मेलम्ची खानेपानी आयोजना (एक खाेज अध्ययन)

१. परिचय
१.१ नेपालमा खानेपानी
नेपालमा साना ठुला गरी छ हजारभन्दा बढी नदीनाला छन् । ती नदीनालाबाट २२ करोड ५० लाख घन मिटर पानी बहन्छ । विश्वमा रहेका पानीका स्रोतमध्ये २.२ प्रतिशत नेपालमा छ । पानी प्रशस्त भएर पनि व्यवस्थित रूपमा खानेपानी वितरण हुन नसक्दा नेपालीले परम्परागत स्रोतहरूबाट सिधै पानी उपयोग गर्थे । सन् १९८१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीर शमशेर राणाले वीर धारा निर्माण गरेसँगै खानेपानीको व्यवस्थित वितरण सुरु भएको हो । नेपालको कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ६३ लाखमध्ये करिब २५ प्रतिशत राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गर्छन् । पाँच सय वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको काठमाडौं उपत्यकामा सन् २००० सम्ममा एक लाख ८० हजार घर र १५ लाख नागरिक रहेको अनुमान थियो । तत्कालीन समयमा एक जना बराबर १० लिटर पानी मात्रै उपभोग गर्न पाउने अवस्था थियो । कमजोर पूर्वाधारका कारण जनताले पानीको आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्नसक्ने अवस्था थिएन । १५ लाखमध्ये १० लाख जनताले प्रत्येक दुई दिनमा दुई घण्टा मात्रै पाइपको पानी उपभोग गर्न पाउँथे । बढ्दो जनघनत्व र पानीको अभावलाई दृष्टिगत गर्दै उपत्यकामा खानेपानीको व्यवस्थापनका लागि सरकारका तर्फबाट पहल सुरु भयो । विभिन्न स्रोतहरूबाट पानी ल्याउनका लागि अध्ययन गर्ने क्रममा मेलम्चीको स्रोतलाई सबैभन्दा उत्तम विकल्पका रूपमा अघि सारियो ।

१.२ मेलम्चीको खानेपानी आयोजना
सन् १९७० को दशकदेखि काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो सहरीकरण र जनसङ्ख्यासँगै खानेपानीको माग बढ्न थालेको थियो । त्यसअघि परम्परागत ढुङ्गेधारा, कुवा, इनार र राणाकालमा बनाइएका केही आधुनिक धाराहरूले उपत्यकाको पानीको माग पुरा गर्दै आएका थिए । काठमाडौंमा पानीको समस्या समाधानका लागि सन् १९७३ मा पहिलो पटक बेलायती परामर्शदाता कम्पनी बिन्नी एन्ड पार्टनर्सले स्रोतको अध्ययन सम्पन्न गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको समस्या समाधान गर्न विश्व बैङ्कले सन् १९७४ मा पहिलो पटक ७८ लाख अमेरिकी डलरको सहयोग प्रदान गरेको थियो, जसअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका र पोखरामा खानेपानी तथा ढल निकासको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । त्यसका लागि खानेपानी तथा ढल निकास बोर्ड गठन गरियो । सन् १९७२ स्थापना गरिएको खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत गठन गरिएको सिँचाइ तथा खानेपानी विभागले देशभरिको खानेपानीको व्यवस्थापन हेर्ने गरेको थियो । सो आयोजनाअन्तर्गत सन् १९७४/७८ का बीचमा खानेपानी र ढल व्यवस्थापन बोर्ड गठनसहति खानेपानी र ढल निकासका लागि २५ वर्षे गुरुयोजना बनाइयो ।

सन् १९७५ देखि १९८० सम्म काठमाडौं उपत्यकामा थुप्र्रै क्षेत्रमा ट्युबवेलहरू खनिए पनि त्यसले बढ्दो माग धान्न सकेन । ट्युबवेलमा पानी पँहेलो आउने, ढल गनाउने जस्ता गुनासा बढ्न थालेका थिए । अध्ययनमा सो समयमा नेपालमा ५ प्रतिशत नेपालीसम्म मात्रै पाइपको खानेपानीको पहुँच पुगेको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी सन् १९८८ मा बिन्नी एन्ड एसोसिएट्स लन्डनले मल्टिडिसिप्लिनरी कन्स्टलट्यान्ट काठमाडौंको सहयोगमा सम्पन्न गरेको ‘काठमाडौं–ललितपुरमा काठमाडौं बाहिरबाट पानी आपूर्ति’ सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययनले मेलम्ची आयोजनाको विस्तृत आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यतासमेत विश्लेषण गरेको थियो । बिन्नीले त्रिशूली, मेलम्ची, इन्द्रावतीसहितका २२ वटा विकल्पमध्ये आर्थिक र प्राविधिक रूपमा मेलम्ची छानेको थियो । त्यसमध्ये पनि मेलम्ची, याङ्ग्री र लार्के तीन वटाको विकल्प उत्तम मानिएको थियो । प्रत्येक नदीबाट दैनिक १७ करोड लिटरका दरले ५१ करोड लिटर पानी काठमाडौं ल्याउन सकिने अध्ययनको निष्कर्ष थियो ।

त्यसपछि सन् १९९२ मा बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी) ले पनि मेलम्चीबाट २५ मेगावाट विद्युत् उत्पदनसमेत गर्न सकिने गरी अर्को सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । यो आयोजनाबाट मेलम्ची, याङ्ग्री र लार्केबाट पथान्तरण (डाइभर्सन) गरेर ल्याइएको पानी सुन्दरीजलमा खसाई त्यहाँबाट ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादनसमेत गर्ने र बढी भएको पानी बागमती नदीमा प्रवाह गरी तराई क्षेत्रको सिँचाइमा योगदानसमेत पुर्याउने बहुद्देश्यीय योजनाका रूपमा अघि बढाउने तयारी गरिएको थियो । सोही समयमा नर्वेका केही निजी कम्पनीहरूले समेत काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी र विद्युत् उत्पादन दुबैका लागि औपचारिक/अनौपचारिक प्रस्ताव गरेका थिए । यद्यपि यसका लागि आर्थिक स्रोत जोहो हुन नसकेपछि उनीहरू त्यसै फर्किएका थिए ।

मुलुकमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको अभ्यास सुरु भइसकेको थिएन । नेपाल खानेपानी तथा ढल निकास संस्थानसँग पनि त्यो नियमावली थिएन । खानेपानी आयोजनाका लागि तोकिएका सर्तहरू पुरा गर्ने सवालमा सरकारले पर्याप्त भूमिका खेल्न नसकेपछि विश्व बैङ्कको ऋण खर्च हुन नसकेर फिर्ता भयो । खानेपानी संस्थानले गर्न सक्दैन भनेर सो ऋण पूर्ण रूपमा खर्च गर्न नसकेर विश्व बैङ्कले फर्काएको थियो । सरकारले विभिन्न विकल्पहरूबारे अध्ययन भने जारी राख्यो । विश्व बैङ्क पनि खानेपानी योजना अघि बढाउन उपयुक्त विकल्पको खोजीमा थियो । सन् १९९२ मा स्मेक कन्सल्टेन्ट (अस्ट्रेलिया) द्वारा काठमाडाैं लागि मेलम्ची डाइभर्सन स्किम तथा उपत्यकाभित्रका स्रोतहरूसमेत गरी विकल्पहरूमा अध्ययन गरिएको थियो । जसमा गुरुत्वाकर्षण प्रणाली (ग्राभिटी सिस्टम) का आधारमा मेलम्ची नदी र लामटाङ नदी, पम्पिङका आधारमा इन्द्रवती, त्रिशूली र कुलेखानी, ‘इम्पाउन्डिङ’ का आधारमा रोसी खोला र कुलेखानीको अध्ययन गरिएको थियो । उपत्यकाभित्रका बागमती, कोड्कु, बल्खु र नख्खु नदीहरूको समेत अध्ययन गरिएको थियो ।

विश्व बैङ्ककै पहलमा सन् १९९७/९८ मा निजी क्षेत्र सहभागी उच्चस्तरीय समितिको सुझावका आधारमा खानेपानी संस्थानले उपत्यकाको खानेपानी सुधार्न पहिलो पटक प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमा तीन वटा कम्पनीले आशयपत्र प्रस्तुत गरे । त्यसमध्ये अमेरिकी कम्पनी एनरोन कम्पनीको स्टकमा सङ्गठित रूपमा भ्रष्टाचार भएका कारण सन् २००२ मा विश्वव्यापी रूपामै टाट पल्टियो । अर्को कम्पनीले भाग नलिने बतायो भने बाँकी रहेको एउटा कम्पनीले पनि विश्व बैङ्कको निर्देशिका अनुसार काम गर्न सकेन । त्यसपछि सरकारले दोस्रो चरणको लगानी प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमा पनि एउटा कम्पनीको मात्रै प्रस्ताव पर्यो । विश्व बैङ्कको लगानी र चाहना हुँदाहुदै पनि विदेशी कम्पनीहरूले काठमाडौंको खानेपानी व्यवस्थापन सुधार योजनामा चासो राखेनन् । मेलम्ची अध्ययन हुने क्रममा सरकारले सन् १९९५ मा मेलम्ची वाटर लिमिटेड भनेर कम्पनी खडा गरेको थियो । कम्पनीको नाममा विवाद भएपछि सन् १९९६ मा खानेपानी लिमिटेड भनेर स्थापना गरिएको थियो । मेलम्ची खानेपानी लिमिटेड स्थापना गरेको सरकारले आयोजना अघि बढाउन विभिन्न विकास साझेदारहरूसँग छलफल अघि बढायो । एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) सहायताका लागि तयार भयो ।

२. मेलम्ची आयोजना र एसियाली विकास बैङ्क
२.१ मेलम्चीमा एडिबीको प्रवेश
मेलम्चीमा एडीबीको प्रवेश सन् १९९६ बाट सुरु भएको हो । मेलम्ची खानेपानी लिमिटेड सन् १९९६ मा स्थापना भएपछि एडिबीको अग्रसरतामा मेलम्चीको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको हो । मेलम्चीको पानी ल्याउने र उपत्यकामा वितरण गर्ने गरी एक प्याकेजअन्र्तगत मेलम्ची र काठमाडौंको पानी व्यवस्थापन इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न एडिबीले सुरुमा ६० लाख अमेरिकी डलर ऋण लगानी गरेको थियो । एडिबीले एकै प्याकेजमा आयोजनाको खाका बनाइरहँदा विश्व बैङ्कले भने खानेपानी विकास लिमिटेडको संस्थागत सुधार नभएसम्म लगानी गर्नै हुँदैन भन्ने मान्यता राखेको थियो । नेपाल खानेपानी संस्थानको पूर्ण सुधार र निजी क्षेत्रको सहभागितालाई विश्व बैङ्कले जोड दिएको थियो ।

यस विषयलाई लिएर एडिबी र विश्व बैङ्कबीच ठुलो विवाद देखिएको थियो । विश्व बैङ्कको मुख्य चासो खानेपानी वितरण सुधार गरौँ भन्ने नै थियो । त्यसका लागि छ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर खर्च गर्ने र थप संस्थागत सुधारका लागि निजी क्षेत्रमा थप एक करोड ५० लाख गरी आठ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्ने प्रस्ताव विश्व बैङ्कको थियो । नेपाल सरकारले पनि यसमा सहमति जनाएको थियो । नर्वेली संस्था नोराडले विद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्यसमेत राखी आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने सर्त राखेको हुँदा उक्त सर्त पुरा हुन नसकेका कारण ऋण उपलब्ध गराउन नसकिने जानकारी गराएको थियो भने विश्व बैङ्क र स्विडेन सरकारको सहयोग नियोग (सिडा) ले यथास्थितिमा ऋण तथा अनुदान उपलब्ध गराउन नसकिने जानकारी गराएका थिए ।

