‘नेपाल हरित पूर्वाधारमा जानुको विकल्प छैन’

एसियाली विकास बैंक (एडिबी) का पुर्व उपाध्यक्ष डा. विन्दु लोहनी दिगो विकास र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विज्ञ हुन् । नेपालमा जन्मिएर विश्वमा आफुलाई प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो सफलता हासिल गर्ने थोरै नेपालीमध्ये उनी पनि एक हुन् । सन् १९८५ देखि सन् २०१५ सम्म  ३० वर्ष एडिबीमा काम गरेका उनीसँग नेपाल सरकारमा बसेर सेवा गरेको अनुभव समेत छ । अमेरिकास्थित नेशनल एकेडेमी अफ इन्जिनियरिङ अफ द युनाइटेड स्टेटकाे निर्वाचित सदस्य भइसकेका उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गरी धेरै प्राज्ञिक एवं अनुसन्धानमूलक संस्थामा आबद्ध भई काम गरेका छन् । डा. लोहनीसँग नेपाल पूर्वाधार का सम्पादक भीम गौतमले हरित पूर्वाधार र अर्थतन्त्रमा केन्द्रित भई गरेको संक्षिप्त कुराकानीः

विश्वभरि हरित पूर्वाधारको विकासबारे बहस र छलफल भइरहेका छन् । नेपालमा पनि यस प्रकारकाे बहस भर्खरै सुरु भएकाे छ । के साँच्चै नै हरित पूर्वाधारमा जानु पर्ने समय भइसकेकाे हाे ?

अहिले विश्वव्यापी रूपमा देखिएका समस्याहरू हेर्ने हो भने सबैभन्दा प्रमुख समस्याको रूपमा जलवायु परिवर्तन देखिएको छ । यसले कुनै एउटा मुलुक र एउटा व्यक्तिलाई मात्रै नभएर सम्पूर्ण विश्वलाई नकारात्मक प्रभाव पार्दै आइरहेको छ । यसबाट कुनै पनि क्षेत्र अछुतो छैन । जलवायु परिवर्तनबाट नेपाल पनि प्रभावित हुँदै आएको छ । हाम्रो हिमाली भेगमा रहेका हिमचुचुरा तथा तालतलैयाहरू पनि पग्लिदैँ आइरहेका छन् । यसले प्रत्यक्ष रूपमा नदीनालामा पनि असर परेकै छ । कतै कृषियोग्य क्षेत्रमा तापक्रम परितर्वन भएर उब्जिनीमा समस्या देखिन थालेको छ ।

भाेलिकाे दिनमा जलवायु परिवर्तनकै कारण जलविद्युत परियोजना निर्माण भएका स्थानमा पानी नभएर परियोजना नै काम नलाग्ने हुन सक्छन् । विश्वका विभिन्न देशका विद्वानहरूले नेपालमा पनि यस विषयमा विभिन्न खोज तथा अनुसन्धान गर्दै आइरहेका छन् । ती अध्ययनहरूले जलवायु परिवर्तनकै कारणले नेपालको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को २०१३ मा १.५ देखि २ प्रतिशत र सन् २०५० सम्म २ प्रतिशत देखि ३ प्रतिशत बराबरको प्रभाव पर्ने अनुमान गरेका थिए । नेपालको कृषि जलविद्युत तथा जलस्रोत क्षेत्रमा जलवायुले पर्ने प्रभावबारे ती अध्ययन गरिएका थिए । थप अध्ययन गर्ने हो भने यस्तो प्रभावको मात्रा झन बढी देखिने छ ।

एक सय वर्षपछिको असरकाे प्रक्षेपण गर्ने हाे भने आर्थिक,मानवीय विस्थापन लगायतका धेरै खालका समस्या देखिने निश्चित छ । अर्कोतर्फ मानिसको समय अनुसारको अनुकूलता वातावरणतर्फ समायोजन हुन धेरै समस्या देखिन सक्नेछ । यसकारण, संसारमा पछिल्लो समय देखिएको जलवायु समस्या विश्वभरिकै सामूहिक समस्या भएकाले पनि यसको समाधान सामुहिक ढंगले नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सन् २०१५ मा पेरिस सम्झौता भयो । तर, सोही अनुसार कार्यान्वयन पद्धति र देशहरूमा यसको वास्तविक कार्यान्वयन फितलो देखियो । त्यो सम्झौताको कमजोर कार्यान्वयनबारे बेलायतको ग्लास्गोमा नोभेम्बर, २०२० मा भएको कोप-२६ नामक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन भयो । उक्त सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रहरूले हाल वृद्धि भइरहेको तामक्रमलाई सन् २०५० सम्ममा १.५ डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी वृद्धि हुन नदिने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

