Nepal Purbadhar

मङ्लबार, माघ १७, २०७९
Tuesday, January 31, 2023

मङ्लबार, माघ १७, २०७९
Tuesday, January 31, 2023
यातायात मजदुरले बुझाए उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र दुई पाङ्ग्रे सवारी चलाउदा पछाडि बस्नेलाई पनि हेल्मेट अनिवार्य गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयद्वारा साढे १० अर्ब बचत हुने गरी खर्च कटौती गर्ने निर्णय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कारुणिक तस्वीरः ३५ वर्षमा पनि नबन्दा साढे १२ सय प्रतिशतसम्म लागत वृद्धि (विस्तृतमा कुन परियोजनाको कति लागत बढ्यो ?) एकिकृत यातायात पूर्वाधार विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन यही हप्ता काठमाडौमा भैरहवाबाट ढाका उडान सुरु गर्न बंगलादेशका राजदूतसामू आग्रह ४ महिनामा इङ्वाखोलाको विद्युत प्रसारण प्रणालीमा आउँदै यस वर्ष विश्व मुद्रास्फीति दर ६.६ प्रतिशत पुग्ने आइएमएफको प्रक्षेपण

साँघुरो घेराभित्र अलमलिएको हाम्रो बजेट


गोपीनाथ मैनाली

बजेट कस्तो बन्नुपर्छ भन्दा बजेटमा मुलत चार वटा विषयहरू समावेश हुनुपर्ने हुन्छ । हामीले बजेटलाई सधैं सरकारको नगद व्यवस्थापन गर्ने विषयवस्तुको रुपमा मात्रै समेट्दै आइरहेको छौं । त्यो भनेको एकाउन्टेण्टले गर्ने काम हो । त्यो भनेको सरकारको ‘ट्रेजरी म्यानेजमेन्ट’ को काम मात्रै हो । यो खालको बजेट १८–१९ औं शताब्दीको बजेटको अभ्यासको रुपमा लिन सकिन्छ । जहाँ हामी अलिकति रकम उठाउने, कहाँ कहाँ खर्च गर्ने मात्रै हेर्ने गथ्यौं । आधुनिक बजेटमा भने चार वटा भाग (पार्ट) हरु हुनुपर्ने अवधारणाको विकास हुदैँ आइराखेको छ ।

बजेट आफैं भविष्यमा आशा जगाउने खालको हुनुपर्ने हुन्छ । बजेटले व्यक्ति वा समाजका विभिन्न वर्गहरुलाई सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ भन्ने किसिमको आशा र उत्साह जगाउनुपर्ने हुन्छ । अर्काेतर्फ बजेटले निम्न मध्यमवर्गीय व्यक्तिहरुले थोरै कमाउँछन् र उनीहरुले कमाएको अधिकांश रकमको हिस्सा खानपान तथा दैनिक उपभोगमा खर्च गर्छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर बजेट बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई पनि सहायता गर्ने गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्जामार्फत, गरिवी निवारणको कर्जामार्फत, व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वमार्फत त्यो कुरा समेट्नुपर्छ । 

पहिलो विषयवस्तु बनेको एक वर्षभरि सरकारले कस्तो आर्थिक दर्शन अवलम्बन गर्ने । पहिला आर्थिक दर्शन वा बजेटको उद्देश्य स्पष्ट हुनुप¥यो । दोस्रो विषय वस्तुमा बजेट त्यतिकै कार्यान्वयन हुदैंन । त्यसको लागि नीति चाहियो । बजेटका लागि कस्ता–कस्ता खालका नीति आवश्यक पर्छन् । बजेट आफैंले पनि नीति कार्यान्वयनको फ्रेमव्रर्क दिने काम गर्छ ।

