नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । हालै जारी वन नियमावली २०७९ मा गरिएको व्यवस्थाले नेपालमा उत्पादिन सिमेण्टको मूल्य बढ्ने सिमेण्ट उद्योगीले बताएका छन् । यसको साथै सिमेण्ट निर्यातको सम्भावना समाप्त गर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
चुनढुंगा जस्तो खास खनिज पदार्थलाई खनिजजन्य वन पैदावार भन्ने नामाकरण गरी चुनढुंंगामा नियमावली मार्फत अतिरिक्त शुल्क र अन्य अव्यवहारीक प्रावधानको व्यवस्था कायम भएमा उद्योगहरुको उत्पादन लागत वृद्धि भई निर्यातको वातावरण नै वन्द हुन जाने संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसले उपभोक्ताहरुलाई थप आर्थिक भार पर्नुका साथै सम्पुर्ण विकास निर्माणको लागत समेत वढ्नेछ ।
नेपाल सिमेण्ट उत्पादक संघका अनुसार वन नियमावलीमा खानी उत्खनन् सम्वन्धि प्रचलित खनिज पदार्थ सम्बन्धि ऐन, २०४२ र नियमावली, २०५६ को प्रतिकूल हुने गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन नियमावली, २०७९ मार्फत कर तथा अन्य यस्तै अव्यवहारीक व्यवस्थामा गरेको छ । यसले स्वदेशी सिमेन्टको उत्पादन लागत वृद्धि भई निकाशीमा प्रतिकुल असर पर्ने तथा उपभोक्ताहरुलाई आर्थिक भार पर्न जाने उनीहरुको भनाइ छ ।
संघले स्वदेशमा स्थापित सिमेन्ट उद्योगहरुले चुनढुंगा उत्खनन्को अनुमति पत्र प्राप्त गरी, खानी क्षेत्रको भू–वहाल तथा नविकरण समेतको राजश्वका साथै चुनढुंगा उत्खनन् गरे वापत प्रत्येक उद्योगहरुले नियमानुसार लाग्ने दस्तुर (रोयल्टी) सम्वन्धित निकायहरुमा तिर्दै आईरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
सिमेण्ट निर्यातको वातावरण विग्रने निर्यातका लागी तयार सिमेन्ट उद्योगहरुलाई अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धि वनाउनका लागी सरकारले चालु आबको बजेट मार्फत सिमेन्ट निकासीमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । साथै, वार्षिक १० करोडभन्दा वढि रकमको विद्युत खपत गर्ने उद्योगहरुलाई विद्युत महशुलमा १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
यस व्यवस्थाले हौसिएका उद्योगलाई नियमावलीले निकाशीको सम्भावनामा नै नकारात्मक असर पार्ने उनीहरुको भनाइ छ । निकाशीको लागी सहज वातावरण वन्दै गरेको र तत्कालै १५० अर्ब रुपैयाँ सम्मको सिमेन्ट निकासीको सम्भावना रहेको संघको दावी छ ।
नयाँ कायम गरिएका व्यवस्थाहरुको संशोधन, परिमार्जन वा खारेज गरी उद्योगहरुबाट थप शिर्षक र दरमा राजश्व मात्र उठाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । साथै जटिलता सिर्जना गर्ने र निकासीको समेत प्रवल सम्भावना रहेका उद्योगहरुको लगानीलाई नै धराशायी बनाउने गरी जारी भएको यस वन नियमावली, २०७९ लाई तत्काल खारेज वा संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
नेपाल सिमेण्ट उत्पादक संघका मागहरु :
१) खनिज पदार्थलाई खानिजन्य वन पैदावारको सूचीमा राखी वन विभागले प्रति मे.टन रु.१५०/–का दरले रोयल्टी रकम असुल गर्ने व्यवस्था गरिएकोलाई खारेज गर्नु पर्ने ।
२) उपरोक्त रकम रु. १५० ।– को थप २५ प्रतिशत रकम वातावरण शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था समेत खारेज गर्नु पर्ने ।
३) मूनाफाको १ एक प्रतिशत रकम थप वातावरण शुल्क लाग्ने व्यवस्था खारेज गरिनु पर्ने ।
४) खानी ऐन बमोजिम खानी तथा भूगर्भ विभागले गर्दै आएको अनुगमन, निरीक्षण कार्य वन विभाग, डिभिजन वन कार्यालय लगायतका निकायले गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने र खानी तथा भूगर्भ विभागले अनुगमन निरीक्षण गर्ने व्यवस्था कायम हुनु पर्ने ।
५) निजी जग्गामा खनिज कार्य गर्न पाएको अनुमति क्षेत्र समेत वन क्षेत्रको कम्तिमा ५० मिटर दुरी कायम गरेर मात्र खानी संचालन गर्नु पर्ने व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने ।
६) खानी तथा भूगर्भ विभागको स्वीकृतिमा खनिज पदार्थको निकासी हुंदै आएकोमा खनिज पदार्थ विदेश निकासी गर्दा वन विभाग र डिभिजन वन कार्यालयको स्वीकृति लिनु पर्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने ।
७) भोगाधिकार लिएको जग्गामा प्रति हेक्टर १६०० विरुवा आयोजना वा उद्योगले आफ्नै तर्फबाट रोपण गरी ५ बर्षसम्म हेरचाह गर्नु पर्ने साविकको प्रावधानलाई हटाई वन विभागले तोकेको रकम विभागमा बुझाउनु पर्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने ।
८) खानी संचालनका लागि वन क्षेत्रको भोगाधिकार प्राप्त गरेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा उद्योगले आफ्नै खर्चमा खरिद गरि नेपाल सरकार, वन विभागको नाममा राजीनामा पारित गरि दिनु पर्नेमा जग्गा उपलव्ध नभएको खण्डमा जग्गाको प्रकृति हेरी साविकमा प्रति हेक्टर रु. ८ लाख देखि रु. १८ लाख सम्म वन विभागमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो लाई परिमार्जन गरि प्रति हेक्टर रु. २८ लाख देखि रु. ८० लाख सम्म लाग्ने व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने ।
