब रहेको तर्क पूर्व सचिव उपाध्यायको छ ।
ठूला पूर्वाधार परियोजनाको डुब्लीकेशनले गर्दा एउटा सम्भाव्य परियोजना मर्ने र पछि बन्न नसक्ने तथा बनाउन पनि ठूलो क्षतिपुर्ति राज्यले दिनुपर्ने हुनाले लागत महंगो हुने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता भेटुवाल बताउँछन् । ‘अध्ययन गर्दादेखि नै हेर्ने गरी नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्नुपर्छ, अनि मात्र राज्यको स्रोत खेर जानबाट बचाउन सकिन्छ ।’
समन्वय गर्ने निकाय धेरै, समस्या उस्तै
पूर्वाधार परियोजनामा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति छ । यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षमा अर्को समिति छ ।
‘समन्वयको समस्या आयो भन्ने वित्तिक्कै सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर समाधान गर्ने गरेका छौं, स्थलगत भ्रमणमा देखिएका समस्या पनि समाधान भइरहेका छन्, मेरो समितिले पनि काम गरिरहेको छ, यहाँबाट समस्या समाधान नभए प्रधानमन्त्रीकहाँ पुग्छ’
यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका राज्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा पनि अर्को समिति छ । मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा अर्को समिति छ। तर, समन्वयको समस्या पनि उस्तै छ । आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल भने आयोगले एक अर्कामा समन्वय गरिरहेको दाबी गर्छन् ।
‘पहिला टाक्कटुक्क रूपमा हुने गरेको थियो, पहिला केही पर्यो भने सम्बन्धित मन्त्रालयमा फोन गरेर भन्ने गरेका थियौं । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री, मुख्य सचिव र मेरो मातहतमा हेर्ने भनिएको छ, विकास समस्या समितिले पनि ठूला समस्या हेर्छ ।’ उनी थप्छन् ‘समन्वयको समस्या आयो भन्ने वित्तिक्कै सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर समाधान गर्ने गरेका छौं, स्थलगत भ्रमणमा देखिएका समस्या पनि समाधान भइरहेका छन्, मेरो समितिले पनि काम गरिरहेको छ, यहाँबाट पनि समस्या समाधान नभए प्रधानमन्त्रीकहाँ पुग्छ ।’
पूर्व ऊर्जा सचिव उपाध्यायको विचारमा समग्र विकास हेर्ने निकाय अभावले ठूलो अन्योलता देखिएको छ । ‘योजना आयोगले समग्र विकासको समन्वय गर्नुपर्ने हो, आयोगका अहिलेका पदाधिकारीबाट सम्भव देखिँदैन । आयोग यसमा असफल जस्तै भयो’ उनी भन्छन् ।
‘समन्वय गर्नका लागि समितिहरु त छन् तर संयन्त्र प्रभावकारी हुन सकेको छैन, प्राविधिक रुपमा हेरेर समन्वयात्मक रुपमा काम अघि बढ्न सकेको छैन’
योजना आयोगमा लामो समय काम गरेका पूर्व सचिव गोपी मैनाली भने संयन्त्र भएर पनि काम गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘समन्वय गर्नका लागि समितिहरू त छन् । तर, संयन्त्र प्रभावकारी हुन सकेको छैन, प्राविधिक पक्ष हेरेर समन्वयात्मक रूपमा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालय र आयोगमा प्राविधिक नै छैनन्
ठूलो पूर्वाधार परियोजनाहरू समन्वय गर्ने मुख्य निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय र योजना आयोग हो । तर, यी दुवै निकायमा यसका लागि अनिवार्य राख्नुपर्ने प्राविधिक इन्जिनियर छैनन् । यतिसम्मकी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पूर्वाधार हेर्ने सचिव नै गैर इन्जिनियर छन् । यस्तै अवस्था आयोगमा पनि छ । आयोगले समन्वय बढाउन र दोहोरोपना रोक्न पूर्वाधार सचिव राख्न आवश्यक छ ।
‘योजना आयोग र प्रधानमनत्री कार्यालयमा प्राविधिक नै छैनन्, कस्ले समन्वय गर्ने ?’
पूर्वाधार विज्ञ कमल पाण्डे आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयमै प्राविधिक नभएकोले समन्वयमा असर परेको बताउँछन् । ‘योजना आयोग र प्रधानमनत्री कार्यालयमा प्राविधिक नै छैनन्, कस्ले समन्वय गर्ने ? दोहोरोपना कस्ले अनुगमन गर्ने, अर्थ मन्त्रालयमा पनि धेरै इन्जिनियर चाहिन्छ, त्यहाँ पनि छैनन् ,’ उनी भन्छन्, ‘विकास समन्वयात्मक तरिकाले भएको छैन, आ–आफ्नै तरिकाले भइरहेको छ । समन्वय नहुँदा यसमा धेरै व्यवधानहरू आएर पूर्वाधार परियोजनाहरू समयमा र तोकिएको लागतमा बनेका छैनन् ।’
एकीकृत विकासका लागि काम गर्ने निकायहरूमा बढी सामाजिक, राजनीतिज्ञ, केही अर्थशास्त्री मात्र हुँदा कतिपय नीतिगत निर्णयहरू उल्टो भइरहेको उनको टिप्पणी छ । ‘पहिला विकास प्रशासनको महत्त्व थियो । प्रशासनलाई पनि विकासबारे पढाइन्थ्यो । विकासलाई पनि प्रशासनबारे, तर अहिले विकास र प्रशासन अलग अलग भयो, यसले झन समस्या ल्याइरहेको छ’ उनी भन्छन् ।
असम्भव छैन समन्वय
सरकारले तदरुकता देखाएमा सबै मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू मासिनबाट जोगाउन असम्भव छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालय, योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, लगानी बोर्ड लगायतमा पूर्वाधार अघि बढाउनका लागि प्राविधिक र इन्जिनियरहरू राख्न सके यो समस्या समाधान गर्न सम्भव छ । तर, अहिलेकै यी निकायको कार्य संस्कृतिबाट असम्भव देखिएको छ । यसको सट्टा एउटा राजनीतिज्ञभन्दा प्राविधिकहरू हाबी हुने छुट्टै निकाय आवश्यक छ । यदि समयमै ध्यान नदिने हो भने एकथरी परियोजना बनाउँदा अर्काथरि परियोजना सदाका लागि मासिने समस्या ज्यूँकात्यूँ रहिरहने छ।