तेस्रो विषय भनेको त्यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रथामिकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । नीतिले निजी क्षेत्रलाई गाइड वा ड्राइभ गर्ने काम गर्छ । प्राथमिकताले निजी वा सार्वजनिक क्षेत्र दूवैलाई निर्देशित (गाइड) गर्ने काम गर्छ । त्यस कारणले माथि उल्लेखित यी विषयहरु बजेटमा उल्लेख हुनुपर्ने हुन्छ । चौथो विषयको रुपमा सरकारले गर्ने क्रियाकलापको लागि स्रोत वा कोषको व्यवस्थापन हुनुपर्ने हुन्छ । यो सवैभन्दा कम महत्वको कुरा हो । तर, हाम्रो जस्तो मुलुकमा भने यही कुरा नै बढी प्रथामिकतामा पर्दै आइरहेको छ ।

राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्योल

नेपालले पछिल्लो समय पूर्वाधारमा क्षेत्रमा हेर्ने हो भने अवश्य नै केही न केही प्रगति भएको छ । तथ्यांक हेर्दा पनि विगतको तुलनामा पूर्वाधारमा केही राम्रो गरेका छौं । पञ्चवर्षीय राष्ट्रिय योजना सुरु भएको २०१३ सालदेखि अहिलेसम्म ६५ वर्षको विकासको यात्रामा हामीले हेर्दाखेरी त्यतिखेर १७ किलोमिटर बाटो थियो नेपालमा । एक–दुई किलोमिटर जति कालोपत्रे सडक थियो नेपालमा ।

अहिले हामीसँग करिव एक लाख किलोमिटर कच्ची, ग्राभेल र पक्की सडक रहेका छन् । अहिले १३–१४ हजार रणनीतिक सडक रहेका छन् । २२–२३ सय वटा मोटरेवल पुल रहेका छन् । त्यो बेला बिजुलीको उपलब्धता निकै कम थियो । एक मेगावाट बिजुली पनि थिएन । अहिले त करिब २१ सय मेगावाट बिजुलीको जडित क्षमता पुगिसकेको छ ।

त्यो बेला टेलिफोन थोरै थिए । तर, अहिले त जनसंख्याको दोब्बरभन्दा धेरै टेलिफोन तथा मोवाइल पुगेको छ । ९३ प्रतिशत जनसंख्या इन्टरनेटको पहुँचमा पुगिसकेका छन् । यी मात्रै होइन, आधा घण्टा हिँड्ने बित्तिकै विद्यालय भेट्ने गर्छाै । तराईमा आधा घण्टा हिँड्ने बित्तिकै पक्की मोटरबाटो भेटिने अवस्था आइसकेको छ । पहाडमा पनि ३–४ घण्टा हिँडेपछि मोटरबाटो भेट्ने अवस्थामा आइपुगेका छौं । यी सबै कुराले भौतिक पूर्वाधार र आवासमा राम्रै प्रगति गरेका छौं ।

कस्तो पूर्वाधार राष्ट्रिय आवश्यकताका हुन ? कस्ता पूर्वाधार प्रादेशिक अवश्यकता र कस्तो पूर्वाधार स्थानीय आवश्यकताका हुन भन्ने स्पष्ट मार्गदर्शन तथा गुरुयोजनाको आवश्यकता पर्ने भइसकेको छ ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा दुई–तीन कुरा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा कति पूर्वाधार चाहिने ? कति वटा सिँचाईका योजना चाहिने, कति उत्पादन गर्नका लागि सधैंभरि पानी आइरहने नहर बनाउने ? हिउँदमा मात्रै कति पानी र सिंचाईका कुलो चाहिने, अथवा हाम्रो लागि कति सडक चाहिन्छ ? अथवा हाम्रो लागि कति बिजुली चाहिन्छ र निर्यात कति गर्ने भन्ने कुरालाई हामीले अगाडी राख्दै आएनौं ।