एडिबी भने वितरण प्रणाली सुधार गरेर मात्रै पुग्दैन र कुनै पनि हालतमा बाह्य स्रोत खोज्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थियो । वितरणको पाटो र स्रोत व्यवस्थापनलाई लिएर महत्त्वपूर्ण दुई दातृ निकायबीच लामो समय मतभेद कायमै रहेको थियो । त्यो बेलामा मेलम्ची ल्याउन सरकार र अन्य पक्षबाट पनि दवाव सृजना भएको थियो । त्यसपछि विश्व बैङ्कले काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी वितरण र एडिबीले मेलम्चीको पानी ल्याउने सम्बन्धमा लगानी गर्ने गरी सहमति भयो ।

२.२ सबैभन्दा ठुलो वैदेशिक लगानी
विश्व बैङ्कले काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी वितरण प्रणाली सुधार र एडिबीले पानीको व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएपछि आयोजनामा लगानी जुटाउन सुरु भयो । एडिबीले उसको आफ्नो बास्केट फन्डबाट सन् २००० डिसेम्बरमा ११ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत गरायो । त्यसपछि अन्य दातृ निकायहरूले पनि आफ्नो ऋण अनुदान स्वीकृत गर्दै लगे । एडिबीको नेतृत्वमा विश्व बैङ्क, जाइका, ओपेक फन्ड, स्विडेनको सिडा, नर्वेको नोराडलगायतका दातृ निकायहरू मेलम्ची आयोजनामा लगानी गर्न जम्मा भए । जापान सहयोग नियोग (जाइका)ले मनोहरामा लगानी गर्न लागेको एक करोड ८० लाख अमेरिकी डलर पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा नै समावेश गराइएको थियो । नेपाल सरकार र सबै दातृ निकायहरूले तत्कालीन समयमा आयोजनामा ४६ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने गरी योजना तयार भयोे । तत्कालीन समयमा सरकारका तर्फका ११ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर, (आयोजना कुल लागतको २५.४३ प्रतिशत) लगानी भएको थियो ।

आयोजनामा एडिबीले २५.८६ प्रतिशत अर्थात १२ करोड अमेरिकी डलर, विश्व बैङ्कको १७.२४ प्रतिशत अर्थात आठ करोड अमेरिकी डलर, जोबीको ११.२१ प्रतिशत अर्थात पाँच करोड २० लाख अमेरिकी डलर र नोराड फन्डको ६.०३ प्रतिशत अर्थात दुई करोड ८० लाख अमेरिकी डलर लगानीको सहमति भएको थियो । यस्तै, स्विडिस इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट कोअपरेसन (सिडा) ले ५.३९ प्रतिशत अर्थात दुई करोड ५० लाख अमेरिकी डलर, जपानले ३.८८ प्रतिशत अर्थात एक करोड ८० लाख अमेरिकी डलर, ओपेकले ३.०२ अर्थात एक करोड ४० लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सहमति गरेका थिए । एनडिएफबाट १.९४ प्रतिशत अर्थात ९० लाख अमेरिकी डलर लगानीको प्रतिवद्धता आएको थियो । यसरी आयोजनामा सन्् २००२ मा पहिलो पटक ४६ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर बराबरको लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो ।

यी सबै लगानी मेलम्ची पथान्तरण (डाइभर्सन), मुख्य प्रवेश मार्ग, सुरुङ प्रवेश मार्ग, पानी प्रशोधन आयोजना व्यवस्थापन परामर्शदाता, सामाजिक उत्थान कार्यक्रम, पुनर्वास कार्ययोजना, थोक वितरण प्रणाली तथा फोहर पानी प्रशोधन प्रणालीका लागि आएको थियो । तर ४६ करोड ४० लाख अमेरिकी डलरको योजना तयार भइसकेपछि विश्व बैङ्कले आयोजनामा लगानी गर्न आनकानी गर्न थाल्यो । २० वर्षदेखि आफूले प्रयास गरिरहेको आयोजनाबाट विश्व बैङ्क पछि हट्यो । त्यसपछि एडिबी आफै मेलम्ची बनाउने विश्वासका साथ अघि बढ्यो । आयोजनामा प्रारम्भिक लगानी जुटे पनि विश्व बैङ्कको आठ करोड अमेरिकी डलर लगानी कमी (फन्डिङ ग्याप) भने रहिरह्यो । तत्कालीन समयमा झन्डै कुल बजेटको आधा लगानी मेलम्ची खानेपानी अयाोजनामा जुटेको थियो । करिब एक सय अर्ब रुपियाँको वार्षिक बजेट बन्ने तत्कालीन समयमा मेलम्ची आयोजनामा मात्रै ३३ अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा लगानी जुट्नु आफैमा निकै महत्त्वपूर्ण ठानिएको थियो ।

तत्कालीन समयमा सो रकम खर्च गर्र्न सरकारी निकायको क्षमता विकास भएको थिएन र नेपालमा वैदेशिक सहायतामा यति ठुलो आयोजना पनि सुरु भएको थिएन । यस अर्थमा मेलम्चीलाई सबैभन्दा ठुलो वैदेशिक लगानी भित्र्याउने आयोजना पनि भन्न सकिन्छ । लगानी सम्झौतासँगै दाता र सरकारबीच सन् २००८ मा आयोजना सम्पन्न गर्ने मोटामोटी सहमति भयो । आयोजनामा लगानीको प्रारम्भिक सहमति भए पनि एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी)ले विद्युत् अयोजना भने नबनाउने अडान राख्यो । मेलम्चीमा विद्युत आयोजना बनाउन नसकिने आर्थिक हिसाबले सम्भव नहुने अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि एडिबी त्यसबाट पछि हटेको थियो । यसअघि विद्युत् आयोजनासहित लगानी गर्ने आशय नर्वेको नोराड फन्डले राखेको थियो । एडिबीको भने विद्युत्सहित ठुलो मात्रामा पानी ल्याउँदा यसले मेलम्ची आसपासको क्षेत्रमा वातावरणमा समेत असर गर्ने दावी थियो । ओपेकको ऋण चाहिँ आयोजनामा सडक पूर्वाधारका लागि आएको थियो । त्यसमा पनि सडकको डिजाइन भने जम्मा सात किलोमिटर मात्रै भएको थियो ।

