‘बूढीगंगा’ नबनोस् बूढीगण्डकी

काठमाडौं । ७ बर्ष अघि संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिमा तत्कालीन ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले विद्युत विकास विभागका इन्जिनियरलाई समेत व्यवहारिक अभ्यास होस् भनेर २० मेगावाटको बूढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्न लागेको बताएका थिए । अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण गर्ने विभाग आफैंले जलविद्युत आयोजना निर्माण थालेपछि आफैं रेफ्री, आफैं खेलाडी बन्न नहुने भन्दै सांसदहरूबाट आलोचना भएपछि उनको यस्तो भनाई आएको थियो ।

सन् १९९७ मा सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको र १० बर्ष अघिदेखि विभागले अघि बढाएको आयोजनाको लागि २०१२ मा कुबेती फण्डबाट १.८ अर्ब तथा २०१४ मा साउदी फण्डले ३० मिलियन डलर अर्थात ३ अर्ब दिन ऋण सम्झौता पनि भैसकेको छ । ६ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाका लागि झण्डै ४ अर्ब जति त व्यवस्थापन भइसकेको छ । सरकारको लक्ष्य अनुसार त २ वर्ष अघिनै निर्माण सुरु भइसकेको आयोजनाको निर्माण कार्य अझै पनि सुरु भएको छैन । आयोजनको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) भने भइसकेको छ । तर, निर्माणको टुंगो लागिसकेको छैन । यस्तै अवस्था बूढीगंगादेखि लम्कीसम्मको ९६ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनको पनि छ ।

सामान्यतया ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तरगतको विद्युत विकास विभागको काम जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स दिने तथा यसको अनुगमन र मुल्यांकन गर्ने हो तर बूढीगंगाको उदाहरण विभागका लागि सबैभन्दा लाजमर्दो बनेको छ । निजी र अन्य सरकारी निकाय विकासकर्ताहरुलाई लाइसेन्सको म्याद थपघटमा प्रशासनिक डण्डा चलाउनुपर्ने विभाग अहिले बूढीगंगाकै कारण यस्तो अवस्थामा पुग्नु बिडम्बना हो । दुई बर्ष अघिनै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको र अझै निर्माण सुरु नभएको बूढीगंगा आगामी बर्षभित्र सुरु गरेर चार बर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित विभाग अघि बढेको छ तर पटक पटक निर्माण सुरु र सम्पन्न गर्ने मिति सारिरहेको आयोजना निर्माणको अन्योलता अझै छ ।

बूढीगंगा होइन, नेपालको ऊर्जा सुरक्षाको ग्यारेण्टीका लागि बनाउनैपर्ने र सबैभन्दा छिटो बन्न सक्ने १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजनाले बूढीगंगाकै हालतमा त पुग्ने होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । कहिले सरकारले आफ्नै लगानी त कहिले विदेशी लगानीमा अनि कहिले विद्युत प्राधिकरणले त कहिले ऊर्जा मन्त्रालयले आफैले कम्पनी बनाउने भनेर बारम्बार एक अर्कातिर पन्छाएर भकुण्डोजस्तो बनिरहेको बूढीगण्डकीको भविष्य अझै पनि अन्योलमै छ ।

पाँच दशकअघि पहिचान र चार दशकअघि अध्ययन

गोर्खा र धादिङको दोसाधबाट बग्ने बूढीगण्डकी नदीको पानी उपयोग गरेर निर्माण गर्ने भनेको बूढीगण्डकीको पहिचान भएको ५० बर्ष नाघिसकेको छ । पूर्व सम्भाव्यता भएको पनि ४० बर्ष पुग्न लागिसकेको छ । सन् १९८४ मा यसको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको थियो । ढिलो गरी भएको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) सकिएको पनि ५ बर्ष नाघिसक्यो अर्थात बूढीगण्डकी पहिचान हुँदा एक बर्ष रहेको सल्यानटार र अरुघाटको मान्छेको उमेर ५० बर्ष नाघिसक्यो । बनाउने भनेर चर्चापछि जन्मेका व्यक्तिको उमेर पनि ४० पुग्न लागिसक्यो ।