नेपालको लागि ३५ हजार विद्यालय आवश्यक हो कि होइन् त्यो पर्याप्त छलफलको विषय बन्नुपथ्र्याे । तर, बन्न सकेको छैन् । नेपालमा पछिल्लो समय सवैभन्दा धेरै प्रथामिकता पाउने योजनामा सडक र भ्यूटावर रहेका छन् । यी अहिले कति आवश्यक छ । यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा हेनुपर्ने हुन्थ्यो । तर, त्ययतर्फ विचार गरिरहेका छैनौं । यसले दीर्घकालिन रुपमा अर्थतन्त्रलाई असर गर्नेछ । यसले ‘ओभरअल लाइफ सिस्टम’ मा पनि समस्या पारिरहेको छ । कस्तो पूर्वाधार राष्ट्रिय आवश्यकताका हुन ? कस्ता पूर्वाधार प्रादेशिक अवश्यकता र कस्तो पूर्वाधार स्थानीय आवश्यकताका हुन भन्ने स्पष्ट मार्गदर्शन तथा गुरुयोजनाको आवश्यकता पर्ने भइसकेको छ ।

बजेटमा सामाजिक न्याय

बजेटलाई विशेषत चार÷पाँचवटा मापक (प्यारामिटर) बाट मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । बजेटले पहिलो कुरा सामाजिक न्याय गर्नु÷दिनुपर्छ । माग तथा स्रोत साधनको एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा हस्तान्तरण लगायतको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा विकास योजनाको विनियोजन लगायतको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । विकास भएको ठाउँबाट विकास नभएको ठाउँतर्फ विकासका योजना अघि सार्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्काेतर्फ बजेट समाजको वर्गीय र क्षेत्रिय सम्बन्ध कायम गर्ने खालको हुनुपर्छ । यसलाई हामीले ‘रिलेसन एर्पाेच’ बाट पनि हेर्न सकिन्छ । बजेटले अर्थतन्त्रलाई ऊर्जा दिने वा (इनरजाइज) गर्ने काम ग¥यो कि गरेन । अर्थतन्त्रलाई इनजाइज त्यो बेला हुन्छ, जब उत्पादक संगठनहरुलाई बढी व्यवस्थित गर्न सक्छौं । निजी क्षेत्रको लगानीलाई उसको सम्भावना अनुसार प्रयोग गर्ने वातावरण बनाइदिएर पुँजी निर्माण गर्न सक्छौं ।

हाम्रो बजेटले विश्वव्यापी मापदण्ड सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्र परनिर्भर हुन्छ । हामीले खोजेको अर्थतन्त्र भनेको अन्तरनिर्भर हो । यी कुरा भयो भने बजेट राम्रो हुने गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा भन्दाखेरी यी विषयवस्तु अत्यावश्यक हुनुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालको बजेट निर्माण गर्दा माथि भनेका विषयवस्तु हामीले पाउँदैनौं ।

बजेट आफैं भविष्यमा आशा जगाउने खालको हुनुपर्ने हुन्छ । बजेटले व्यक्ति वा समाजका विभिन्न वर्गहरुलाई सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ भन्ने किसिमको आशा र उत्साह जगाउनुपर्ने हुन्छ । अर्काेतर्फ बजेटले निम्न मध्यमवर्गीय व्यक्तिहरुले थोरै कमाउँछन् र उनीहरुले कमाएको अधिकांश रकमको हिस्सा खानपान तथा दैनिक उपभोगमा खर्च गर्छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर बजेट बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई पनि सहायता गर्ने गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्जामार्फत, गरिवी निवारणको कर्जामार्फत, व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वमार्फत त्यो कुरा समेट्नुपर्छ । सरकार आफैंले लगानी गर्दा पनि ती कोषको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले हामी ‘ग्लोबल इन्टिग्रेसन’ मा छौं । आर्थिक मापदण्ड (नम्र्स) हरु भनेको राष्ट्रिय आवश्यकता र स्थानीय सम्भाव्यताको नजिक त हुन्छ । तर, ग्लोबल नम्र्सहरु पनि बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । जलवायू परिवर्तन, मानवअधिकारको नम्र्स, मौलिक अधिकार लगायतका विषयलाई पनि बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । सकेसम्म हामीले बजेट निर्माण गर्दा पनि विश्व्यापी नम्र्सको पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो बजेटले विश्वव्यापी मापदण्ड सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्र परनिर्भर हुन्छ । हामीले खोजेको अर्थतन्त्र भनेको अन्तरनिर्भर हो । यी कुरा भयो भने बजेट राम्रो हुने गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा भन्दाखेरी यी विषयवस्तु अत्यावश्यक हुनुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालको बजेट निर्माण गर्दा माथि भनेका विषयवस्तु हामीले पाउँदैनौं ।