मेलम्ची आयोजना जसरी पनि ल्याउनुपर्छ भन्नेमा खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक दिनेशचन्द्र प्याकुरेल, एडिबीका म्याक्लनटससहित थिए । जपानको जाइका र नर्वेको नोराड फन्डले काठमाडौंमा जसरी पनि पानी ल्याउनुपर्छ भन्नेमा प्रतिवद्धता जनाएका थिए । एडिबीले सो आयोजनामा नेतृत्व लियो भने आफूहरुलाई पनि आफ्नो सरकार समक्ष आयोजनामा लगानीका लागि प्रस्ताव गर्न सहज हुन्छ भन्ने अन्य दातृ निकायलाई लागेको थियो । सन् २००० मा आयोजना सुरु गरिँदा सन् २००७ मा काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेर एउटा सामान्य खाका बनेको थियो । यद्यपि सन् २००७ मा पानी आउँछ भन्नेमा दातृ निकायहरू नै विश्वस्त हुन सकेका थिएनन् । आयोजनाको डीपीआर बनिनसकेको अवस्थामा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिबीच योजना बनाउँदै जाने र काम पनि गर्दै जाने भन्ने खालको सहमति भएको थिए । एडिबीले उसको आफ्नो बास्केट फन्डबाट सन् २००० डिसेम्बरमा ११ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत गरायो । त्यसपछि अन्य दातृ निकायहरूले पनि क्रमशः आफ्नो ऋण अनुदान स्वीकृत गर्दै लगे । तर आयोजना कसरी सुरु गर्ने भन्ने अन्यौल कायमै थियो ।

३. मेलम्ची आयोजनाको निर्माणको विकासक्रम
३.१ पहुँच मार्गको सुरुवात
सन् २००१ मा आयोजनाअन्र्तगत सडक निर्माण गर्न कोरिया र नेपालको संयुक्त कम्पनी हनिल कोनिकोले ठेक्का सम्झौता पायो । आयोजनाको सुरुङ मार्गसम्म पहुँचमार्ग निर्माणका लागि तत्कालीन समयमा ४७ करोड रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सबैभन्दा कम प्रस्ताव गर्ने हनिल कोनिकोले सो ठेक्का प्राप्त गरेको थियो । १७ महिनामा २७ किलोमिटर रोड सक्नेगरी हलिन कोनिकाले काम सुरु गरेको थियो । सडक खन्ने काम सुरु भए पनि माटो व्यवस्थापन र वातावरणीय विषयलाई लिएर विवाद सुरु भयो र अपेक्षा अनुसारको काम हुन सकेन ।

मेलम्ची आयोजनाको सडकबाट निस्किएको माटो अन्यत्रै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएपछि समस्या भएको थियो । अयोजनाको माटो कम्तीमा साढे चार किलोमिटर पर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थानीयबासीको दवावपछि हनिल कोनिकोलाई काम गर्न समस्या भयो । पर्यावरणीय दृष्टिकोणले निकै संवेदनशील मानिएको र स्थानीयलाई समेत मनाउनु पर्ने भएकाले आयोजनाको डिजाइनमै सो व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो । आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई निकै महत्त्वकासाथ हेरेकोे थियो । उसले आयोजनाको गुणस्तर निकै उच्च कायम गर्न चाहेको थियो । हनिल कोनिकोले सो व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न सकेन । उसले काम गर्न नसकेपछि १७ महिनाको अवधिमा उपलब्धि जम्मा ११ प्रतिशत मात्रै देखियो ।

सामाजिक र वातावरणीय सर्त पालना गर्न नसकेपछि हनिल कोनिको सन् २००४ को मध्यतिर फर्किन बाध्य भयो । नेपालमा यसअघि कुनै पनि आयोजनामा यस्तो व्यवस्था लागु नै भएको थिएन । मेलम्ची आयोजनाको पहुँच मार्गको विषयलाई लिएर अनावश्यक विवाद सुरु भयो । तत्कालीन समयमा बुद्धिमान तामाङ भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री थिए । हनिल कोनिकोले काम गर्न नसक्ने भएपछि मन्त्री तामाङले खानेपानी विकास समतिको नेतृत्व नै परिवर्तन गरिदिए । सडक निर्माणका लागि सोही क्षेत्रको विज्ञ चाहिन्छ भनेर मन्त्री तामाङले दीपक झालाई समितिको डेपुटी डाइरेक्टर बनाएर नियुक्ति गरेका थिए । १७ प्रतिशत काममा हनिल कोनिकोले ४७ करोड रुपियाँको सो सम्झौतामा ११ करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको थियो ।

३.१.१ पहुँच मार्गमा अनियमितता विवाद
अघिल्लो पटक ४७ करोडमा लागेको ठेक्का तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सन् २००४ मै दोस्रो पटक चिनियाँ कम्पनी सीसीईसी र शर्मा लामा कम्पनीसँग संयुक्त रूपमा ९५ करोड रुपियाँमा नयाँ ठेक्का सम्झौता भयो । विसं २०६१ माघ १९ गते राजाले आफ्नै अध्यक्षमा मन्त्रिपरिषद् गठन गरेपछि भने मेलम्ची ठेक्का प्रकरणले अर्कै रूप लियो । आयोजनामा ३७ करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार भयो भनेर तत्कालीन भ्रष्टाचार निवारण शाही आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री प्रकाशमान सिंह खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक दीपक झा, धु्रवबहादुर श्रेष्ठ र जिपछिरिङ लामा पनि जेल गए । पछि सर्वोच्च अदालतबाट शाही आयोग खारेज भएपछि उनीहरू पनि जेलबाट त छुटे । तर सो घटना लगत्तै नर्वेले आफ्नो सहयोग रद्द गरेको थियो । नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था छैैन भनेर पहिल्यै पन्छिन खोजेको स्विडेन पनि नर्वे बाहिरिएपछि आयोजनाबाट बाहिरियो ।

