धना ढकाल 
१. पृष्ठभूमि
जलविद्युत उत्पादनमा ११० वर्षको इतिहास रहेको नेपालको कुल विद्युत् जडित क्षमता भर्खरै मात्र २ हजार मेगावाट पुगेको छ । हालसम्म राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकको सङ्ख्या ५० लाख नाघेको छ । प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको विकास नहुँदा बर्खाको विद्युत खेर जाने अवस्था आएको देखिन्छ । त्यसैगरी नेपालमा अहिलेसम्म देशका ७७ मध्ये ७६ जिल्लामा राष्ट्रिय यातायात सञ्जालको पहुँच पुगेको छ । अहिलेसम्मको रणनीतिक सडकको कुल लम्बाई १३ हजार ४४८ किलोमिटर छ । त्यसमध्ये कालोपत्रे सडकको लम्बाई ६ हजार ९७९ किलोमिटर मात्रै हो । बाँकी दुई हजार ७७ किलोमिटर ग्राभेल र चार हजार १९२ किलोमिटर माटे (धुलौटे) सडक हो ।
उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन तथा सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि ठुलो लगानी आवश्यक पर्दछ । नेपालले आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै त्यो जुटाउन सक्दैन । नेपाल जस्तै आर्थिक रूपले पछि परेका देशहरूमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गरी गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत लगानी गर्दै आएको छ । एमसीसी अमेरिकाको स्वतन्त्र वैदेशिक सहायता निकाय हो । अमेरिकाको सरकारले सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा नागरिकका लागि लगानीप्रति प्रतिबद्ध विकासोन्मुख मुलुकहरूसँगको सहकार्यबाट पूर्वाधार विकासमा लगानी गरी गरिबी निवारणमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सन् २००४ मा स्वतन्त्र निकायका रूपमा एमसीसीको गठन गरेको हो ।
२. एमसीसीको परिचय
अमेरिकाले एमसीसीको अवधारणा सर्वप्रथम सन् २००२ मा ल्याएको हो । तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुसले सन् २००२ को मार्च १४ मा मेक्सिकोमा भएको ‘इन्टर अमेरिकन विकास बैंक’ को वार्षिक बैठकमा धनी तथा गरिब देशहरूको आर्थिक विकासका लागि एमसीसीको नामसहितको सहायता प्याकेज (कम्प्याक्ट) को घोषणा गरेका थिए । निजी क्षेत्रको स्रोतको पनि उपयोग गर्ने उद्देश्यले सहायता एजेन्सीको गठन गर्दा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ नाम राखिएको हो । घोषणा भएको २ वर्षपछि सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्का दुवै सदन (सिनेट र हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स) ले अनुमोदन गरेपछि एमसीसीको औपचारिक गठन हुन पुगेको हो । एमसीसी स्थापनाका लागि अमेरिकी संसद्ले सन् २००३ मा एमसीसी ऐन पारित गरेको थियो । एमसीसीले अहिलेसम्ममा आर्थिकरूपमा पछि परेका युरोप, अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका र एसिया महादेशका ५० राष्ट्रसँग सम्झौता गरी कृषि र सिँचाइ, शिक्षा, ऊर्जा उत्पादन र वितरण, स्वास्थ्य, यातायात र पूर्वाधार, खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा अनुदानमार्फत परियोजनाहरूमा लगानी गरेको छ । एमसीसीको आर्थिक अनुदान पाउन छनोटमा परेका अधिकांश देशले सम्झौता अनुसार नै परियोजनाको काम सम्पन्न गरिसकेका छन् ।
एमसीसी कार्यान्वयन भएका केही देशमा पहिलो ‘कम्प्याक्ट’ पुरा भई दोस्रो तथा तेस्रो चरणको ‘कम्प्याक्ट’मा पनि हस्ताक्षर भई लगानी परिचालन भएको छ । यसको उदाहरणका रूपमा बुर्किना फासोलाई लिन सकिन्छ । बुर्किना फासोे पहिलो चरणमा एमसीसीको ‘थ्रेसहोल्ड’ कार्यक्रमका लागि छनोटमा परेको थियो । उसले ‘थ्रेसहोल्ड’ कार्यक्रमका लागि १२ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक अनुदान एमसीसीबाट पाएको थियो । ‘थ्रेसहोल्ड’ कार्यक्रम सन् २००५ मा सम्पन्न भएपछि दोस्रो चरणमा पहिलो ‘कम्प्याक्ट’ का लागि छनोट भयो । पश्चिम अफ्रिकी राष्ट्र बुर्किना फासोमा सन् २००८ देखि एमसीसीको पहिलो कम्प्याक्टको कार्यान्वयन सुरु भई सन् २०१४ मा सम्पन्न भएको थियो । पहिलो कम्प्याक्टअन्तर्गत एमसीसीले लगानी गरेको ४८ करोड ९ लाख ४३ हजार अमेरिकी डलर कृषि, ग्रामीण भूमि सम्बन्धी परियोजना, सडक पूर्वाधार र महिलाको शिक्षामा खर्च भएको थियो । पहिलो कम्प्याक्टको सफल कार्यान्वयन भएपछि एमसीसी सञ्चालक समितिले बुर्किना फासोलाई तेस्रो चरणमा दोस्रो कम्प्याक्टका लागि फेरि छनोट गरेको छ । एमसीसी र त्यहाँको सरकारबीच दोस्रो कम्प्याक्टमा सन् २०२० अगस्ट १३ मा सम्झौतासमेत भइसकेको छ ।