नेपालमा सदियौंदेखि बजेट शास्त्रीय ढाँचाबाट निर्माण हुने गरेको छ । कति पैसा उठाउँछौं । कहाँ खर्च गर्छाै । खर्च गर्ने आधारहरु पनि त्यति धेरै छैनन् । सामान्य रुपमा हामी खर्च गर्छाै । सामान्य रुपमा खर्च गर्दा पनि पूर्वाधारमा लगानी गर्ने, खानेपानीमा लगानी गर्ने, शिक्षामा लगानी गर्ने भन्छौं । त्यसको आवश्यकता र औचित्य र गुणस्तरीय पक्ष भने खासै ध्यान दिदैनौं । त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव पनि हेर्दैनौं । अर्थतन्त्रलाई दिशानिर्देश गर्ने क्षेत्रलाई पनि खासै हेर्ने काम गरिदैंन ।

सामाजिक रुपान्तरणको लागि नेतृत्व गर्ने क्षेत्र कुन हो भनेर पनि हेर्दैनौं । त्यो नहेरेको कारणबाट हामी बजेट त बनाउँछौं तर, बजेटले ‘इन्स्टुमेन्टल’ भूमिका भने निर्वाह गर्न सक्दैन । बजेटले सामाजिक सम्बन्ध कायम गर्ने वा सामाजिक न्याय कायम गर्ने, विश्वव्यापी परिवेशका मानकहरु निर्धारण गर्ने, अर्थतन्त्रलाई ऊर्जा दिने, आशा सृर्जना गर्ने, अहिले र भविष्यको बीचमा सन्तुलन कायम गर्ने कुरा हाम्रो सन्दर्भमा पाखा परे जस्तो लाग्छ । जसको कारणबाट विकास र समृद्धिको जुन अपेक्षा आम नेपालीले राख्नुभएको छ । त्यो पर–पर धकेलिदैँ गइरहेको छ । सधैंभरिको एजेन्डा मात्रै बनेको छ ।

अहिले पनि हामी गरिवी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामान्य पढाई, सामान्य पूर्वाधार सेवा, सामान्य आधारधूत सेवा यस्तो कुरा राम्रो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने गरेका छौं । अहिलेको २१ औं शताब्दीमा न्यूनतम जीवन निर्वाह भइसकेको हुुनुपर्ने हुन्थ्यो । हाम्रो संविधानले आर्थिक दर्शनको परिकल्पना गरेअनुसार सवल, समृद्धि अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, त्यो समाजवाद उन्मुख हुनुपर्छ भनेको छ । त्यो भनेको के हो त भने समाजवादउन्मुख भनेको कुनै पनि ठूलो कुरा भनेको होइन् । सामाजिक न्यायसहितको वृद्धिदर भनेको हो । यसअनुसार मेरो बुझाईमा आर्थिक वृद्धि पनि गर, सामाजिक न्याय पनि देऊ भन्ने नै हो ।

पछिल्लो समय नेपालमा वृद्धि त भयो । भएको वा प्राप्त गरेको आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई सँगसँगै अघि बढाउन भने सकेनौं । अहिले अलिअलि निर्र्माण भएको पनि समाजका केही वर्गले मात्रै उपभोग गर्दै आइरहेको अवस्था छ । राजनीतिक वर्गले, कोटरी वर्गले, क्रोनीले हडप्ने काम गरेको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको दिशा नै पक्डिन सकेनौं हामीले ।

