नेपाल पूर्वाधार 
नेपाल पूर्वाधार । नेपालका अधिकांश योजनामा लक्ष्य अनुसार काम हुनै सक्दैनन भन्ने मानसिकता विकास भइसकेको छ । सरकारी प्रक्रियागत झन्झट, आयोजना व्यवस्थापनमा लापारवाही, चुस्तदुरुस्त कार्यसम्पादन प्रणाली नहुँदा आयोजना वर्षौसम्म अलपत्र हुनु सामान्य जस्तै बनेको छ । तर, सूचना प्रविधिसँग जोडिएको विषय भने तुलनात्मक रुपमा पृथक देखिएको छ । पछिल्लो समय नेपालमा इन्टरनेट विस्तारको रफ्तार हेर्ने हो भने साँच्चिकै लोभलाग्दो देखिन्छ ।
सरकारले राखेको लक्ष्यभन्दा पनि द्रुत गतिमा इन्टरनेट सञ्जालको पहुँच वृद्धि भइरहेको छ । जुन अन्य क्षेत्रका लागि ‘टे्रण्ड सेटर’ कै रुपमा लिन सकिन्छ । जुन लक्ष्यभन्दा पनि चाँडै नै सम्पन्न भएर समाजमा थप ऊर्जा भर्ने काम भइरहेको छ । अहिले इन्टरनेट सवैका लागि अत्यावश्यक साधन जस्तै भइसक्यो । नेपालमा इन्टरनेटको विस्तार लक्ष्यभन्दा कैयौ गुणा छिटो विस्तार भइरहेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल जनसंख्याको ९२ प्रतिशत जनतामा इन्टरनेट सेवा अर्थात इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो ।
तर, चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाकै अवधिमा सरकारले राखेको लक्ष्यभन्दा धेरै इन्टरनेट ग्राहक विस्तार गर्न सफल भएको छ । मन्त्रालयको ९ महिना (चैत मसान्त) सम्मको प्रगति १२२.५१ प्रतिशत पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व ९० प्रतिशत मात्रै थियो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता विनोद प्रकाश सिंहले पछिल्लो समय इन्टरनेको विस्तार/पहुँच द्रुत गतिमा भएकाले लक्ष्यभन्दा धेरै उपलब्धी हासिल गर्न सकेको बताउँछन् । ‘कोभिड १९ को संक्रमणपछि इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्यामा ह्वातै वृद्धि भएको छ,’ उनले भने ‘अहिले सहरी क्षेत्रमा मात्रै होइन, दुर्गम ठाउँमा पनि सहज र सरल तरिकाले पहुँच र सेवा विस्तार भएको छ ।’
मन्त्रालयले इन्टरनेट ग्राहकको घनत्वमा मात्रै आक्रमक लक्ष्य भेट्टाएको होइन् । मन्त्रालयले फिक्स्ड ब्रोडव्यान्ड सेवा तथा मोबाइल ब्रोडव्यान्ड दूवैमा पनि उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म कुल जनसंख्यामा फिक्स्ड ब्रोडव्यान्ड २७.८१ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको ३ महिना अगावै फिक्स्ड ब्रोडव्यान्ड विस्तार गर्ने लक्ष्यभन्दा धेरै विस्तार गरिसकेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार चैत मशान्तसम्म नेपालमा फिक्स्ड ब्रोडव्यान्ड सेवा कुल जनसंख्याको ३१.६२ प्रतिशतमा पुगेको छ । मन्त्रालयले चैत महिनामा मात्रै फिक्स्ड ब्रोडव्यान्ड १.९९ प्रतिशत विस्तार गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मोवाइल ब्रोडव्यान्ड कुल जनसंख्याको ७२ प्रतिशत जनसंख्यामा पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, चालु आव सकिन तीन महिना अगावै लक्ष्यभन्दा बढी अर्थात ९०.९० प्रतिशत विस्तार भइसकेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा इन्टरनेट सेवाको विस्तार आक्रमक ढंगले वृद्धि हुदैं गइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म ६५.४७ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै मोबाइल ब्रोडव्यान्डको पहुँच पुगेको थियो । सरकारले पनि चालु आवमा कुल जनसंख्याको ७२ प्रतिशतमा मात्रै मोबाइल ब्रोडव्यान्ड पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो ।
