साँघुरो घेराभित्र अलमलिएको हाम्रो बजेट

गोपीनाथ मैनाली

बजेट कस्तो बन्नुपर्छ भन्दा बजेटमा मुलत चार वटा विषयहरू समावेश हुनुपर्ने हुन्छ । हामीले बजेटलाई सधैं सरकारको नगद व्यवस्थापन गर्ने विषयवस्तुको रुपमा मात्रै समेट्दै आइरहेको छौं । त्यो भनेको एकाउन्टेण्टले गर्ने काम हो । त्यो भनेको सरकारको ‘ट्रेजरी म्यानेजमेन्ट’ को काम मात्रै हो । यो खालको बजेट १८–१९ औं शताब्दीको बजेटको अभ्यासको रुपमा लिन सकिन्छ । जहाँ हामी अलिकति रकम उठाउने, कहाँ कहाँ खर्च गर्ने मात्रै हेर्ने गथ्यौं । आधुनिक बजेटमा भने चार वटा भाग (पार्ट) हरु हुनुपर्ने अवधारणाको विकास हुदैँ आइराखेको छ ।

बजेट आफैं भविष्यमा आशा जगाउने खालको हुनुपर्ने हुन्छ । बजेटले व्यक्ति वा समाजका विभिन्न वर्गहरुलाई सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ भन्ने किसिमको आशा र उत्साह जगाउनुपर्ने हुन्छ । अर्काेतर्फ बजेटले निम्न मध्यमवर्गीय व्यक्तिहरुले थोरै कमाउँछन् र उनीहरुले कमाएको अधिकांश रकमको हिस्सा खानपान तथा दैनिक उपभोगमा खर्च गर्छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर बजेट बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई पनि सहायता गर्ने गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्जामार्फत, गरिवी निवारणको कर्जामार्फत, व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वमार्फत त्यो कुरा समेट्नुपर्छ । 

पहिलो विषयवस्तु बनेको एक वर्षभरि सरकारले कस्तो आर्थिक दर्शन अवलम्बन गर्ने । पहिला आर्थिक दर्शन वा बजेटको उद्देश्य स्पष्ट हुनुप¥यो । दोस्रो विषय वस्तुमा बजेट त्यतिकै कार्यान्वयन हुदैंन । त्यसको लागि नीति चाहियो । बजेटका लागि कस्ता–कस्ता खालका नीति आवश्यक पर्छन् । बजेट आफैंले पनि नीति कार्यान्वयनको फ्रेमव्रर्क दिने काम गर्छ ।

तेस्रो विषय भनेको त्यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रथामिकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । नीतिले निजी क्षेत्रलाई गाइड वा ड्राइभ गर्ने काम गर्छ । प्राथमिकताले निजी वा सार्वजनिक क्षेत्र दूवैलाई निर्देशित (गाइड) गर्ने काम गर्छ । त्यस कारणले माथि उल्लेखित यी विषयहरु बजेटमा उल्लेख हुनुपर्ने हुन्छ । चौथो विषयको रुपमा सरकारले गर्ने क्रियाकलापको लागि स्रोत वा कोषको व्यवस्थापन हुनुपर्ने हुन्छ । यो सवैभन्दा कम महत्वको कुरा हो । तर, हाम्रो जस्तो मुलुकमा भने यही कुरा नै बढी प्रथामिकतामा पर्दै आइरहेको छ ।

राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्योल

नेपालले पछिल्लो समय पूर्वाधारमा क्षेत्रमा हेर्ने हो भने अवश्य नै केही न केही प्रगति भएको छ । तथ्यांक हेर्दा पनि विगतको तुलनामा पूर्वाधारमा केही राम्रो गरेका छौं । पञ्चवर्षीय राष्ट्रिय योजना सुरु भएको २०१३ सालदेखि अहिलेसम्म ६५ वर्षको विकासको यात्रामा हामीले हेर्दाखेरी त्यतिखेर १७ किलोमिटर बाटो थियो नेपालमा । एक–दुई किलोमिटर जति कालोपत्रे सडक थियो नेपालमा ।

अहिले हामीसँग करिव एक लाख किलोमिटर कच्ची, ग्राभेल र पक्की सडक रहेका छन् । अहिले १३–१४ हजार रणनीतिक सडक रहेका छन् । २२–२३ सय वटा मोटरेवल पुल रहेका छन् । त्यो बेला बिजुलीको उपलब्धता निकै कम थियो । एक मेगावाट बिजुली पनि थिएन । अहिले त करिब २१ सय मेगावाट बिजुलीको जडित क्षमता पुगिसकेको छ ।