उदाहरणको लागि अहिले धैरै पुँजीवादी भन्ने देश अमेरिकाले पनि समाजवादको लागि दुई तीन कुराहरु गर्दै आइरहेको छ । हामीले समाजवादको कार्यात्मक परिभाषा त्यसैलाई हेरे हुन्छ । उनीहरुले सबैलाई शिक्षा भन्दै आइरहेका छन् । नो चाइल्ड लेफ्ट विहाइन्ड अर्थात (कोही पनि बालबालिका पछि नपरोस्) सामान्य प्रकारको उपचारमा सबैको पहुँच हुनुपर्ने कुरा गर्दै आइरहेका छन् । अहिले अमेरिकामा ‘युनिभर्सल बेसिक इनकम’ को अवधारणा जबरजस्त रुपमा उदाँउँदै आइरहेको छ । अहिले सबैंको न्युनतम वा आधारभूत आय (बेसिक इनकम) पनि युनिभर्सल हुनुपर्ने कुरा उठ्दै आइरहेको छ । उदाहरणको लागि नेपालको प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक ११ सय डलर रुपैयाँ छ भने सबैभन्दा थोरै कमाउनेबाट कम्तिमा पनि ६० प्रतिशतसम्मका तल्लो वर्गको औसत आय पनि निश्चित प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने हुन्छ ।

जुन प्राविधिक तवरबाट पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान गरेर राख्नुपर्नेमा ठीक उल्टो अर्थात राजनीतिक तवरबाट मात्रै छान्ने काम ग¥यौं । राजनीतिक तवरबाट योजना छनोट गर्दा धेरै हौसिँने सम्भावना कायमै रहेको हुन्छ । तर प्राविधिक तवरबाट गर्न सकेको भए आवश्यकताको आधारमा गर्न सकिन्थ्यो । प्राविधिक तवरबाट पूर्वाधार छनोटको नम्र्स तथा आधार तोक्न सकेको भए आवश्यकता बमोजिमको पूर्वाधार तयार हुन सक्थ्यो ।

यसो गर्दा त्यो वर्गमा पर्ने सबैको न्यूनतम पहुँच पुग्छ । त्यो पहुँच हुन सकेन भने राज्यले ती व्यक्तिलाई व्यवसाय गर्ने आधार दिनुपर्याे, या त राज्यले ती समुदाय वा व्यक्तिको घरमा नै पैसा पु¥याइदिनुपर्ने हुन्छ । यो कुरा त हामीले पुरा गर्न सकेका छैनौं । हाम्रोमा न त खानेपानी छ, न त शिक्षा न त पूर्वाधार नै छ । न त स्वास्थ्य सेवा नै पुग्न सकेको छ । हामीले समाउनुपर्ने बजेटको अवधारणा समाउन सकेका छैनौं ।

पूर्वाधार निर्माणमा चुकेको सरकार

हामी के कारणले पूर्वाधार निर्माणमा चुक्यौ भन्दाखेरि यसका पनि एक÷दुई वटा कारण रहेका छन् । एउटा त चुक्नुको पछाडि हामीसँग ‘नलेजवेस डाटावेस’ छैन । के कति वटा चाहिन्छ भनेर हामीले अध्ययन गरेनौं । अध्ययन गरेपछि त्यो अध्ययनको आधारमा यति वटा सडक चाहिन्छ , यति वटा कुलो चाहिन्छ भनेर प्राविधिक तवरबाट अध्ययन गरेनौं ।

जुन प्राविधिक तवरबाट पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान गरेर राख्नुपर्नेमा ठीक उल्टो अर्थात राजनीतिक तवरबाट मात्रै छान्ने काम ग¥यौं । राजनीतिक तवरबाट योजना छनोट गर्दा धेरै हौसिँने सम्भावना कायमै रहेको हुन्छ । तर प्राविधिक तवरबाट गर्न सकेको भए आवश्यकताको आधारमा गर्न सकिन्थ्यो । प्राविधिक तवरबाट पूर्वाधार छनोटको नम्र्स तथा आधार तोक्न सकेको भए आवश्यकता बमोजिमको पूर्वाधार तयार हुन सक्थ्यो । आयोजनाको प्रथामिकताकरण गर्ने, आयोजना बैंक निर्माण गर्ने, मध्यकालिन खर्च समायोजन सम्बन्धित तीन वर्षको बजेटको खाका तयार पार्ने लगायतका काम ग¥यौं ।

