नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले जलविद्युत आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), व्यापारिक उत्पादन गर्ने मिति (आरसीओडी) र वित्तिय व्यवस्थापनको म्याद एक बर्ष थप गरेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयद्धारा गठित कोभिड–१९ को महामारीका कारण जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत उत्पादन प्राप्त आयोजनामा सिर्जित समस्याहरु समाधान गर्न गठित कार्यदलको सिफारिसमा एक बर्ष म्याद थप गरिएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री पम्फा भुषालले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत म्याद थपको निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार, विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को समयावधि गर्दा थप आर्थिक दायित्व नपर्ने तथा विद्युत प्राधिकरणसँग भएको पीपीए सम्झौतामा उल्लेख गरिएको आरसीओडीको म्याद थप्न समेत कुनै क्षतिपुर्ति वा हर्जन नलिई थपिने छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णयको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) ले स्वागत गरेको छ । इपान अध्यक्ष कृष्ण आचार्यद्धारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा सरकारको यस कदमले समग्र ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो राहत महसुस हुनुको साथै यो क्षेत्र उत्साहित भएको जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा आगामी दिनहरुमा बिद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) लगायत ऊर्जा क्षेत्रमा देखा पर्ने अन्य समस्याहरु समाधानका लागि मन्त्रालयको यस्तै अभिभावकीय भूमिका रहन्छ भन्ने इप्पानको पूर्ण विश्वास समेत रहेको उल्लेख छ ।
कोभिड महामारीको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो लहरका कारण पछिल्लो साढे दुई बर्ष जलविद्युत आयोजनाको काम ठप्प बनेको थियो । कोभिडका कारण लामो समयसम्म जलबिद्युत परियोजनाहरुमा भौतिक निर्माणका कार्य रोकिनुका साथै स्वदेश फर्केका विदेशी दक्ष प्राविधिकहरु र कामदारहरु अझसम्म नआउँदा काम अघि बढ्न नसकेको भन्दै इप्पानले आरसीओडीको म्याद दुई बर्ष थप्न अनुरोध गरेको थियो ।