बूढीगण्डकी आयोजना बन्दा डुब्छ भनेर त्यस क्षेत्रमा जाने सडक, स्कूलहरुमा बजेट नहालेको पनि दुई दशक नाघिसक्यो तर अझै जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको छैन । फ्रान्सेली कम्पनी ट्राकवेलले ११ बर्ष अघि डीपीआरका लागि सम्झौता गर्दै गर्दा डीपीआरसँगै सँगै वित्तिय व्यवस्थापन गरेर आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गर्ने भनिएको थियो,तर सुरु भएन । अझै कहिले, कुन मोडालिटी र कसरी वित्तिय व्यवस्थापन गर्ने टुंगो लागेको छैन । कहिले प्राधिकरणमार्फत, कहिले विकास समितिमार्फत र कहिले विदेशी कम्पनीले निर्माण गर्ने भनेर अल्झिरहेको बूढीगण्डकीमा फेरि नयाँ विकल्प अघि सारिएको छ, ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनीमार्फत बनाउने भनेर ।

विद्युत प्राधिकरणदेखि कम्पनीसम्म

फ्रान्सेली कम्पनी ट्राकवेलसँग सम्झौता गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत डीपीआर भईरहेकै बेला २०६८ साल अर्थात १० बर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा बूढीगण्डकी र नलगाढ जलाशययुक्त आयोजना विकास समितिमार्फत अघि बढाउने निर्णय गरे । तर २०७३ मा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको प्रस्तावमा समिति खारेज गरियो ।

विकास समितिबाट खोसिएको सो आयोजना २०७४ को जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पालामा चीनीयाँ कम्पनी सीजीजीसीलाई इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट विथ फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडलमा दिइएको थियो । तर, सरकार परिवर्तन हुने वित्तिक्कै २०७४ को कात्तिकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा चीनीयाँ कम्पनीसँग भएको समझदारी खारेज गरियो ।

२०७४ साल मंसीरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै पालामा विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय गरियो । यसको लगानी सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरियो । समितिले स्वदेशी लगानी जुटाएर बूढीगण्डकी निर्माण गर्न सक्ने गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो तर फेरि सरकार परिवर्तन भएपछि २०७५ साल असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा पुनः सीजीजीसीलाई वार्ता गरी ईपीसीएफ मोडलमा बूढीगण्डकी बनाउन सीजीजीसीलाई दिने मोडालिटी बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो ।

इपीसीएफको कानुन नभएको लगायतका कारणले अघि बढ्न नसकेको सो आयोजना प्रधानमन्त्री देउवाको पालामा २०७८ साल चैत्रमा सीजीजीसीबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ । अहिले ऊर्जा मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले आफ्नो, अर्थ मन्त्रालय लगायतको सेयरमा कम्पनी मोडेलमा बनाउने गरी यसको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ ।

आयोजनामा नेताको लहडः न कुटनीतिज्ञ मर्यादा, न कानुन

विद्युत प्राधिकरणले अघि बढाईरहेको आयोजना खोसेर मन्त्रालय मातहतको विकास समिति बनाई आयोजना बनाउने सम्भावनाबारे विस्तृत अध्ययनै नगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले विकास समितिको अवधारणा अघि सारे । विकास समितिमार्फत अघि बढाइएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रगति धिमे गति बढीरहेको बेला इन्जिनियर भट्टराईले इन्जिनियरिङ विद्धताभन्दा राजनीतिलाई बलियो बनाएर सो कदम चालेका थिए । विकास समिति त बनाए तर विकास समितिको अवस्था हरिबिजोग जस्तै थियो ।

सरकारको विकास समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णयसँगै यसमा संलग्न प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बारम्बार त्यो विकास समितिको नाजुक अवस्थाको व्याख्या गरिरहन्छिन् । यदिसम्मको अवस्था थियोकि हस्तान्तरणका लागि सामान्य टाइप गर्न कोही नभएपछि तत्कालीन विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा आफै अघि सरेका थिए । त्यसपछि प्राधिकरणबाट टाइपिष्ट मगाएर प्रकृया अघि बढाइएको थियो । पाँच बर्षसम्म समितिको सुरुमा अध्यक्ष र पछि कार्यकारी अध्यक्ष हुँदा देवकोटा आयोजनाको लागि एक्लै कुदिरहेका हुन्थे । थोरै त्यो पनि पार्टटाइम इन्जिनियर मात्र विकास समितिमा थिए ।

पहिला अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक रहेकोमा अझै विकास समितिलाई बलियो भनेर कार्यकारी निर्देशक हटाएर कार्यकारी अध्यक्ष बनेपछि मन्त्रालय र विकास समितिबीचको सम्बन्ध यति चिसिएको थियोकि उनले आयोजनामा आवश्यक इन्जिनियर समेत राख्न सकेनन । उनले पटक पटक डीपीआरसँगै वित्तिय व्यवस्थापन सकेर आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने बताएका थिए, तर मन्त्रालयमा उनको कार्यकाल कहिले सकिएला र विकास समिति खारेज गरौला भन्नेतिर थियो ।

पहिला ओलीकै पालामा स्वदेशी लगानीमै बूढीगण्डकी आयोजना बनाउने भन्दै पुँजी संकलनका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पेट्रोलियम पदार्थमा कर समेत लगाएका थिए तर पछि ओली यो प्रतिवद्धताबाट टाढिए । अनि समितिलाई खारेज गरेर चीनीयाँ कम्पनीलाई दिनका लागि २०७२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै जोडबल गरे । यतिसम्मकि २०७२ सालको औपचारिक चीन भ्रमणको बेला त्यहाँको एउटा विश्वविद्यालयको कार्यक्रममा समयमै नपुगी बूढीगण्डकी निर्माणको लागि चासो देखाएको सीजीजीसीको कार्यालयको मुख्यालयको निरीक्षण गरेर झण्डै एक घण्टा ढिलो गरी पुगेका थिए । तर, उनले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा सीजीजीसीलाई दिन सकेनन तर २०७३ मा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको प्रस्तावमा समिति खारेज भने खारेज गरियो ।

विकास समितिबाट खोसिएको सो आयोजना २०७४ को जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पालामा चीनीयाँ कम्पनी सीजीजीसीलाई इपिसिएफ मोडलमा दिइएको थियो । ऊर्जा मन्त्रीबाट विदाई भएको केही दिनपछि जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालय पुगेर चीनीयाँ कम्पनीसँग सो सम्झौता गरेका थिए । मन्त्री परिषदबाट पारित नगरी सो सम्झौता गरिएको थियो । चीनीयाँ कम्पनीसँग सम्झौता हुन लागेको थाहा पाएपछि र आफूहरु त्यसमा सहभागी हुनुपर्ने अवस्था आएपछि ऊर्जा मन्त्रालयका केही सह–सचिव मोबाइल फोन कार्यालयमै छोडेर जल तथा ऊर्जा आयोगमा लुकेका थिए । तर, तत्कालीन ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यक्ष भने मन्त्री शर्माको साक्षी बनेका थिए । सो सम्झौता हुँदा नेपालमा ईपीसीएफमा दिनेबारे कुनै कानुनी व्यवस्था थिएन तर त्यसलाई तत्कालीन सरकारले वेवास्ता गरिदियो ।

फेरि सरकार परिवर्तन भएर देउवा आएपछि तत्कालीन मुख्य सचिव समेत रहेका पुर्व ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले मन्त्री परिषदबाट सो सम्झौतालाई पारित पनि गराए तर पछि देउवा प्रधानमन्त्री र कमल थापा ऊर्जा मन्त्री हुँदा २०७४ को कात्तिकमा चीनीयाँ कम्पनीसँग भएको समझदारी खारेज गरियो । एउटा प्रधानमन्त्रीले चीनीयाँसँग गरेको सम्झौता खारेजीले दुई देशको कुटनीतिमा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने आंकलननै नगरी देउवाले सो खारेज गरिदिएका थिए । पछि चीनीयाँ पक्षले यसबारे असन्तुष्टि समेत जनाएको थियो ।

