काठमाडौं । फास्ट ट्र्याक (काठमाडौं तराई मधेश दु्रतमार्ग) आयोजना सरकारी योजनामा पर्ने थालेपछि अहिलेसम्म कुल ३७ अर्ब ९६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश हुन थालेको हो । तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहँदा आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि २०७३/७४ सम्ममा ३ अर्ब ६७ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यो आयोजनाको पूर्व तयारी र ट्र्याक खोल्नको लागि खर्च भएको हो ।
वार्षिक औसत खर्च करिब ७ अर्ब मात्र
अहिलेसम्मको खर्चलाई तुलना गर्ने हो भने वार्षिक औसत २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको देखिन्छ । सेनालाई दिनु अघि र पछिको खर्चलाई छुट्टाछुट्टै तुलना गर्दा भने सेनाले जिम्मा लिएपछि खर्च बढी भएको छ ।
सेनालाई दिनुअघिको १० वर्षमा कुल ३ अर्ब ६७ करोड खर्च भएको थियो यो भनेको वार्षिक ३६ करोड ७० लाख हाराहारी हो । जबकि सेनाले जिम्मा लिएपछि वार्षिक औसतमा ६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ ।
४ वर्षमा सम्पन्न गर्ने दायित्व, ५ वर्ष बित्दा बल्ल २१ प्रतिशत काम
त्यसपछि तत्कालिन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २१ बैशाख २०७४ मा नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गर्यो । त्यसबेला सरकारले आयोजना ४ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी सेनालाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
तर, तोकिएको समय सम्पन्न भए थप एक वर्ष थप हुँदा बल्ल २१ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । आयोजनाको सामान्य काम मात्र भएका छन । सुरुङ र पुल निर्माणका महत्वपूर्ण काम प्रारम्भिक अवस्थामा नै छन् । वित्तीय प्रगति भने १९ दशमलव ५८ प्रतिशत पुगेको छ ।
आयोजनाको तयारीमा नेपाल सेनालाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएपछि ३४ अर्व २९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको काठमाडौं तराई÷मधेश दु्रतमार्ग सडक आयोजना प्रमुख प्राविधिक सहायक रथी विकास पोखरेलले जानकारी दिए ।
गत आर्थिक वर्षमा आयोजनाले करिब सतप्रतिशत काम गरेको छ । सेनाले सोमबार संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा गरेको प्रस्तुतिअनुसार गत आबमा भौतिक प्रगति ९९ दशमलव ८९ प्रतिशत भएको छ । त्यस्तै, वित्तीय प्रगति ९९ दशमलव ६१ प्रतिशत रहेको छ ।