त्यो बेला टेलिफोन थोरै थिए । तर, अहिले त जनसंख्याको दोब्बरभन्दा धेरै टेलिफोन तथा मोवाइल पुगेको छ । ९३ प्रतिशत जनसंख्या इन्टरनेटको पहुँचमा पुगिसकेका छन् । यी मात्रै होइन, आधा घण्टा हिँड्ने बित्तिकै विद्यालय भेट्ने गर्छाै । तराईमा आधा घण्टा हिँड्ने बित्तिकै पक्की मोटरबाटो भेटिने अवस्था आइसकेको छ । पहाडमा पनि ३–४ घण्टा हिँडेपछि मोटरबाटो भेट्ने अवस्थामा आइपुगेका छौं । यी सबै कुराले भौतिक पूर्वाधार र आवासमा राम्रै प्रगति गरेका छौं ।

कस्तो पूर्वाधार राष्ट्रिय आवश्यकताका हुन ? कस्ता पूर्वाधार प्रादेशिक अवश्यकता र कस्तो पूर्वाधार स्थानीय आवश्यकताका हुन भन्ने स्पष्ट मार्गदर्शन तथा गुरुयोजनाको आवश्यकता पर्ने भइसकेको छ ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा दुई–तीन कुरा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा कति पूर्वाधार चाहिने ? कति वटा सिँचाईका योजना चाहिने, कति उत्पादन गर्नका लागि सधैंभरि पानी आइरहने नहर बनाउने ? हिउँदमा मात्रै कति पानी र सिंचाईका कुलो चाहिने, अथवा हाम्रो लागि कति सडक चाहिन्छ ? अथवा हाम्रो लागि कति बिजुली चाहिन्छ र निर्यात कति गर्ने भन्ने कुरालाई हामीले अगाडी राख्दै आएनौं ।

नेपालको लागि ३५ हजार विद्यालय आवश्यक हो कि होइन् त्यो पर्याप्त छलफलको विषय बन्नुपथ्र्याे । तर, बन्न सकेको छैन् । नेपालमा पछिल्लो समय सवैभन्दा धेरै प्रथामिकता पाउने योजनामा सडक र भ्यूटावर रहेका छन् । यी अहिले कति आवश्यक छ । यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा हेनुपर्ने हुन्थ्यो । तर, त्ययतर्फ विचार गरिरहेका छैनौं । यसले दीर्घकालिन रुपमा अर्थतन्त्रलाई असर गर्नेछ । यसले ‘ओभरअल लाइफ सिस्टम’ मा पनि समस्या पारिरहेको छ । कस्तो पूर्वाधार राष्ट्रिय आवश्यकताका हुन ? कस्ता पूर्वाधार प्रादेशिक अवश्यकता र कस्तो पूर्वाधार स्थानीय आवश्यकताका हुन भन्ने स्पष्ट मार्गदर्शन तथा गुरुयोजनाको आवश्यकता पर्ने भइसकेको छ ।

बजेटमा सामाजिक न्याय

बजेटलाई विशेषत चार÷पाँचवटा मापक (प्यारामिटर) बाट मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । बजेटले पहिलो कुरा सामाजिक न्याय गर्नु÷दिनुपर्छ । माग तथा स्रोत साधनको एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा हस्तान्तरण लगायतको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा विकास योजनाको विनियोजन लगायतको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । विकास भएको ठाउँबाट विकास नभएको ठाउँतर्फ विकासका योजना अघि सार्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्काेतर्फ बजेट समाजको वर्गीय र क्षेत्रिय सम्बन्ध कायम गर्ने खालको हुनुपर्छ । यसलाई हामीले ‘रिलेसन एर्पाेच’ बाट पनि हेर्न सकिन्छ । बजेटले अर्थतन्त्रलाई ऊर्जा दिने वा (इनरजाइज) गर्ने काम ग¥यो कि गरेन । अर्थतन्त्रलाई इनजाइज त्यो बेला हुन्छ, जब उत्पादक संगठनहरुलाई बढी व्यवस्थित गर्न सक्छौं । निजी क्षेत्रको लगानीलाई उसको सम्भावना अनुसार प्रयोग गर्ने वातावरण बनाइदिएर पुँजी निर्माण गर्न सक्छौं ।