हाम्रो मुलुकले पनि ग्लास्कोमा भएको कोप २६ मा सन् २०४५ सम्म प्रदुषण शून्यमा झार्ने प्रतिवद्धता जनाइ सकेको छ । त्यसैले पनि विश्वव्यापी रुपमा चर्चा र बहस हुँदै आइरहेको हरित पूर्वाधार निर्माणमा हामी जानुपर्ने भइसकेको छ । हामीले विश्वमञ्चमा गरेको प्रतिवद्धता अनुसारको काम कतिको गर्न सक्छौ त्यो हेर्न भने बाँकी छ ।

हामीले काठमाडौं कै कुरा गर्नेहो भने यहाँ वायु प्रदुषण साह्रै धेरै छ । उदाहरणको लागि यो एसियाकै प्रदुषित सहरको रूपमा परिचित हुँदै आइरहेको छ जसबारे विभिन्न विद्वानहरूले अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आइरहेका छन् । कुनै मुलुकमा अत्यधिक मात्रामा ट्राफिक जामको कारणले नै त्यहाँको जिडिपीमा १/२ प्रतिशतसम्म कमी आउने गरेको पाइएको छ । वायु प्रदुषणकै कारणले पनि फोक्सोमा धेरै असर पारेको छ । फोक्सोको उपचारको लागि गरिने खर्च हेर्ने हो भने झन भयावह छ । हाम्रो मुलुकले पनि ग्लास्कोमा भएको कोप-२६ सम्मेलनमा सन् २०४५ सम्म प्रदुषण शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । त्यसैले पनि विश्वव्यापी रूपमा चर्चा र बहस हुँदै आइरहेको हरित पूर्वाधार निर्माणमा हामी जानुपर्ने भइसकेको छ । हामीले विश्वमञ्चमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसारको काम कतिको गर्न सक्छौं ? त्यो हेर्न बाँकी छ ।

अहिले पनि पूर्वाधार परियाेजना निर्माणका कामहरू भइरहेका छन् । तर, हरित पूर्वाधार बनाएपछि अहिलेभन्दा के फरक हुन्छ ? यसबाट राष्ट्रलाई के के फाइदा हुन्छ ?

एउटा त हामीले निर्माण गरेका हरेक विकास र पूर्वाधार संरचनाहरू जलवायु अनुकुलन र वातावरणमैत्री हुनै पर्छ । धेरै वर्ष अगाडि हामीले नै धेरै मेहनत गरेर वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (ईआईए) को अवधारणा बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएका थियौं । यसरी परियोजना बनाउँदा वातावरणमा असर पर्दैन भन्ने मान्यता छ । यसमा यस्तो असर पर्न नदिनको लागि पूर्वाधार निर्माणको डिजाइनमा  के के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग उल्लेख गरिएको हुन्छ ।

हामीले जुनसुकै पूर्वाधार निर्माण गर्दा पनि जलवायु परिवर्तन हुँदा के प्रभाव पार्छ भन्ने तर्फ केन्द्रित भएर काम अगाडि बढाउनुपर्छ । यसको प्रभाव नपरोस् भन्ने तर्फ सचेत र सजग हुनुपर्छ । त्यस खालका पूर्वाधार डिजाइन वा निर्माण गर्दा पक्कै पनि अतिरिक्त शुल्क तथा खर्चहरु लाग्न सक्छन् । सुरुवातमा केही महंगो र खर्चिलो देखिएपनि भविष्यको लागि सोचेर लगानी गर्दा यसले अन्ततः फाइदा नै पुग्छ ।

तर, अहिले पनि हामीले पूर्वाधार निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तनका कुरालाई पर्याप्त ध्यान दिएको पाइँदैन  । ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने हामीले जुनसुकै पूर्वाधार निर्माण गर्दा पनि जलवायु परिवर्तन हुँदा के प्रभाव पार्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित भएर काम अगाडि बढाउनुपर्छ । यसको प्रभाव नपरोस् भन्नेतर्फ सचेत र सजग हुनुपर्छ । त्यस खालका पूर्वाधार डिजाइन वा निर्माण गर्दा पक्कै पनि अतिरिक्त शुल्क तथा खर्चहरू लाग्न सक्छन् । सुरुवातमा केही महंगो र खर्चिलो देखिएपनि भविष्यको लागि सोचेर लगानी गर्दा यसले अन्ततः फाइदा नै पुग्छ । परियोजना तयारीको क्रममा इआएए जस्तै हामीले राष्ट्रिय जलवायु नीति तथा जलवायु प्रभाव तथा जोखिम लेखाजोखा तयार गर्ने हो भने परियोजनालाई वातावरणमैत्री बनाउन सहयोग पुग्छ ।

हाम्रो मुलुकलाई हरित अर्थतन्त्रतर्फ लैजादाँखेरी सबै पक्षको जीत–जीत ९विन विन० को वातावरण बन्नेछ । एक्कासी हरित अर्थतन्त्रतर्फ जाँदा केही गाह्रो होला तर पछि त फाइदा नै फाइदा हुन्छ। अब कुनै पनि पूर्वाधार निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय पक्षलाई ध्यान नदिने हो भने विकराल समस्या आउने निश्चित छ ।

जलवायुको असर गहिरिँदै गएको बेला हामीले निर्माण गर्ने पूर्वाधारका संरचनाहरू नै बदल्नुपर्ने हुन सक्छ । हामीले पुराने ढंगले यातायात सञ्चालन तथा सडक निर्माण गर्दै आएका छौं । त्यसलाई अब ‘लो कार्बन’ हुने गरी गर्नुपर्छ । हाम्रो मुख्य समस्या भनेको प्रविधिमा हामी साह्रै कमजोर छौं । हामी निकै कमसल खालका प्रविधिमा काम गर्दै आइरहेका छौं । हामीले प्रविधिमा पनि ‘लिफ फ्रगिङ (भ्यागुतो को उफ्राई जस्तै) गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो मुलुकलाई हरित अर्थतन्त्रतर्फ लैजादाँखेरी सबै पक्षको जीत–जीत (विन विन) को वातावरण बन्नेछ । एक्कासी हरित अर्थतन्त्रतर्फ जाँदा केही गाह्रो होला । तर, पछि त फाइदा नै फाइदा हुन्छ। अब कुनै पनि पूर्वाधार निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय पक्षलाई ध्यान नदिने हो भने विकराल समस्या आउने निश्चित छ ।

हरित पूर्वाधारबाट जनताले कसरी फाइदा लिन सक्छन् त ?

हामीले जलवायु परिवर्तनमैत्री पूर्वाधार बनाएनौं भने यसको कारणले त्यस्ता पूर्वाधारको संरचना कामै नलाग्ने अवस्थामा पुग्न सक्छन् । एउटा उदाहरण नै हेरौं न,  नेपालका हिमनदीहरू पग्लिने क्रम बढ्दै गइरहेको छ । तर, हामीले नदीमा पुल बनाउँदा भविष्यमा हिमनदी बढेर असर पार्छ है भनेर अग्लो खालको पुल नबनाएको खण्डमा ती पुल भत्किने वा कामै नलाग्ने पनि हुन सक्छन्। हामीले दीर्घकालीन सोच बनाएर कुनै पूर्वाधार निर्माण गरेनौं भने त्यो पूर्वाधार बिचैमा काम नलाग्ने हुन सक्छ । त्यसैले पनि सोतर्फ धेरै सचेत र सजग हुन जरुरी भइसकेको छ । जलवायु परिवर्तनपछिको क्षति ज्यादै धेरै हुने भएकाले बेलैमा होस् पुर्याउनुपर्ने हुन्छ ।

