नेपाल पूर्वाधार 
प्रभाकर घिमिरे
विकास परियोजनाहरु घोषणा हुँदा जुन रुपमा चासो र उत्साह आम जनतामा हुन्छ विस्तारै तिनीहरु या त ओझेलमा पर्छन् या तिनीहरुबारे नकारात्मक प्रचारबाजी हुन्छ वा गुमनामको हदसम्म पनि पुग्छन् । यो प्रवृति हामीले नेपालमा भोगेका वा देखेका छौं । विश्वका अल्प विकसित मुलुकहरुकै पनि साझा समस्या हो यो । परियोजना कार्यान्वयनमा देखिंदै आएका स्थानीय समस्याको पहिचान र समाधानका लागि सरकारी प्राथमिकता कम देखिनु आफैंमा समस्याको विषय हो ।
परियोजना विकास तथा कार्यान्वयनमा सबैभन्दा बढी पेचिलो रुपमा देखिने र भोगिने विषय हो परियोजना र सरोकारवालाबीचको (सम्वन्ध, समन्वय र सहकार्य । सरोकारवाला सम्बन्ध अवधारणाका प्रवर्द्धक रिचर्ड फ्रिमेनले भनेजस्तै सरोकारवालाहरु परियोजनाबाट प्रभावित व्यक्ति, समुह वा संस्थामात्र होइनन् उनीहरुले त परियोजनामा चासो राख्नेमात्र होइन परियोजनालाई प्रभाव पार्ने क्षमता पनि त्यतिनै राख्छन् ।
सामाजिक तथा वातावरणीय समस्या, रोजगारीका अवसर, स्थानीय विकास, व्यवसायका अवसरहरु, मुआव्जा पुनर्वास तथा पुनस्थापना, स्थानीय क्षेत्रमा परियोजनाको लाभ वाँडफाँड लगायतका विषय वस्तुहरुले सरोकारवाला तथा परियोजनाहरुबीचको सम्बन्धलाई निर्धारण गरेको पाइन्छ । स्थानीय वासिन्दा मात्र होइन अन्य सरोकारवाला संस्था वा निकायहरुसँगको परामर्श वा सम्बन्धले समेत परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिने नीतिगत, कानूनी तथा प्रक्रियागत समस्या समाधान हुने वा नहुने निर्धारण गर्छ ।
कुनै पनि स्थानमा परियोजना कार्यान्वयन हुनु भनेको समान्य रुपमा के वुझिन्छ भने त्यहाँ रोजगारी, स्थानीय विकास तथा व्यवसायिक गतिविधि वृद्धि भइ आर्थिक अवस्थामा सुधार लगायतका आर्थिक लाभका अवसर पनि सँगै आउने हुन् ।
परियोजना भन्ने वित्तिकै प्रायः परियोजनाको लागत, क्षमता, डिजाइन, संरचना, वित्तीय व्यवस्थापन, लगायतका प्राविधिक पक्षमा अधिकांशले चासो राख्ने गरेको पाइन्छ । विकासकर्ता कम्पनी तथा सम्बन्धित निकायका सरकारी अधिकारीहरु त यी पक्ष भन्दा वाहिर जानै चाहदैनन् । सरकारको पक्षबाट अगाडि ल्याइने नीति कार्यक्रम तथा वार्षिक बजेटमा परियोजना चक्रका शुरुआत देखि परियोजना करार अवधि सकिने बेलासम्मका विभिन्न चरणमा देखिन सामाजिक, वातावरणीय पक्ष लगायत स्थानीयका प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने रोजगारी तथा स्थानीय विकासका विषयभन्दा परियोजनाको घोषणामा नै प्रमुख रुपमा चासो देखिन्छ ।
कुनै पनि स्थानमा परियोजना कार्यान्वयन हुनु भनेको समान्य रुपमा के वुझिन्छ भने त्यहाँ रोजगारी, स्थानीय विकास तथा व्यवसायिक गतिविधि वृद्धि भइ आर्थिक अवस्थामा सुधार लगायतका आर्थिक लाभका अवसर पनि सँगै आउने हुन् । तर त्यसको सामाजिक पक्ष झन पेचिलो हुन्छ । विकासको सामान्य सिद्धान्तले पनि भौतिक विकासका साथै मानवीय पक्षमा आधारित सकारात्मक परिवर्तनलाई समेत समेटेको हुन्छ ।
