नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । काठमाडौं । बारास्थित निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकारले गरेका सबै निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । यससगै बारास्थित निजगढमा निर्माण गर्न तयारी गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण योजना रोकिएको छ । लगानी र निर्माणको ढाँचा टुंगो लगाएर आर्थिक वर्ष २०८०–८१ देखि आयोजना निर्माण थाल्ने सरकारको योजना थियो ।
सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले सरकारलाई वैकल्पिक विमानस्थल आवश्यक भए विकल्प खोज्न समेत आदेश दिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मालगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यो फैसला गरेको हो । विमानस्थल निर्माणबाट पशुपंक्षीको वासस्थान र प्राकृतिक वातावरणमा गम्भिर असर पर्नेलगायतका कारण देखाउँदै मुद्धा दर्ता भएको थियो । मुद्धा ७ फागुन २०७६ मा दर्ता भएको हो ।
यस मुद्धामा न्यायधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्मा सहितको बृहत पूर्ण इजलासले फैसला सुनाएको हो । यस मुद्धामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयल, नागरिक उड्ययन तथा पर्यटन मन्त्रालयगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन समय लाग्नेछ ।
२७ वर्षदेखिको तयारी खेर
यो विमानस्थल निर्माणको तयारी थालिएको २७ वर्ष पुगेको थियो । नेपालमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको महसुस गरेरै सन् १९९५ देखि देशका विभिन्न ठाउँमा प्रि–फिजिबिलिटी अध्ययन भएको थियो । देशका १० स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा निजगढ सबैभन्दा उपयुक्त ठहरियो ।
सन् १९९५ देखि २००५ सम्म विमानस्थल अध्ययनकै विषय रह्यो, काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन् । त्यसपछि विभिन्न समयमा अध्ययनहरु भए । सरकारले पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरेर प्राथमिकतामा राखेको थियो । तर, लगानी ढाँचा र निर्माण कसरी गर्ने भन्ने विषय टुंगिएको थिएन् ।