एमसीसीले सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र नागरिकमा गर्ने लगानी प्रतिबद्धताका आधारमा विकासशील राष्ट्रसँग सहकार्य गर्दछ । प्रतिस्पर्धाबाट २० वटा सूचक प्रदर्शनको अवस्थाको परीक्षण गरी अनुदान पाउने विकासशील राष्ट्रको छनोट गरिन्छ । एमसीसी सञ्चालक समितिले प्रतिस्पर्धा गर्ने राष्ट्रको आर्थिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, कानुनी शासन, महिला शिक्षा, राजनितिक अधिकार, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण, स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको पहुँच, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, शिक्षालगायतका सूचकको प्रदर्शन कस्तो छ भनी परीक्षण गर्दछ । सञ्चालक समितिले सबैभन्दा पहिले एमसीसीको अनुदानका लागि प्रस्ताव गर्ने राष्ट्र ‘कम्प्याक्ट’ वा ‘थ्रेसहोल्ड’ का लागि योग्य छ भनी पहिचान गर्दछ । यसरी पहिचान भएका राष्ट्रको विभिन्न सूचकको प्रदर्शनको अवस्था हेरिन्छ । गरिबी निवारण र आर्थिक वृद्धिका लागि लगानीको अवस्था पनि हेरिन्छ । सबै सूचकको प्रदर्शनीको अवस्था मूल्याङ्कन गरी प्रस्ताव गर्ने राष्ट्रलाई अङ्क दिई ‘स्कोर कार्ड’ प्रकाशित गरिन्छ । यो अनुदान प्राप्त गर्नका लागि पनि एमसीसीले कम्प्याक्टका लागि निर्धारण गरिएको प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रक्रियामा उत्तीर्ण हुनुपर्दछ । थ्रेसहोल्डअन्तर्गत छनोट हुने देशमा नीतिगत तथा संस्थागत सुधारमा केन्द्रित सानो अनुदानका परियोजना एमसीसीअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने गरिन्छ । नेपाल पनि ‘थ्रेसहोल्ड’ चरण हुँदै एमसीसी ‘कम्प्याक्ट’ को चरणसम्म आइपुगेको हो ।
३. नेपालको एमसीसी यात्रा
नेपालमा एक दशकअघिसम्म विद्युत् उत्पादन र आपूर्तिको अवस्था सहज नभएका कारण चरम लोडसेडिङ थियो । चरम ऊर्जा सङ्कटका कारण उद्योगधन्दा, व्यापार व्यावसाय ठप्प जस्तै थियो । सडक पूर्वाधारको अवस्थासमेत राम्रो थिएन । यस्तो विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी नेपाल एमसीसीको अनुदान सहयोग लिन विसं २०६८ मा प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णयमा पुगेको थियो । एमसीसीद्वारा प्रदान गरिने अनुदान सहायता पाउनका लागि नेपाल सरकार स्वयम्ले अमेरिका समक्ष औपचारिकरूपमा अनुरोध गरेको थियो । अनुदान प्राप्त गर्नका लागि प्रतिस्पर्धाबाट छनोटमा पर्न नेपालले एमसीसीलाई पत्राचार गर्नेदेखि २० सूचकाङ्कको मूल्याङ्कन हुने सबै चरणको प्रक्रिया पुरा गरेको थियो ।
नेपाल सर्वप्रथम २०६८ माघ ५ मा एमसीसीको ‘थ्रेसहोल्ड’ कार्यक्रमका लागि छनोटमा परेको थियो । नेपाल एमसीसीको मापदण्ड अनुसारका सबै प्रक्रिया पुरा गरेर छनोट भएको थियो । ‘थ्रेसहोल्ड’ कार्यक्रममा छनोट हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए । ‘थ्रेसहोल्ड’ का लागि छनोटमा परे लगत्तै सरकारले २०६८ माघ २७ गते एमसीसीसँग समन्वय गर्न अर्थमन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरी आवश्यक प्रक्रियाको थालनी गरेको थियो । थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि २०७० पुस २१ गते विकासका अवरोध पहिचान गर्न अर्थशास्त्रीहरूको समूह गठन गरियो । त्यस समयमा पहिलो संविधान सभा विघटन भई दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गराउन सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्याधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित सरकार थियो । रेग्मी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष थिए भने शङ्करप्रसाद कोइराला अर्थमन्त्री थिए । त्यस समयमा एमसीसीको ‘थ्रेसहोल्ड’ नामक सानो अनुदान कार्यक्रमका लागि छनोट भएको नेपाल, सो अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पुरा नहुँदै २० वटा सूचकमा राम्रो प्रदशन गर्न सफल भएपछि २०७१ मङ्सिर २५ गतेमा नै ‘कम्प्याक्ट’ कार्यक्रमका लागि छानियो । कम्प्याक्टका लागि छनोट भएको जानकारी २०७१ माघमा नेपाललाई गराइएको थियो ।
राजनितिक द्वन्द्वको अन्त्य भई लोकतन्त्र बहाली भएको अवस्थामा ‘थ्रेसहोल्ड’ कार्यक्रम प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पुरा नहुँदै नेपाल ‘कम्प्याक्ट’ का लागि योग्य बनेको थियो । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भई युद्धमा रहेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) पार्टी पनि राजनीतिको मूलधारमा आइसकेकाले देशको अवस्थामा सुधार भई एमसीसीले तोकेका सूचकाङ्कमा नेपालले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेकाले ‘कम्प्याक्ट’ का लागि छनोट हुन पुगेको थियो । ‘कम्प्याक्ट’ कार्यक्रमका लागि छनोट भएको नेपालले अनुदान सहायता प्राप्त गर्न पुरा गर्नुपर्ने तयारीका लागि पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई राष्ट्रिय संयोजक बनाइयो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरी थप प्रक्रिया अघि बढाइयो । सरकारले २०७२ भदौ २८ मा अनुदान सहायताको रकम लगानी गर्ने आयोजनाबारे अध्ययन गर्न अनुदान सहायता स्विकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता गर्यो ।