यी राम्रै काम भएपनि राजनीतिक नेतृत्वले हल्का रुपमा लिँदा र प्रशासन र प्राविधिक ठाउँमा काम गर्नेले पनि राजनीतिज्ञलाई बुझाउन (कन्भिन्स) गर्न नसक्दा अहिले चुकेका हौं । राजनीतिक वर्गलाई कुनै पनि आयोजनाको लागत लाभ विश्लेषण (कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस) यति हुन्छ । यस्तो खालको पूर्वाधार आवश्यक हो भनेर बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

आयोगले ‘टेक्नो–पोलिटिकल’ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्थ्यो सो गर्न नसक्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । आयोग ज्ञानको भण्डारको रुपमा अघि बढ्नुपर्ने हुन्थ्याे, सो हुन सकेको छैन । आयोगले प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको शीर्ष नेतालाई, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश मन्त्री र स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षलाई कन्भिन्स गराएर नेपालको भिजन यो हो ।

जस्तै कुनै ठाउँमा सडकमा लगानी यस कारणले गर्नुपर्ने भनेर बुझाउन पनि सक्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, त्यो सकेनौं ।बनेका आयोजना गुणस्तरीय भएनन् । कतै आयोजना बन्दै बनेनन् । पुलको कुरा गर्ने हो भने, सुनकोशी, आँधीखोला र दुवही खोलामा अत्याधिक धेरै पुल बने । तर कर्णालीमा पुल भने असाध्यै कम बने । कर्णाली नदीमा पनि पुल बनाउनुपर्ने आवश्यकता त थियो नि तर, त्यहाँ निर्माण गरिएन । त्यो हामीले गरेनौं । प्राविधिक आधारमा योजना तर्जुमा नगर्दा यस्ता खालका समस्या आएको हो ।

बजेटमा आयोजना छनोट गर्दा ‘गुड फर इकोनोमी, गुड फर बजेट’ भनेर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । सामाजिक आधारहरुसँग मिलान गर्ने गरी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यो मिलान गर्न तर्कसंगत नहुँदा पनि समस्या भएको हो । अहिले प्राविधिक वर्ग र कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वलाई कन्भिन्स गर्न नसक्दा नै यस्ता खालका चुनौती र समस्या देखापरेका हुन ।

६५ वर्षदेखि अहिलेसम्म नै बजेट समन्यायिक ढंगले आउन सकेको छैन । यो अहिले मात्रै होइन् । विगतदेखि नै समस्या देखिदैं आइरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा बजेट समन्यायिक हुन नसकेको हो । आयोगले ‘टेक्नो–पोलिटिकल’ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्थ्यो सो गर्न नसक्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । आयोग ज्ञानको भण्डारको रुपमा अघि बढ्नुपर्ने हुन्थ्याे, सो हुन सकेको छैन । आयोगले प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको शीर्ष नेतालाई, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश मन्त्री र स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षलाई कन्भिन्स गराएर नेपालको भिजन यो हो ।

यो समयमा यो ठाउँमा यसकारण आयोजना जानुपर्छ भनेर कहिल्यै बुझाउने प्रयास तथा प्रयत्न गर्नै सकेनन् । योजना आयोगले यी कुरा भन्न नसकेको खण्डमा खासमा योजना आयोगले आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न नसकेको ठहरिन्छ । यसकारण योजना आयोग एउटा औपचारिक प्रक्रिया पुरा गर्ने निकायमा मात्रै सीमित हुँदा अहिलेको समस्या देखिएको हो । योजना आयोगमा व्यवसायिक व्यक्तिहरु हुनुपर्छ । व्यवसायिक ढंगले काम गर्न सक्नुुपर्ने हुन्थ्यो । तर, यहाँ त्यो हुन सकिरहेको छैन ।

