‘खोक्रो राष्ट्रवादी कुरा गरेर विकास रोक्ने नै ठूला देशद्रोही हुन्’

करिब डेढ दशकदेखिको लोडसेडिङ अन्त्य गरेर चर्चामा आएका कुलमान घिसिङ दोस्रोपटक नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा छन् । पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेर सबैमाझ लोकप्रिय बनेका उनीमाझ अहिले दिगो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति, आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत बजार विस्तार, विद्युतीय संरचनाको निर्माणलगायत चुनौती छन् । देशकै एक अब्बल इन्जिनियरकोरूपमा समेत चिनिएका उनी अहिले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि पहल गरिरहेका छन् । मूलतः नेपालमा ठूला जलविद्युत परियोजनाहरू निर्माण नहुनुको कारण, सबै तहबाट आउने नकरात्मक भावना, यीनको भविष्य एवं यसबाट देशको आर्थिक सम्वृद्धिमा परिरहेको नकारात्मक असरलगायत विषयमा नेपाल पूर्वाधार डटकमका लागि भीम गौतम र धना ढकालले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः

सरकारले बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना आफैं बनाउने निर्णय गरेसँगै फेरि प्राधिकरण अन्तर्गत आउने सम्भावना देखिन्छ । यति ठूलो आयोजना निर्माण गर्न हामी आर्थिक हिसाबले कति सक्षम छौं ?

प्राधिकरण सबै काम गर्न दक्ष जनशक्ति भएको सक्षम संस्थान हो । त्यसकारण प्राधिकरणले बूढीगण्डकी पनि निर्माण गर्न सक्छ । ४ वर्षअघि जुन बेला बूढीगण्डकी प्राधिकरण अन्तर्गत आएको थियो, त्यो बेलादेखि नै काम गर्न पाएको भए यतिबेला आधा काम सम्पन्न भइसकेको हुने थियो । हामीले त्यो बेला जुन प्रतिवेदन दिएका थियौं, अहिले चिनियाँ कम्पनीबाट खोसिएपछि पनि त्यही अवस्थामा बूढीगण्डकी आएको छ । हामीले त्यतिबेला आयोजनाको लगानी मोडालिटी पनि बनाइसकेका थियौं ।

विद्युत प्राधिकरणसँग अहिले ३ वटा रणनीतिक आयोजना छन् । पहिलो १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशय आयोजना हो । यो अर्धजलाशय भए पनि जलाशय आयोजना सरहको उत्पादन दिन सक्छ । यो आयोजनाले दिने वार्षिक ऊर्जा करिब ४ हजार ५ सय गिगावाट घन्टा छ । यो भनेको आजको दिनमा हामीले खपत गरिरहेको विद्युतको आधा परिमाण हो । यो बूढीगण्डकीभन्दा पनि राम्रो छ । बूढीगण्डकीको ऊर्जा भनेको वार्षिक ३ हजार ३ सय गिगावाट घन्टा मात्रै हो ।

जडित क्षमता १ हजार २ सय मेगावाट भए पनि ऊर्जा कम भएकाले बूढीगण्डकी कही महंगो भएको हो । बूढीगण्डकी दोस्रो आयोजना भयो । तेस्रो रणनीतिक आयोजना भनेको ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती हो । लगानी जुटाएर तत्कालै निर्माणमा लैजान तयारी अवस्थाका ठूला आयोजना भनेको यी ३ वटा नै हुन् । साना आयोजना त धेरै छन् । यी ३ आयोजना कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयसँग राज्यको स्रोतको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि जोडिएको छ । यसमा हामी लाग्नु पर्नेछ ।

हामीले अहिले दूधकोसीमा लगानी गर्न एशियाली विकास बैंक (एडीबी), युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (इआइबी) सँगको कुरा अघि बढेको छ । यो करिब–करिब ऋण लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने चरणमा पुगेको छ । माथिल्लो अरुणमा विश्व बैंकले कूल लागतको ५० प्रतिशत लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । हामीले बाँकी ५० प्रतिशत लगानी जुटाउनु पर्छ । त्यसका लागि ४० प्रतिशत (करिब ५३ अर्ब रुपैयाँ ) लगानी जुटाउन चाँडै समझदारीमा हस्ताक्षर हुँदैछ । कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत ८/१० वटा वित्तीय संस्थाको लगानी माथिल्लो अरुणमा आउँदैछ ।

ठूला आयोजना भारत, बंगालादेश लगायत देशको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्नुपर्छ । काम चाहीं केही हुन नदिने, अनि राष्ट्रबादी कुरा मात्रै गरेर मात्रै हुन्छ र ? हाम्रोमा जलाशय आयोजनाको सम्भाव्यता धेरै भए पनि राष्ट्रवादी कुरा गरेर बनाउन दिइँदैन । अर्को भनेको सरकारको नीतिले नै जलाशय आयोजनाको स्रोतको दुरुपयोग गरिरहेको छ ।

बैशाखभरीमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुँदैछ । ६० अर्ब बराबरको स्वपुँजी हुन्छ । त्यसमा करिब ३० अर्ब जति लगानी सर्वसाधारणबाट संकलन हुनेछ । विद्युत प्राधिकरणलाई ठूला आयोजनामा ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न कुनै समस्या हुँदैन । यी आयोजना आउने भनेको निर्माण सुरु भएपछिको ७ देखि ८ वर्षमा हो । यो अवधिमा वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्यो भने पनि ८० अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । प्राधिकरण १ खर्ब रुपैयाँसम्म स्वपुँजी लगानी गर्न सक्षम छ ।

बूढीगण्डकी आफैं बनाउने हो भने एउटा लगानी मोडालिटी बनाउनु पर्छ । पहिला यो आयोजनालाई आर्थिकरूपमा लगानी सम्भाव्य बनाउन सकियो भने जनताको पैसा पनि ल्याउन सकिन्छ भन्ने मोडालिटी प्राधिकरणले पहिले नै दिएको थियो । जसरी अहिले जग्गा प्राप्तिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अबको लगानी उत्पादन हुने ऊर्जाका लागि मात्रै भयो भने सर्वसाधारणको पैसा अझै हाल्न सकिन्छ । होइन भने बूढीगण्कीका लागि पेट्रोलियम करबाट उठाएको रकम मात्रै लगानी गर्ने हो भने पनि बनाउन सकिन्छ ।

बूढीगण्डकीका लागि भनेर पूर्वाधार कर उठाएर अन्यन्त्र प्रयोग गरिएको छ । यो रकमलाई परिचान गर्दा निर्माण पूरा हुन करिब ८ वर्ष लाग्छ । थप ८ वर्षसम्म उठ्ने कर २ खर्ब पुग्छ । त्यही लगानीले बूढीगण्डकी बन्छ । यो ठूलो कुरा होइन । बूढीगण्डकीको निर्माण सफल पार्न इच्छा शक्ति र आत्मबल चाहिएको छ । इच्छा शक्ति हुने हो भने बूढीगण्डकी मात्र होइन, रणनीतिक महत्वका ३ वटै आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सकिन्छ । पश्चिम सेती अहिले प्राथमिकतामा छ । यद्यपी अझै यो आयोजनाको थप अध्ययन गर्नुपर्छ । प्रदेश–प्रदेशबीचको ऊर्जा उत्पादनको सन्तुलन मिलाउनका लागि पनि पश्चिम सेती अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ ।

बूढीगण्डकीमा ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ । यहाँले न्यून परिपुर्ति कोष (भीजीएफ) को कुरा पनि गर्नुभयो । भीजीएफ दिनका लागि त्यति सहज वातावरण छैन । सरकारमा रहेकाहरू निर्णय गर्न डराउने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा आयोजनालाई चाहिने लगानी कसरी जुटाउन सकिन्छ ?

बूढीगण्डकीको अनुमानित लागत करिब ३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा आउँछ । यसमा ५० अर्ब जति भिजिएफमार्फत लगानी गर्नुपर्ला । साढे २ खर्ब जतिको आयोजना हुन्छ त्यो । यो आयोजना कि सरकार आफैंले निर्माण गर्नुपर्यो । नत्र भने ऋण लिएर सर्वसाधारणमा बण्ड जारी गरेर भए पनि लगानी गर्न सकिन्छ । बूढीगण्डकीका लागि भनेर प्राधिकरणले बण्ड जारी गर्यो भने लगानी आउँछ । प्रतिफल दिने भनेपछि सर्वसाधारणको पैसा बूढीगण्डकीमा आउँछ । सर्वसाधारणबाट लिएको बण्ड पछि साधारण सेयरमा रुपान्तरण गरियो भने राम्रो हुन्छ । करिव १५ प्रतिशत प्रतिफल सुनिश्चित गरिदिने हो भने आवश्यक लगानी तत्काल आउँछ ।

बूढीगण्डकी निर्माण गर्ने अर्को एउटा विकल्प पनि छ । विद्युत प्राधिकरणको सम्पत्ति ५ खर्ब रुपैयाँ बराबर छ । अहिले हामीले यसको मूल्याङ्कन गरिरहेका छौं । मूल्याङ्कन गराउँदा करिब ८ देखि १० खर्ब पुग्ने देखिएको छ । प्राधिकरणलाई सरकार, एडिबी, विश्व बैंक तथा विभिन्न देशहरूको ऋण छ । प्राधिकरणमा सरकारको स्वपुँजी लगानी करिब डेढदेखि २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको छ । हामीले भखरै प्राधिकरणको रेटिङ पनि गरेका छौं ।

