Nepal Purbadhar

बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
Thursday, November 21, 2024

बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
Thursday, November 21, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

सिमेन्टको कारखाना मूल्यमा लाग्ने प्राकृतिक स्रोत शुल्क खारेजीको स्वागत


काठमाडौं । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले बागमती प्रदेश सरकारले सिमेन्ट/क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि कारखाना मूल्यको प्राकृतिक स्रोत शुल्क खारेजी गरेकोमा त्यसको स्वागत गरेको छ । संघले मंगलबार विज्ञप्ती जारी गरी प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धि प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको आगामी आर्थिक वर्ष (२०७९/८९) को विधेयक मार्फत सिमेन्ट/ क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने उद्योगलाई दोहोरो तेहेरो कर नपरोस भनी यसअघि लाग्दै आएको ०.२५ प्रतिशत शुल्क खारेजीको स्वागत गरेको हो ।

संघले कानुन बमोजिम चुनदुङ्गा खानीको अनुमति लिई संचालनमा रहेका सिमेन्ट उद्योगहरूले प्रयोग गर्ने चुनढुङ्गामा कर नलाग्ने व्यवस्थालाई बागमति प्रदेश सरकारको बजेटले निरन्तरता दिएको प्रति पनि खुशी व्यक्त गरेको छ । प्रदेश सरकारले स्वदेशी उत्पादनमुलक उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्ने निति लिएकाले देशमा प्रचुर मात्रामा उपलव्ध कच्चा पदार्थ चुनढुङ्गाको उपयोगमा उल्लेखनीय वृद्धि हुुने विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

सिमेन्ट उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएमा वार्षिक १ खर्ब ५० अर्ब बढीको सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिने संघको दाबी छ । नेपालको सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिएमा अहिले चुलिएको व्यापार घाटा कम भई विदेशी मुद्रा सञ्चित गर्न सहयोग पुग्ने पनि संघको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

बागमति प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धि प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न विधेयक (आव २०७९/८०) बनाएको छ । संघले विधेयकमा गरिएका व्यवस्था तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि प्रदेश सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ ।


Read Previous

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (एक खाेज अध्ययन)

Read Next

बीमा निर्देशिका खारेज गर्न एक हप्ते अल्टिमेटम

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *