पुँजीगत खर्च किन हुँदैन ?

देशको सामान्यतया पुँजी (सम्पति) बढाउन गरिने खर्चहरू पुँजीगत खर्च भित्र पर्छन् । यस्ता खर्चहरूको लागी सालबसाली बजेट विनियोजनबाट रकम छुट्याइएको हुन्छ । हालका वर्षहरूमा यसरी छुट्याइएको पुँजीगत बजेट कूल बजेटको २० देखि २५ प्रतिशतसम्म रहेको देखिन्छ । पुँजीगत खर्चको ठूलो हिस्सा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित रहन्छ ।

निर्माण कार्यको काम सुचारु रूपले अघि नबढ्नाले समयमै भौतिक पूर्वाधारहरू तयार हुदैनन् । जसले गर्दा पूर्वाधार निर्माणको ढिलाइका कारणले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको आय आर्जनमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्नुका साथै निर्माण सामाग्रीको खपतमा पनि मन्दी आउँछ र यसबाट थप रोजगारीका सम्भावनालाई टार्छ । अर्कोतर्फ विनियोजन गरिएको बजेटको लागि कर संकलनबाट सरकारी कोषमा जम्मा गरी निर्माण कार्यको समयमै भुक्तानी नगर्दा आर्थिक रुपले बजारमा रकम अभाव भई तरलताको समस्या आउने स्थिति हुन जान्छ । त्यस्तै आर्थिक वर्षको अन्तमा सरकारी कोषमा भुक्तानीको चाप पर्दा सरकारले बजेट विनियोजन गरे अनुरुप नगद व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । साथै, कोषको दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी रहन्छ ।

वार्षिक बजेट प्रस्तुति पश्चात करिब ४५ दिनमा खरिद योजना तयार गरी सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली अनुरुप सार्वजनिक भई सक्नु पर्ने थियो । तर, यसप्रति योजना आयोग तथा सम्वन्धित कार्यालयको उदासीनताले गर्दा व्यवसायिक योजना सार्वजनिक हुन सकिरहेको छैन । धेरैजसो योजनाहरू बहुवर्षिय ठेक्काअन्तर्गत संचालन हुने गरेका छन् । यसकारण वार्षिक बजेट प्रस्तुति पश्चातको स्थितिमा चालु योजनाहरूको स्पष्ट वार्षिक कार्यान्वयनको खाका तयार हुनुपर्छ । तर, आयोजनाको अन्तिम समयमा नापजाँच गर्ने तथा भुक्तानी गर्ने परम्परा रहेको छ । साथै, सबै यसैमा रमाउनुले आयोजनाको वार्षिक कार्यान्वयनको खाका बनाउनेतर्फ खास ध्यान गएको देखिदैन् ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाई हुने तथा कामको प्रगतिमा सुस्तता आउने धेरै कारणहरू छन । यसमा सुधार गर्नु पर्ने एउटा मात्र विषयलाई सम्वोधन गरेर पुग्दैन । कतिपय कारणहरु त योजना व्यवस्थापनको कमजोरीले नै निम्त्याएका देखिन्छन् । योजना व्यवस्थापनको कुशल नेतृत्वले समाधान गर्नसक्ने कार्यहरू हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो समयमा सरकारले योजना व्यवस्थापनको अधिकारमा व्यापक कटौती गरी ठेक्का सम्झौंतामा सम्मिलित पक्षहरूभन्दा मथिल्लो निकायबाट निर्णय गर्ने परम्पराको विकास गरियो ।

खास गरेर ‘भेरियसन अर्डर’ स्वीकृति, समयावधी थप सम्बन्धी कार्यहरुलाई लिन सकिन्छ । हाल आएर अनुमानित लागत स्वीकृतिको तह तथा अधिकार, ठेक्का स्वीकृतिको तह तथा अधिकार र ठेक्काको समयावधी थप सम्बन्धी कार्यलाई सरकारले खरिद नियमावलीको एघारौ सशोंधन मार्फत सुधारेको छ । यो प्रयास सह्रानिय छ । हालको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा थप सुधारका आवश्यकताहरू तत्कालै देखिन्छन् ।भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाई हुने तथा कामको प्रगतिमा सुस्तता आउने धेरै कारणमध्ये निम्न कारणहरुलाई केलाउनु पर्ने हुन्छ र उच्च दरमा प्रगति हासिल हुने अनुकुल वातावरण सिर्जना गर्न अति आवश्यक देखिन्छ ।