एमसीसी सञ्चालक समितिले सन् २०७४ भदौ १ मा नेपालले पाउने ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको ‘कम्प्याक्ट’ स्वीकृत गरेको थियो । यो स्वीकृत हुँदा नेपाल एमसीसीको कम्प्याक्ट अनुदान पाउने दक्षिण एसियामै पहिलो राष्ट्र थियो । स्वीकृत भएको करिब एक महिनापछि २०७४ भदौ २९ गते नेपाल र अमेरिकाबीच एमसीसी ‘कम्प्याक्ट’ अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा भएको सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासले ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट’ मा हस्ताक्षर गरेका थिए । कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर हुँदा शेरबहादुर देउवा देशको प्रधानमन्त्री थिए । एमसीसी ‘कम्प्याक्ट’ अन्तर्गतको प्रसारण लाइन आयोजनाका लगानी दिइने सहायता ऋण नभई अनुदान हो र खर्च लागतको साँवा ब्याज अमेरिकालाई तिर्नु पर्दैन । विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधारमा हुने कुल ६५ करोड अमेरिकी डलरमध्ये ५० करोड अमेरिकी डलर एमसीसीले अनुदान दिन्छ । नेपाल सरकार आफैंले पनि १३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको लगानी एमसीसी कम्प्याक्टका आयोजनामा गरिरहेको छ ।
३.१. एमसीसी कम्प्याक्टका पूर्वसर्तहरू
अमेरिकाले एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत नेपालले प्राप्त गरेको अनुदान सहायता उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्ने कार्य सुरु गर्नुअघि सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने ६ वटा पूर्वसर्तहरू राखेको छ ।
४. सम्झौतापछिको अवस्था र संरचनागत संयन्त्र
एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यक्रमका लागि छनोट भएपछि सम्बन्धित राष्ट्रले अनुदान सहायताको व्यवस्थापन, कार्यान्वयन तथा अनुगमन निर्धारित समयभित्र गरी लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधानअनुसार प्राप्त अनुदान निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्ने गरी सञ्चालन तथा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले पनि विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार छुट्टै विकास समितिका रूपमा २०७५ वैशाख ५ गते मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट विकास समिति (एमसीए–नेपाल) नेपाल गठन गरेको छ । एमसीए–नेपाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहने गरी गठन भएको छ । एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनामा आउने अनुदान सहायता तथा सरकारले गर्ने लगानी एमसीए–नेपालमार्फत नै परिचालन भइरहेको छ । एमसीए–नेपालले कम्प्याक्ट कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्षभित्रमा एमसीसीको लगानीका आयोजना सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । सरकारले आयोजना सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा एमसीए–नेपाललाई विघटन गर्न सक्नेछ, अथवा नाम परिवर्तन गरी नयाँ जिम्मेवारी दिन पनि सक्नेछ । यो अवस्थामा एमसीए–नेपालको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति सम्बन्धित मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकेको निकायमा हस्तान्तरण हुनेछ ।
एमसीए–नेपाल अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठन गरिएको सञ्चालक समितिमार्फत शासित छ । सरकारले प्रशासन निर्देशिकामा भएको व्यवस्था अनुसार एमसीए–नेपालको सञ्चालक समितिका पदाधिकारी चयन गरेको छ । सञ्चालक समितिमा मताधिकार सहितका ७ जना सदस्य छन् ।
१) मधुकुमार मरासिनी, संयोजक, अर्थ सचिव, अर्थमन्त्रालय
२) मधुप्रसाद भेटवाल, सदस्य, सहसचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
३) केशवकुमार शर्मा, सदस्य, सहसचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
४) खड्गबहादुर विष्ट, कार्यकारी निर्देशक, एमसीए–नेपाल
५) कुलमान घिसिङ, सदस्य, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण
६) गोपाल खनाल, सदस्य, नागरिक समाज
७) कुमार पाण्डे, सदस्य, निजी (ऊर्जा) क्षेत्र
एमसीए–नेपाल सञ्चालक समितिमा सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारीबाहेक एमसीसीको नेपालका लागि आवासीय निर्देशक सञ्चालक समितिमा रहने व्यवस्था छ । उनीलाई सञ्चालक समितिमा मतदान गर्न पाउने अधिकार हुँदैन ।
५. परियोजनाको अध्ययन चरण