इन्टरनेटको विस्तार ग्रामिण क्षेत्रमा पनि तिव्र, ७३८ पालिकामा ब्रोडव्याण्ड इण्टरनेट पुग्यो
मन्त्रालयको तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदनले सहरी क्षेत्रमा मात्रै नभएर इन्टरनेटको पहुँच ग्रामिण क्षेत्रमा पनि ह्वातै बढेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षसम्म सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये सात सय १३ वटा स्थानीय तहमा मात्रै ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुगेको थियो । तर,चालु आवको ९ महिनाको अवधिमा भने सात सय ३८ स्थानीय तहमा ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुगेको छ । छोटो अवधिमा नै थप २४ वटा स्थानीय तहमा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको हो ।
मन्त्रालयले फोरजी इन्टरनेट सेवाको पहुँचमा पनि वृद्धि भएको जनाएको छ । अहिलेसम्म मुलुकभरका ४७.२७ प्रतिशत जनसंख्याले फोरजी इन्टरनेट सेवा चलाउँदैं आइरहेका छन् । गत वर्षसम्म २५.४६ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै फोरजी इन्टरनेटको पहुँच थियो । तर, चालु आवको ९ महिनाको अवधिमा करिव २१ प्रतिशत जनसंख्यामा थप विस्तार भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तह, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र र सामुदायिक विद्यालयमा पनि इन्टरनेटको विस्तार आक्रमक शैलीमा भइरहेको छ ।
सहसचिव सिंहले इन्टरनेट सहजै उपलब्ध भएकाले पनि पहुँचमा वुद्धि आएको र अबको मुख्य चुनौती भनेकै भरपर्दो र गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘विगतको वर्षको तुलनामा इन्टरनेटको पहुँच वृद्धि भएको छ । तर, हाम्रो सामु अब कसरी गुणस्तरीय र भरपर्दो इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने भन्ने मुख्य चुनौती पनि थपिएको छ । यसका लागि आवश्यक काम गरिरहेका छौं ।’
६१९० वडामा इन्टरनेटको पहुँच
गत आर्थिक वर्षसम्म ६ हजार ४० वटा वडा कार्यालयमा मात्रै इन्टरनेटको पहुँच पुगेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा थप १५० वटा वडा कार्यालयमा इन्टरनेट सेवा विस्तार भएको छ । यससगैं ६ हजार १९० वडामा इन्टरनेट पहुँच पुगेको छ । मुलुकभर ६ हजार ७ सय ४३ वडा कार्यालय रहेका छन् । यो ९१ दशमलव ७९ प्रतिशत हो । अझै मुलुकभर ५ सय ५३ वटा वडा कार्यालयमा अहिलेसम्म इन्टरनेट सेवा विस्तार हुन सकेको छैन । मुलुकभर ४ हजार ५ सय ४ वटा स्वास्थ्य चौकी रहेका छन् ।
तिमध्ये इन्टरनेट सेवा पुग्ने स्वास्थ्य केन्द्रको संख्या भने ४ हजार १ सय ४७ मात्रैमा पुगेको छ । अझै पनि ३ सय ५७ वटा स्वास्थ्य चौकीमा इन्टरनेट सेवा पुग्न सकेको छैन । मुलुकभरको सामुदायिक विद्यालयमा अझै इन्टरनेटको पहुँच पुग्न सकेको छैन । मुलुकभर ५ हजार ८ सय १ सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् । तिमध्ये चालु आवको चैत मशान्तसम्मको अवधिमा ५ हजार एक सय ९६ वटा विद्यालयमा मात्रै इन्टरनेट सेवा पुगेको छ ।