कुनै पनि ठाउँमा परियोजना बन्नु भनेको कुनै सीमित वर्गले फाइदा लिने तर ठूलो संख्याले त्यसको वातावरणीय प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, संस्कृतिक प्रभाव वर्षौं सम्म भोग्नु पर्ने र त्यसको न्यूनीकरण वा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नहुने हो भने परियोजनाको कार्यान्वयन सहज हुँदैन । नेपालका ठूला परियोजनाहरुको कार्यान्वयनमा देखिएका मूल समस्या केलाउने हो भने यो कुरा पुष्टि हुन्छ ।
परियोजनाले ल्याएको वा ल्याउन सक्ने नकारात्मक असरका विषयका कुरा विभिन्न माध्यमबाट छिटो फैलने तथा सकारात्मक पक्षबारे भने सरोकारवालाहरु लामो समयसम्म अनविज्ञ रहने गरेका कारण परियोजना विकास तथा कार्यान्वयनमा उनीहरुबाट अपेक्षाकृत सहयोग नभएको वा कतिपय परियोजनामा त असहयोग वा द्धन्द नै सृजना भएको देखिन्छ । विश्वका एक तिहाइ ठूला परियोजनाहरु कुनै न कुनै समस्याबाट ग्रस्त हुने गरेको र ती समस्याग्रस्त परियोजना मध्ये पनि आधा जतिले सरोकारवाला सँगको संचारमा कमजोरीका कारण त्यस्तो अवस्था आउने गरेको परियोजना व्यवस्थापनमा अध्ययन गर्ने विश्व प्रशिद्ध संस्था प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट इन्स्टिच्यूटको अध्ययनले देखाएको छ ।
कुनै पनि परियोजनाको लागि अवधारणाको चरणदेखि अध्ययन, खरिद सम्झौता तथा कार्यान्वयन हुँदै समापन वा हस्तान्तरणको चरणसम्ममा सूचित निर्णय (इन्फर्मड् डिसिजन) तथा सरोकारवालाहरुसँग अर्थपूर्ण परामर्ष (मिनिङफुल कन्सल्टेशन) गरि परियोजनाका विविध पक्षबारे जानकारी गराउँदै जानु पर्नेमा कतिपय परियोजनामा त्यस्ता परामर्षहरु नाम मात्रको हुने गरेको पाइन्छ जसका कारण परियोजना र सरोकारवालाहरुबीच संचारको अभाव देखिने गरेको छ । परियोजनाले सरोकारवालाहरुसँग गर्नुपर्ने छलफल, परामर्ष, अन्तरकृया, बैठक अपरिहार्य रहेको व्यवस्था विभिन्न स्वदेशी तथा अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजहरुले गरेका छन् ।
हाम्रो देशको संविधानको धारा २७ तथा सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ ले व्यक्तिगत वा सार्वजनिक चासोका विषयमा सार्वजनिक निकायबाट जनताले सहजै जानकारी प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेका छन् । परियोजनाहरुले स्थानीय वासिन्दाहरुसँग पर्याप्त मात्रामा परामर्ष गर्नुपर्ने व्यवस्था वातावरण संरक्षण नियमावलीले समेत गरेको छ । त्यसैगरी एशियाली विकास बैंकको सेफगार्ड पोलिसी स्ट्यान्डर्ड, अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आइफसी) को पर्फर्मेन्स स्ट्याण्डर्ड लगायत अन्तराष्ट्रिय मापदण्डहरुले समेत परियोजनाले आफ्ना सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायहरुसँग पर्याप्त छलफल सार्वजनिक सुनुवाइ र परामर्ष गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपालमा ठूला परियोजनाहरुले परियोजना प्रभावित (वा लाभान्वित) लगायतका विभिन्न सरोकारवाला समुहहरुले उठाएका साझा समस्या, माग वा चासो के के हुन् र तिनीहरुको दीर्घकालिन सम्बोधन वा समाधानका लागि गरिने छलफल परामर्ष बैठक अन्तरक्रिया परियोजनाको कुन चरणमा, कसरी र कुन खालका सरोकारवालाहरुसँग हुने र त्यसको सन्देश कस्तो हुनेभन्ने बारेको स्पष्ट खाका सहितको स्पष्ट कार्य योजनाको अभाव छ ।
तर यस्ता दस्तावेजहरुको भावना अनुसार अधिकांश परियोजनले नगरेको वा गरे पनि नाम मात्राको हुने गरेको कारण पनि परियोजनाका गतिविधिहरुबारे सरोकारवालाहरु अनविज्ञ हुने गरेको पाइन्छ । जसका कारण परियोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय अपनत्व समेत नहुने गरेको छ ।
सरोकारवाला सम्बन्धको विषयलाई वास्तवमा कडाइकासाथ कार्यान्वयन गर्न यस सम्बन्धी परियोजनाहरुले गर्नुपर्ने कार्यहरुको सिलसिलेवार प्रक्रियालाई समेटेर स्पष्ट निर्देशिका आवश्यक देखिएको छ । हुन त (आइएफसी) ले तयार गरेको हाते किताव ‘स्टेकहोल्डर इन्गेजमेन्टः ए गुड प्राक्टिस हाइन्ड बुक फर कम्पनीज डुइङ विजिनेस इन इमर्जिङ मार्केट’ ले विश्व व्यापी रुपमा आवश्यक साझा मान्यतालाई समेटेर सरोकारवालाहरुसँग परियोजनाका विभिन्न चरणमा गरिने परामर्षलाई व्यवस्थित पदप्रदर्शन गर्न खोजेको छ । तर यसमा समेटिएका कुराहरु सबै देशमा समान रुपमा लागू गर्न वा गराउन नसकिने पनि हुनसक्छ । कतिपय देशको परिवेश फरकफरक पर्न सक्छ ।
नेपालकै कुरा गर्ने हो भने पनि उक्त हाते कितावमा भएका व्यवस्थाहरु हुबहु लागू गर्न नसकिने देखिन्छ भने नेपाल सरकारको स्तरबाट वा निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपालको परिवेशलाई ध्यानमा राखी यस्तो निर्देशिका तयार गरिएको छैन । भलै फाट्टफुट्ट केही निकायहरुले यस्ता दिग्दर्शन तयार गरेको भए पनि त्यो संस्थागत संचार हाते कितावको रुपमा मात्र छन्, परियोजना लक्षित भने छैनन् ।
पछिल्ला वर्षमा हेर्ने हो भने कतिपय परियोजनाहरुले अहिले पनि आआफ्नै ढंगबाट सरोकारवाला सम्बन्ध र परामर्षका प्रयास गरेको पाइए पनि ती गतिविधिहरु निश्चित लक्ष्य र समयसारिणीमा आधारितभन्दा पनि तदर्थ रुपमा र अत्यावश्यक देखिएमा मात्र गरिएको पाइन्छ । नेपालमा ठूला परियोजनाहरुले परियोजना प्रभावित (वा लाभान्वित) लगायतका विभिन्न सरोकारवाला समुहहरुले उठाएका साझा समस्या, माग वा चासो के के हुन् र तिनीहरुको दीर्घकालिन सम्बोधन वा समाधानका लागि गरिने छलफल परामर्ष बैठक अन्तरक्रिया परियोजनाको कुन चरणमा, कसरी र कुन खालका सरोकारवालाहरुसँग हुने र त्यसको सन्देश कस्तो हुनेभन्ने बारेको स्पष्ट खाका सहितको स्पष्ट कार्य योजनाको अभाव छ ।