एमसीसी ‘कम्प्याक्ट’ का लागि छनोट भएपछि नेपालले अनुदान सहायता कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विज्ञहरूसँग लामो छलफल तथा परामर्श गर्याे। छलफललाई निष्कर्षमा पुर्याउन अर्थ मन्त्रालयको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरी आर्थिक वृद्धिका अवरोधहरू पहिचान गर्न विज्ञ टोलीद्वारा अध्ययन हँुदा छिटोछिटो परिवर्तन भइरहने नियम कानुन, बिग्रिएको श्रम सम्बन्ध, खराब सडक र बिजुलीको सहज वितरणको अभावलाई आर्थिक वृद्धिका प्रमुख अवरोधका रूपमा पहिचान गरिएको थियो । नेपालको जलविद्युत् नीति र गुरुयोजना तथा सडक निर्माणको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामलाई दृष्टिगत गरी सरकारले एमसीसीबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोगलाई विद्युत् प्रसारण लाइन र सडकको स्तरोन्नतिका लागि खर्च गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
एमसीसीको अनुदानमा निर्माण हुने विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक पूर्वाधारको सम्भाव्यता अध्ययन अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो । एमसीए–नेपाल गठन हुनुभन्दा अगाडि नै मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘अफिस अफ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अकाउन्ट नेपाल (ओएमसिएन) को कार्यालयबाट परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको हो । एमसीसीको लगानीका परियोजनाको अध्ययन स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञ टोलीले गरेको हो । एमसीसीको अनुदान लगानी गर्ने क्षेत्र पहिचानका लागि निरूपण अध्ययन तथा सम्भाव्यता अध्ययन प्रक्रियामा एमसीसीका विज्ञहरू पनि सल्लाहकारका रूपमा सहभागी भएका थिए । सन् २०१७ मा परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक रुट पहिचान गरिएको थियो । पछि विस्तृत प्राथमिक अध्ययन, उच्च गुणस्तरीय हवाई चित्र र भौगोलिक अध्ययन गरी प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक मार्गमा थप सुधार गरिएको हो ।
५.१ नेपालमा एमसीसीको कार्यक्षेत्र
अनुदान सहायतको ठुलो रकम करिब ३१५ किलोमिटर लामो उच्च क्षमताको ४०० केभी डबल सर्किट विद्युत् प्रसारण लाइन तथा ३ वटा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माणमा लगानी हुँदैछ । विद्युत् प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणमा ३९ करोड ८२ लाख अमेरिकी डलर (करिब ४७ अर्ब ३८ करोड ५८ लाख रुपियाँ) लगानी गर्ने तय भएको छ । प्रसारण लाइनका संरचना काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, पाल्पा, नवलपुर र परासी गरी १० जिल्लामा निर्माण गर्ने गरी रुट निर्धारण गरिएको छ । सरकारको विद्युत् नीति र गुरुयोजनालाई मुख्य आधार मानी विशेषज्ञहरू सम्मेलित टोलीले प्रसारण लाइनको रुट निर्धारण गरेको हो ।
सडक पूर्वाधारतर्फ पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको दाङ जिल्लास्थित धानखोलादेखि लमहीसम्म र लमहीदेखि शिव खोलासम्मको कूल ७७ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नतिका लागि पाँच करोड २३ लाख अमेरिकी डलर (करिब छ अर्ब २२ करोड ३७ रुपैयाँ) छुट्याइएको छ । व्यापारिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएको सडकको स्तरोन्नतिका लागि पहिलो पटक ‘फुल डेप्थ रिसाइक्लिङ (एमडिआर)’ र सुपरपेभ प्रविधिको प्रयोग हुँदैछ । प्रशासनिक खर्चका लागि चार करोड अमेरिकी डलर (करिब चार अर्ब ७६ करोड रुपियाँ) छुट्याइएको छ । एमसीसी परियोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि पनि ९५ करोड अमेरिकी डलर (करिब एक अर्ब १३ करोड पाँच लाख रुपियाँ) राखिएको छ ।
५.२ एमसीसीका परियोजनाबाट मिल्ने लाभ
एमसीसी कम्प्याक्टको अनुदान सहायतामा निर्माण हुने प्रसारण लाइनको काम सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउँदा देशको दुई करोड ३० लाख जनसङ्ख्याले दिगो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा प्राप्त गर्ने आर्थिक विश्लेषण गरिएको छ । यो प्रसारण लाइनले वार्षिक रूपमा १२ प्रतिशत (करिब १४ अर्ब रुपियाँ) आर्थिक प्रतिफल दिने र यसबाट प्राप्त आर्थिक वृद्धिले गरिबी न्यूनीकरण हुने भनिएको छ । काठमाडौं, हेटौडा, बुटवल, नुवाकोटलगायतमा तीन हजार मेगावाट बराबरको विद्युत् प्रवाह गर्ने संरचना तयार हुनेछ । अहिले निजी क्षेत्र तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विभिन्न सहायक कम्पनीमार्फत अघि बढेका ३५ सय मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । यी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने हुँदा एमसीसीअन्तर्गत छनोट भएको प्रसारण लाइन आयोजना महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन तथा देशमा बढी भएको विद्युत् छिमेकी देशमा निर्यातका लागि पनि एमसीसीको अनुदानको प्रसारण लाइन आयोजना महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
