नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौ ।
इन्टरनेशनल बजेट पार्टनरसिप (आईबीपी) ले सार्वजनिक गरेको खुला बजेट सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपालको बजेट पारदर्शीता र सहभागिताको समग्र अवस्था खस्कँदो देखाएको छ ।
सर्भे गरिएका १२० राष्ट्रमध्ये नेपाल सन् २०१९ मा ६५ औ स्थानमा रहेको सन् २०२१ मा झरेर ७७ औ स्थानामा पुगेको छ । यसले नेपालको बजेट जानकारीमा जनताको पहुँचमा कमी आएको देखाएको छ । बजेट पारदर्शिताको मूल्याङ्कन सार्वजनिक उपलब्धता र आठ प्रमुख बजेट कागजातहरूको सामग्रीहरूलाई आधारित बनाएर खुला बजेटका उपायहरूतर्फ बजेट सर्भेक्षण गरिएको थियो । याे सर्भेक्षण प्रतिवेदन सामान्यतया हरेक २ वर्षमा सार्वजिनक गरिन्छ ।
आईबीपीले बजेटमा पारदर्शीता, नागरिक सहभागिता र पर्यवेक्षणमा आधारित भएर गरेको सर्भेक्षणले नेपालको अवस्था कमजोर बन्दै गएको देखाएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार, मुख्य बजेटका विवरण प्रकाशनमा ढिलाई, पुर्व बजेट छलफलमा कमजोरी देखिएको र नागरिक बजेट निर्माण प्रकृया पनि नेपालको अवस्था कमजोर छ ।
प्रतिवेदन अनुसार, एक सय स्कोरमध्ये ४५ रहेकोमा नेपालको भने बजेट पारदर्शीतामा ३९ छ भने औपचारिक रुपमै नागरिक संघसंस्था र व्यक्तिगत रुपमा सहभागिता र सुझाव दिने प्रकृया अन्तर्गतको नागरिक सहभागितामा एक सयमध्ये १४ मात्र छ भने नेपालको २४ छ ।
समग्रमा विश्वकै यसमा निराशाजनक अवस्था छ । बजेट प्रकृयामा व्यवस्थापिक र सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थाहरु (साई) को भूमिका आधारमा गरिएको अध्ययनले विश्वव्यापी औसत ५२ रहेकोमा नेपालको भने ४४ छ ।
आईबीपी र अन्य संस्थाहरुले गरेको अध्ययनले खुला बजेटले देशहरुलाई आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्नका लागि मार्ग देखाउने भएपनि अध्ययनले अवस्था खस्कँदै गएको देखाएको छ ।
आईबीपीका कार्यकारी निर्देशक वारेन क्रफचिकले महामारीले एक पुस्तामा चरम गरिबी बढेर समानता बढ्दै गएको बताउँदै विशेष गरी महिला र सीमान्तकृतका साथै बहिष्कृतहरुले बेहोरिरहेको बेला समावेशीताको ठूलो आवश्यकता र यसको लाभांश वितरणमा सार्वजनिक स्रोतहरुको व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक संवादलाई सधै खुला राख्नुपर्ने बताए ।
नेपालमा फ्रिडम फोरमको सहभागितामा भएको सर्भेपछिको प्रतिवेदनले नेपालले तत्काल सुधार्नपर्नु पक्षलाई पनि औल्याइएको छ । आर्थिक बर्ष अन्त्यको प्रतिवेदन समयमै सार्वजनिक गर्नुपर्ने, समयमै नागरिक बजेटको उत्पादन र प्रकाशन गर्नुपर्ने र बजेट साक्षरताका लागि बजेट शब्दावली प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्थामा सुधार्न सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी बजेट प्रस्ताव संसदमा पेश गर्नु एक महिना अघिनै मध्यकालीन खर्च संरचना प्रकाशित गर्नुपर्ने, बजेट कार्यावन्यनका विभिन्न चरणका प्रतिवेदनहरु पठनीय हुने गरी यसको तथ्यांकमा सुधार गर्ने तथा नागरिक समाजसँगको परामर्शमा पेफा र फ्रिडम फोरमले प्रकाशित गरेको सार्वजनिक वित्त क्षेत्रमा नागरिक सहभागिताका लागि राष्ट्रिय रणनीतिलाई सम्बोधनको पक्ष पनि सुधार्न सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनले दुई महिना अघिनै कार्यकारीको बजेट प्रस्ताव संसदमा पेश गर्नुपर्ने, संसदको समितिहरुले यसको परीक्षण गरी विश्लेषणसहितको विवरण प्रकाशित गर्नुपर्ने, संसदीय समितिहरुले बजेट कार्यान्वयनको परीक्षण गरी यसको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव पनि दिएको छ ।