हामीले सवैभन्दा कम कार्बन उत्सर्जन गर्न सक्यौं भने पनि हाम्रो लागि फाइदा नै हुन्छ । थोरै कार्बन उत्पादन गरेपछि दीर्घकालीन रूपमा विभिन्न दातृ निकायबाट विश्व जलवायु कोष  ( ग्लोबल क्लाइमेट फण्ड) को रूपमा आर्थिक अनुदान लगायतका प्रशस्त आर्थिक प्रोत्साहनहरू हामीले पाउन सक्छौं । ग्रीन फाइनान्सिङ अर्थात हरित लगानीका लागि विश्व जलवायु कोषमा अर्बौं डलर रहेको छ । सुरुवातमा जलवायु परितर्वन अनुसारको पूर्वाधार निर्माणमा केही खर्चिलो होला । तर, अन्ततः यसले फाइदा गर्नेमा कुनै सन्देह छैन । विश्वका विभिन्न मुलुकले विकासोन्मुख मुलुकहरूका लागि जलवायु परिवर्तनमैत्री संरचना निर्माण खर्चिलो हुन्छ भनेर नै प्रति वर्ष १० बिलियन डलरको कोप १५ र फेरि कोप २६ मा प्रतिवद्धता भएको छ ।  हामीले यदि हरित पूर्वाधारलाई प्रवर्द्धन गर्दै जाने हो भने  पनि याे रकम प्राप्त गर्न सक्छौं

हरित पूर्वाधार महंगो हुने भएकाले नेपालको अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन भन्छने गरिएकाे छ । हाम्राे अवस्था यस्तै हाे त ?  

पहिले भनेझै दातृ निकायहरुले एक सय बिलियन डलर प्रति वर्षको प्रतिवद्धता गरेका छन् । त्यसबाट पनि हामीले अतिरिक्त पैसा लिन सक्छौं । हामीले ती अतिरिक्त कोषहरूलाई पूँजीकरण गर्न सकिरहेका छैनौं । हामीले लो कार्बन मूल्यनिर्धारण जस्ता कार्यक्रम अघि सारेर भएपनि ती कोषहरूलाई मुलुकमा आकर्षित गर्न सक्ने थुप्रै अवसरहरू छन् । हामीले त्यो गर्ने सक्दैनौं भन्ने खालको गलत धारणा छाडेर गर्न सक्छौ भनेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । हामीले हरित पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्छौ भनेर नै अघि बढ्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।

हरित पूर्वाधार निर्माण गर्न खोज्यौं भने हरित स्रोतहरुको परिचालन गर्न सक्छौं । हरित पूर्वाधारको प्रवर्द्धनका लागि विश्वका धेरैजसो मुलुकले ग्रीन बण्ड जारी गरेका छन् । त्यसका लागि बाहिरी मुलुकबाट पनि पैसा आउने गर्छ ।

हामीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तहमा रहेका स्रोतहरू समेट्ने खालका कार्ययोजनाहरू बनाउन नसक्दा त्यसलाई आकर्षित गर्न सकिरहेका छैनौं । विश्वका धेरै मुलुकहरूले त्यस्ता कोषलाई आकर्षित गरेर आफुलाई हरित पूर्वाधारतर्फ अगाडि बढाइरहेका छन् । नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी नै निकै कम छ । जुन, जिडिपीको २.६ प्रतिशत जति मात्रै हाे । नेपालमा विकास तथा पूर्वाधारको ठूला कुरा गर्ने तर, काम नगर्ने परिपाटीको कारणले समस्या भएको छ । हामीले हरित पूर्वाधार निर्माण गर्न खोज्यौं भने हरित स्रोतहरूको परिचालन गर्न सक्छौं । हरित पूर्वाधारको प्रवर्द्धनका लागि विश्वका धेरैजसो मुलुकले ग्रीन बण्ड जारी गरेका छन् । त्यसका लागि बाहिरी मुलुकबाट पनि पैसा आउने गर्छ ।

हरित पूर्वाधारतर्फ जान हाम्रो देशमा ग्याप (खाडल) कहाँ छ ?

हाम्रो सरकारसँग हरित अर्थतन्त्रमा जाने रणनीतिक योजना हुनुपर्छ । त्यो अहिलेसम्म निकै सीमित छ । हरित पूर्वाधार सरकारको पनि प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । यो कार्यान्वयन पनि गछौं भन्ने खालको अवधारणा अघि सार्नुपर्ने हुन्छ । आगामी दिनमा निर्माण गरिने परियोजना हरित पूर्वाधारको अवधारणामा अगाडि बढाउनु पर्छ । जस्तैः काठमाडौं उपत्यकाका सार्वजनिक बसहरूलाई विद्युतीयकरण गर्छु भन्ने हो भने त्यो असम्भव छैन ।