त्यसैगरी, निर्माण हुने पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनको अवधिमा सात हजार तीन सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्नेछन् । सबैभन्दा बढी रोजगारीको अवसर प्रसारण लाइन आयोजनाले दिनेछ । प्रसारण लाइन तथा सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा ६० प्रतिशत जनशक्ति नेपालभित्रकै हुने वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनीका प्राविधिक तथा कर्मचारीबाहेकका सबै कर्मचारी र कामदार नेपाली नै हुनेछन् । निर्माण पूरा भई सञ्चालनमा आइसकेपछि पनि दुई सय जनाले दीर्घकालीन रोजगारीको अवसर पाउने छन् । यी आयोजना कार्यान्वयन हुने पाँच वर्षको अवधिमा श्रमिकको स्वाथ्य तथा सुरक्षाको जिम्मेवारी रोजगारदाताको हुनेछ । ठेकेदार कम्पनीले काममा लगाउने कामदार तथा कर्मचारीको बीमा गर्नुका साथै तोकिएभन्दा बढी समय काम गरेको अवस्थामा ‘ओभर टाइम’ जोडेर पारिश्रमिक दिनुपर्ने प्रवधानको पालना गर्नुपर्नेछ । आयोजना कार्यान्वयन अवधिमा कर्मचारी तथा कामदारलाई श्रम ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था अनुरुप सरकारले निर्धारण गरेको तलब सुविधा दिइनेछ । कर्मचारी तथा कामदारको पदपूर्ति गर्दा अनिवार्य रूपमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
थप ७७ किलोमिटर लामो सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नति हुँदा करिब ९० लाख जनसङ्ख्याले यसबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने आर्थिक विश्लेषण गरिएको छ । एमसीसीको अनुदान सहायतामा बनेका पूर्वाधारबाट प्राप्त आर्थिक वृद्धिले देशको गरिबी घटाउन मद्दत पुग्नेछ ।
५.३ जग्गा मुआब्जा निर्धारण, पुर्नवास र पुनस्थापना
एमसीए–नेपालले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ मा भएको व्यवस्था अनुसार तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन (इआइए) प्रतिवेदन २०७८ बैशाख १६ गतको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको हो । वातावरणीय प्रभावको अध्ययन गर्दा सामाजिक तथा वातावरणीय सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डको समेत पालना गरिएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७६ एवं वन ऐन, २०७६ को अधीनमा रही वातावरणीय प्रभावको अध्ययन गरिएको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) को ‘पर्फमेन्सस्टान्डर्ड–पिएस’ मा भएका आठ वटा मापदण्डको समेत पालना गरी वातावरणीय प्रभावको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको कुल भोगाधिकार क्षेत्रमध्ये ७७७.५ हेक्टर (५३ प्रतिशत) वन क्षेत्रमा पर्दछ । ६१२.२ हेक्टर (४२ प्रतिशत) कृषि भूमि र बाँकी जग्गाको सानो भाग, बाँझो र जलधार तथा सिमसार क्षेत्र पर्दछ । प्रसारण लाइनको रुटमा आउने आठ इन्चभन्दा ठुला दुई लाखभन्दा बढी रुख कटान हुनेछन् । एमसीए–नेपालले प्रसारण लाइनको संरचना निर्माण गर्दा काटिने रुखको सट्टामा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको समन्वयमा २० लाख २० हजार १८० वटा नयाँ रुख रोप्नेछ । वातावरणीय कानुन एवं नियमावली तथा उत्कृष्ट अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासहरूका आधारमा नकारात्मक प्रभावहरू पर्न नदिन, न्यूनीकरण वा व्यवस्थापन गर्न तथा प्रसारण लाइन आयोजनाले पु¥याउने फाइदा बढाउने विभिन्न उपायहरू प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ । एमसीसीको लगानीमा प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण हुँदा ९४३ जनसङ्ख्या रहेका १७८ घरधुरी विस्थापित हुने देखिएको छ ।
विस्थापित हुने घरधुरीका परिवारलाई एमसीए–नेपालले नयाँ ठाउँमा घर निर्माण गरी पुनर्वासको व्यवस्थापन गरिदिनेछ । प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण गर्दा प्रभावित क्षेत्रमा हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न तीन अर्ब रुपियाँ छुट्याइएको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित मुआब्जा निर्धारण समितिले स्थानीयबासीको जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण गरेपछि मुआब्जा दिइएको हो । यो प्रक्रियामा स्थानीय सरोकारवाला र प्रभावित घरधुरीका प्रतिनिधिलाई पनि सहभागी गराइएको छ । जग्गा प्राप्ति ऐनमा मुआब्जा र तारमुनिको जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मात्रै रहेकोमा आइएफसीको ‘पर्फमेन्स स्टान्डर्ड’ र एमसीसीले तय गरेको मापदण्ड अनुसार एमसीसी कम्प्याक्टका आयोजना क्षेत्रका स्थानीयलाई घर, गोठ, बोट बिरुवालगायतको क्षतिपूर्ति पनि दिइएको छ ।