पूर्ण तयारी विना नै योजनाको थालनी

डिजाइन पूर्णरूपमा तयार नगरीकन, निर्माण गरिने संरचनाले प्रयोग हुने जमिन र निर्माण सामाग्री आदिको उपलब्धताको सुनिश्चित नगरिकन थालिएका योजनाहरूको प्रगतिमा धेरै नै अन्तर देखिएको छ । राज्यका सम्बन्धित निकायले समयमा सम्बन्धित सरोकारवालासँग प्रारम्भिक छलफल समेत नगरीदिनाले योजना कार्यान्वयनमा ठूलो असर परेको पाईन्छ ।

योजना सुरु गर्दा निश्चित मापदण्डहरू, जस्तै योजनाको प्रारम्भिक चरणमा हुने कार्यहरूको ७० देखि ८० प्रतिशत काम सकिएपछि मात्र खरिद कार्यहरूलाई अगाडी वढाउँदा यो स्थितिमा सुधार हुने देखिन्छ । विकास कार्यले सम्बन्धित सरोकारवालाको आय र सम्पति वृद्धि हुने हो भने कानून बनाएर अथवा थप कार्यक्रम सचांलन गरी कार्य गर्दा यो पनि एउटा विकल्प हुन सक्छ ।
कर्मचारीको छिटो छिटो हुने सरुवा

योजनामा कर्मचारीको छिटो छिटो हुने सरुवाले योजनाको कार्यान्वयनको स्थितिमा धेरै हदसम्म नकारात्मक परिणाम देखाएको छ । योजना प्रमुखहरूको स्थिति केही हदसम्म राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा टिक्ने भएकोले त्यसमा हुने सामान्य परिवर्तनले पनि ठूलो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । योजना प्रमुखहरूको चयन उत्तरदायित्व तथा जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा हुनु आवश्यक छ र निश्चित अवधीसम्म सरुवा नगर्ने परिपाटीको सुनिश्चिता हुन जरुरी छ ।

निर्माण सामाग्रीको उपलब्धता तथा अनुगमन

यसमा सरकारले खास चासो राखेको पाइदैन । ठेक्का सम्झौता भएपछि सरकार आफ्नो जिम्मेवारीवाट मुक्त भएको ठान्दछ । निर्माण समाग्रीमा भैरहने मुल्य वृद्धिलाई जवसम्म खरिद ऐन र नियमावलीको निर्दिष्ट प्रावधानअन्तर्गत स्वचालित पमा अनुगमन हुँदैन तवसम्म यो समस्याको रूपमा रहिरहनेछ । निर्माण समाग्रीको उपलब्धतामा पनि स्थानीय निकायसँगको सहकार्य अति आवश्यक देखिएको छ ।

निर्माण कार्यको रेखदेख तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा प्राविधिक अपार्यप्तता

सरकारी वजेट विनियोजन, निर्माण कार्यको गाम्भिर्यता, निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्यको बोल कबोल ठेक्का रकमको स्थिति (घटी वा वढी) ले योजना व्यपस्थापनको स्तर र आवश्यक प्राविधिक उपस्थितिको अवस्थातर्फ औल्याउँछ । यसतर्फ विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ । हाल ठूलो रकम विनियोजन भएका योजनाहरूमा पनि प्राविधिक जनशक्ति पर्याप्त देखिदैन ।

ठूला योजनामा आवश्यक मेसिन आयात स्वीकृतिमा हुने विलम्ब

निर्माण व्यवसायीले सम्झौताको प्रावधानअन्तर्गत आवश्यक मेशिन र औजार आयात गर्ने सुविधा प्राप्त गरेको हुन्छ । तर, आयोजनाबाट आवश्यक सिफारिसको लागि परामर्शदातामाथि हुने निर्भरता, निर्माण व्यवसायीको पहुँचका आधारमा आयात सुविधा उपलब्ध गराउने गरी हुने निर्णयले योजनाहरुको निर्माण अवधि तय हुने गरेको पाईन्छ । निर्माण व्यवसायीको पहुँच भएमा चाँडै नभएमा सम्पन्न हुने अवधि निश्चित नै हुँदैन । यस सम्बन्धमा सुविधा दिँदा निर्माण व्यवसायी (अन्तर्राष्ट्रिय) ले आयात गर्न चाहेको पुरानो ठुला मेशिन र औजार सम्वन्धी मौजुदा आयात नीति हालको परिप्रेक्ष्यमा कति सान्दर्भिक छ कि छैन, मनन गर्न जरुरी देखिन्छ । यस सम्बन्धमा सरकारी निकायबीच आवश्यक समन्वयको तत्कालै खाँचो देखिएको छ ।

