नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । हरित हाइड्रोजनमा आधारित रासायनिक मल सम्बन्धी अध्ययन समितिले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा युरिया मल उद्योग स्थापना गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सह-सचिव चिरञ्जिवी चटौतको संयोगकत्वमा गठित अध्ययन समितिले हरित हाइड्रोजनको उपयोग हुने गरी २ लाख टन क्षमताको रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक कार्यको थालनी गर्न सुझाएको हो ।
समितिले सोमबार (साउन ९ गते) ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । देश जलविद्युत उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्दै गएकाले विकसित देशहरूको प्रविधि अपनाई हरित हाइड्रोजनको उपयोग गरी प्रदेश र स्थानीय तहसँगको संयुक्त साझेदारीमा रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्न प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ ।
रासायनिम मल उद्योग स्थापनाका लागि नेपालको पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्याउँदै आएका देशहरूबाट प्रविधि र उपकरणको सहयोग लिन कुटनितिक पहल गर्न सकिने सम्भावना पनि प्रतिवेदनले औंल्याइएको छ । संघीय सरकारले नीति, नियम र आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिनु पर्ने आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
२ लाख टन क्षमताको हरित हाइड्रोजनमा आधारित मल उद्योग स्थापना गर्न ६१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर लागानी जुटाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । नेपालमा रासायनिक मल उद्योग स्थापनाका लागि प्रविधि, नीति र सहकार्यको मोडल प्रस्ताव समेटिएको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको समितिमा विज्ञको रूपमा संलग्न काठमाडौं विश्व विद्यालयका सह–प्राध्यापक एवं हरित हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख डा.विराजसिंह थापाले बताए ।
‘गत असार २१ गते समिति गठन भएको थियो,’ उनले भने,‘समितिले तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाएको छ । अब देशमै उत्पादन भएको जलविद्युतको उपयोग हुने गरी हरित हाइड्रोजनमा आधारितम रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्न सम्भावना बढेर गएको छ ।’ उनले रासायनिक मल उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा, लगानीको स्रोत तथा आधारभूत पूर्वाधारको व्यवस्थापन सरकारले गरिदिनु पर्ने सुझाव प्रतिवेदनमार्फत दिएको बताए ।
नेपालमा रासायनिक मलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गठित समितिमा चटौत र थापासहित विज्ञ डा.विष्णु प्रसाद गौतम,जल तथा ऊर्जा आयोगका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर किरण गौतम एवं मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बाबुराज अधिकारी सदस्य थिए ।
नेपालमा रासायनिम मल र यसको भूमिका
नेपालको कृषिजन्य उत्पादन बढाउन रासायनिमक मलको बढी उपयोग हुँदै आएको छ । खेती बालीका लागि नाइट्रो, फस्फोरस, पोटास तथा सल्फरको उपयोग अनुपात मिलाएर उपयोग गर्न आवश्यक भए पनि युरिया मलको अधिक माग हुने गरेको छ । नेपालमा खपत हुने युरिया मल विदेशबाट आयात हुने गरेको छ ।
पछिल्ला केही वर्षमा समयमा मल आयात गरी कृषकलाई उपलब्ध गराउन नसक्दा कृषीजन्य उत्पादनमा समेत ह्रास देखिएको छ । आयातमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न देशमै रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्ने चर्चा हुँदै आइरहेकोमा अहिले सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेका कारण रासायनिमक मल उत्पादन गर्न सकिने समितिको अध्ययनले देखाएको छ ।
सन् २०२८ सम्ममा मागको तुलनमा देशमा उत्पादन भएको ३ हजार ५ सय मेगावाट जलविद्युत बढी हुने हुँदा कार्बन उत्सर्जन नहुने गरी हरित हाइड्रोजनमा आधारित रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्न सकिने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । यो बेला खपत हुन नसकेको १ हजार ४ सय मेगावाट (बढी हुने विद्युतको ४० प्रतिशत) विद्युत वार्षिक ८ लाख टन रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनका लागि पर्याप्त हुने पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