हाम्रो बजेटले विश्वव्यापी मापदण्ड सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्र परनिर्भर हुन्छ । हामीले खोजेको अर्थतन्त्र भनेको अन्तरनिर्भर हो । यी कुरा भयो भने बजेट राम्रो हुने गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा भन्दाखेरी यी विषयवस्तु अत्यावश्यक हुनुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालको बजेट निर्माण गर्दा माथि भनेका विषयवस्तु हामीले पाउँदैनौं ।

बजेट आफैं भविष्यमा आशा जगाउने खालको हुनुपर्ने हुन्छ । बजेटले व्यक्ति वा समाजका विभिन्न वर्गहरुलाई सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ भन्ने किसिमको आशा र उत्साह जगाउनुपर्ने हुन्छ । अर्काेतर्फ बजेटले निम्न मध्यमवर्गीय व्यक्तिहरुले थोरै कमाउँछन् र उनीहरुले कमाएको अधिकांश रकमको हिस्सा खानपान तथा दैनिक उपभोगमा खर्च गर्छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर बजेट बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई पनि सहायता गर्ने गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्जामार्फत, गरिवी निवारणको कर्जामार्फत, व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वमार्फत त्यो कुरा समेट्नुपर्छ । सरकार आफैंले लगानी गर्दा पनि ती कोषको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले हामी ‘ग्लोबल इन्टिग्रेसन’ मा छौं । आर्थिक मापदण्ड (नम्र्स) हरु भनेको राष्ट्रिय आवश्यकता र स्थानीय सम्भाव्यताको नजिक त हुन्छ । तर, ग्लोबल नम्र्सहरु पनि बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । जलवायू परिवर्तन, मानवअधिकारको नम्र्स, मौलिक अधिकार लगायतका विषयलाई पनि बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । सकेसम्म हामीले बजेट निर्माण गर्दा पनि विश्व्यापी नम्र्सको पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो बजेटले विश्वव्यापी मापदण्ड सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्र परनिर्भर हुन्छ । हामीले खोजेको अर्थतन्त्र भनेको अन्तरनिर्भर हो । यी कुरा भयो भने बजेट राम्रो हुने गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा भन्दाखेरी यी विषयवस्तु अत्यावश्यक हुनुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालको बजेट निर्माण गर्दा माथि भनेका विषयवस्तु हामीले पाउँदैनौं ।

नेपालमा सदियौंदेखि बजेट शास्त्रीय ढाँचाबाट निर्माण हुने गरेको छ । कति पैसा उठाउँछौं । कहाँ खर्च गर्छाै । खर्च गर्ने आधारहरु पनि त्यति धेरै छैनन् । सामान्य रुपमा हामी खर्च गर्छाै । सामान्य रुपमा खर्च गर्दा पनि पूर्वाधारमा लगानी गर्ने, खानेपानीमा लगानी गर्ने, शिक्षामा लगानी गर्ने भन्छौं । त्यसको आवश्यकता र औचित्य र गुणस्तरीय पक्ष भने खासै ध्यान दिदैनौं । त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव पनि हेर्दैनौं । अर्थतन्त्रलाई दिशानिर्देश गर्ने क्षेत्रलाई पनि खासै हेर्ने काम गरिदैंन ।

सामाजिक रुपान्तरणको लागि नेतृत्व गर्ने क्षेत्र कुन हो भनेर पनि हेर्दैनौं । त्यो नहेरेको कारणबाट हामी बजेट त बनाउँछौं तर, बजेटले ‘इन्स्टुमेन्टल’ भूमिका भने निर्वाह गर्न सक्दैन । बजेटले सामाजिक सम्बन्ध कायम गर्ने वा सामाजिक न्याय कायम गर्ने, विश्वव्यापी परिवेशका मानकहरु निर्धारण गर्ने, अर्थतन्त्रलाई ऊर्जा दिने, आशा सृर्जना गर्ने, अहिले र भविष्यको बीचमा सन्तुलन कायम गर्ने कुरा हाम्रो सन्दर्भमा पाखा परे जस्तो लाग्छ । जसको कारणबाट विकास र समृद्धिको जुन अपेक्षा आम नेपालीले राख्नुभएको छ । त्यो पर–पर धकेलिदैँ गइरहेको छ । सधैंभरिको एजेन्डा मात्रै बनेको छ ।

