दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि निजी क्षेत्र परिचालनमा सरकार असमर्थ

काठमाडौं । सन् २०१६ देखि सन् २०३० सम्म लागु हुने दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) कार्यान्वयनका लागि ३०३ खर्ब ८४ अर्ब रूपैंयाँ लगानी आवश्यक देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०१७ काे डिसेम्बरमा तयार पारेको एसडीजीका लागि आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान र वित्तीय रणनीति प्रतिवेदनले यति लगानी चाहिने देखाएकाे हो । जसअनुसार नेपाललाई एसडीजी कार्यान्वयनका लागि वार्षिक औसत २० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरकाे लगानी आवश्यक छ ।

एसडीजी कार्यान्वयनमा देशभित्र बसाेबास गर्ने घर-परिवारदेखि गैरसरकारी निकायसम्मको योगदानको आवश्यकता पहिचान गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार, कूल लागतमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रबाट ५४.८ प्रतिशत, निजी क्षेत्रबाट ३६.५ प्रतिशत, घर-परिवारबाट ४.४ प्रतिशत तथा सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट समान ४.३ प्रतिशत योगदान आवश्यक देखिएकाे छ ।

प्रतिवेदनले  एक तिहाईभन्दा बढी योगदान रहने निजी क्षेत्रबाट एसडीजी कार्यान्वयनका लागि  ११० खर्ब ९ अर्ब रूपैंया लगानी आउनु पर्ने देखाएको छ । प्रतिवेदनले कूल लगानी आवश्यकता मध्ये ८७ खर्ब ७५ अर्ब रूपैंया लगानी अपुग हुने उल्लेख गरेको छ । जसमा निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक पर्नेभन्दा ५५ खर्ब रूपैंयाँ न्यून हुने देखिएकाे छ ।

प्रतिवेदनमै ८ प्रतिशत बढी आर्थिक वृद्धिका लागि कूल लगानी आवश्यकताको ५५ प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट हुनुपर्ने तथा यसका लागि नीतिगत व्यवस्थाबाट  प्रोत्साहन गरी उपयुक्त वातावरण बनाइनुपर्ने उल्लेख छ ।

‘अहिलेसम्म हामीले आफ्नै तरिकाले काम गरिरहेको छौं,यसले पक्कै पनि एसडीजीलाई सहयोग पुग्छ । तर, एसडीजीकाे लक्ष्यसँग तादम्यता मिलाएर गर्नु पर्ने कामहरू अझै अघि बढेका छैनन्’

एसडीजी कार्यान्वयनको ७ वर्ष बित्न लाग्दा केही क्षेत्रमा सहकार्यकाे सुरुवात गरिए पनि सबै लक्ष्य केन्द्रमा राखेर हालसम्म यसलाई आन्तरिकीकरण गरी कार्यान्वयन गर्न नसकेको अनुभव निजी क्षेत्रसँग छ । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे योजना आयोगले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेपनि सबै लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने गरी सार्थक सहकार्य अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् ।

‘योजना आयोगले हामीलाई १/२ पटक बोलाएर छलफल गरेको छ। तर, कुन लक्ष्यमा निजी क्षेत्रले कसरी योगदान गर्ने हाे, यसका लागि सरकारले कसरी सहजीकरण गर्ने स्पष्ट खाका कोरिएको छैन,’उनी भन्छन्‘हामीले आफ्नै तरिकाले काम गरिरहेको छौं, यसले पक्कै पनि एसडीजीलाई सहयोग पुग्छ । तर, एसडीजीकै लक्ष्यसँग तादम्यता मिलाएर गर्नुपर्ने कामहरू भने धेरै अघि बढेका छैनन्।’ उनी सरकारले स्पष्ट खाका नदिँदा कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योलता भने रहेको बताउँछन् ।

‘योजना आयोगले निजी क्षेत्र र समुदायको योगदाननको पहिचान गरेको छ । तर, ७ वर्ष बित्न लाग्दा समेत यसलाई ती क्षेत्रभित्र आन्तरिकीकरण गर्न सकिएको छैन’

