सुनकोशी तेस्रो निर्माणमा स्थानीय उत्साह र राजनीतिक दलको प्रतिवद्धता

विकास टिप्पणी

एक साता अघि नेपालका लागि बंगालादेशका राजदूत सलाहुद्दिन नोमान चौधरीले ६८३ मेगावाटको सुनकोसी–३ जलाशय जलविद्युत आयोजनाको बाँध क्षेत्र रामेछापको सुनापति गाउँपालिकास्थित लुभुघाट पुगेका थिए । उनीसँगै विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक संजीव देव, उपमहानिर्देशक संजय ढुंगेल, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौत, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीप थिके, निर्देशक प्रवल अधिकारी लगायतको टोली राजदूतसँगै लुभुघाट पुगेको थियो ।

लुभुघाट पुग्दा सयौ स्थानीयबासीले राजदूतसहितको टोलीले माला र बाजागाजसहित स्वागत गरेको थियो । विद्युत प्राधिकरण र बंगलादेशको पावर डेभेलपमेन्ट बोर्डले संयुक्त रुपमा निर्माण गर्नका लागि प्रस्ताव गरिएको आयोजनाको निरीक्षणका लागि गएको राजदूतलाई गरेको भव्य स्वागतले आयोजनाप्रतिको स्थानीयबासीको सकृयतालाई प्रष्ट पार्छ । उनीहरुको उत्साहले जलविद्युत आयोजनाप्रतिको उनीहरुको सकारात्मक धारणाको पनि दर्शाउँछ ।

अहिले पनि नेपालमा धेरै जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइनहरुमा स्थानीयबासीको अवरोध छ । यही अवरोधको कारणले जलविद्युत र प्रसारण लाइन समयमै नबन्दा अर्बौ बराबरको क्षति बेहोर्नुपरेको छ । जलविद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । यसले देशभित्र बिजुलीलाई पुर्याउन र गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउन समस्या परेको छ । यसको कारणले देशमा इन्धनको आयात बढ्दो छ । यही कारण देशले ऊर्जा संकट बेहोरि रहनुपरेको छ ।

सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाप्रति स्थानीयबासीले दर्शाएको सकारात्मक भाव र समर्थनले बंगलादेशका राजदूतलाई आयोजना निर्माणका लागि थप उत्साह प्रदान गरेको छ । यसले बंगलादेशसम्म आयोजना निर्माणका लागि सकारात्मक सन्देश पुग्ने निश्चित छ ।

समग्रै रुपमा जलविद्युत आयोजनामा हुने अवरोध र यसमा ढिलाई हुँदा देशको अर्थतन्त्रको वृद्धिमै संकुचन आएको छ । यस्तो अवस्थामा सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाप्रति स्थानीयबासीले दर्शाएको सकारात्मक भाव र समर्थनले बंगलादेशका राजदूतलाई आयोजना निर्माणका लागि थप उत्साह प्रदान गरेको छ । यसले बंगलादेशसम्म आयोजना निर्माणका लागि सकारात्मक सन्देश पुग्ने निश्चित छ ।

राजनीतिक दलको प्रतिवद्धता

राजदूतको आयोजना अवलोकनको क्रममा आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्थानीय राजनीतिक दलहरुले आयोजना निर्माणका लागि गरेको प्रतिवद्धता पनि महत्वपूर्ण थियो । नेकपा माओबादीका पोलिटब्युरो सदस्य युवराज चौंलागाईंले आयोजनालाई गेम चेञ्जर परियोजनाको रुपमा अघि बढाउनुपर्ने र यसका लागि पार्टीले पूर्ण रुपमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । आफ्नो पार्टीले घोषणापत्रमै सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै यसमा कुनै राजनीति दलहरुको विरोध नहुने बताए ।

नेपाली काँग्रेस रामेछापका पूर्व जिल्ला सभापति रामचन्द्र खड्काले विकास कुनै पार्टीको नभई साझा हुने बताउँदै आयोजना निर्माण हुन लाग्नु गौरवको विषय भएको बताए । युरोपियन युनियनभन्दा एशियाली मुलुकहरुले बनाएको परियोजना किफायती हुने र छिटो भन्ने बताउँदै बंगलादेशको इच्छालाई पूरा गर्न जुनसुकै सहयोग गर्न तयार भएको बताए ।

एमालेका स्थानीय नेता भुवन घिमिरेले आफ्नो पार्टी पूर्ण रुपमा सहयोग गर्न तयार रहेको र सहज वातावरणका लागि तयार रहेको बताए । आयोजना अघि बढाउन सिंहदरबारदेखि तलसम्म के के समन्वय र सहयोग आवश्यक छ, त्यो गर्न आफ्नो पार्टी तयार रहेको उनको भनाई थियो ।