सडक पूर्वाधारमा अन्यौल भएपछि यसको प्रत्यक्ष असर मेलम्ची पथान्तरण (डाइभर्सजन योजना)मा समेत देखियो । मेलम्ची पथान्तरण (डाइभर्सन) का लागि छुट्याइएको १२ करोड २० लाख डलरमध्ये नोराडको २८ मिलियन, सिडाको २५ मिलियन, ओपेकको १४ मिलियन र एनडीएफको ९० लाख अमेरिकी डलर गरी सात करोड ६० लाख अमेरिकी डलर फर्कियो । पहुँच मार्ग निर्माणले भने निरन्तरता पाइरह्यो । मेलम्ची आयोजनासम्म पुग्नका लागि मेलम्ची पुलबजारदेखि अम्बाथान हेडवक्र्ससम्म २०.७ किलोमिटर सडक र त्यस मार्गमा पर्ने १० वटा पुलहरू बनाइएका छन् भने ग्लाल्थुम अडिट मार्ग, सुन्दरीजल अडिट पहुँच मार्ग, सिन्धुु अडिट पहुँच मार्ग गरी करिब १८ किलोमिटर अडिट मार्गहरू, गोकर्ण–सुन्दरीजल सडक स्तरोन्नति, मेलम्ची पुलबजार सडकको स्तरोन्नति पनि यही आयोजनाअन्तर्गत सम्पन्न भएका छन् ।

३.१.२ बजेट कटौती र ढिलाइ
सन् २००७ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेर सन् २००० मा सुरु भएको मेलम्ची आयोजनामा प्रगति निकै कमजोर थियो । ४६ करोड ४० लाख अमेरिकी डलरको महत्त्वकाङ्क्षी आयोजनामा भौतिक प्रगति शून्यसँगै विभिन्न प्राविधिक जटिलता र आर्थिक स्रोत जोहो हुन नसकेपछि आयोजनाको लागत ४६ करोड ४० लाख अमेरिकी डलरबाट ३४ करोड ६० लाख अमेरिकी डलरमा घटाइयो । फलस्वरूप आयोजनालाई सन् २००७ मा पुनःसंरचना गरियो । सन् २००७ सम्म आयोजनामा प्रगति भनेको सरकारी स्रोतबाट २२ वटा पुल र सडकहरू बनिरहेका थिए । सन् २००१ देखि २००७ सम्ममा २०.७ किमि मुख्य प्रवेश मार्ग निर्माण तथा २१.१ किमि लम्बाईका तीन वटा अडिट प्रवेश मार्ग (सिन्धु अडिट प्रवेश मार्ग बाहुनेपाटीदेखि सिन्धु अडिटसम्म १५.३ कि.मि., ग्याल्थुम अडिट प्रवेश मार्ग, सेरादेखि ग्याल्थुम अडिटसम्म ४.२ किमि तथा सुन्दरीजल अडिट प्रवेश मार्ग, सुन्दरीजल बजारदेखि आउटलेट पोर्टलसम्म १.६ किमि) गरी जम्मा ४१.८ किमि सडक निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।

बिजुली प्रसारण लाइनमा कटौती, टनेलको आकार सानो, काठमाडांैमा वितरण प्रणाली पछि सुधार गर्ने गरी आयोजनाको रकम कटौती गरिएको थियो । सन् २००७ अघिसम्म मेलम्चीको पानी ल्याउने र वितरण एकै प्याकेजमा भइरहेकोमा २००७ पछि भने आयोजनालाई दुई भागमा विभाजन गरियो । व्यवस्थापन सम्झौता गरेर वितरण सुधार गर्ने र मेलम्ची सुरुङ मात्रै अर्को गरेर दुई भाग गर्ने भनियो । मेलम्चीको सुरुङ, प्रशोधन केन्द्र (ट्रिटमेन्ट प्लान्ट) लाई एकै प्याकेजमा राखेर ३४ करोड ६० लाख अमेरिकी डलरको प्याकेज बनाइयो । वितरणको पाटोमा पछि छुट्टै आर्थिक स्रोत खोज्ने गरी आयोजनाको पुनःसंरचना गरियो ।

३.१.३ सुरुङ निर्माण र विवाद
आयोजनामा अन्यौल बढ्दै जाँदा एडिबीले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी विकास समितिमा र सरकारी संयन्त्रमा कार्यसम्पादनका आधारमा चार वर्षका लागि व्यवस्थापन सम्झौताको प्रक्रिया सुरु भयो । व्यवस्थापन सम्झौता नभइकन टनेल सम्झौता गर्न नपाउने भन्ने सर्त एडिबीले राख्यो । विश्व बैङ्क फर्किनुअघि एडिबीले ऋण सम्झौतामै सो विषय समावेश गरेको थियो । व्यवस्थापन सम्झौताको काम अघि बढिरहेको थियो । यसका लागि व्यवस्थापन समिति पनि बनाइएको थियो । सोही प्रस्ताव अघि बढेसँगै बेलायतको सेभेनटे«न्ट कम्पनीले व्यवस्थापनमा चासो देखाएको थियो । त्यो कम्पनीलाई ६२ करोड रुपियाँमा छानियो । सोही समयमा राजाको शासनविरुद्ध आन्दोलन सुरु भयो । विसं २०६२/६३ को आन्दोलनपछि द्वन्द्वरत तत्कालीन नेकपा (माओवादी) पनि सरकारमा समावेश भयो, भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री सोही पार्टीबाट हिसिला यमी भइन् । मन्त्री यमीले खानेपानी विकास समितिमा व्यवस्थापन सम्झौता गर्न नदिने अडान राखिन् ।