अहिले पनि हामी गरिवी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामान्य पढाई, सामान्य पूर्वाधार सेवा, सामान्य आधारधूत सेवा यस्तो कुरा राम्रो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने गरेका छौं । अहिलेको २१ औं शताब्दीमा न्यूनतम जीवन निर्वाह भइसकेको हुुनुपर्ने हुन्थ्यो । हाम्रो संविधानले आर्थिक दर्शनको परिकल्पना गरेअनुसार सवल, समृद्धि अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, त्यो समाजवाद उन्मुख हुनुपर्छ भनेको छ । त्यो भनेको के हो त भने समाजवादउन्मुख भनेको कुनै पनि ठूलो कुरा भनेको होइन् । सामाजिक न्यायसहितको वृद्धिदर भनेको हो । यसअनुसार मेरो बुझाईमा आर्थिक वृद्धि पनि गर, सामाजिक न्याय पनि देऊ भन्ने नै हो ।

पछिल्लो समय नेपालमा वृद्धि त भयो । भएको वा प्राप्त गरेको आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई सँगसँगै अघि बढाउन भने सकेनौं । अहिले अलिअलि निर्र्माण भएको पनि समाजका केही वर्गले मात्रै उपभोग गर्दै आइरहेको अवस्था छ । राजनीतिक वर्गले, कोटरी वर्गले, क्रोनीले हडप्ने काम गरेको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको दिशा नै पक्डिन सकेनौं हामीले ।

उदाहरणको लागि अहिले धैरै पुँजीवादी भन्ने देश अमेरिकाले पनि समाजवादको लागि दुई तीन कुराहरु गर्दै आइरहेको छ । हामीले समाजवादको कार्यात्मक परिभाषा त्यसैलाई हेरे हुन्छ । उनीहरुले सबैलाई शिक्षा भन्दै आइरहेका छन् । नो चाइल्ड लेफ्ट विहाइन्ड अर्थात (कोही पनि बालबालिका पछि नपरोस्) सामान्य प्रकारको उपचारमा सबैको पहुँच हुनुपर्ने कुरा गर्दै आइरहेका छन् । अहिले अमेरिकामा ‘युनिभर्सल बेसिक इनकम’ को अवधारणा जबरजस्त रुपमा उदाँउँदै आइरहेको छ । अहिले सबैंको न्युनतम वा आधारभूत आय (बेसिक इनकम) पनि युनिभर्सल हुनुपर्ने कुरा उठ्दै आइरहेको छ । उदाहरणको लागि नेपालको प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक ११ सय डलर रुपैयाँ छ भने सबैभन्दा थोरै कमाउनेबाट कम्तिमा पनि ६० प्रतिशतसम्मका तल्लो वर्गको औसत आय पनि निश्चित प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने हुन्छ ।

जुन प्राविधिक तवरबाट पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान गरेर राख्नुपर्नेमा ठीक उल्टो अर्थात राजनीतिक तवरबाट मात्रै छान्ने काम ग¥यौं । राजनीतिक तवरबाट योजना छनोट गर्दा धेरै हौसिँने सम्भावना कायमै रहेको हुन्छ । तर प्राविधिक तवरबाट गर्न सकेको भए आवश्यकताको आधारमा गर्न सकिन्थ्यो । प्राविधिक तवरबाट पूर्वाधार छनोटको नम्र्स तथा आधार तोक्न सकेको भए आवश्यकता बमोजिमको पूर्वाधार तयार हुन सक्थ्यो ।

यसो गर्दा त्यो वर्गमा पर्ने सबैको न्यूनतम पहुँच पुग्छ । त्यो पहुँच हुन सकेन भने राज्यले ती व्यक्तिलाई व्यवसाय गर्ने आधार दिनुपर्याे, या त राज्यले ती समुदाय वा व्यक्तिको घरमा नै पैसा पु¥याइदिनुपर्ने हुन्छ । यो कुरा त हामीले पुरा गर्न सकेका छैनौं । हाम्रोमा न त खानेपानी छ, न त शिक्षा न त पूर्वाधार नै छ । न त स्वास्थ्य सेवा नै पुग्न सकेको छ । हामीले समाउनुपर्ने बजेटको अवधारणा समाउन सकेका छैनौं ।