सुनापति गाउँपालिकाका अध्यक्ष ठूलोकान्छा तामाङले आयोजना निर्माणका लागि स्थानीय सरकारको तर्फबाट जुनसुकै पहल तथा सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । आयोजनाको लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिमा पनि स्थानीय निकायले सहयोग गर्ने उनको प्रतिवद्धता उनले जनाए ।

सबै राजनीतिक दलहरुले एकै स्वरमा सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा जुनसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको बताएपछि राजदूतले समेत उनीहरुको प्रतिवद्धताको तारिफ गरेका थिए ।

सबै राजनीतिक दलहरुले एकै स्वरमा सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा जुनसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको बताएपछि राजदूतले समेत उनीहरुको प्रतिवद्धताको तारिफ गरेका थिए । कार्यक्रममा उपस्थित ऊर्जा र प्राधिकरणका अधिकारीहरुलाई पनि आयोजना अघि बढाउनका लागि थप उत्साह मिलेको थियो ।

अधिकांश जलविद्युत आयोजनाहरुमा स्थानीयबासी र राजनीतिक दलहरुकै कारण जग्गाको मुआब्जा निर्धारण र प्राप्तिमा ठूलो समस्या हुने गरेको छ तर स्थानीय राजनीति दलको जुनसुकै सहयोग, सहजीकरण र समन्वयका लागि तयार रहेको अभिव्यक्तिले ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुमा देखिएको नराकात्मक धारणा र टिप्पणी गर्ने प्रवृत्ति न्यूनीकरण हुँदै गएको देखिएको छ ।

होला त सुनकोशी तेस्रो विकासको त्रिवेणी ?

कार्यक्रममा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजनालाई विकासको त्रिवेणीको रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए । नेपाल, भारत बंगलादेशको त्रिवेणीको रुपमा यसलाई अघि बढाउनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

बंगलादेशले नेपालबाट बिजुली निर्यात गर्न चाहेको तथा यसलाई भारतको प्रसारण लाइन उपयोग गर्नुपर्ने भएकोले यसलाई त्रिवेणीको रुपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यो असम्भव पनि छैन तर यसका लागि प्राधिकरण एक्लैले प्रयास गरेर पुग्दैन । यसका लागि सरकारले भारत र बंगलादेशसँग उचित कुटनीति वार्ता अघि बढाउनुपर्छ भने बंगलादेशले पनि भारतसँग कुटनीति वार्ता गर्नु आवश्यक छ ।

बंगलादेशको आयोजनाको निर्माण गर्ने इच्छा र आवश्यकता तथा सु्नकोशी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो निर्माण हुँदा भारतमा बाढी नियन्त्रणमा पनि सहयोग भएकोले तीनवटै देशले यसलाई अघि बढाउन सक्छन् । एकातिर भारत हुँदै बिजुली जाँदा भारत पनि यसबाट लाभान्वित हुन्छ भने अर्कोतिर बाढी नियन्त्रणमा पनि सजिलो हुन्छ । अर्कोतिर सुनकोशीमा रहेका सबै आयोजनाहरु निर्माण गर्ने हो यसले पानी जहाज चलाउन पनि प्राविधिक रुपमा सम्भव देखिएको छ ।

पाँच जिल्लाको विकासको लागि अपरिहार्य

सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण भएमा यसबाट काभ्रे, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र सिन्धुलीलाई प्रत्यक्ष रुपमा फाइदा पुग्ने निश्चित छ । यी क्षेत्रको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि यसले ठूलो योगदान दिन्छ ।
सुनकोशी तेस्रोबाट बिजुली मात्र उत्पादन हुँदैन, यसले यी क्षेत्रमा सिञ्चाई, खानेपानी तथा पर्यटनको विकासमा पनि योगदान गर्छ । सुनकोशी तेस्रो बहने क्षेत्रहरुका दाया बाँया र माथिका डाँडाहरु पर्यटन गन्तव्य मात्र बन्दैनन, यहाँ हुने र्याफटिङ, माछा पालन, खेती लगायतले यस क्षेत्रको विकासका लागि ठूलो योगदान दिन्छ ।

प्राधिकरणका अनुसार, निर्माण सम्पन्न आयोजनाको सरदर उत्पादन हेर्दा जलाशययुक्त आयोजनाको प्रति मेगावाट २९ लाख ८ हजार ७ सय ७० युनिट छ । यसैगरी सरदर प्रति युनिट जलाशयको ११ रुपैयाँ छ । विद्युत ऐन २०४९ अनुसार विद्युत विकासकर्ताले रोयल्टी वापत १५ बर्षसम्म प्रति किलोवाट एक सय रुपैयाँ र प्रति युनिट २ प्रतिशतका दरले तथा १५ बर्षपछि प्रति किलोवाट एक हजार र प्रति युनिट १० प्रतिशतले बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसको आधारमा सनुकोशी तेस्रो बनेपछि प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहले बार्षिक रोयल्टी वापत मात्र ५० करोड पाउँछन् भने स्थानीय क्षेत्रमा विकासका लागि मात्र एक अर्ब बराबर भन्दा बढी खर्च आयोजनाले गर्छ । स्थानीय निकायको विकासका लागि खर्च गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको सरकारले गरेको छ ।

