नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । तथ्यांक ऐन जारी भएको ६४ वर्ष (२०१५ साल) र संसोधनको लागि राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको २८ महिनापछि अन्तत बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट तथ्यांक विधेयक पारित भएको छ ।
प्रतिनिधी सभाबाट संसोधन विना नै पारित भएकाले राष्ट्रिय सभाले जानकारी दिएपछि राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणिकरणको लागि पठाइनेछ । राष्ट्रपतिले ३५ दिनभित्र विधेयकलाइ प्रमाणिकरण गर्नेछिन् ।
त्यसपछि राजपत्रमा प्रकाशित भइ नयाँ तथ्यांक ऐनको रुपमा कार्यन्वयनमा आउनेछ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय सभामा २८ फागुन २०७६ मा दर्ता गरेका थिए । राष्ट्रिय सभाले यो विद्येयक १ वर्षअघि २० साउन २०७८ मा पारित गरेको थियो ।
नयाँ विधेयकमा के छ ?
अहिलेसम्म केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको नामले काम गर्दै आएकोमा अब यस संस्थाको नाम राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय रहनेछ । यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगको सट्टामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत कार्यालय रहनेछ । अहिले महानिर्देशक (सहसचिवस्तर) प्रमुखको रुपमा रहने व्यवस्था छ । अब सचिवस्तरको प्रमुख तथ्यांक अधिकारी रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसले संस्थाको स्तरोन्नति भएको छ ।
यसको साथै स्थानीयदेखि प्रदेशसम्म सबै निकाय र तह तथा अंगलाई संयोजन गर्नुपर्ने काम भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखिएको छ । यसले अब बन्ने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको क्षेत्राधिकारमा आमूल बढोत्तरी गरिदिएको छ । अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहलाई काममा समन्वय गर्न सक्दैनथ्यो । त्यो बाटो यो विद्येयकले खोलिदिएको छ । यसले दर्ता भएको २८ महिनापछि पारित तथ्यांक विद्येयकमा नयाँ के छ ?बनाएको छ ।
यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय भनेको तथ्यांक विभाग २०१५ सालमा नै कानूनले स्थापना भएको हो । तर, आदेशमार्फत स्थापना भएको राष्ट्रिय योजना आयोगको मातहत थियो । यसको अर्थ कानूनी हैसियत भएको संस्था कानूनी हैसियत विना नै स्थापान भएको संस्थामा थियो । पछिल्लो विद्येयकले त्यसको अन्त्य गरिदिएको छ । अब कार्यालयको स्वतन्त्रता, क्षमता र जनशक्तिमा पनि बढोत्तरी हुनेछ ।
त्यस्तै, अहिलेको विद्येयकमा भएको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन संघीय संरचनालाई समावेस गरिएको छ । सबै तहका सरकारले तथ्यांक संकलन गर्न पाउनेछन् । तर, त्यसरी संकलन गरिएको तथ्यांकको समन्वय र संयोजना राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गर्नेछ ।
विद्येयकमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले तय गरेको मानकलाई आधार मानेर अन्य तहका सरकारले पनि काम गर्न सक्नेछन् । राष्ट्रिय स्तरका सर्भे र गणनाहरु भने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले मात्र गर्नेछ । साना किसिमका सर्भे र गणना भने प्रदेश वा स्थानीय सरकारले पनि गर्न सक्नेछन् ।
ऐनमा नै राष्ट्रिय तथ्यांक परिषद्को व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । यसअघि काम गर्नको लागि यस्तो परिषद् गठन गर्ने भए पनि कानूनी हैसियत भने थिएन् । यसले तथ्यांक डुप्लिकेशन हुने सम्भावनालाई रोक्नमा काम गर्नेछ ।
त्यस्तै, ऐनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी तथ्यांक बैंकको रुपमा एकिकृत तथ्यांक राख्ने विषय उल्लेख छ । तथ्यांक सम्बन्धी विषयको केन्द्रिय निकाय नै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय रहेनछ । संस्थालाई अघि बढाउन नयाँ संगठन तथा व्यवस्थाप (ओएनएम) सर्भे गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, नियमावली ल्याउनु पर्नेछ ।
तथ्यांक संकलन वा प्रकाशन गर्न अनुमति लिनुपर्ने
कुनै निकाय वा सार्वजनिक संस्थाले कुनै विषयमा तथ्यांक संकलन वा प्रकाशन गर्न चाहेमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अहिले जथाभावी तथ्यांक प्रस्तुत गर्ने र मानिसलाई दुविधामा पार्ने क्रमको अन्त्य हुनेछ । ‘विशेषगरी राष्ट्रिय तहका तथ्यांकहरु निकाल्दा भने संघीय तहअन्तर्गतको कार्यालयको अनुमति अनिवार्य हुनेछ’ केन्द्रिय तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले भने । यसले डुप्लिकेशन र तथ्यांकको खाडल नहुने गरी अघि बढ्नलाई सहयोग पुग्नेछ ।
तर, सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाले आफ्नो प्रयोजनको लागि, कुनै संस्थाले वा प्राज्ञिक वा निजी अध्ययन अनुसन्धानको लागि कुनै व्यक्तिले तथ्यांक संकलन गर्न भने अनुमति लिनुपर्ने छैन ।
तर, त्यसरी संकलन गरिएको तथ्यांकको आधारमा नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सास्कृकित वा अन्य यस्तै अवस्था देखाउने गरी विवरण प्रकाशन गर्न पाइने छैन् ।