एसडीजी सुरु भएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि निजी क्षेत्र र सामुदायिक क्षेत्रमा यसको आन्तरिकीकरण हुन नसकेको सरकारका पूर्व सचिव गोपी मैनाली बताउँछन्। ‘योजना आयोगले निजी क्षेत्र र समुदायको योगदानको पहिचान गरेको छ । तर, ७ वर्ष बित्न लाग्दा समेत यसलाई ती क्षेत्रभित्र आन्तरिकीकरण गर्न सकिएको छैन’ उनी भन्छन् ।

एसडीजी सुरु भएको दुई बर्षपछि कोभिड–१९ महामारीका कारण पछिल्लो दुई वर्ष कार्यान्वयन अगाडि बढ्न नसकेको भए पनि आगामी वर्ष यसले तीव्रता पाउने उनी आशा व्यक्त गर्छन् ।

एसडीजी कार्यान्वयनका लागि लगानी र वित्तीय रणनीति निर्माणमा संलग्न अर्थशास्त्री एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. गोविन्द नेपाल पनि निजी क्षेत्रले एसडीजीको कून लक्ष्यमा कसरी गर्ने भनेर ठोस कार्यक्रम नभएपनि नियमित रूपमा अघि बढेका विकासबाट गर्ने वित्तीय योगदानलाई मात्र गणना गरिरहेको बताउँछन् ।

‘एसडीजीको कुन क्षेत्रमा कति र कसरी योगदान गर्ने भनेर ठोस कार्यक्रम नै हुनुपर्ने हो ।  त्यो भएकाे छैन । तर, विशेष गरी निजी क्षेत्रले उद्योग र पूर्वाधारमा लगानी गर्ने हो,’उनी थप्छन्, ‘युएनडीपीले एसडीजीमा गरेको लगानीको पहिचान (ट्रयाकिङ ) गर्न लागेको छ । यसले पनि कति लगानी हालसम्म भइसक्यो भन्ने थाहा हुन्छ ।’

‘निजी क्षेत्रले के के गर्ने भनिएको छ, त्याे गरिरहेको छ । स्पष्टताका साथ अध्ययन /अनुगमन गर्ने प्रणाली भयो भने एसडीजी कार्यान्वयन धेरै सहज हुन्छ’

सरकार र निजी क्षेत्रको साझा संयन्त्रमार्फत लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि एकले अर्कालाई गर्नुपर्ने समन्वय तथा सहजीकरणको स्पष्ट खाका बनाउनुपर्ने भएपनि सो हालसम्म भने बन्न नसकेको उनकाे बुझाइ छ ।

 ‘निजी क्षेत्रले के के गर्ने भनिएको छ, त्याे गरिरहेको छ । स्पष्टताका साथ अध्ययन र अनुगमन गर्ने प्रणाली भयो भने यसले एसडीजी कार्यान्वयन धेरै सहज हुन्छ,’उनी भन्छन् ।

योजना आयोगले भने एसडीजी कार्यान्वयनलाई केन्द्रित गरेर बजेट बनाइरहेको तथा निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम अगाडि ल्याएको जनाएको छ ।

‘सरकारले बजेट र मौद्रित नीति ल्याउँदा एसडीजी कार्यान्वयनमा धेरै विचार गरिएको छ । यसमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण छ, यस अनुसार नै नीतिगत प्रोत्साहन र मोडलहरू बनाएर सरकार अघि बढेको छ’

आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल सरकारको वित्तीय तथा मौद्रिक नीति ल्याउँदा एसडीजीलाई केन्द्रमा राखिएको एवं निजी क्षेत्रलाई यसमा समावेश गराउन नीतिगत प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याइएको बताउँछन् ।

‘सरकारले बजेट र मौद्रित नीति ल्याउँदा एसडीजी कार्यान्वयनमा धेरै विचार गरेकाे छ,’पौडेल भन्छन्, ‘एसडीजीमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण छ । यस अनुसार नै नीतिगत प्रोत्साहन र मोडलहरू बनाएर सरकार अघि बढेको छ ।’