खानेपानीमा निजीकरण गर्न खोजिएको भन्दै उनले विरोध जनाएकी थिइन् । सम्झौता भएर हस्ताक्षर भइसकेपछि मन्त्री यमी कुनै पनि हालतमा सम्झौता कार्यन्वयन गर्न नदिने अडानमा रहिन् । नेपालको सरकारी निकायमा निजीकरण गरिँदैछ भन्ने छाप तत्कालीन नेकपा (माओवादी) मा थियो । पार्टीकै नीति मन्त्री यमीले लागु गर्न खोजेपछि समस्या भएको थियो । त्यसपछि सेभेनटे«न्टले एडिबीविरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको थियो । आफूले व्यवस्थापन सम्झौता गर्नका लागि लागेको खर्चको क्षतिपूर्ति खोज्ने चेतावनी उसले दिएको थियो । सन् २००६ मा सुल्तान हफिज रहमान नेपालका लागि एडिबीका राष्ट्रिय निर्देशक थिए । पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासमा डा. बाबुराम भट्टराई (मन्त्री यमीका पति र माओवादी नेता) र हिसिला यमीले संयुक्त रूपमा भेट्ने कुरा भयो । आकाशको पानी सङ्कलन गरेर पनि पानी अपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि कुराकानी भयो । तत्कालीन समयमा मन्त्री यमीलगायत माओवादीले ने देश बेच्न लागेको जसरी प्रचार गरे । संस्थागत सुधार गर्ने सर्तमा व्यवस्थापन सम्झौता नगर्ने विषयमा एडिबी प्रमुख रहमान र मन्त्री यमीबीच सहमति भयो, यद्यपि त्यो पनि रद्द भयो ।

३.२ टनेलका लागि ठेक्का सम्झौता
सन् २००८ मा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको टनेलका लागि पहिलो सम्झौता भयो । आयोजनाको प्रथम चरणअन्र्तगत दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन निर्माण गर्नुपर्ने मुख्य संरचनाहरूमध्येका हेडवक्र्स (इन्टेक, डिसिल्टिङ, बेसिन्, डाइभर्सन वयर) गर्नका लागि चिनियाँ कम्पनी (China Railway 15 Bureau Group Corporation and CMIIC J/V (CRCC) सँग विसं २०६४ फागुन ७ मा चार अर्ब २८ करोड ८८ लाख २२ हजार ५६२ रुपियाँमा सम्झौता भएको थियो । फलस्वरूप विसं २०६६ वैशाख २० मा पहिलो विस्फोटन गरी २७ किलोमिटर सुरुङ निर्माणको सुरुवात गरिएको थियो । आयोजनाले विसं २०७० भदौ १७ भित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो तर कम्पनीले सम्झौता अनुसार काम गर्न सकेन । विसं २०६९ असोज ९ मा काम सन्तोषजनक हुन नसकेपछि ठेक्का सम्झौता तोडियो । सो अवधिसम्म उसले छ हजार ४१७ मिटर मात्रै सुरुङ खनेको थियो । अर्थात सुरुङको काम मुस्किलले २० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भयो ।

त्यसपछि सरकारले पुनः अर्को चरणको बोलपत्रको प्रक्रिया सुरु ग¥यो । हेडवक्र्स र सुरुङ निर्माण कार्यका लागि नयाँ निर्माण व्यवसायी Co-Operative Muratori e Cementisti – CMC di Ravenna, Italy सँग विसं २०७० असार ३१ मा ठेक्का सम्झौता ग¥यो । उसलाई १०९५ दिन अर्थात ३६ महिनामा काम सक्नेगरी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक सात अर्ब ७२ करोड ३४ लाख ७१ हजार ३४१ रुपियाँमा ठेक्का दिइएको थियो । विसं २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पका कारण आयोजना पूर्ण रूपमा प्रभावित भएपछि सम्झौता अनुसार सीएमसीले काम गर्न सकेन । फलस्वरूप विसं २०७५ भदौ १४ सम्म समय थप गरियो, तर सीएमसीले पनि अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन र पुनः एक वर्ष म्याद थप्न आग्रह गरेको थियो । फलस्वरूप सीएमसीलाई दोस्रो पटक विसं २०७५ माघ २७ सम्मका लागि अर्काे म्याद थपियो तर पनि उसले काम गर्न सकेन । सीएमसीले सधैँ घाटा प¥यो भनेर गुनासो गरिरहन्थ्यो । विश्वव्यापी रूपमा आफ्ना अन्य छ वटा कम्पनी पनि टाट पल्टिसकेकाले सीएमसी चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरइहेको थियो । सीएमसीलाई खारेजी (लिक्युडेसन) मा लैजाने विषय इटलीको अदालतमा धेरै वर्षसम्म अल्झिएको थियो ।

मेलम्चीको मुख्य सुरुङ मार्गबाट सीएमसी फर्किएपछि आयोजनामा पुनः अन्यौलको अवस्था सृजना भएको थियो । त्यसपछि मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र चिनियाँ कम्पनी चिनियाँ कम्पनी सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन )क्ष्लयजथमचय ऋययचउयचबतष्यल० बीच अर्को सम्झौता भयो । १५ महिनाभित्र सबै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी विसं २०७६ असोज २२ मा सम्झौता भएको थियो । २०७७ पुससम्म आयोजना सक्नेगरी एक अर्ब दुई करोड ८१ लाख ८३ हजार ८३१ रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । आयोजनाको सुरुङ मार्ग चिनियाँ कम्पनी सिनोहाइड्रोले सम्पन्न गरेको हो ।

मेलम्ची सपना सुरु भएको २० वर्षपछि आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको थियो । सुरुङ मार्ग निर्माणसँग सम्बन्धित बाँकी काम सम्पन्न गर्न सिनोहाइड्रोसँग विसं २०७६ असोज ११ मा ८५ करोड एक लाख ९४ हजार ४८५ रुपियाँमा अर्को सम्झौता भएको थियो । तोकिएको समयभन्दा ढिला गरी सुरुङ निर्माणसँग सम्बन्धित काम पनि सम्पन्न भएर विसं २०७७ फागुन १० गतेदेखि मेलम्ची नदीको पानी पथान्तरण गरी सुरुङ परीक्षण गरिएको थियो र उपत्यकामा पानी आपूर्ति पनि सुरु गरिएको थियो । यद्यपि, विसं २०७८ असार १ गते गएको बाढीले मेलम्ची खानेपानीको हेडवक्र्स, मुख्य पानी प्रशोधन केन्द्र र सुरुङ संरचनामा क्षति पु¥याएका कारण अब उपत्यकामा पानी आउने अनिश्चित भएको छ ।