अन्य देशमा  खानेपानी, बिजुली, कृषि, यातायात लगायतमा कति सम्भावना छन् भनेर अध्ययन गरिन्छ ।  कुन क्षेत्रमा कार्वन उत्सर्जन कति घटाउँन सकिन्छ भनेर छुटाछुटै खालको अध्ययन पनि गर्ने गर्छन् । तर हाम्रो देशमा यस्तो परिपाटीको विकास नहुँदा समस्या भएको हो ।

विश्वका धेरैजसो मुलुकले गरिसकेका पनि छन् । सवैभन्दा पहिला हामीलाई जे कुरा चाहिन्छ । त्यो विश्वमा प्रयोग भइसकेकाे छ । त्यो हेरेर नै गर्ने हो नि । चीनको सेञ्जेन सहरमा नै हेर्ने हो भने १६ हजार भन्दा धेरै सार्वजनिक बस र १७ हजार ट्याक्सीहरू  विद्युतीय छन् । हाम्रो सरकारको त्यस्तै खालको प्रतिबद्धता भएको खण्डमा यहाँ पनि त्यसलाई अनुसरण गर्न नसकिने भन्ने हुँदैन । हामीसँग अहिले प्रतिबद्धता र दूरदृष्टि नभएर नै अहिलेको समस्या देखिएको हो । सरकारले सन् २०४५ भित्र जिरो इमिसनको योजना पनि अघि सारेको छ । तर कार्यान्वयन गर्न सरकारले ल्याएको चार्जिङ स्टेशन निर्माणको कार्यक्रम सही कदम हो । यस्ता प्रयासहरू पहिला नै स्वीकार गरिए अनुसार अगाडि बढाउनु पर्छ ।

हरित पूर्वाधारमा जान कहाँ कहाँ समस्या देख्नुहुन्छ ?

हाम्रो देशमा नीतिहरू र तिनीहरूको कार्यान्वयनमा ठूलो खाडल छ। अन्य देशमा  खानेपानी, बिजुली, कृषि, यातायात लगायतमा कति सम्भावना छन् भनेर अध्ययन गरिन्छ ।  कुन क्षेत्रमा कार्बन उत्सर्जन कति घटाउँन सकिन्छ भनेर छुटाछुटै खालको अध्ययन पनि गर्ने गर्छन् । तर, हाम्रो देशमा यस्तो परिपाटीको विकास नहुँदा समस्या भएको हो । ल्याइएका नीति र गरिएका प्रतिबद्धताकाे प्रभावकारी कार्यान्वयनमा हामी चुकेका कारण यो समस्या आएको हो ।

सरकारले विगत लामो समयदेखि बजेट भाषणमा जलवायु परिवर्तन मैत्री विकास परियोजनाबारे  विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गर्ने गरेकाे छ । के नेपालका पूर्वाधार जलवायुमैत्री हुन सकेका छन् त  ?

बजेटमा जलवायु परिवर्तनमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनिएता पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिंदैन । नेपाल सरकार गम्मीर रूपमा हरित पूर्वाधारको विकासमा अझैसम्म अगाडि बड्न सकिरहेको देखिंदैन । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले हरित, लचक, समावेशी विकास (ग्रीड) को लागि गरेको घोषणा एउटा राम्रो प्रयास हो । नेपाल सरकारले अघि सारेका कार्यक्रम तथा योजनामा हरित पूर्वाधारका विषयहरू सामान्य ढंगले मात्रै समावेश भएका छन् । तर, विस्तृत रूपमा भने अहिलेसम्म देखिन सकेको छैन । हरित पूर्वाधारमा जाँदा मुलुकको लागि धेरै फाइदा पुग्नेछ ।  अब नेपालसँग हरित पूर्वाधारमा जानुको विकल्प नै छैन । हरित अर्थतन्त्र र पूर्वाधारमा दातृ निकायबाट प्रशस्त सहयोग तथा अनुदान पाइने सम्भावना रहे पनि हामीले त्यस्तो वातावरण बनाउन सकिरहेका छैनौं ।

नेपालमा बेला बेलामा विकास र वातावरणबीच  द्वन्द्व देखिरहेको हुन्छ । वातावरण पहिलो कि पूर्वाधार भन्ने बहस पनि हुन्छ । दुवैलाई सन्तुलित रूपमा लैजाने अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?