साँघुरो राजनीतिले विभेदपूर्ण बजेट

राजनीतिज्ञहरु त बलियो हुनुपर्छ । उहाँहरु चुनाव क्षेत्रको वा आफ्नो पार्टीको कुरामा मात्रै बाँधिनु हुदैंन । राजनीतिज्ञहरु विकास व्यवस्थापनको लागि बलियो हुनुपर्ने थियो । प्रशासनको पनि साझा बिन्दु त्यो नै हो । कर्मचारीतन्त्रले पनि आफ्नो विज्ञता प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यो गर्न सकिरहेका छैनन् । कर्मचारीमा पनि व्यवसायिक दक्षता वा उत्तरदायित्व हुनुपर्ने थियो । त्यो हुन सकिरहेको छैन । राजनीतिज्ञ र र प्रशासनका कर्मचारी दूवैमा दक्षता नहुँदा एकले अर्काे निकायलाई दोषारोपण गर्ने काम मात्रै भयो ।

अर्काेतर्फ हाम्रो राजनीतिक दलका नेताहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीत हुँदा पनि समस्या आएको हो । मैले त चुनाव त जसरी भएपनि जित्नुपर्छ भन्ने मानसिकताको उपजको कारणले नै पूर्वाधारको बजेटमा विभेदका पाटा देखिन थालेका हुन । कर्मचारी पनि व्यक्ति केन्द्रीत हुँदा समस्या आएको हो । मैले कुनै अमुख नेतालाई खुसी पार्न सकेको खण्डमा व्यक्तिगत फाइदा लिन पाउँछु भन्ने भावना कर्मचारीमा विकास हुँदा पनि यो समस्या देखिएको हो । अहिले विकासमा खास न्याय हुन सकेको छैन । अहिले विकास सुशासन भयो कि भएन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा कुनै ठाउँमा अचाक्कली धेरै पुल निर्माण गरिएका छन् । कतै भने सामान्य पुल पनि नबनेको अवस्था छ ।

पूर्वाधारसँग जोडिएको जीवन र सेवा

पूर्वाधार र अर्थतन्त्रको राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न खोजेका छौं । जहाँ जहाँ पूर्वाधार बन्यो । त्यहाँ÷त्यहाँ मानवको आवादी तथा जनघनत्व र विकास निर्माणको काम पनि छिट्टै भएको पाउँछौ हामी । चितवन, धरान, बुटलल, लमही, दमकमा पनि छिटै विकास भइरहेको छ । यो कुरालाई क्यास गर्नको लागि राष्ट्रिय योजनाको पन्ध्रौ योजनामा अन्तरआवद्धता (कनेक्टिभिटि) लाई मुख्य प्रथामिकतामा राख्दै आइरहेका छौं । यसले अर्थतन्त्रमा योगदान गर्याे कि गरेन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
हाम्रोमा अर्थतन्त्रमा आर्थिक होइन्, केही लोभलाग्दो सामाजिक प्रगति भने भइराखेको छ । अहिले छोराछोरी दूवैलाई पढाउनुपर्छ । नेपालमा लैगिंक समानता प्राप्त गरिसकेका छौं । अब दिनभरि घाँस काटेर वा ढिडो खाएर छोरी विद्यालय पढ्न पाउने वातावरण बनिसकेको छ । विद्यालयबाट आएर घरमा खाजा खाएर फेरि घाँस काट्न सकिने अवस्था आइसकेको छ ।

यसले स्वास्थ्य र प्रजजन शिक्षामा ठूलो सघाउ पु¥याउँदै आइराखेको छ । यो विषयले कहाँ ‘हिट’ ग¥यो भन्दा सबल जनशक्ति उत्पादनमा सघाउ पु¥याउने काम गरेको छ । मानव संसाधनमा सुधार ल्याउने काम गरेको छ । सडक र सिंचाई पूर्वाधार नहुँदा पानी र घाँस काट्नको लागि धेरै समस्या हुने गथ्र्याे । अहिले तराईका जिल्लामा महिलाले साइकलमा घाँस, दाउरामा ल्याउने वातावरण बनिसकेको छ । यो ज्यादै राम्रो विषय हो ।