परियोजनाका सामाजिक, वातावरणीय तथा स्थानीय लाभ वा परियोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ वाँडफाँडका विषयहरुमा सरोकारवालाहरुसँग वेलावेलामा देखिने गरेको असमझदारीका कारण परियोजनाको समय र लागत बढ्नेमात्र होइन समग्र परियोजनाहरु प्रतिनै कसैको अपनत्व नहुने र कार्यान्वयलाई थप चुनौतिपूर्ण बन्न जाने हुन्छ । कतिपय ऐन कानून नीति नियम तथा प्रक्रियाहरु परियोजना कार्यान्वयनमा वाधक देखिदै आएको अवस्थामा सरोकारवाला निकायहरुसँगको निरन्तर छलफल र परामर्षबाट यस्ता समस्याहरु समाधान गर्न सकिन्छ ।
परियोजनबाट पाइने लाभ, परियोजनाले दिनेमात्र होइन स्थानीयले लिने क्षमता र चासो पनि राख्नु पर्ने देखिन्छ । अहिले परियोजनाले स्थानीय सरकारसँग मिलेर स्थानीयहरुलाई बेलैमा सीपमुलक तालिम दिने परियोजनमा व्यवसायका अवसरहरुबारे सचेतना जगाउने उद्योगहरुलाई परियोजनाका लागि आवश्यक सेवा वा वस्तुको सम्भावनाबारे परियोजना कार्यान्वयन हुने कम्तीमा एकदुई वर्ष अघिनै जानकारी गराउने र सोही अनुसारको उद्दमशिलताको विकास गर्ने पहल गरेमा परियोजनाका लाभबाट स्थानीय वासिन्दा बन्चित हुने थिएनन् ।
कुन परियोजनाले कस्ता रोजगारी र व्यापारको अवसर सृजना गर्न सक्छन् वा परियोजनाबाट कस्ता किसिमका वातावरणीय वा सामाजिक प्रभाव पर्न सक्छ र तिनीहरुको न्यूनीकरणका लागि के के गरिदैछ भन्ने कुरा प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाले जान्न पाउने अधिकार पनि हो । स्थानीय तहमा हुने विकास कार्य पनि कतिपय परियोजनाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत गरे पनि परियोजना सम्झौतामा नै उल्लेख गरेको विरलै परियोजनाहरु छन् ।
परियोजना प्रभावितहरुले पनि अरुको मुखमात्रै नताकेर आफैंले पनि यस्ता लाभका अवसरबारे चासो लिइ ती लाभ लिन सक्ने क्षमता बढाउन सके परियोजनाबाट केही पनि पाइएन भन्ने अवस्था आउने थिएन । परियोजना प्रभावितहरुले पाएको मुआव्जा सदुपयोग भै उनीहरुको जीवनस्तर थप उकासिने सुनिश्चितता गर्न वेलैमा वित्तीय सचेतनामार्फत लगानीका अवसरबारे जानकारी गराउन परियोजना र स्थानीय सरकारको पहल हुनु जरुरी छ । साथै परियोजनलाले दिनसक्ने लाभका अवसरबारे नियमित रुपमा स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरुसँग नियमित रुपमा अन्तरक्रिया आवश्यक छ ।
परियोजनाबाट दिइने सानातिना सहयोगहरु संस्थागत सामाजिक उत्तदायित्वमार्फत पनि प्राप्त हुने गरे पनि वृहद मात्रामा स्थानीय लाभ सुनिश्चत गर्न लाभ वाँडफाँडका योजनाहरु कानुनमा नै व्यवस्थित गर्ने र यिनको कार्यान्वयनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने हो भने परियोजनबाट प्रभावितले पाउने लाभमा बढोत्तरी हुनेमात्र होइन परियोजना प्रति नै उनीहरुको सोच सकारात्मक बन्न गइ कार्यान्वयनमा सहज हुने देखिन्छ । यी सबैका लागि सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण र उद्देश्यमुलक परामर्ष र छलफलको स्पष्ट योजना र कार्यदिशा र तिनीहरुको कार्यान्वयनको अनुकुल वातावरण निर्माण हुनु पर्छ ।