न्यून बजेट विनियोजन गरिने साना योजना

सरकारले न्यून बजेट विनियोजन गरी वर्षको अन्तिमतिर रकम बढ्न सक्ने संभावनाका साथ साना योजनालाई कार्यान्वयनमा राखेको हुन्छ । यी च्याखेँ आयोजनाहरू हुन् । प्रारम्भमा यस्ता खुद्रे आयोजनामा रकम छरिएको हुन्छ र वर्षको अन्तिममा अन्य खर्च नभएका योजनाहरूबाट राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचका आधारमा रकमान्तर गरी यसखालका योजनाहरूमा रकम उपलब्ध गराइन्छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूले पनि यस्ता आयोजनामा रकम उपलब्ध हुनसक्ने जोखिम मुल्यांकनको आधारमा ठेक्का सामन्यतया अनुमानित रकममा स्विकारेको पाईन्छ । भित्री सूचना प्राप्त गर्ने क्षमता भएका निर्माण व्यवसायीहरुले मात्र यस्ता ठेक्काहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्ने गर्छन । यस्ता आयोजनाहरू दैनिक रेखदेख र अनुगमनको लागि आकर्षण मानिन्छन् ।

वातावरण तथा सामाजिक समस्याको समयमै निराकरण गर्न नसक्नु

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा तथा तत्पश्चात कार्यान्वयनको स्थितिमा एक पक्षीयरूपमा योजनालाई दुहुने प्रवृतिले पनि केही हदसम्म योजनाको प्रगतिमा प्रभाव पारेको देख्न सकिन्छ । यसमा वातावरण तथा वन सम्बन्धीका कार्य एउटै मन्त्रालयमा रहनुको स्थितिले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ को अवस्था सिर्जना हुने गरेको स्थिति देखिन्छ ।

निर्माण व्यवसायीको बदमासी

ठेक्का मुल्याकंन गर्दा शुरुको निर्माण कार्यका आइटमहरूमा अत्याधिक नाफाको मूल्य रहेको अवस्थामा हुन सक्छ । यसरी उचित मुल्यांकन नहुनाले निर्माण व्यवसायीहरूले नाफा भएको कार्यहरु गर्ने र बाँकी ठेक्कालाई अलपत्र पार्ने प्रवृतिले पनि आशातित प्रगतिमा ह्रास आउने गरेको पाईन्छ ।
अन्य सेवा प्रदायक कार्यालयसँग समन्वय

सेवा प्रदायक निकाय जस्तै विद्युत, खानेपानी, ढल, सिँचाइ, टेलिफोन, वन तथा वातावरण आदिसँगको सहकार्य गर्नुपर्छ । विशेषगरी सडक निर्माणको लागि झन् आवश्यक छ । तर, सेवा प्रदायक निकायहरुको एक आपससँगको समन्वय प्रभावकारीरूपमा हुन सकिरहेको छैन । सुरुमा सम्झौता गरेपछि कार्यान्वयनको समयमा पुनः सेवा प्रदायक निकायहरूले थप आवश्यकता औल्याउने परिपाटीले योजना कार्यान्वयनमा जटिलता थपिने गरेको छ ।

यसले योजनाको कूल लागत बढाउनुको साथै प्रगतिमा असर गरिरहेको पाईन्छ । साथै, एउटा ठेक्काले ओगटेको क्षेत्रभित्र अर्को ठेक्का सञ्चालन हुने कठिनाइ समेतलाई ध्यान दिन जरुरी छ । यसका लागि सेवा प्रदायक निकायहरूकै स्वामित्वमा छुट्टै निकाय स्थापना गरी एकल निकायबाट यस्ता संरचनाको पुनः व्यवस्थापन हुन जरुरी देखिन्छ ।

यी कारणहरू बाहेक कतिपय अन्य कारणहरुले गर्दा पनि निर्माण कार्यमा सुस्तता भएर भनेजस्तो प्रगति हुन नपाएको देखिन्छ । त्यस्ता कारणहरुमा समयमा भुक्तानी हुन नसक्नु, खटिएका परामार्शदाताहरूको अनुगमन योजनाका तर्फबाट प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्नु, करार विवादमा योजनाका तर्फबाट लापरवाही अपनाउनु र समयमा निक्र्यौल गर्न नसक्नु रहेका छन ।

त्यस्तै, करार प्रावधानहरूलाई प्रभावकारी रुपमा लागु नगर्नु, खटिएका प्राविधिक योजनास्थलमा लामो समयसम्म नजानु वा उपस्थित नरहनु, योजना निर्माण चरणमै संभाव्य जोखिमहरू पहिचान र जोखिम न्यूनिकरणका कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन नगर्नु रहेका छन् ।मौजुदा खरिद ऐन तथा नियमावली आयोजना कार्यान्वयन मैत्रीभन्दा पनि कार्वाहीमुखी रहेको छ । यस्तो अवस्थाले योजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको देखिँदैन ।