अर्कातर्फ महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ अनुसार आर्थिक वर्ष २०५५/५६ मा सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागि कुल लागत अनुमान ३५ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्ममात्रै २९ अर्ब ४८ करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रथम चरणको उपआयोजना १ को सुरुमा लागत २४ करोड ९४ लाख अमेरिकी डलर रहेकोमा सुरुङ निर्माणका लागि पुनः ठेक्कापट्टा गर्नु परेकोेले संशोधित लागत २८ करोड ७४ लाख अमेरिकी डलर पुग्न गएको र सन् २०१५ मा पानी प्रशोधन केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धि, आयोजनाको दोस्रो चरणको डिजाइन प्रतिवेदनसमेत गरी कुल लागत बढेर ३१ करोड २९ लाख अमेरिकी डलर पुग्न गएको उल्लेख छ ।

महालेखाले वितरण प्रणालीसहितको उपआयोजना २ अन्तर्गत ४६ करोड ६० लाख ८० हजार अमेरिकी डलर (५१ अर्ब २५ करोड २ लाख रुपियाँ) खर्च हुने अनुमान रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म २६ अर्ब ६१ करोड १६ लाख रुपियाँ खर्च भएको जनाएको छ । यसरी मेलम्ची आयोजना सञ्चालन गरेर हालसम्म ५५ अर्ब ६४ रुपियाँ खर्च भइसकेको पाइएको छ ।

३.३ सामाजिक उत्थान र पुनर्वास योजना
मेलम्ची आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय जनताको सामाजिक उत्थानअन्र्तगत विभिन्न काम भने सम्पन्न भएका थिए । आयोजनाबाट अति प्रभावित सिन्धुपाल्चोकका १४ गाउँ विकास समिति (गाविस) हरू मेलम्ची, दुवाचौर बाँसबारी, तालामाराङ, फटकशिला, हेलम्बु, इचोक, महाँकाल, किउल, पाल्चोक, भोटेचौर, थकनी, सिन्धुकोट र हैबुङमा शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विद्युतीकरण आयआर्जन तथा सामुदायिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । यस्तै, काभ्रेको पाँचखाल, जैसिथोक, चण्डेनी मण्डन, महादेवस्थान, गैह्रिबिसौना र देउपुरमा पनि सामाजिक उत्थानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । यसका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग तथा सहजीकरणका लािग विसं २०६६ मङ्सिरमा इन्टिग्रेटेड कन्सलट्यान्ट नेपाल र कन्सोलिडेटेड म्यानेजमेन्टसँगको संयुक्त सहकार्यमा सात करोड १० लाख रुपियाँ खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाको सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने जमिन तथा निजी घर, सार्वजनिक जग्गा तथा निर्माण क्रममा निजी तथा सामुदायिक सम्पत्तिमा पर्न जाने नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने तथा स्थानीय बासिन्दाहरूको जीविकोपार्जनमा पर्नसक्ने प्रतिकूल असर न्यून गर्ने उद्देश्यले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि पुनर्वास नीति २०५७ अन्तर्गत जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । प्रभावित जनताका लािग क्षतिपूर्ति दिने काम सम्पन्न भएको छ । प्रभावित परिवारलाई देशभर नयाँ बसोबासको व्यवस्था गर्न आवश्यक पर्न जाने सम्पर्ण दस्तुुरसहितको व्यवस्था मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले व्यहोर्ने निर्णय भए अनुसार पुनर्वास योजना कार्यन्वयन गरिएको छ । पुनर्वास कार्यक्रमअन्र्तगत हालसम्ममा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लािग करिब १८ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको छ । यसबाट क्षतिपूर्तिवापत ८७ करोड रुपिँयाँ खर्च भएको छ ।

४. मेलम्चीको संरचना
मेलम्चीको मुख्य सुरुङ ३६ किलोमिटर लामो छ । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकास्थित अम्बाथानबाट सुन्दरीजल सम्म २७ किलोमिटर बाँध निर्माण गरिएको छ । यसबाट दैनिक १७ लिटर पानी आपूर्ति गर्न सकिने आयोजनाले जनाएको छ । खासगरी वितरणतर्फ खानेपानी विकास समितिअन्र्तगतको आयोजना कार्यन्वयन निर्देशनालयले अहिले मेलम्चीको पानी वितरणको जिम्मा लिएको छ । सोहीअन्र्तगत अहिले पाइप बिच्छ्याउने काम भइरहेको छ ।

पानी वितरणको काम एडिबीकै सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा सुरु भई आर्थिक वर्ष २०७८/८९ मा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसको कुल लागत २६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा थोक वितरण प्रणालीअन्तर्गत ७७ किलो मिटर पाइप बिच्छ्याउने काम भएको छ । यस्तै वितरण सञ्जालअन्तर्गत एक हजार १५ किलोमिटर पाइप बिच्छ्याइएको छ, काठमाडौं उपत्यकामा विभिन्न क्षमताका १० वटा पानी ट्याङकी निर्माण भएका छन् । जसअन्तर्गत आरुबारीमा आठ हजार पाँच सय घनमिटर, महाङ्कालचौरमा आठ हजार घनमिटर, बाँसबारीमा नौ हजार पाँच सय घनमिटर, पानीपोखरीमा सात हजार पाँच सय घनमिटर, खुमलटारमा एक र दुई गरी १९ हजार घनमिटर, बालाजुमा सात हजार घनमिटर, कीर्तिपुर छ हजार घनमिटर, टिङ्गेनी तीन हजार घनमिटर र कटुन्जेमा छ हजार घनमिटर क्षमताका पानी ट्याङ्की छन् ।