परियोजनाहरुमा धेरै देखिने वातावरणीय सामाजिक र परियोजनाको लाभका विषयमा परियोजनाको पुर्व तयारीका चरणमा नै सरोकारवालाहरुले थाहा पाएको पाइदैन । कुन परियोजनाले कस्ता रोजगारी र व्यापारको अवसर सृजना गर्न सक्छन् वा परियोजनाबाट कस्ता किसिमका वातावरणीय वा सामाजिक प्रभाव पर्न सक्छ र तिनीहरुको न्यूनीकरणका लागि के के गरिदैछ भन्ने कुरा प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाले जान्न पाउने अधिकार पनि हो । स्थानीय तहमा हुने विकास कार्य पनि कतिपय परियोजनाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत गरे पनि परियोजना सम्झौतामा नै उल्लेख गरेको विरलै परियोजनाहरु छन् । प्रभावितका लागि मुआव्जा पुनर्वास तथा पुनस्थापनाका विषय पनि सरोकारवाला सम्बन्धको विषयमा एकीकृत गर्न सक्ने हो भने परियोजना विकास तथा कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका वा देखिन सक्ने असमझदारी वा द्धन्दको अवस्थालाई कम गर्न सकिन्छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको छ भने केही दिनमा वजेट पनि सार्वजनिक गर्दैछ । परियोजना कार्यान्वयनको गाँठो स्थानीय तहमा देखिन्छ । बजेटमा राखिएका परियोजनाहरुमा कार्यान्वयनमा देखिन सक्ने वा देखिएका सरोकारवालासँगका विषयहरुलाई समाधानका गरिने पहलहरु समेत समावेश हुनुपर्ने आवश्यकता छ । केवल घोषणा गरेर मात्र विकास परियोजनाहरु कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् ।
सरकारले प्राथमिकतामा राखेरमात्र हुँदैन कार्यान्वयनको लागि अनुकुल वातावरण लगायतका अन्य पक्ष माथि पनि त्यति नै ध्यान दिनु पर्ने रहेछ भने कुरा त राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरुको कार्यान्वयनमा देखिएको निराशाजनक प्रगतिबाट स्पष्ट हुन्छ । नीति र कार्यक्रम एवं वार्षिक बजेट मार्फत सरकारले हरेक वर्ष विकास परियोजनाहरुको घोषणा गर्छ, बजेट छुट्याउँछ ।
तर कार्यान्वयनका लागि देखिन सक्ने व्यवधानहरुका बारेमा कमै चर्चा गरिन्छ बजेटमा । सरोकारवालाका चासो र सरोकारको समाधानका लागि कुनै छुट्टै दस्तावेज भने आजसम्म नबन्दा प्रभावित वासिन्दा लगायत अन्य सरोकारवालाहरुसँगका असमझदारी र द्धन्द लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको अवस्थामा परियोजनाले प्रभावकारी सरोकारवाला सम्बन्धका लागि गर्नुपर्ने प्रक्रियाकालाई समेटी नेपालकै परिवेश मेलखाने गरी राष्ट्रिय नीति वा दिग्दर्शन नै निर्माण गरी यसको प्रभाकारी कार्यान्वयन गर्नेमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।
(लेखक घिमिरे परियोजना संचारका विज्ञ हुन् )