२०७४ साल मंसीरमा तत्कालीन देउवाकै पालामा विद्युत् प्राधिकरणको संयोजनमा स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो । लगानी सम्भावनाबारे गठित राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष वाग्लेको संयोजकत्वमा समितिले स्वदेशी लगानीमा सम्भव हुने देखाएको थियो । फेरि सरकार परिवर्तन भएपछि २०७५ साल असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा पुनः सीजीजीसीलाई वार्ता गरी ईपीसीएफ मोडलमा बूढीगण्डकी बनाउन गेजुवालाई दिने मोडालिटी बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइयो । त्यसपछि न सरकारले इपीसीएफको कानुन बनाउन सक्यो, न चीनीयाँ कम्पनीलाई दिन सक्यो ।

इपीसीएफको कानुन नभएको लगायतका कारणले अघि बढ्न नसकेको भन्दै फेरि प्रधानमन्त्री देउवाको पालामा २०७८ साल चैत्रमा सीजीजीसीबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरियो । अहिले ऊर्जा मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले आफ्नो, अर्थ मन्त्रालय लगायतको सेयरमा कम्पनी मोडेलमा बनाउने गरी यसको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ ।

के ऊर्जा मन्त्रालयको कम्पनीले बनाउँला ?

बूढीगण्डकीजस्तो ठूलो र महत्वपूर्ण आयोजना ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनी मोडेलमार्फत बनाउनका लागि प्रकृया अघि बढेसँगै के ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनी मोडलमा बनाउला सक्ला भनेर प्रश्न उठ्न थालेको छ । यो प्रश्नको उत्तर अन्योलग्रस्तै छ । बुढीगंगा समयमै बनाएर देखाउने बताउने त्यही ऊर्जा मन्त्रालय अहिले बुढीगण्डकी बनाउन सक्ने बताउन थालेको छ । २० मेगावाटको बूढीगंगा समयमै बनाउन नसक्ने ऊर्जा मन्त्रालयले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी बनाउन सक्छ भन्नेमा धेरैमा आशंका छ ।

पहिलो तर्कः दक्ष जनशक्ति भएर पनि विद्युत प्राधिकरणले समयमै जलविद्युत आयोजना बनाउन नसकेपछि चिलिमे मोडल अर्थात स्पेशल पर्पेच भेइकल (एसपीभी) मोडेल अघि सारिएको थियो । प्राधिकरणले समयमै निर्णय गर्न नसक्ने तथा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण आजित भएपछि यो मोडलको कल्पना गरिएको थियो । पछि सहायक कम्पनीहरुमा पनि ऊर्जा मन्त्रालयको यस्तो हस्तक्षेप बढ्न थाल्योकि मन्त्रीहरु माथिल्लो तामाकोशी, साञ्जेन, मध्यभोटेकोशी लगायतका आयोजनाहरुमा पुगेर निर्देशन दिन थाले । राम्रा प्राविधिक मान्छेभन्दा आफ्ना मान्छेहरुलाई आयोजनाको प्रमुख र कर्मचारी बनाएर पठाउन थाले । सहायक कम्पनीमा कसलाई पठाउने भनेर त्यसको लिष्ट ऊर्जा मन्त्रीकोमा बन्न थाल्यो । त्यसपछि कम्पनी मोडेलमा विद्युत प्राधिकरणकै धेरै सेयर भएका कम्पनीहरुको लागत पनि चुलिन थाल्यो । विद्युत प्राधिकरणको आयोजनामा देखिएको महंगोपनता सहायक कम्पनीमा पनि सदै जान थाल्यो ।

दोस्रो तर्कः विद्युत प्राधिकरण मात्र होइन, ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएका उत्पादन, प्रसारण तथा लगानी कम्पनीमा पनि अवस्था उस्तै देखियो । कम्पनी त बनाइयो तर यीनले पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेनन । उत्पादन, प्रसारण कम्पनीको कार्य सम्पादन अहिले कमजोर देखिएको छ ।