४५ किलोमिटरको जलाशय

नेपालको पहिलो कुलेखानी जलाशयको ताल ७ किलोमिटर छ भने पोखराको ४ किलोमिटर बराबर छ तर सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण हुँदा लुभुघाटबाट ४५ किलोमिटरको ताल बन्ने छ । सुनकोशी नदीकै बलेफी र इन्द्रावती नदीको सिपाघाटसम्म बन्ने जलाशयले यस क्षेत्रको विकासमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ ।

लुभुघाट काठमाडौबाट ९५ किलोमिटर भएपनि दोलालघाट भने ४० किलोमिटर छ । अर्थात ३०/३५ किलोमिटरमै ताल पुग्न सकिन्छ । जबकि बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण भएमा त्यहाँको ताल पुग्ने दुरी काठमाण्डौबाट मात्र ८० किलोमिटर छ ।

न्यायपूर्ण पुर्नस्थापना

३२३७ हेक्टर जमीन डुबानमा पर्ने आयोजनाको लागि ६५५.९ हेक्टर वन क्षेत्रसहित ३३०१.७ हेक्टर जीमन आवश्यक छ । करिब १५ सय ६५ घरधुरीका ११ हजार ७७३ जनसंख्या यसबाट विष्थापित हुने अध्ययनले देखाएको छ ।

यस्ता ठूला आयोजनाहरु निर्माण गर्दा न्यायोचित रुपमा पुर्नस्थापना र पुर्नबास आवश्यक छ । यसका लागि भने सबै जागरुक र सकृय हुनु जरुरी छ । हुन त यसका लागि लागत पहिलानै तोकिएको हुन्छ ।

जलाशययुक्त आयोजनाबाट यति धेरै परिवार विष्थापन हुन्छन् तर उनीहरुको पुर्नस्थापन र पुर्नबासको व्यवस्था न्यायपूर्ण तरिकाले हुनु आवश्यक छ । अहिले उनीहरुले बिताईरहेको जीवनभन्दा अझ गुणस्तरीय जीवन यापन हुने गरी आयोजनाले विस्थापितहरुको लागि पुर्नबास र पुर्नस्थापनाको योजना ल्याउनुपर्छ । अधिकांश ठूला आयोजनाहरुमा अन्र्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को विधि अपनाउने हुनाले प्रभावितले आफ्नो सबै सम्पत्तिका साथै कम्तीमा ६ महिनाका लागि जीवन यापन हुने गरी सुविधा पनि पाउँछन् ।

यस्ता ठूला आयोजनाहरु निर्माण गर्दा न्यायोचित रुपमा पुर्नस्थापना र पुर्नबास आवश्यक छ । यसका लागि भने सबै जागरुक र सकृय हुनु जरुरी छ । हुन त यसका लागि लागत पहिलानै तोकिएको हुन्छ । सुनकोशी तेस्रो आयोजनाको जग्गा प्राप्ति, पुर्नबास र पुर्नस्थापनाका लागि करिब ५७ अर्ब बजेट छ ।

बनाउन ढिलाई गर्न नहुने आयोजना

सुनकोसी–३ सर्वप्रथम जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले सन् १९८५ मा पहिचान गरेको थियो । आयोजना प्रमुख सुवास थपलियाका अनुसार, २०७४ सालदेखि आयोजनाको अध्ययन सुरु गरेको आयोजनाको हाल हाल विस्तृत अध्ययन भईरहेको छ । बाँधको उचाई १८० मिटर रहेको आयोजनाबाट २३५६.२७ गिगावाट आवर विद्युत उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाको लागत डेढ खर्ब छ । जबकि १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी

जलाशययुक्त आयोजनाको लागत तीन खर्बभन्दा बढी छ भने उत्पादन पनि ३३८३ मेगावाट आवर छ ।
उत्पादन र लागत दुवैको हिसाबले सस्तो देखिएको यो आयोजना बनाउन ढिलाई भने गर्नु हुँदैन । जति छिटो बनाउन सकियो, त्यतिनै यसले देशको अर्थतन्त्रसँगै स्थानीय क्षेत्रको विकासमा पनि ठूलो योगदान दिने छ ।