४.१ मेलम्चीको मुख्य संरचनामा क्षति
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट विसं २०७७ चैत २० गते मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन भएको थियो । तर लगत्तै २०७८ जेठको अन्तिम साता आएको बाढीले मेलम्चीको मुख्य गेटसहित अधिकांश भौतिक संरचनामा क्षति पुर्यायो । बाढी र पहिरोका कारण मेलम्ची आयोजनामा एक अर्ब ८८ करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ । मेलम्ची बजारदेखि हेडवक्र्स क्षेत्र अम्बाथानसम्मको २२ किलोमिटरमध्ये आठ किलोमिटर सडक र छ वटा पक्की पुल बगाएको थियो । २६ किलोमिटरको सुरुङ छिर्ने मुख्य गेटमा नै बाढीले असर पुर्यायो । हेलम्बु गाउँपालिका–१ अम्बाथानस्थित मुहानस्थलको मुख्य सुरुङको गेट नम्बर १७ फुटाएर बीचमा जोडिएको अम्बाथान अडिटबाट निस्किएको पानीले बाढीको रूप लिएको थियो । आयोजनाका प्राविधिकका अनुसार मुख्य सुरुङबाट गेट फुटेर फर्किएको पानी बीचको गेट भल्भसमेत टुटाएर मुख्य सुरुङसँगै बीचमा जोडिने सहायक अडिटबाट निस्किएको थियो ।

४.२ लागत वृद्धि
मेलम्ची खानेपानी आयोजना सन् १९७४ मा सवा चार अर्ब रुपियाँमा बन्न सक्ने भनिएको थियो । सन् २००१ को डिसेम्बरमा एडिबीले आयोजनामा लगानी गर्न सहमति जनाई २१ डिसेम्बर २००१ मा ऋण सम्झौता गरेको थियो । सन् २००१ को वास्तविक मूल्यमा ४६ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर (२३ अर्ब ४५ करोड ४६ लाख ५० हजार रुपियाँ) को लागतमा यो आयोजना बनाउने तयारी गरिएको थियो । नेपाल सरकारको लगानी ११ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर र दातृ संस्थाको ३४ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर हुने उल्लेख थियो । पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०५५/५६ मा सुरु भई आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा सम्पन्न हुने अपेक्षासहित थालिएको आयोजनाको लागत २३ अर्ब ४५ करोड ४६ लाख ५० हजार हुने अनुमान थियो । तर सो अवधिमा आयोजनाको सामान्य काम पनि सम्पन्न नभएपछि २०७३/७४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको त्यसलाई पुन संशोधन गरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखियो । पछिल्लो दुई अवधिमा लागत बढेर आयोजनाको प्रथम चरणको कुल बजेट २७ अर्ब ७६ करोड ७० लाख रुपियाँ पुगेको थियो । पछिल्लो समय आयोजनाको कुल लागत ३१ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ पुगेकोमा आयोजना कार्यन्वयनका क्रममा हालसम्म २९ अर्ब ७३ करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ ।

५. निष्कर्ष
सन् १९९२ मा काठमाडाैंका लागि मेलम्ची परियोजनालाई उपयुक्त ठह¥याएपछि आयोजना निर्माणका लागि विभिन्न विकास साझेदार निकायहरुसँग लगानीका लागि प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । छलफलको क्रममा एसियाली विकास बैङ्क र विश्व बैङ्कले चासो देखाए । तर माथि उल्लेखित विभिन्न कारणवस तोकिएको समयभन्दा ढिला गरी सुरुङ निर्माणसँग सम्बन्धित काम पनि सम्पन्न भएर विसं २०७७ फागुन १० गतेदेखि मेलम्ची नदीको पानी पथान्तरण भएको थियो भने विसं २०७७ चैत २० गते मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको औपचारिक रूपमा उद्घाटन भएको थियो । तर लगत्तै २०७८ जेठ अन्तिम साता आएको बाढीले मेलम्चीको मुख्य गेटसहित अधिकांश भौतिक संरचनामा क्षति पुर्यायो । सन् २००२ मा मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरु गर्नुअघि सरकारले पर्याप्त तयारी गर्न सकेको थिएन ।

दातृ निकायहरूले पटक पटक प्रस्ताव ल्याए पनि लगानीको ठोस आधार बनिसकेको थिएन । सार्वजनिक खरिद नियमावली नहुँदा थप समस्या निम्तिएको थियो । आयोजनाको ढिलाइ हुनुकोे कारण राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वको प्रभावका साथै ठेक्का प्रव्रिmयामा देखिएको कमजोरी र २०७२ सालको भूकम्पकोे असर पनि हो । पर्याप्त तयारी र गृहकार्यविना सुरु गरिएको, लगानी जुटाउनेबारे अन्योल रहेको, सार्वजनिक खरिद ऐनमा ठुला परियोजनाका लागि पर्याप्त प्रावधान नसमेटिएको, विकास साझेदारहरूसँगको सम्झौतावार्तामा कमजोरी रहेको, राजनीतिक अस्थिरताका कारणले निर्णय प्रव्रिmयामा ढिलाइ हुनका साथै अवरोध भएको, संरचनाहरू विपद् प्रतिरोधी गर्न नसकिएको लगायतका कारणले मेलम्चीको लागत र समय मात्र लम्बिएन, निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि बाढीका कारण क्षति भएर पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । आगामी दिनमा ठुला संरचना निर्माण गर्दा यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

(यो सामाग्री नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र पोलिसी इन्टरप्रेनर्स इन्कर्पोरेटेड (पिपिआइ) को सहकार्यमा प्रकाशित विदेशी सहयोग एवं लगानी रहेका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजनाहरूको एक खोज अध्ययन विषयक पुस्तकबाट साभार गरिएको हो । पुस्तक केही समय अगाडि प्रकाशनमा आएकाले मेलम्ची खानेपानी आयाेजनाकाे पछिल्लो प्रगति विवरण केही फरक हुन सक्नेछ ।)