काठमाडौं । खानेपानी र सरसफाई सेवाको वितरणमा सुधार गर्न तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको प्रवद्र्धनमा मद्दत गर्न विश्व बैंकले ८ करोड अमेरिकी डलर (१० अर्ब नेपाली रूपैंया) बराबरका आयोजनामा सहयोग गर्ने भएको छ ।
बुधबार नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच आयोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । खानेपानी क्षेत्र सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका रणनैतिक नगर र गाउँपालिकामा कार्यान्वयन गरिनेछ । सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी र मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले हस्ताक्षर गरे ।
‘नेपालको संविधानमा उल्लेखित संघीयताका सिद्धान्तहरू अनुरूप दिगो र समावेशी वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यले हाम्रा मुख्य प्राथमिकताहरू निर्देशित छन् । यस आयोजनाले अति आवश्यक खानेपानी आपूर्ति र सरसफाइ सेवाहरू उपलब्ध गराउने र अति जोखिममा परेका समुदायहरूलाई, उच्च पानीको गुणस्तर र सेवाको स्तरलाई प्रवद्र्धन गर्न मद्दत गर्नेछ’ अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले भने ।
यो सहयोग रकम कार्यान्वयन हुने कर्णाली र सूदुरपश्चिम दुवै प्रदेशमा खानेपानी आपूर्ति र सरसफाई सेवाहरूको पहुँच न्युन हुनु, गरिबी उच्च हुनुका साथै यी प्रदेशहरू जलवायु परिवर्तनको समेत जोखिममा छन् ।
यस आयोजनाले नगरपालिकाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी स्थानीय तहमा खानेपानी र सरसफाई सेवाको आपूर्तिलाई सुदृढ गर्न मद्दत गर्नेछ । ‘नेपालको आर्थिक प्रगति र हरित, उत्थानशिल तथा समावेशी विकास हासिल गर्नमा खानेपानी र सरसफाई पूर्वाधारमा रहेको महत्वपूर्ण कमीलाई समेत सम्बोधन गर्नेछ’ माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले भने ।
यस आयोजना कार्यान्वयन हुने दुई प्रदेशका स्थानीय सरकारहरूलाई खानेपानी र सरसफाई सेवाहरू दिगो र प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउन सक्षम संयन्त्रहरू विकास गर्न मद्दत पुग्नेछ । साथै त्यस क्षेत्रको प्रादेशिक र संघीय सरकारका निकायहरूको अनुगमन र नियामक क्षमताको विकास गरी सेवाग्राहीहरूप्रति यस क्षेत्रको जवाफदेहितालाई बलियो बनाउनेछ ।
यी कार्यक्रमका अतिरिक्त, यस आयोजनामा खानेपानी आपूर्ति र सरसफाई पूर्वाधारहरूको निर्माण र पुनस्र्थापना गर्नुका साथै पानीको गुणस्तर नियमन गर्ने सुविधाहरू र अनुगमन प्रणालीहरूमा समेत लगानी गरिनेछ ।