तेस्रो तर्कः १० बर्ष अघि सरकारले विकास समिति बनाएर बूढीगण्डकी बनाउन खोजेको थियो । विकास समिति बनाउनु गलतै थियो भन्न पनि सकिदैन । विशेष केन्द्रित गर्नकै लागि बनाइएको थियो तर त्यो बेला सरकारको सहयोग र सहजीकरण भएको भए बूढीगण्डकी निर्माण यसरी ढिलो हुँदैनथ्यो । अहिले विकास समितिको सट्टा कम्पनी बनाउन लागिएको छ । विकास समितिमा जस्तै कम्पनीमा पनि ऊर्जा मन्त्रीले राम्राभन्दा आफ्ना मान्छे राख्ने सम्भावना प्रवल छ ।

फेरि पहिलाकै जस्तै ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारी र कम्पनीबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुने सम्भावना कमै देखिन्छ । सरकार होइन, सचिव र मन्त्री परिवर्तन हुने वित्तिक्कै कम्पनीले पनि विकास समितिकै नियति भोग्नुपर्ने अवस्था आउँछ । जसरी अहिले स्वायत्त भनिएको विद्युत नियमन आयोगले भोगिरहेको छ । न ऊर्जा मन्त्रालयको सहयोगबिना आयोग काम गर्न सक्ने अवस्थामा छ, न ऊर्जा मन्त्रालयले सहयोग गरेन भनेर छोडेर हिड्न सक्छ । यति तर्क गर्दा गर्दै पनि ऊर्जा मन्त्रालयले बनाउने कम्पनी निर्माणमा उच्च व्यवसायिकता झल्कन सकेमा आयोजनाले गति लिने अवस्था छ । यदि त्यो व्यवसायिकता झल्काउन नसक्ने भएमा यो जलाशय ऊर्जा सुरक्षासँग जोडिएकोले ऊर्जा मन्त्रालय अन्य विकल्पमा जान तयार हुनुपर्छ ।

विकल्प के त ?

आयोजनाका अनुसार, नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र पहिलो जलाशययुक्त बूढीगण्डकी विश्व र दक्षिण एशियाकै थोरैमध्येको डबल कर्भेचर आर्च ड्याम हो । ६० किलोमिटरभन्दा बढी जलाशय हुने आयोजनामा २६३ मिटर उचाई छ । हालैको अध्ययनबाट यसको लागत सवा तीन खर्ब बराबर अनुमान गरिएको छ । ४५६ मेगावाटको स्वदेशी लगानी र नेतृत्वमा निर्माण सम्पन्न भैसकेको अवस्थामा यति ठूला आयोजना बनाउन असम्भव छैन तर त्यति सहज पनि छैन । यति ठूलो बाँध बनाउँदा धेरै गुणस्तरीयतामा ख्याल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसकारण उत्कृष्ट विकल्पमा जानैपर्छ ।

पहिलो विकल्पः ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनी मोडेलमा गएर पनि यसको निर्माण गर्न सक्छ तर यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयका उदारता महत्वपूर्ण हुन्छ । मन्त्रालय वा मन्त्रीले आफ्नोभन्दा पनि योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई यसको नेतृत्व दिनुपर्छ । यसका लागि अन्र्तराष्ट्रिय विज्ञहरु हायर गरेर उनीहरुमार्फत त्यस्तो सक्षम व्यक्ति छान्नुपर्छ । यसका लागि प्राविधिक रुपमा दक्ष र आयोजना व्यवस्थापनमा अब्बल व्यक्ति आवश्यक पर्छ ।

जसरी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले माग र आपुर्तिबीचको सन्तुलनलाई चार्तुयतापूर्वक व्यवस्थापन गरेर निरन्तर रुपमा विद्युत सेवा प्रदानको वातावरण बनाएर ठूलो समस्याको रुपमा रहेको लोडसेडिङको अन्त्य गर्न सके । त्यो त व्यवस्थापन मात्र थियो, यसमा त प्राविधिक दक्षता पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । निर्णय प्रकृयामा परिपक्वता र तीब्रता दुवै चाहिन्छ । नेपालको परिपेक्ष्यमा राजनीति स्वार्थभन्दा माथि उठेर व्यवसायिक स्वाभिमानतालाई अंगीकार गर्ने त्यस्तो दक्ष व्यक्तित्वले मात्र यसको नेतृत्व गरेर बूढीगण्डकीलाई अघि बढाउन सक्छ ।

