नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार गर्दा नेपालले अहिलेको अल्पकालीन नभइ दीर्घकालीन बजारमा विद्युत विक्री गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने एक अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
अहिले नेपालले अल्पकालको लागि भारतको इण्डियन इनर्जी एक्सचेञ्जमा ३६५ मेगावाट विद्युत विक्री गर्नको लागि स्वीकृत पाएको छ । आगामी दिनमा यो परिमाणलाई वृद्धि गर्नको लागि अल्पकालिन बजार सुरक्षित र भरपर्दो नहुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
नेपाल इनर्जी फाउण्डेशनले तयार गरेको ‘नेपाल स्पेसिफिक मोडेल अफ क्रस–बोर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड’ अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालले आन्तरिक, बाह्य र दुई देशबीच विद्युत् व्यापार गर्दा चाल्नुपर्ने कदमको बारेमा उल्लेख छ । ‘विशेषगरी अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको मोडेल के हुन सक्छ भन्नेमा केन्द्रित छ’ फाउण्डेशनका उपाध्यक्ष तथा अध्ययन प्रतिवेदनका प्रमुख शेरसिंह भाटले भने ।
अहिलेको अल्पकालीन डे अहेड बजारमा नेपालको विद्युत विक्री गर्ने प्रणाली उपयुक्त नभएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । डे अहेड बजार भन्नाले भोली प्रयोग हुने विद्युत आज खरिद गर्ने वा एक दिनअघि खरिद गर्ने प्रणाली हो । ‘थोरै समयावधीको लागि यो मोडेल सुहाउदो भए पनि दीर्घकालीन ठूलो परिमाणमा विद्युत विक्री गर्नको लागि उपयुक्त होइन’ उनले भने ।
देशमा विद्युत उत्पादन वृद्धि हुँदै जाँदा आन्तरिक खपत भइ बचेको विद्युत विक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो, अवस्थामा केही सय मेगावाट नभइ हजारौ मेगावाट निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । ‘यसको लागि पनि भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत विक्रीका सम्झौता गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
आउदा दिनमा नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत दुई देशका सरकारबीच होस, वा सरकार र निजी क्षेत्रबीच वा अन्य ढाँचामा होस् । आवश्यक नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन गरेर भए पनि चाडै नेपालका विद्युत उत्पादकले सिधै भारतका कम्पनीलाई विक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा भाटले जोड दिए । ‘यो प्रक्रिया चाडै थालनी गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
विद्युत उत्पादनलाई गति दिन पनि दीर्घकालीन बजार
अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको लागि तत्काल भारतबाहेक अन्य मूलकसँग सम्भावना देखिदैन । भविष्यमा बंगलादेश र अन्य मुलुकसँग पनि व्यापार गर्न सकिने सम्भावना त छ । तर, अहिले एक मात्र विकल्प भारत बनेको छ । यस्तो अवस्थामा जलविद्युत्मा लगानी गरिरहेका प्रवद्र्धकलाई उत्पादित विद्युतको बजार छ भनेर आश्वस्त बनाउन पनि दीर्घकालीन स्वीकृति र सम्झौतामा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । दीर्घकालीन सम्झौता गरेको खण्डमा अहिले उत्पादन भएको विद्युत विक्री नभए के होला ? भन्ने त्रासको पनि अन्त्य हुनेछ ।
यसको लागि भारतको केन्द्र सरकारसँग मात्र नभइ राज्य सरकारसँग पनि दीर्घकालीन सम्झौता गर्दा उपयुक्त हुनेछ । यसको साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न वा प्रवद्र्धकले आयोजनालाई गति दिनलाई सहज हुनेछ । यसको साथै नेपालले क्षेत्रीय वा उपक्षेत्रीय बहुपक्षिय विद्युत व्यापार सम्झौता गरेर पनि अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारलाई वृद्धि गर्न सक्नेछ । यसको लागि नयाँ पहल थाल्न जरुरी छ ।
अन्दरदेशीय विद्युत् व्यापारको लागि अपनाउनु पर्ने ‘मोडेल’ बारे छलफल
नेपालले अन्दरदेशीय विद्युत् व्यापारको लागि अपनाउनु पर्ने ‘मोडेल’ कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषयमा विज्ञहरुबीच विहीबारदेखि काठमाडौमा छलफल शुरु भएको छ । युएसएआइडीको साइथ एशियन रिजनल इनिसिएटिभ फर इनर्जी इण्टिग्रेशन, इण्टिग्रेटेड रिसर्च एण्ड एक्सन फर डेभलप्मेण्ट र नेपाल इनर्जी फाउण्डेशन आयोजना गरेको छलफल शुक्रबार सकिनेछ । छलफलमा अन्तरदेशीय विद्युत प्यापारका विविध पक्षमा छलफल भइरहेको छ ।
विहीबार उद्घाटन सत्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा.डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णले विद्युतको आन्तरिक खपतलाई जोड दिदै बढी भएको विद्युत विक्रीको लागि पनि बजार खोज्नुपर्ने बताए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयका सचिव शुसिलचन्द तिवारीले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीको ठूलो आवश्यकता रहेको बताए । ‘सरकारले देशभित्र खपत बढाउने र त्यसपछि पनि बढी भएको विद्युत मात्र निर्यात गर्ने विषयलाई महत्व दिएको छ’ उनले भने । पछिल्लो समय भारत र बंगलादेशसँग पनि विद्युत निर्यात गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । त्यस्तै, उर्जा मिश्रणको विषयलाई ध्यान दिइरहेकोमा जोड दिए ।
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव दिनेश घिमिरेले अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमार्फत विद्युतमा सहकार्य गर्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको बताए । यसको साथै विद्युतलाई सरकार सरकारबीच मात्र होइन, सरकार र निजी क्षेत्रबीच पनि सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ । यसको साथै पूर्वाधार निर्माणमा लगानी नगर्ने हो भने चाडै नै ऊर्जा क्षेत्र नै समस्यामा पर्ने उल्लेख गरे ।
युएसएआइडी नेपालकी डेपुटी मिसन डाइरेक्टर बेथ होगनले नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा क्षेत्रको विकासको लागि सधै सहयोग गर्ने बताइन । ‘विशेषगरी अत्याधुनिक ऊर्जा प्रणालीको विकासमा सहयोग गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा रहेको छ’ उनले भनिन् । उनले भारतसँगको विद्युत व्यापारले नेपालको जलविद्युत् विकासलाई ठूलो आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्नेमा जोड दिइन् । ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन र संस्थागत विकासको लागि अमेरिकाले सहयोग गरिरहने होगनको भनाइ छ ।
भारतीय उद्योग, ऊर्जा सुरक्षा परिसंघका प्रमुख तथा निर्देशक भुपेन्द्र बहादुर सिंहले नेपाल भारतबीच विद्युत व्यापार थालनी भए पनि अझै भारतीय विद्युतको आयात धेरै रहेको बताए । दक्षिण एशियालाई नै हुने गरी एकिकृत प्रसारणलाइन को आवश्यकतामा उनले जोड दिए । ‘यसले यो क्षेत्रलाई नै सहयोग पुग्ने र अब बीबीआइएन (बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल) को सन्दर्भमा सोचेर अघि बढ्नुपर्छ’ उनले भने ।
सारी (साइथ एशियन रिजनल इनिसिएटिभ) का आयोजना निर्देशक पंकज बत्राले सार्कको उपक्षेत्रीय बीबीआइएनमा पर्ने देशहरुबीच समन्वय र सहकार्यले ठूलो महत्व राख्ने उल्लेख गरे ।
नेपाल इनर्जी फाउण्डेशनका अध्यक्ष मोहनदास मानन्धरले पछिल्लो २० वर्षमा विद्युत् व्यापारको क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन आएको बताए । नियमन निकाय, र कानूनी पूर्वाधार तयार भइरहेको छ । त्यति मात्र होइन, ऊर्जा सार्क क्षेत्रीय फ्रेमवर्कसमेत स्वीकृत भइसकेको छ । ‘पूर्वाधार तयार हुन थालेको छ’ उनले भने ।