वर्तमान अवस्था र प्राविधिक प्रगति
लागतका हिसाबले सस्तो पर्ने हुँदा विश्वका धेरै देशहरूले अहिले पनि हाइड्रोजन उत्पादनका लागि प्राकृतिक ग्यासको उपयोग गर्दै आइरहेका छन् । हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधि अहिलेको अवस्थामा केही महंगो भए पनि विश्वले यो प्रविधिको उपयोगलाई आक्रामकरूपमा बढाउँदै लगेकाले भविश्यमा यो प्रविधि लागतका हिसाबले सस्तो हुने हुँदा युरिया मल उद्योग सहजरूपमा सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना अध्ययनले देखाएको छ ।
रासायनिक मल उत्पादनमा नेपालको प्राथमिकता
खेती बाली लगाउने सयमा मल अभावले उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा कई आई खाद्य सुरक्षामा अनिश्चितता बढ्दै गएपछि सरकारले देशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापनालाई महत्त्व दिएर प्राथमिकतामा राखेको छ । किसानको खेती लगाउने समयको समस्यालाई मध्येनजर गर्दै हरित हाइड्रोजनमा आधारित युरिया मल उद्योग स्थापना गर्ने योजना सरकारको प्राथमिकतामा परेको समितिको अध्ययन रिर्पोटमा जनाइएको छ ।
प्राकृतिक ग्यासको विकल्पमा देशमै उत्पादन भएको जलविद्युतको खपत हुने गरी हरित हाइड्रोजनमा आधारित युरिया मल उद्योग स्थापनालाई महत्त्व दिइएको समितिको ठहर छ । मलको उपलब्धता, बालीको उत्पादकत्व वृद्धि, कृषिमा आत्मनिर्भरता तथा निर्यात प्रवद्र्र्धन गर्ने उद्देश्यले मल उद्योग स्थापना गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो ।
नीति, कानुन तथा नियमन
सन् २००९ मा राष्ट्रिय मल नीतिको पुनरवलोकन गरेर मलको अनुदान पुनः बाँडफाँट गरियो । तर, खेती बाली लगाउने समयमा मलको समस्या अझै पनि उस्तै छ । मल अभावको समस्या सधैंका लागि अन्त्य गर्न देशभित्रै मल उद्योग स्थापना गर्नु पर्ने आवश्य रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । विगतका योजना र नीतिहरू अनुदानमार्फत मलको समस्या अन्त्य गर्नेतर्फ केन्द्रित भएकाले अब उद्योग स्थापनामा गर्न नीति निर्माण गर्नु पर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । भएका नीतिलाई पनि संशोधन गरेर जानुपर्ने आवश्यकता पनि समितिले औंल्याएको छ ।
नीतिको कार्यान्वनका लागि सिफारिस योजना
नेपालले देशमै युरिया मल उद्योग स्थापना गरी मलमा आत्मनिर्भर बन्न राम्रो नीतिगत व्यवस्था भएका देशहरूकको सिको गरेर अगाडि बढ्न सक्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । नीतिगत कार्यान्वयनका लागि नियामक अवधारणा बनाउनु पर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । हरित हाइड्राजनमा आधारित मल उद्योग स्थापनाका लागि अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजना बनाएर जानुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । सन् २०३० भित्र नेपाललाई रासायनिक मल उत्पादनको युगमा प्रवेश गराउने परिकल्पना अध्ययन रिर्पोटमा गरिएको छ ।
समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोगबाट हरित हाइड्रोजन उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गरी नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय नीति ल्याउने मस्यौदाको रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । हरित हाइड्रोजनको उत्पादनले हरित युरिया उत्पादनमा सहयोग पुग्ने मात्रै नभई जलविद्युत तथा सौर्य ऊर्जाको स्रोतबाट उत्पादित विद्युतको बजार पनि सुनिश्चित हुने प्रतिवेदनको ठहर छ । यसो हुँदा देशको खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ वातावरण, रोजगारीको अवसर, औद्योगिकीकरण, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायमा योगदान पुग्न गई दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिने पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