धेरै नेपाली इन्जिनियरहरुले संसारका विभिन्न देशहरुमा पुगेर ठूला ठूला आयोजना निर्माणको नेतृत्व गरेकोले सरकारले चाहेमा उनीहरुलाई देशभित्र बोलाएर पनि बूढीगण्डकीको नेतृत्व दिन सकिन्छ । यसमा यो विकल्प पनि हुन सक्छ । अर्को ऊर्जा मन्त्रालयले यसलाई कम्पनीभन्दा पनि एउटा विशेष प्राधिकरण निर्माण गरेर अघि बढाउन सक्छ तर यसका लागि सरकारले विशेष निर्णय गर्न सक्नुपर्छ ।

दोस्रो विकल्पः १० बर्ष अघि आयोजना निर्माणमा लागि अघि बढेको र पाँच बर्ष अघि स्वदेशी लगानीमा अघि बढाएर नेतृत्व दिने भनेपछि तातेको विद्युत प्राधिकरणले फेरि सरकारले प्राधिकरणलाई दिन्छ भनेर आशा गरिरहेको थियो तर मन्त्रालय आफैले कम्पनी बनाउने प्रकृया अघि बढेपछि केही निराश बनेको छ । मन्त्रालयले भने प्राधिरकणलाई पनि कम्पनीमा केही सेयर दिएको छ । नीति र योजना बनाउनमा लागि बढी सकृय हुनुपर्ने मन्त्रालय आफ्नो प्रत्यक्ष निर्देशनमा अघि बढ्ने कम्पनीभन्दा केही स्वायत्त हुने प्राधिकरणमार्फत गठित सहायक कम्पनीलाई दिनका लागि तम्तयार भएमा पनि यसले राम्रो नतिजा दिन सक्छ । यद्यपि पछिल्लो समयमा प्राधिकरण र प्राधिकरणको नेतृत्वमा निर्माण भईरहेका आयोजनाहरुमा बढ्दो मन्त्रालयको हस्तक्षेपले त्यति सहज प्राधिकरणलाई छैन । अर्को प्राधिकरणले दु्धकोशी र अरुण आयोजना निर्माणमा गईरहेकोले बुढीगण्डकी समेत बनाउन कठिन हुने होकि भन्ने तर्क पनि आईरहेका छन् ।

तेस्रो विकल्पः ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी निर्माण गरेको अपर तामाकोशी हाइड्रो कम्पनीलाई यसको जिम्मा दिने अर्को विकल्प हुन सक्छ । यति ठूलो जलविद्युत आयोजना बनाउँदाको आरोह अवरोह बुझेको माथिल्लो तामाकोशीको नेतृत्व टिमबाट पनि यसको उचित आयोजना व्यवस्थापनको सम्भावना रहन्छ । यति ठूलो आयोजना बनाउने टिमसँग अवश्य पनि धेरै अनुभवहरु छन् । यसलाई उपयोग गर्न सकिन्छ तर यसमा पनि प्राधिकरण र मन्त्रालय दुवैको हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई भने शुन्य बनाउनैपर्छ । प्राधिकरणको अध्यक्ष ऊर्जा मन्त्री वा सचिव हुने हुनाले यसमा हस्तक्षेपको सम्भावना रहन्छ ।

माथिका कुनै विकल्पमा जाँदा आयोजना बनाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ तर यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमै उदारपनताको खाँचो देखिन्छ । जसरी पनि बूढीगण्डकी जलाशययुक्त बनाउने दृढ प्रतिवद्धताको आवश्यकता पर्दछ ।