योजना आयोगले संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) युरोपियन युनियन, अष्ट्रेलियन विकास नियोग र युएन वातावरण कार्यक्रमको सहयोगमा कार्यावन्यन गर्नेगरी अर्थ एवं  वन तथा वातवरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय तथ्यांक विभाग तथा सात प्रदेश सरकार मुख्य साझेदार रही नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, साना तथा घरेले उद्योग, राष्ट्रिय सहकारी माहासंघ, नागरिक समाजका संस्थाहरू साझेदार रहने गरी नेपालमा दिगो विकास लक्ष्यको तीव्र कार्यान्वयन (एसआइएसएन) कार्यक्रम तयार पारेकाे छ ।

युएनडीपीले निजी क्षेत्रका केही प्रतिनीधिमूलक संस्था, निजी कम्पनी लगायतसँग पनि यसलाई अघि बढाउनका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्दे आएको छ । यसले यति एयरलाइन्ससँग सम्झौता गरेर काम अघि बढाएको छ ।

‘हामीले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि साढे ३ लाख रूख रोपेका छौं । धनगढी विमानस्थलका यात्रुको टिकटबाट प्राप्त हुने रेभिन्यूको १५ रुपैयाँ रूख रोप्नका लागि खर्च गर्दै आएका छौं’

यती यएरलाइन्सका सुरक्षा प्रमुख एवं प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौला युएनडीपीसँग दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति सम्बन्धी सम्झौता अनुसार कार्बन उत्सर्जन कम गर्न वातावरणको दिगो संरक्षण र विकासमा काम गर्दै आएको बताउँछन् । ‘हामीले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि  साढे ३ लाख रूख रोपेका छौं । धनगढी विमानस्थलका यात्रुको टिकटबाट प्राप्त हुने रेभिन्यूको १५ रुपैयाँ रूख रोप्नका खर्च  गर्दै आएका छौं’ बर्तौला भन्छन् ।

यसैको अवधारणा अनुसार उक्त एयरलाइन्सले ५ जेट विमानलाई विस्थापन गरेर कम इन्धन खपत गर्ने एटिआर–७२ विमान सञ्चालनका साथै विद्युतीय बस सञ्चालन गरेको  उनले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार, यती एयरलाइन्सले युएनडीपीसँगको सहर्कायमा वातावरण संरक्षण तथा सगरमाथाको फोहोर व्यवस्थापनकाे काम समेत गर्दै आएको  छ ।

एसडीजी कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति छ । योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा कार्यान्वयन, अनुगमन र समन्वय समिति छ । यसमा निजी क्षेत्रका प्रतिनीधिहरू पनि छन् ।

योजना आयोगका सह-सचिव प्रकाश दाहाल समन्वय समितिको बैठक बारम्बार बसिरहेको बताउँछन् । ‘बेला- बेलामा निर्देशक समिति र समन्वय समितिको नियमित जस्तै बैठक बस्छ । हालै पनि बैठक बसेको थियो । हामी एसडीजीको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेका छौं,’उनी भन्छन् ।

 अधिकांश लक्ष्यमा निजी क्षेत्र

१७ मध्ये लक्ष्य–१४ को दिगो विकासको निम्ति महासागरहरू, समुन्द्रहरू र सामुद्रिक स्रोतहरू संरक्षण गर्ने तथा दिगोरूपमा प्रयोग गर्नेबाहेक अधिकांश लक्ष्यहरू हासिल गर्न निजी क्षेत्रको योगदान अनिवार्य देखिएको छ । ‘केहीबाहेक अधिकांश एसडीजीका लक्ष्यहरू हासिल गर्न निजी क्षेत्र र सामुदायिक क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण हुने गरी आयोगले प्रतिवेदन तयार गरेको छ,’ आयोगमा बसेर लामो समय काम गरेका पूर्व सचिव मैनाली भन्छन्–‘आयोगले लक्ष्य हासिल गर्न यी क्षेत्रले कसरी, कति र कहाँ-कहाँ योगदान गर्न सक्छन् भनेर स्पष्ट तोकिएको छ ।’

