नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशस्थित १२ सय मेगावाटका २ जलविद्युत आयोजना संयुक्तरूपमा निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन (एनएचपीसी) लिमिटेडसँग समझदारी गरेको छ । ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी-६ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न भारतीय कम्पनीसँग समझदारी गरिएको हो ।
लगानी बोर्ड नेपाल र एनएचपिसीबीच बिहीबार (भदौ २ गते) राजधानीमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सझदारी पत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र एनएचपिसीका अध्यक्ष एके सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
समझदारी अनुसार एनएचपिसीले पश्चिम सेती आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र लिन आजको मितिले ४५ दिनभित्र तथा सेती नदी–६ को अनुमतिपत्र लिन अबको ६ महिनाभित्रमा आवेदन दिनु पर्नेछ । एनएचपिसीले अनुमतिपत्र लिएको २ वर्षभित्रमा दुवै आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी लगानी बोर्डमा पेश गनुपर्नेछ ।
एचएचपिसीले यी आयोजनालाई जलाशय, अर्धजलाशय, वा संयुक्तरूपमा अथवा छुट्टा छुट्टै पनि निर्माण गर्न सक्नेछ । साथै, आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) का लागि दुई पक्षबीच वार्ता गर्न लगानी बोर्डले सहजिकरण गर्ने समझदारीमा उल्लेख छ ।
सम्झदारी समारोहमा लगानी बोर्डका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाल, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादव, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य मन्त्री त्रिलोचन भट्ट एवं नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव सहभागी थिए ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एनएचपिसीले आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गर्नेमा विश्वस्त रहेको बताए । उनले यो आयोजनाको विकासका क्रममा सबै सरोकारवालाबाट सहयोग हुने आश्वासन पनि दिए ।
‘पश्चिम सेती राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो,’ उनले भने, ‘आज समझदारी भएका दुवै आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदा त्यसको लाभ सबै नेपालीले पनि पाउने छन् ।’ उनले आयोजना निर्माण हुँदा सुदूरपश्चिमका जनतालाई सबैभन्दा बढी लाभ हुने बताए ।
यी आयोजनाको सफल निर्माणका लागि सबैले सहयोग पुर्याउनु पर्नेमा देउवाले जोड दिए । उनले सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै प्रकारका समन्वय, सहयोग रहने प्रतिबद्धता समेत उनले जनाए ।
लगानी बोर्डको गत साउन २३ गते बसेको ५२औं बैठकले यी आयोजना एनएचपिसीलाई निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । लगानी बोर्डले यी दुई जलविद्युत आयोजनाको २६२ मेगावाट (कूल जडित क्षमताको २१.९ प्रतिशत) विद्युत नेपालले निशुल्क प्राप्त गर्ने गरी भारतीय कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
एनएचपिसीले पश्चिम सेती र सेती नदी-६ लाई संयुक्त पश्चिम सेती परियोजनाको रूपमा अगाडि बढाई कूल जडित क्षमता (१२ सय मेगावाट) काे २१.९ प्रतिशत नेपाललाई निशुल्क दिनेछ । यो जलाशययुक्त परियोजना भए पनि ९ सय मेगावाटको अरुण–३ जलविद्युत आयोजनाले सरह जडित क्षमताको २१.९ प्रतिशतको विद्युत निशुल्क नेपाललाई दिने प्रावधान राखेर भारतीय कम्पनीलाई दिइएको छ ।
समझदारीअनुसार भारतीय कम्पनीले २०८१ असारभित्र यसको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गर्नुपर्नैछ । अध्ययन सकिएपछि मात्र यसबारे विस्तृत निर्माण कार्ययोजना तयार गरिनेछ । लगानी बोर्डको ५२ औं बैठकले पश्चिम सेतीलाई ४५ दिन र सेती नदी–६ (एसआर सिक्स) आयोजनालाई ६ महिनाभित्र सर्भे अनुमतिपत्र दिने निर्णय गरिसकेको छ ।
संयुक्त पश्चिम सेती आयोजनाको लागत २ खर्ब रुपैयाँ बढी रुपैयाँ बराबरको लागत अनुमान गरिएको छ । यो अनुमानित लागत केही वर्ष पहिलेको भएकाले अहिलेको अवस्थामा आयोजनाको लागत केही बढ्ने देखिएको छ ।
लगानी बोर्डका अनुसार, पश्चिम सेती निर्माण लागि १ खर्ब ६८ करोड रुपैयाँ र सेती नदी–६ निर्माण गर्दा १ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । यसमध्ये पश्चिमसेतीको जग्गा प्राप्ति र पुनर्वासका लागि २७ अर्ब रुपैयाँ तथा सेती नदीका लागि १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।
यी दुवै आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई १ खर्ब ६७ अर्ब बराबरको रोयल्टी तथा करमा योगदान हुने लगानी बोर्डले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।
काम थालेको बढीमा ८ वर्षमा सम्पन्न हुने यो आयोजना निर्माणको चरणमा करिब ५० हजार जनाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्नेछन् । आयोजना स्थल रहेको दुर्गम क्षेत्रमा पुग्न अन्य भौतिक पूर्वाधार पनि निर्माण हुनेछन् ।