यद्यपी अहिले पनि महिला र पुरुषमा समान वितरण भने छैन । अहिले केही राम्रा कुरा आएका छन् । १० वर्ष अघि ७५ प्रतिशतभन्दा धेरै जनसंख्या खुल्ला मैदानमा शौच गर्ने गर्थे । तर, अहिले त यो सुधार भइसक्यो । आमुल परिवर्तन भइसक्यो । अब हामीले दैनिक जीवनका क्रियाकलापलाई आर्थिक क्रियाकलापसँग जोड्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । हाम्रो शिक्षा पनि सीपमुलक हुन सकेको छैन । त्यसैले शिक्षा अनुसारको रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन ।
अहिले हामीले विद्यालय त राम्रो बनायौं । तर, शिक्षा राम्रो भएको छैन् । गाउँगाउँमा पनि अस्पतालको संरचना राम्रो बनायौं । तर गाउँमा चिकित्सक बसेनन् । त्यसैले प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई जोड्न सकेका छैनौं । सामाजिक क्षेत्रमा भएको प्रगति अनुसार आर्थिक क्षेत्रमा जोड्न नसक्दा केही समस्या देखिएका हुन ।

हाम्रो राजनीतिक दलका नेताहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीत हुँदा पनि समस्या आएको हो । मैले त चुनाव त जसरी भएपनि जित्नुपर्छ भन्ने मानसिकताको उपजको कारणले नै पूर्वाधारको बजेटमा विभेदका पाटा देखिन थालेका हुन । कर्मचारी पनि व्यक्ति केन्द्रीत हुँदा समस्या आएको हो । मैले कुनै अमुख नेतालाई खुसी पार्न सकेको खण्डमा व्यक्तिगत फाइदा लिन पाउँछु भन्ने भावना कर्मचारीमा विकास हुँदा पनि यो समस्या देखिएको हो । अहिले विकासमा खास न्याय हुन सकेको छैन ।

एकीकृत विकासको अवधारणा र संघीयता

विकास साक्षरताको कारणले नै सम्भव हुने हो । संघीय सरकारले योजनाको मापदण्ड बनाउने र योजनाको क्षेत्रगत विभाजन (सेक्टरल डिभिजन) गर्ने काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । यो योजना संघले गर्ने, यो योजना प्रदेशले गर्ने र यस्ता खालका योजना स्थानीय तहले गर्ने भनेर राम्रोसँग वर्गीकरण गर्न जरुरी छ । संघलाई कुनै योजना स्थानीय तहमा गर्न मन लागेको खण्डमा स्थानीय तहसँग वित्तीय साझेदारी गरेर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । संघले अहिले पनि स्थानीय तहलाई विभिन्न प्रकारको अनुदान दिदैं आइरहेको नै छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपुरक अनुदानबाट पनि गर्न सकिन्छ ।

अहिले पनि ६–७ वटा सयंन्त्र स्थापना भएर सञ्चालन भइरहेका छन् । बजेटमा विभिन्न संयन्त्र रहेका छ । प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् छ । अन्तर प्रदेश परिषद् छ । अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा वित्तीय समन्वय परिषद् रहेको छ । त्यसैगरी प्रदेश समन्वय परिषद् समेत छ । राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतका धेरै निकाय र संघसस्था रहेका छन् ।

तर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आपसमा समन्वय र सहकार्य नहुँदा अहिले समस्या देखिएको छ । यी विभिन्न संयन्त्र सही ढंगले परिचालन र कार्यान्वयन नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा जलिलता देखिएको हो । कि यी संयन्त्रले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्न खोजे कि त ब्यूरोक्रेटिक भूमिकामा मात्रै केन्द्रीत भए ।
(कुराकानीमा आधारित)


Read Previous

बजेट, परियोजनाका व्यवधान र सरोकारवाला सम्बन्ध

Read Next

थ्रीफेज विद्युत मिटर लिन अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने

Leave a Reply

Your email address will not be published.