१० जिल्लामा निर्माण हुने प्रसारण लाइनको टावर तथा तीन वटा सबस्टेसनका लागि करिब १३ हजार रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । प्रसारण लाइनको टावर खडा गर्न र सबस्टेसनको संरचना तयार गर्नका लागि मात्रै करिब १३ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्छ, जसमा तीन सय रोपनी हाराहारीमा निजी जग्गा र बाँकी वन क्षेत्रमा पर्दछ । एमसीए–नेपालले प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनको संरचना निर्माणका लागि जग्गा खरिद तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा भएको व्यवस्था अनुसार गरिरहेको छ । नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका–७, रातमाटेमा निर्माण हुने ४०० केभी सबस्टेसनका लागि आवश्यक ३८५ रोपनी जग्गा खरिद गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब जग्गाको धनीपुर्जा नभएका चार वटा कित्ता र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन ११ वटा कित्ताको मुआब्जा मात्रै तिन बाँकी छ । धनीपुर्जा नभएको जग्गाको हकमा मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भएपछि मात्रै मुआब्जा वितरण गर्न सकिनेछ ।
५.४ खरिद प्रक्रिया
एमसीए–नेपालले एमसीसी कम्प्याक्टका आयोजना कार्यान्वयन गर्न एमसीसीको आफ्नै खरिद निर्देशिकामा भएको मापदण्ड अनुसार आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री तथा उपकरण खरिद गर्न अन्तरराष्ट्रिय ठेक्का आह्वान गर्नेछ । एमसीए–नेपालले आह्वान गर्ने खुल्ला प्रतिस्पर्धामा एमसीसी निर्देशिकाले तोकेका सर्त पुरा गर्ने जुनसुकै निर्माण कम्पनीले खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछ । प्रतिस्पर्धा गर्न आउने कम्पनीको मूल्याङ्कन ‘बिड इभालुएसन प्यानल’ ले गर्नेछ । ठेक्का प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा गर्ने देशको कम्पनीको प्राविधिक मूल्याङ्कन गरेपछि मात्रै आर्थिक मूल्याङ्कन हेरिनेछ । दुवै मूल्याङ्कनबाट उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने कम्पनीले नै आयोजनाको संरचना निर्माणको ठेक्का पाउनेछ । ठेक्का प्रक्रियाको मूल्यांकन एमसीए–नेपालबाहिरको विज्ञ समूहले गर्नेछ ।
एमसीए–नेपालले ठेक्का आह्वान गर्न आवश्यक कागजात तयार गरिरहेको छ । खरिद प्रक्रियाका लागि कागजात तयार भइसकेको भएपनि एमसीसी कार्यान्वयनको सर्त संसद्बाट अनुमोदन हुन बाँकी रहकाले त्यसअघि नै प्रतिस्पर्धा आह्वान हुने सम्भावना देखिँदैन । एमसीए–नेपालले खरिद सम्झौता अनुसारको काम ठेकेदार कम्पनीले गरे÷नगरेको अनुगमन गर्न अर्कै ‘कन्ट्र्क्याक्ट म्यानेजमेन्ट’ टोली राख्नेछ । यो टोलीको छनोट पनि खरिद नियम अनुसार नै खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा गरिनेछ । यो टोलीले ठेकेदारको कामको अनुगमन गरी एमसीए–नेपाललाई नियमित प्रतिवेदन गर्नेछ । एमसीसी कम्प्याक्टका आयोजनामा हुने खर्चको भुक्तानी दिन छुट्टै वित्तीय (फिस्कल) एजेन्ट नियुक्त गरिएको छ । फिस्कल एजेन्टमार्फत आयोजना निर्माणमा खर्च भएको रकमको भुक्तानी गर्दा पारदर्शी हुने र भ्रष्टाचार शून्य हुने एमसीसीको मान्यता छ ।
६. एमसीसी कम्प्याक्टबारे जनधारणा, सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा चर्चा
एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत अघि बढ्ने परियोजनाका सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा आएका विभिन्न विचार नकारात्मक र सकारात्मक दुबै छन् । नुवाकोटको रातमाटेमा यसअघि सम्पन्न जग्गा प्राप्ति जस्तो संवेदनशील र जटिल कार्यमा स्थानीयले पूर्ण साथ र समर्थन गर्नुले पनि यो दाबीलाई पुष्टि गर्दछ । एमसीए–नेपालले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा १० जिल्लाका ३० वटै गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । छलफलका क्रममा स्थानीयले प्रस्तुत गरेकोमाग अनुसार नै विभिन्न जिल्लामा पहिले तयार भएको करिब ३० किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गरि डिजाइन तयार गरिएको छ ।
एमसीसी कम्प्याक्टको विषयमा नेपाली सञ्चार माध्यमहरूमा पनि लामो समयदेखि चर्चापरिचर्चा तथा बहसहरू भइरहेका छन् । एमसीसी कम्प्याक्टको सबैभन्दा धेरै विरोध सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिएको छ । एमसीसी कार्यान्वयन हुँदा अमेरिकाले नेपालमा सैन्य क्याम्प राख्छ भन्दै सम्झौतमा हुँदै नभएको प्रचारबाजी सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिएको छ । सम्झौतामा यस्तो उल्लेख कहीँ कतै छैन ।
६.१ सम्झौताका धाराहरूमा विवाद
