नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आसन्न नेपाल पूर्वाधार सममेलन २०२२ मा गेष्ट अफ अनरको रुपमा सहभागी हुन भारत सरकारको सडक यातायात, राजमार्ग तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री जनरल विजयकुमार सिंहलाई निमन्त्रणा गरेको छ ।
परिसंघको तर्फबाट अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले विहीबार नयाँ दिल्लीस्थित मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री सिंहलाई भेटेर निमन्त्रणा गर्नुभएको हो । राज्यमन्त्री सिंहलाई सम्मेलनमा सहभागी हुन यसअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले समेत औपचारिक रुपमा निमन्त्रणा पठाएको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी भदौं २३ र २४ गते (सेप्टेम्बर ८–९, २०२२) मा आयोजना गर्दैछ ।
कमजोर भौतिक पूर्वाधारका कारण नेपालको औद्योगिक विकासमा बाधा र व्यवसाय संचालन लागत उच्च रहदै आएको छ । दिगो भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर परिसंघले ‘विकासका लागि पूर्वाधार’ मूल नाराका साथ चौंथो संस्करणको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको हो । उचित पूर्वाधार बिना समग्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन ।
भारतीय पूर्वाधार विकासको अभियानमा एक नेतृत्वकर्ताको रुपमा रहेका राज्यमन्त्री सिंहको उपस्थितीले नेपाललाई अत्यावश्यक पूर्वाधार विकासका लागि घच्घच्याउने विश्वास संघको छ । राज्यमन्त्री सिंहको उपस्थिती रहेमा भारतले पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा हासिल गरेको सफलताले नेपाली नीति निर्माताहरु तथा उद्यमीहरुलाई नयाँ शिराबाट सोच्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा संघको छ । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो पूर्वाधारसम्बन्धी यस दुईदिने सम्मेलनमा २५ भन्दा बढी देशबाट कम्तिमा एक हजार जनाको सहभागिता हुनेछ ।
पछिल्लो दशकमा भारतको पूर्वाधारमा फड्को
भारतले पछिल्लो दशकमा पूर्वाधार विकासमा ठूलो फड्को मारेको छ । यो उपलब्धिमा ‘प्रधानमन्त्री गतिशक्ति–नेशनल मास्टर प्लान फर मल्टी मोडल कनेक्टीभीटी’ पहल पूर्वाधार विकासको एउटा सफल उदाहरण बनेको छ । पूर्वाधार सञ्जाल परियोजनाहरुको एकीकृत योजना तथा समन्वयात्मक कार्यान्वयनका लागि रेल्वेज तथा रोडवेजसहित १६ मन्त्रालयहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउने डिजिटल प्लाटर्फमका रुपमा पनि यो पहल रहेको छ ।
मल्टी मोडल कनेक्टीभीटीले ढुवानीको एक माध्यमबाट अर्को माध्यममा मानिसहरु, सामान तथा सेवाहरुको आवतजावत/ओसारपसारका लागि एकीकृत तथा अवरोधरहित सम्पर्क प्रदान गर्नेछ । साथै यसले अन्तिम दूरीसम्मको पूर्वाधार सम्पर्कमार्फत मानिसहरुको यात्राको समय समेत घटाउनमा सहजिकरण गर्नेछ ।
‘प्रधानमन्त्री गतिशक्ति–नेशनल मास्टर प्लान फर मल्टी मोडल कनेक्टीभीटी’ पहलले भारतको विभिन्न मन्त्रालय तथा राज्य सरकारहरु (भारतमाला, सगरमाला, आन्तरिक जलमार्ग, सुख्खा बन्दरगाहलगायत) का विभिन्न पूर्वाधारहरुलाई समेटेको छ । यसले टेक्स्टटाइल, फर्मास्यूटिकल्स, डिफेन्स करिडोर, इलेक्ट्रोनिक पार्क, औद्योगिक करिडोर, फिसिङ क्लस्टर, कृषि क्षेत्रलगायतका आर्थिक क्षेत्रहरुलाई समेटेर सम्पर्क (कनेक्टीभिटी) सुधार गर्दै भारतीय व्यवसायहरुलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउनेछ ।
नेपालमा पूर्वाधार निर्माण गर्न झन्झट
नेपालमा पूर्वाधार विकासको प्रमुख बाधाको रुपमा विभिन्न विभागहरुबीच समन्वयको अभाव रहदै आएको छ । संघले उदाहरणका लागि जलविद्युत परियोजना विकासका लागि सात मन्त्रालय, २३ विभागहरु र ३६ वटा कानूनहरुको परिपालना तथा अनुमती आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
यस्तै, नेपालमा ढुवानीको प्रमुख माध्यमका रुपमा सडक यातायात नै रहँदै आएको छ, जसको भाडा दक्षिण एसिया क्षेत्रमध्येकै उच्च रहेको छ । सडकमा सवारी साधन संचालनको लागत समेत नेपालमा उच्च छ । रेलमार्ग, जलमार्ग इत्यादी अझै पनि अवधारणाकै चरणमा रहेको छ ।
नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले भारतीय पूर्वाधारहरुसँगको सम्पर्क अपरिहार्य रहेको सन्दर्भमा पूर्वाधारमा भारतले हासिल गरेको सफलतालाई सहजै नेपालमा अनुसरण गर्न सकिन्छ ।