प्रतिवेदन अनुसार, गरिबी निवारको लक्ष्य–१ मा निजी क्षेत्रले आन्तरिक स्रोतहरू परिचालन गरी मूल्य अभिवृद्धिका गतिविधिहरूमा गरिने लगानीले रोजगारी सिर्जना र उद्यम विकासमा मद्दत पुग्ने उल्लेख छ । भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्यसुरक्षा तथा उन्नत पोषण हासिल गर्ने र दिगो कृषिको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य–२ का लागि निजी क्षेत्रले जिम्मेवारपूर्ण उत्पादन र आपूर्तिमा लगानीमार्फत योगदान गर्न सक्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ । स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्ने, सबै उमेरका मानिसको कल्याणको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य–३ का लागि निजी क्षेत्रले विशिष्टकृत अस्पताल, प्रयोगशाला, शिक्षण अस्पतालहरू, औषधीहरू र उपकरणहरूको उत्पादन एवं वितरणमा लगानी गरी योगदान गर्न सकिने उल्लेख छ ।

यसैगरी, सबैका लागि समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने तथा आजीवन सिकाइलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य-४ को लागि निजी क्षेत्रले शिक्षामा लगानीको माध्यमबाट गुणस्तरीय व्यावसायिक र प्राविधिक प्रशिक्षणहरूमा पहुँच बढाएर सार्वजनिक क्षेत्रलाई परिपूरक गर्न सक्ने भनिएकाे छ । जसले मानव संसाधनको सीपलाई रोजगारी र उद्यमशीलता अनूकूल गराउन  सकिने उल्लेख छ ।

लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने र सबै महिला तथा किशोरीहरूको सशक्तीकरण गर्ने लक्ष्य ५ प्राप्त गर्न निजी क्षेत्रको रोजगारीहरूमा महिला र बालिकाहरूविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावहरू समाप्त गर्नुका साथै महिलाहरूको लागि नेतृत्व र व्यापारमा निर्णय गर्ने सबै स्तरमा स्थान प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

एसडीजीले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू

निजी क्षेत्रले सबैका लागि स्वच्छ पानी तथा सरसफाइमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य-६ मा पहिले व्यापारिक मोडेलमा दिगो रूपमा लगानीको माध्यमबाट देशमा उपलब्ध जलस्रोतको उपयोग गर्नुका साथै प्रदूषित पानीको उत्सर्जन कम गर्न, डम्पिङको अन्त्य र खतरनाक रसायन एवम् सामग्रीको निकास कम गर्न लगानी गरेर सार्वजनिक र सामुदायिक क्षेत्रमा खानेपानीको गुणस्तर सुधार गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

सबैका लागि खर्चले धान्न सक्ने, भरपर्दो, दिगो तथा आधुनिक ऊर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य ७ मा निजी क्षेत्रले आधुनिक र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनका साथै यातायात र वितरणमा दिगो लगानी पनि गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

सबैका लागि समावेशी तथा दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी तथा मर्यादित कामको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य-८ मा निजी क्षेत्रको लगानी विविधीकरण, प्राविधिक स्तरोन्नति र नवप्रवर्तनमार्फत उत्पादकत्व बढाउन योगदान गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

बलियो पूर्वाधार निर्माण गर्ने, औद्योगिकीकरणलाई दिगो बनाउने तथा नवीन खोजलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य-९ मा निजी क्षेत्रले गुणस्तरीय, विश्वसनीय र उत्थानशील पूर्वाधार विकास गर्न लगानी गर्न सक्ने एवं कम ऊर्जा–सघन उद्योगहरू, सफा इन्धन र प्रविधि अपनाएर कार्बन–सघन उत्पादन घटाउन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लक्ष्य-१० मा  देशभित्र र देशहरूबीचमा असमानता कम गर्ने कुरा मुख्य रूपमा सम्बन्धित राज्यहरूको जिम्मेवारी भएपनि निजी क्षेत्रले सामाजिक रूपमा जिम्मेवार भई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने हुँदा यसले लक्ष्य प्राप्त गर्न मद्दत पुग्ने उल्लेख छ ।