क) कम्प्याक्टको कार्यान्वयन सुरु भएपछि नेपालको राष्ट्रिय कानुनसँग बाझिएमा सम्झौता लागु हुनेः सम्झौताको धारा ७ को दफा ७.१ मा कम्प्याक्ट र नेपालको कानुन बाझिएमा कम्प्याक्ट नै लागु हुने भनिएको छ । यो दफामा भएको प्रावधानले नेपालको कानुनलाई निस्कृय बनाउने भन्दै विवाद उत्पन्न भएको छ । परियोजनाको संरचना निर्माणको काम अघि बढिसकेपछि कुनै प्रकारको बाधा व्यावधानले काम नरोकियोस् भन्ने उद्देश्य राखेर सम्झौतामा यस्तो प्रावधान राखिएको भएपनि यसो गर्दा देशको संविधान नै निस्कृय हुने परिकल्पना गरिएको भन्दा राजनितिक दलका नेतादेखि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तासम्मले विरोध गर्दै आएका छन् । यस सम्बन्धमा एमसीए–नेपालले सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएपछि अमेरिकी कानुन लागु हुने नभई सम्झौताका कुनै प्रावधान र स्थानीय कानुनबीच भिन्न प्रावधान रहेमा आयोजना कार्यान्वयन गर्दा सम्झौतामा भएको प्रावधान लागु हुने भनी प्रष्ट पारेको छ ।
ख) एमसीसीद्वारा निलम्बन वा अन्त्यको आधारः कम्प्याक्टको धारा ५ को दफा ‘ख’ को उपदफा ३ र ४ मा अमेरिकाको वर्तमान तथा भविष्यमा लागु हुने प्रचलित कानुन उलङ्घन भएमा, अयोग्य ठहरिने काम गरेमा यो सम्झौता खारेज हुने भनिएको छ । यो प्रावधानले अमेरिकाको प्रचलित कानुन र एमसीसीको ऐन मात्र नभई भविष्यमा बन्ने ऐन कानुन पनि मान्नु पर्ने भन्ने अर्थ लाग्ने र यो व्यवस्थाले देशको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई अस्विकार गरेको हुँदा मान्य नहुने भनी विरोध गरिएको छ । एमसीए–नेपालले आयोजना कार्यान्वयनलाई पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाउन सम्झौतामा नै यो व्यवस्था राखिएको स्पष्ट पार्दै आएको छ ।
ग) एमसीसीलाई भविष्यमा बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार दिन सकिनेः कम्प्याक्टको धारा ३ को दफा ३.२ (च) मा नेपाल सरकारले हाल ज्ञात भएको तथा यसपछि विकसित हुनेसहित बौद्धिक सम्पत्तिको उपयोग एमसीसीले पनि गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ । यो प्रावधानको पनि आ–आफ्नै ढङ्गले व्याख्या अपव्याख्या गरेर विरोध गरिएको छ । नेपालको पनि एमसीसीका परियोजनामा लगानी रहेकाले बौद्धिक सम्पत्तिमाथि नेपालको अधिकार हुनुपर्ने तर्क राखी विरोध गरिएको छ । एमसीए–नेपालले एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गतको बौद्धिक सम्पत्तिमाथि नेपाल सरकारको नै स्वामित्व रहने प्रष्ट्याएको छ । एमसीए–नेपालका अनुसार भविष्यमा हुने नयाँ सम्झौता अन्तर्गतका आयोजनाको सुधारका लागि ती बौद्धिक सम्पत्तिको उपयोग एमसीसीले पनि गर्न पाउने अधिकार दिइएको हो । एमसीसीले बौद्धिक सम्पत्तिको उपयोग गर्दा सरकारको अधिकार पनि यथावत रहने एमसीए– नेपालले स्पष्ट पारेको छ ।
घ) अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको योजना भारतले समर्थन गरेको हुनुपर्नेः एमसीसी कम्प्याक्टको अनुसूची ५(क) मा अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको बुटवल–गोरखपुर खण्डको निर्माण गर्ने योजना बनाएर एमसीसीलाई पठाउँदा भारतको पनि समर्थन जुटाउनु पर्ने उल्लेख छ । अमेरिका र नेपालबीचको सम्झौतामा तेस्रो पक्ष (भारत) उल्लेख गरिएको र यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरित भएको भनि विरोधकर्ताले कम्प्याक्टमा भएको यो प्रावधानको विरोध गरेका छन् । भारतसँग विद्युत् व्यापार गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा नेपालले नै निर्णय लिनसक्ने हुँदा यो विषय एमसीसीसँग सम्झौता समेटिनु गम्भीर भूल भएको विरोधीहरूको आरोप छ ।
एमसीए–नेपालले एमसीसी कम्प्याक्टका लागि भारत सरकारको स्वीकृति नचाहिने भनेको छ । एमसीसी अन्तर्गत प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको १२० किलोमिटर रुट भारतीय भूमिमा पर्ने हुँदा त्यसमा भारतको पनि सहमति आवश्यक पर्ने भनिएको हो र यो सहमति नेपालले भारतसँग लिइसकेको एमसीए–नेपालले प्रष्ट्याएको छ ।
ङ) पूर्वसूचना दिई सम्झौता अन्त्य गर्न सकिनेः कम्प्याक्टको धारा ५ को दफा ५.१ को उपदफा (क) र (ख) मा कम्प्याक्टको अन्त्य र निलम्बन सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । यो पनि असमान प्रकृतिको भएको भनी विरोध भएको छ । एमसीसीले नेपाललाई ३० दिनको पूर्वसूचना दिएर एकपक्षीयरूपमा आंशिक वा पूर्णरूपमा कम्प्याक्ट खारेज गर्न सक्ने तर, नेपालको हकमा ३० दिनको पूर्वसूचना दिएको अवस्थामा पनि एमसीसीको सहमतिविना खारेज गर्न नसक्ने भनी राखिएको प्रावधान मान्य नहुने भनी विरोध भएको छ । एमसीए–नेपालले नेपाल वा अमेरिकामध्ये सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कुनै एक पक्षले अर्को पक्षलाई सूचना दिएर सम्झौताको अन्त्य गर्नसक्ने जनाएको छ ।