यो निकै पुरानो बहसको विषय हो । यो सन् १९७० तिरकै कुरा हो । वातावरण र विकाससँगसँगै जानुपर्छ भन्ने अवधारणाको विकास त्यही बेला भएको हो । वातावरण, पूर्वाधार भन्ने अहिले यो एउटा एकीकृत विषयको रूपमा अँगाल्दै आइरहेका छौं । अहिलेको परिवेशमा भन्नुपर्दा वातावरण र विकास छुट्टाएर होइन कि एकीकृत रूपमा नै अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । पूर्वाधार विकास गर्दा विशेषतः पाँच कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

हाम्रोमा त पूर्वाधार भन्ने वित्तिकै सिमेन्ट र डण्डीको मात्रै कुरा हुने गर्छ । पूर्वाधार भनेको भौतिक संरचना मात्रै होइन । पूर्वाधारले अर्थतन्त्रमा प्रतिफलको दर कस्तो दियो भन्ने पक्षलाई निकै गम्भीरतापूर्वक छलफल गराउनुपर्ने हुन्छ । यस्ता परियोजनाले उपभोक्ताहरूलाई पनि लाभ पुर्याइरहेका हुन्छन् र पुर्याउनु पनि पर्छ। एउटा सडक राम्रोसँग बनाइयो भने  जनतालाई यो कसरी फाइदाजनक हुन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यो सडकले आर्थिक प्रतिफलको दर कति दियो भन्ने पक्षलाई ख्याल गरेर निर्माण गरेको खण्डमा मुलुकलाई धेरै फाइदा हुने देखिन्छ ।

अहिले विकासे मन्त्रालयहरूले विकास निर्माणको जति काम वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रोक्यो भन्ने गुनासो गर्छन्, के रोक्नुपर्ने अवस्था हो र ?

यसबारे मलाई अलिअलि ज्ञान र अनुभव छ ।  इआइए सम्बन्धित मैले पुस्तक पनि लेखेको छु । मेरो विचारमा इआइएमा कुनै समस्या छैन । तर, हाम्रो नेपालमा इआइएमा समस्या देखाएर परियोजना अगाडि बढ्न नदिने काम निकै भएको पाइन्छ ।  इआइए भनेको कुनै पनि परियोजना, सामाजिक, आर्थिक र अन्य पक्षलाई गहन ढंगले हेर्ने काम नै हो । हाम्रो देशमा  इआइए बनाउने कामलाई एकदमै हलुका ढंगले लिदा पनि समस्या भइरहेको छ । अरु देशले   पूर्वाधार निर्माणमा इआइए नगरेका होइनन् । तर, हाम्रोमा मात्रै किन समस्या देखिन्छ ? याे  गम्भिर विषय  हो ।

हाम्रो नेपालमा इआइएमा समस्या देखाएर परियोजना अगाडि बढ्न नदिने काम निकै भएको पाइन्छ ।  इआइए भनेको कुनै पनि परियोजना, सामाजिक, आर्थिक र अन्य पक्षलाई गहन ढंगले हेर्ने काम नै हो । हाम्रो देशमा  इआइए बनाउने कामलाई एकदमै हलुका ढंगले लिदा पनि समस्या भइरहेको छ । अरु देशले   पूर्वाधार निर्माणमा इआइए नगरेका होइनन् । तर, हाम्रोमा मात्रै किन समस्या देखिन्छ ? याे  गम्भिर विषय  हो ।

काठमाडौं वरपर सालको रूखको जंगल छ । सालको रूख नेपालको अधिकांश भू-भागमा पाइने गर्छ । हामीले सालको रूख दुर्लभ वनस्पति हो कि होइन र कहिले यस्को इकोसिष्टम महत्वपूर्ण हुन्छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने हो । तर, त्यस्तो नगर्दा समस्या पनि भएको हो ।  हाम्रो नीति नियम सहजीकरण गर्नेभन्दा पनि अप्ठेरो गराउने खालको भएर बढी समस्या भएको हो । अरु मुलुकहरुमा  विकास निर्माणको काम गरिन्छ । इआइएमा समस्या छैन ।  हाम्रो नेपालमा मात्रै समस्या देखिएको हो । त्यसैले अब इआइएमा देखिएको समस्या सबै मिलेर हल गर्नुको विकल्प छैन ।  नेपालमा विकास र जलवायु परिवर्तनको एजेन्डालाई सँगसँगै लान प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकुलनको विषयमा गम्मीर हुनु पर्छ  । हरित लगानीलाई पनि त्यसैसँग मेलखाने गरी अगाडि बढाउनु पर्नेछ ।