पूर्वाधार निर्माणमा चुकेको सरकार

हामी के कारणले पूर्वाधार निर्माणमा चुक्यौ भन्दाखेरि यसका पनि एक÷दुई वटा कारण रहेका छन् । एउटा त चुक्नुको पछाडि हामीसँग ‘नलेजवेस डाटावेस’ छैन । के कति वटा चाहिन्छ भनेर हामीले अध्ययन गरेनौं । अध्ययन गरेपछि त्यो अध्ययनको आधारमा यति वटा सडक चाहिन्छ , यति वटा कुलो चाहिन्छ भनेर प्राविधिक तवरबाट अध्ययन गरेनौं ।

जुन प्राविधिक तवरबाट पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान गरेर राख्नुपर्नेमा ठीक उल्टो अर्थात राजनीतिक तवरबाट मात्रै छान्ने काम ग¥यौं । राजनीतिक तवरबाट योजना छनोट गर्दा धेरै हौसिँने सम्भावना कायमै रहेको हुन्छ । तर प्राविधिक तवरबाट गर्न सकेको भए आवश्यकताको आधारमा गर्न सकिन्थ्यो । प्राविधिक तवरबाट पूर्वाधार छनोटको नम्र्स तथा आधार तोक्न सकेको भए आवश्यकता बमोजिमको पूर्वाधार तयार हुन सक्थ्यो । आयोजनाको प्रथामिकताकरण गर्ने, आयोजना बैंक निर्माण गर्ने, मध्यकालिन खर्च समायोजन सम्बन्धित तीन वर्षको बजेटको खाका तयार पार्ने लगायतका काम ग¥यौं ।

यी राम्रै काम भएपनि राजनीतिक नेतृत्वले हल्का रुपमा लिँदा र प्रशासन र प्राविधिक ठाउँमा काम गर्नेले पनि राजनीतिज्ञलाई बुझाउन (कन्भिन्स) गर्न नसक्दा अहिले चुकेका हौं । राजनीतिक वर्गलाई कुनै पनि आयोजनाको लागत लाभ विश्लेषण (कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस) यति हुन्छ । यस्तो खालको पूर्वाधार आवश्यक हो भनेर बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

आयोगले ‘टेक्नो–पोलिटिकल’ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्थ्यो सो गर्न नसक्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । आयोग ज्ञानको भण्डारको रुपमा अघि बढ्नुपर्ने हुन्थ्याे, सो हुन सकेको छैन । आयोगले प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको शीर्ष नेतालाई, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश मन्त्री र स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षलाई कन्भिन्स गराएर नेपालको भिजन यो हो ।

जस्तै कुनै ठाउँमा सडकमा लगानी यस कारणले गर्नुपर्ने भनेर बुझाउन पनि सक्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, त्यो सकेनौं ।बनेका आयोजना गुणस्तरीय भएनन् । कतै आयोजना बन्दै बनेनन् । पुलको कुरा गर्ने हो भने, सुनकोशी, आँधीखोला र दुवही खोलामा अत्याधिक धेरै पुल बने । तर कर्णालीमा पुल भने असाध्यै कम बने । कर्णाली नदीमा पनि पुल बनाउनुपर्ने आवश्यकता त थियो नि तर, त्यहाँ निर्माण गरिएन । त्यो हामीले गरेनौं । प्राविधिक आधारमा योजना तर्जुमा नगर्दा यस्ता खालका समस्या आएको हो ।

बजेटमा आयोजना छनोट गर्दा ‘गुड फर इकोनोमी, गुड फर बजेट’ भनेर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । सामाजिक आधारहरुसँग मिलान गर्ने गरी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यो मिलान गर्न तर्कसंगत नहुँदा पनि समस्या भएको हो । अहिले प्राविधिक वर्ग र कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वलाई कन्भिन्स गर्न नसक्दा नै यस्ता खालका चुनौती र समस्या देखापरेका हुन ।

६५ वर्षदेखि अहिलेसम्म नै बजेट समन्यायिक ढंगले आउन सकेको छैन । यो अहिले मात्रै होइन् । विगतदेखि नै समस्या देखिदैं आइरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा बजेट समन्यायिक हुन नसकेको हो । आयोगले ‘टेक्नो–पोलिटिकल’ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्थ्यो सो गर्न नसक्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । आयोग ज्ञानको भण्डारको रुपमा अघि बढ्नुपर्ने हुन्थ्याे, सो हुन सकेको छैन । आयोगले प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको शीर्ष नेतालाई, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश मन्त्री र स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षलाई कन्भिन्स गराएर नेपालको भिजन यो हो ।