च) एमसीसीको हैसियतः कम्प्याक्टको धारा ५ को दफा ६.८ मा एमसीसी÷अमेरिकी सरकारका वर्तमान एवं निवर्तमान अधिकारी र कर्मचारीको हकमा कुनै हानी नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्युसम्मका घटना हुँदा कुनै प्रकारको दाबी एवं कानुनी प्रक्रिया अबलम्बन नगर्ने उल्लेख छ । कम्प्याक्टमा भएको यो व्यवस्थाले परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा विदेशी कर्मचारी तथा कामदारले गैरकानुनी काम गरेमा नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम मुद्दा दायर गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकिने हुँदा यो व्यवस्थालाई स्विकार गर्न नसकिने भनी विरोध गरिएको छ ।
यस सम्बन्धमा एमसीए–नेपालले नेपालको अदालत तथा न्यायिक क्षेत्राधिकारबाट एमसीसीका कर्मचारीको उन्मुक्ति सम्झौता अन्तर्गतका गतिविधिबाट सिर्जित दाबी वा क्षतिमा मात्र लागु हुने जवाफ दिँदै आएको छ । परियोजनाको कार्यान्वयनबाहेकको बाहिरी क्रियाकलापमा यो व्यवस्था लागु नहुने भनेको छ । यस प्रकारको उन्मुक्ति कूटनीतिक सम्बन्धमा सन्दर्भमा सामान्य रहेको पनि एमसीए–नेपालले प्रष्ट पारेको छ ।
छ) लेखा परीक्षण, पुनरावलोकनः कम्प्याक्टको धारा ३ दफा ३.८ एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनाको लेखापरीक्षणका लागि अमेरिकी सरकारको मान्यता प्राप्त कम्पनीले मात्रै गर्न पाउने भनी उल्लेख गरिएको भन्दै त्यसको विरोध भएको छ । नेपालको महालेखापरीक्षकलाई लेखा परीक्षण गर्न रोक लगाइने छैन भन्ने उल्लेख भएको भए पनि एमसीसी अमेरिकाको लेखापरीक्षण निर्देशिका अनुसार गरिनुपर्ने सर्त राखिएकाले मान्य नहुने भनिएको छ । एमसीए–नेपालले लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार सरकार र एमसीसी दुवैलाई भएको जनाएको छ । नेपालका जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले एमसीसी कम्प्याक्टको आर्थिक लेखापरीक्षण गर्दै आएका छन् । यस कारण अमेरिकी सरकारको मान्यता प्राप्त कम्पनीले मात्र नभई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि लेखापरीक्षण गरिरहेको भनी एमसीए–नेपालले स्पष्ट पारेको छ ।
७. निष्कर्ष
सन् २०११ देखि अहिलेसम्म विभिन्न चरणहरू पुरा गरेर एमसीसी परियोजना लागु गर्ने सम्बन्धमा धेरै प्रगति भइसकेको छ । परियोजना छनोट भई संरचनाको निर्माण सुरु गर्नुअघि सम्पन्न गर्नुपर्ने कामहरू भइरहँदा एमसीसी कार्यान्वयनको सङ्कट भने गहिरिँदै गइरहेको छ । हिजो चरम ऊर्जा सङ्कटकालको समयमा विद्युत् र सडक पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल आफैले प्रतिस्पर्धा गरेर पाएको एमसीसीको अनुदान सहयोग अहिले दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति जुट्न नसकेकै कारण लामो समयदेखि संसद्मा अड्किएको छ । संसद्मा दर्ता भइसकेपछि अनुमोदनका लागि सहमति नजुट्दा एमसीसीमाथिको अन्यौलता अझै बढेर गएको छ ।
विरोधका लागि मात्र विरोध गरिए पनि अहिले निर्माणाधीन तीन हजार पाँच सय मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका लागि एमसीसी अन्तर्गत छनोटमा परेको ४०० केभी उच्च क्षमताको प्रसारण लाइनको निर्माण अत्यावश्यक छ । अर्बौँ लगानीमा निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खेर जाँदा घाटा हुने देशलाई नै हो । अहिले निर्माणाधीन १३२ केभी, २२० केभी र ४०० केभी क्षमताका धेरै विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना पनि वैदेशिक ऋण लगानीमा नै अघि बढेकाले एमसीसीको अनुदान सहायतामा बन्ने प्रसारण लाइनले देशको अर्थतन्त्रमा दिने योगदानका सम्बन्धमा सबैले बुझ्न जरुरी छ । एमसीसी कम्प्याक्ट खारेज गरी अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा गलत सन्देश प्रवाह गर्नुभन्दा यसको फाइदाको विश्लेषण गरेर कार्यान्वयनमा जाँदा नै देशमा प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधारका लागि ठुलो संरचना बन्नेछ ।
नोटःअनुसन्धान मुलक यो सामाग्री प्रकाशन भए लगत्तै एमसीसी कम्प्याक्ट व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सर्त पूरा भएको छ । २०७८ फागुन १५ गते बसेको संघीय संसदको बैठकले १२ बुँदे व्ययाख्यात्मक घोषणासहित कम्प्याक्ट अनुमोदन गरेको हो । अब सहमति गरेर निर्माण सुरु गर्न तोकिएको मितिले ५ वर्षभित्र एमसिसी अनुदानका परियोजना सम्पन्न गरी काम सुरु हुनेछ । एमसीए–नेपालका अनुसार पूर्व तयारीका कामहरू सम्पन्न भएपछि संरचना निर्माणको काम थालिने र यसका लागि अझै करिब डेढ वर्ष लाग्नेछ ।
(यो सामाग्री नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र पोलिसी इन्टरप्रेनर्स इन्कर्पोरेटेड (पिपिआइ) को सहकार्यमा प्रकाशित विदेशी सहयोग एवं लगानी रहेका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजनाहरूको एक खोज अध्ययन विषयक पुस्तकबाट साभार गरिएको हो । पुस्तक केही समय अगाडि प्रकाशनमा आएकाले एमसीसी कम्प्याक्ट परियाेजनाको पछिल्लो प्रगति विवरण केही फरक हुन सक्नेछ ।)