तर बूढीगण्डकी त जसरी पनि बनाउनैपर्छ

विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, हाल विद्युतको उत्पादन ४१ हजार मेगावाटआवर छ भने माग पनि यही हाराहारीमा छ । बूढीगण्डकी आयोजना बनेमा यसले बार्षिक रुपमा एक्लै ३३ हजार मेगावाटआवर उत्पादन गर्न सक्छ । यति मात्र होइन, हाल नेपालमा कुलेखानी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो गरी तीनवटा जलाशययुक्त आयोजना छन् र ती आयोजनाबाट १०४ मेगावाट उत्पादन हुन्छ । २२ सय मेगावाट उत्पादन रहेकोमा बाँकी सबै नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) र अर्ध जलाशय (पिकिङ आरओआर) आयोजना छन् । यही कारण नेपालले हिउँदमा विद्युत प्राधिकरणले ६ सय मेगावाटसम्म भारतबाट आयात गर्नुपरेको छ ।

बर्षामा अहिले ३६४ मेगावाट बराबरको बिजुली नेपालले भारतलाई बेचिरहेको छ, यो नेपालीका लागि गर्वकै कुरा हो तर आफ्नै बिजुलीबाट हिउँद र बर्षामा आत्मनिर्भर बन्न बुढीगण्डकीजस्ता जलाशययुक्त आयोजना बन्नैपर्छ । हुन त प्राधिकरणले दुधकोशी जलाशयको निर्माणका लागि प्रकृया अघि बढाएको छ, छिट्टै सुरु हुने सम्भावना कम छ तर मुआब्जा वितरणको कार्य समेत धेरै अघि बढीसकेको बूढीगण्डकी अहिले निर्विकल्प निर्माण गर्ने आयोजना हो ।

विशेष गरी पछिल्लो युक्रेन र रुस युद्धपछि ऊर्जा संकट भनेको देशको ठूलो संकट हो भन्ने प्रत्याभुति सबैलाई भएको छ । परनिर्भरताले कतिसम्म असर पर्छ भन्ने नेपालमै इन्धनमा भएको अचाक्ली भाऊ वृद्धिले सबैलाई महशुस गराएको छ । यद्यपि इन्धन आयात गर्नुको विकल्प नेपालसँग छैन तर बिजुली उत्पादनमार्फत इन्धन आयातमा धेरै न्यूनीकरण गर्न भने सकिन्छ ।

अझ विश्वभर बढेको जलवायु परिवर्तनको असर तथा ऊर्जा प्राप्तका लागि कोइला जस्ता डर्टी इनर्जी न्यूनीकरण गर्ने गरी कोप २६ मा विश्वका धेरै मुलुकहरुले प्रतिवद्धता जाहेर गरेसँगै स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादनको महत्व बढेको छ । नेपालजस्तो जलविद्युतको उत्पादन बढी हुने देशका लागि यो स्वर्ण अवसर पनि हो । यसकारण बूढीगण्डकीजस्ता जलाशययुक्त आयोजना छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्नैपर्छ । तर जलाशययुक्त आयोजना महंगो हुन्छन्, जुन विकल्पमार्फत निर्माण गरेपनि यसका लागि सरकारले न्यू परिपुर्ति कोष (भीजीएफ) को व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारमा हिम्मत र दुढता दुवै चाहिन्छ । बूढीगण्डकीकै लागि भनेर उठाइएको पूर्वाधार कर मात्र भीजीएफमा दिए पनि आयोजना निर्माण सम्भव हुन्छ ।

बूढीगण्डकी साच्चीकै सरकार बनाउन चाहान्छ भने कार्यान्वयन र वित्तिय व्यवस्थापनको मोडालिटी तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्छ । भीजीएफ दिने प्रकृया तुरुन्त अघि बढाउनुपर्छ । तर प्रबन्धपत्र र नियमावली बनाउन तथा यसलाई पारित गर्न ६ महिना भन्दा बढी लगाउने अहिलेको सरकारको ढर्राले बूढीगण्डकी बूढीगंगा बन्ने र नाम अनुसारकै बूढीगण्डकी बूढी हुँदे जाने अवस्था आउँछ । यसमा प्रधानमन्त्री देउवा तथा ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुषालको प्रतिवद्धता र हिम्मत चाहिन्छ । चीनीयाँ कम्पनीलाई दिएको समझदारी खारेज गरिएको चार महिना वितिसक्दा पनि सामान्य प्रकृयामै अल्झिनुले सुस्तताको झल्को देखि देखिसकिएको छ ।