यो समयमा यो ठाउँमा यसकारण आयोजना जानुपर्छ भनेर कहिल्यै बुझाउने प्रयास तथा प्रयत्न गर्नै सकेनन् । योजना आयोगले यी कुरा भन्न नसकेको खण्डमा खासमा योजना आयोगले आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न नसकेको ठहरिन्छ । यसकारण योजना आयोग एउटा औपचारिक प्रक्रिया पुरा गर्ने निकायमा मात्रै सीमित हुँदा अहिलेको समस्या देखिएको हो । योजना आयोगमा व्यवसायिक व्यक्तिहरु हुनुपर्छ । व्यवसायिक ढंगले काम गर्न सक्नुुपर्ने हुन्थ्यो । तर, यहाँ त्यो हुन सकिरहेको छैन ।

साँघुरो राजनीतिले विभेदपूर्ण बजेट

राजनीतिज्ञहरु त बलियो हुनुपर्छ । उहाँहरु चुनाव क्षेत्रको वा आफ्नो पार्टीको कुरामा मात्रै बाँधिनु हुदैंन । राजनीतिज्ञहरु विकास व्यवस्थापनको लागि बलियो हुनुपर्ने थियो । प्रशासनको पनि साझा बिन्दु त्यो नै हो । कर्मचारीतन्त्रले पनि आफ्नो विज्ञता प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यो गर्न सकिरहेका छैनन् । कर्मचारीमा पनि व्यवसायिक दक्षता वा उत्तरदायित्व हुनुपर्ने थियो । त्यो हुन सकिरहेको छैन । राजनीतिज्ञ र र प्रशासनका कर्मचारी दूवैमा दक्षता नहुँदा एकले अर्काे निकायलाई दोषारोपण गर्ने काम मात्रै भयो ।

अर्काेतर्फ हाम्रो राजनीतिक दलका नेताहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीत हुँदा पनि समस्या आएको हो । मैले त चुनाव त जसरी भएपनि जित्नुपर्छ भन्ने मानसिकताको उपजको कारणले नै पूर्वाधारको बजेटमा विभेदका पाटा देखिन थालेका हुन । कर्मचारी पनि व्यक्ति केन्द्रीत हुँदा समस्या आएको हो । मैले कुनै अमुख नेतालाई खुसी पार्न सकेको खण्डमा व्यक्तिगत फाइदा लिन पाउँछु भन्ने भावना कर्मचारीमा विकास हुँदा पनि यो समस्या देखिएको हो । अहिले विकासमा खास न्याय हुन सकेको छैन । अहिले विकास सुशासन भयो कि भएन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा कुनै ठाउँमा अचाक्कली धेरै पुल निर्माण गरिएका छन् । कतै भने सामान्य पुल पनि नबनेको अवस्था छ ।

पूर्वाधारसँग जोडिएको जीवन र सेवा

पूर्वाधार र अर्थतन्त्रको राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न खोजेका छौं । जहाँ जहाँ पूर्वाधार बन्यो । त्यहाँ÷त्यहाँ मानवको आवादी तथा जनघनत्व र विकास निर्माणको काम पनि छिट्टै भएको पाउँछौ हामी । चितवन, धरान, बुटलल, लमही, दमकमा पनि छिटै विकास भइरहेको छ । यो कुरालाई क्यास गर्नको लागि राष्ट्रिय योजनाको पन्ध्रौ योजनामा अन्तरआवद्धता (कनेक्टिभिटि) लाई मुख्य प्रथामिकतामा राख्दै आइरहेका छौं । यसले अर्थतन्त्रमा योगदान गर्याे कि गरेन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
हाम्रोमा अर्थतन्त्रमा आर्थिक होइन्, केही लोभलाग्दो सामाजिक प्रगति भने भइराखेको छ । अहिले छोराछोरी दूवैलाई पढाउनुपर्छ । नेपालमा लैगिंक समानता प्राप्त गरिसकेका छौं । अब दिनभरि घाँस काटेर वा ढिडो खाएर छोरी विद्यालय पढ्न पाउने वातावरण बनिसकेको छ । विद्यालयबाट आएर घरमा खाजा खाएर फेरि घाँस काट्न सकिने अवस्था आइसकेको छ ।

