नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडाैं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा पूर्वाधार विकासको नीतिगत तथा कार्यगत सुधारका कार्य गर्ने गरी पूर्वाधार निर्माण विकास प्राधिकरण स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, न्यून विकासित राष्ट्रको रुपमा विदेशीबाट पाउने सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा उपभोग गर्दै दीर्घकालीन पूर्वाधार कोषको निर्माण गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव छ ।
पूर्वाधार विकासको काम समयमै सम्पन्न गर्न पूर्व तयारी नभएका विकास आयोजनाको ठेक्का लगाउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । सम्पूर्ण तयारीपछि ठेक्का सम्झौतालाई तोकिएअनुसार सम्पन्न गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार बनाउने व्यवस्थाको माग छ ।
उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन लगानीकर्ता आफैले निर्माण गरेमा निर्माण लागतको ७५ प्रतिशत रकम शोधभर्ना दिने सरकारी नीति छ । यस्तो सुविधा सबै उद्योगहरुले निर्माण गर्ने सम्पूर्ण पूर्वाधारमा हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
सीएनआईले ऋण सहायतामा बन्ने वा नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने निर्माण आयोजनामा नेपाली उद्योगबाट उत्पादन हुने निर्माण सामाग्री प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था बजेटमा गर्न सुझाव छ । विरगञ्ज काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तत्कालन शुरु गर्ने, चोभार सुख्खा बन्दरगाह रहेको क्षेत्रमा रेल टर्मिनल निर्माणको लागि जग्गा प्राप्तिको कार्यक्रम थालनी गर्ने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख परिसंघको सुझाव छ ।
यसबाहेक सार्वजनिक निजी साझेदारीसम्बन्धी कानूनी संरचना तयार भइसकेकाले यस मोडलमा आधारित कम्तिमा एउटा ठूलो आयोजना आगामी आबदेखि थालनी गर्ने गरी बजेटमा रहनुपर्ने सीएनआईको सुझावमा उल्लेख छ ।
सुझावकाे पूर्ण पाठः CNI-Budget-Suggestions-2079-80