सहरहरूलाई समावेशी, सुरक्षित, सबल र दिगो बनाउने लक्ष्य-११ का लागि  किफायती आवास र आधारभूत सेवाहरूमा लगानी गर्ने तथा पहुँचयोग्य र दिगो यातायात सेवा, सार्वजनिक यातायात र एकीकृत बस्ती विकास गर्ने कार्यमा पनि निजी क्षेत्रले योगदान गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

दिगो उपभोग तथा उत्पादनको ढाँचा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य-१२ मा दिगो व्यवस्थापन र प्राकृतिक स्रोतहरूको कुशल उपयोगको माध्यमले योगदान गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै रासायनिक र अपशिष्टहरूको वातावरणीय रूपमा उचित व्यवस्थापन गरी साझेदारी गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

 दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको प्रक्षेपण

जलवायु परिवर्तन तथा यसका प्रभावहरूविरुद्ध लड्न तत्काल कारबाही थाल्ने लक्ष्य-१३ मुख्यतयाः नीतिगत र अन्तर्राष्ट्रिय वार्तास्तरमा राज्यको जिम्मेवारी भएपनि निजी क्षेत्रले पर्यावरणीय जिम्मेवारीलाई दृष्टिगत गर्दै विश्व तापक्रम बढाउने हरित ग्याँस उत्सर्जन र अन्य ग्याँसहरूमा कमी ल्याई यो लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने, मरुभूमीकरणविरुद्ध लड्ने, भूक्षयीकरण रोकेर त्यस्तो प्रक्रियालाई उल्ट्याउने तथा जैविक विविधताको क्षतिलाई रोक्ने लक्ष्य- १५ को उपलब्धि निजी क्षेत्रको गतिविधिमा निर्भर हुने उल्लेख गर्दै  यस क्षेत्रले पर्यावरणमैत्री लगानी कार्यक्रम, प्राकृतिक वासस्थलको क्षयीकरणलाई कम गर्नुका साथै रोकथाम गर्न जैविक विविधताको ह्रास हुन नदिन सरकारलाई सहयोग गर्न र पर्यावरणीय लागतको आन्तरिकीकरण गरी यो लक्ष्यमा योगदान दिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

न्यायपूर्ण, शान्तिपूर्ण र समावेशी समाजहरूको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य-१६ मा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कानून नियम पालन गर्न निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक रहेको उल्लखे गर्दै अवैध वित्तीय लगानी र हतियार प्रवाह रोक्नु, भ्रष्टाचारलाई व्यापक रूपमा कम गर्नु र निजी संस्थाहरू र कम्पनीहरूमा प्रभावकारी, उत्तरदायी र पारदर्शी अभ्यासको प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख छ ।

दिगो विकासका लागि विश्वव्यापी साझेदारी कार्यान्वयन गर्ने र पुनरुत्थानको माध्यमलाई बलियो बनाउने लक्ष्य-१७ मा आन्तरिक स्रोतको परिचालनको सुदृढीकरण, करको लागि आन्तरिक क्षमता तथा राजस्व सङ्कलनका अन्य तरिकाहरूमा सुधार गर्न, विदेशी लगानी परिचालन गर्न, सरकारी–निजी साझेदारी (पीपीपी) संलग्न गर्न, नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख छ ।

विशेषगरी लक्ष्य-१७ ले एसडीजीका अधिकांश प्रावधानहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रमार्फत २ खर्ब ५० अर्ब रूपैंयाँ लगानी आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेको छ । तर, सरकारले आफ्नो स्रोत उपयोग गरेपनि बाह्य सहायता प्राप्तिको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन ।

संयुक्त राष्ट्र संघले एसडीजीमा उल्लेख गरे अनुसारको सहायता पनि विकसित राष्ट्रहरुले दिएका छैनन् । ग्लोबल पार्टनर अर्थात विकसित राष्ट्रहरूले एडडीजी कार्यान्वयनका लागि अल्प विकसित राष्ट्रलाई आफ्नो आम्दानीको ०.२ प्रतिशत तथा कूल राष्ट्रिय आय (जीएनआई) को ०.९ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्ने उल्लेख भएपनि सो रकम हालसम्म नेपालले पाउन नसकेको र यसको कारणले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको पूर्व सचिव मैनाली बताउँछन् ।