यसले स्वास्थ्य र प्रजजन शिक्षामा ठूलो सघाउ पु¥याउँदै आइराखेको छ । यो विषयले कहाँ ‘हिट’ ग¥यो भन्दा सबल जनशक्ति उत्पादनमा सघाउ पु¥याउने काम गरेको छ । मानव संसाधनमा सुधार ल्याउने काम गरेको छ । सडक र सिंचाई पूर्वाधार नहुँदा पानी र घाँस काट्नको लागि धेरै समस्या हुने गथ्र्याे । अहिले तराईका जिल्लामा महिलाले साइकलमा घाँस, दाउरामा ल्याउने वातावरण बनिसकेको छ । यो ज्यादै राम्रो विषय हो ।

यद्यपी अहिले पनि महिला र पुरुषमा समान वितरण भने छैन । अहिले केही राम्रा कुरा आएका छन् । १० वर्ष अघि ७५ प्रतिशतभन्दा धेरै जनसंख्या खुल्ला मैदानमा शौच गर्ने गर्थे । तर, अहिले त यो सुधार भइसक्यो । आमुल परिवर्तन भइसक्यो । अब हामीले दैनिक जीवनका क्रियाकलापलाई आर्थिक क्रियाकलापसँग जोड्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । हाम्रो शिक्षा पनि सीपमुलक हुन सकेको छैन । त्यसैले शिक्षा अनुसारको रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन ।
अहिले हामीले विद्यालय त राम्रो बनायौं । तर, शिक्षा राम्रो भएको छैन् । गाउँगाउँमा पनि अस्पतालको संरचना राम्रो बनायौं । तर गाउँमा चिकित्सक बसेनन् । त्यसैले प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई जोड्न सकेका छैनौं । सामाजिक क्षेत्रमा भएको प्रगति अनुसार आर्थिक क्षेत्रमा जोड्न नसक्दा केही समस्या देखिएका हुन ।

हाम्रो राजनीतिक दलका नेताहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीत हुँदा पनि समस्या आएको हो । मैले त चुनाव त जसरी भएपनि जित्नुपर्छ भन्ने मानसिकताको उपजको कारणले नै पूर्वाधारको बजेटमा विभेदका पाटा देखिन थालेका हुन । कर्मचारी पनि व्यक्ति केन्द्रीत हुँदा समस्या आएको हो । मैले कुनै अमुख नेतालाई खुसी पार्न सकेको खण्डमा व्यक्तिगत फाइदा लिन पाउँछु भन्ने भावना कर्मचारीमा विकास हुँदा पनि यो समस्या देखिएको हो । अहिले विकासमा खास न्याय हुन सकेको छैन ।

एकीकृत विकासको अवधारणा र संघीयता

विकास साक्षरताको कारणले नै सम्भव हुने हो । संघीय सरकारले योजनाको मापदण्ड बनाउने र योजनाको क्षेत्रगत विभाजन (सेक्टरल डिभिजन) गर्ने काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । यो योजना संघले गर्ने, यो योजना प्रदेशले गर्ने र यस्ता खालका योजना स्थानीय तहले गर्ने भनेर राम्रोसँग वर्गीकरण गर्न जरुरी छ । संघलाई कुनै योजना स्थानीय तहमा गर्न मन लागेको खण्डमा स्थानीय तहसँग वित्तीय साझेदारी गरेर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । संघले अहिले पनि स्थानीय तहलाई विभिन्न प्रकारको अनुदान दिदैं आइरहेको नै छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपुरक अनुदानबाट पनि गर्न सकिन्छ ।

अहिले पनि ६–७ वटा सयंन्त्र स्थापना भएर सञ्चालन भइरहेका छन् । बजेटमा विभिन्न संयन्त्र रहेका छ । प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् छ । अन्तर प्रदेश परिषद् छ । अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा वित्तीय समन्वय परिषद् रहेको छ । त्यसैगरी प्रदेश समन्वय परिषद् समेत छ । राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतका धेरै निकाय र संघसस्था रहेका छन् ।

तर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आपसमा समन्वय र सहकार्य नहुँदा अहिले समस्या देखिएको छ । यी विभिन्न संयन्त्र सही ढंगले परिचालन र कार्यान्वयन नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा जलिलता देखिएको हो । कि यी संयन्त्रले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्न खोजे कि त ब्यूरोक्रेटिक भूमिकामा मात्रै केन्द्रीत भए ।
(कुराकानीमा आधारित)