जलाशय आयोजना निर्माण गर्यो भने भारतलाई फाइदा हुन्छ । यो हुन्छ, त्यो हुन्छ भन्दै खोक्रो राष्ट्रियताको नारा लगाउँदै कराएर बसेर के हुन्छ र ? अब ढिलो नगरी छिटोभन्दा छिटो रणनीतिक आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाऔं र छिटै मुनाफा आर्जन गरौं । हिजो समय छँदै लगानी नगरेकाले वर्षौंदेखि ठूला नदी बेसिनको पानी बगेर खेर गइरहेको छ ।

प्राधिकरणले रेटिङमा ‘डबल ए’ प्लस पाएको छ । जुन उत्कृष्ट हो । हिजो विद्युत प्राधिकरण अरबौं घाटामा थियो । अहिले संचित घाटा पनि शून्यमा झरेर प्राधिकरण नाफामा गइसकेको छ । अब प्राधिकरणको २५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिँदा डेढ खर्ब रुपैयाँ उठ्छ । उठेको रकम सरकारको हो । यो रकम बूढीगण्डकीमा लगानी गरौं न । सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेर बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । यसो गर्न सकेमा सजिलै बन्छ बूढीगण्डकी ।

प्राधिकरणको २५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न कुन कुराले रोकिरहेको छ त ?

भर्खरै प्राधिकरणको रेटिङ भएको छ । हामी अब सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने प्रक्रियामा गएका छौं । सेयर जारी गर्न सर्वप्रथम अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुनुपर्छ । त्यसपछिको अरु प्रक्रिया पूरा गरेपछि सर्वसाधारणका लागि सेयर बिक्री खुल्ला हुनेछ । मेरो बिचारमा बूढीगण्डकी बनाउन सबैभन्दा राम्रो विकल्प भनेको यही नै हो । करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ त प्राधिकरणको २५ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्दा मात्रै आउँछ ।

प्राधिकरणमा पनि २ जना सञ्चालक समिति सदस्य सर्वसाधारणबाट आउँछन् । यसले प्राधिकरणलाई थप जिम्मेवार र पारदर्शी पनि बनाउँछ । आफ्नै लगानीले बूढीगण्डकी बनिसकेपछि त्यहाँबाट हुने आम्दानी भनेको वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । वार्षिक २० अर्ब आम्दानीले कर्णाली–चिसापानी जस्ता आयोजना बनाउन पैसा पुग्छ । ऋण तिर्नु नपरेपछि जति आयोजना बनाए पनि भयो नि । त्यसरी लगानीलाई बढाउँदै लैजाऔं न । यस्ता आयोजनामा रणनितिकरूपले लगानी गर्न सक्यो भने जति पनि गर्न सकिन्छ ।

तपाईंले बूढीगण्डकीमा स्वदेशी लगानी जुटाउने सजिलो विकल्प दिनुभयो । यसरी लगानी गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने अन्योलता त छ नि होइन ?

सरकारको नीति स्पष्ट नहुँदा नै आजसम्म बूढीगण्डकी निर्माण हुन सकेन । मैले ४ वर्षअघिदेखि नै बूढीगण्डकी निर्माण गर्ने यो विकल्पबारे कुरा राखेको थिएं । तर, यो विकल्पमा जाने वातावरण बनेन । कुनै एउटा विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा लगाएर त बूढीगण्डकी बन्दै बन्दैन । प्राधिकरणले त्यसको शतप्रतिशत विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर लगानी गर्न सक्छ भन्ने छैन । अरुलाई निर्माण गर्न दिँदा विदेशमा पिपिए गर्नलाई त्यो मोडालिटीमा सम्भव छैन । स्वदेशी लगानी जुटाएर निर्माण गर्दा त्यसको पिपिए विदेशीसँग गर्न सम्भव देखिन्छ नि । कुनै विदेशी कम्पनीसँग सहकार्य गरेर निर्माण गर्ने हो भने त्यो पनि गर्दा हुन्छ ।

होइन भने एउटा देशको कम्पनीबाट खोसेर अर्कोकोलाई दिने प्रतिस्पर्धा अब बन्द गर्नुपर्छ । नेपालले स्वदेशी लगानीमा बनाउने हो भने यसअघि मैले दिएको विकल्प नै सही र उत्तम हुन्छ । त्यसकारण, अब बूढीगण्डकी बनाउन प्राधिकरणलाई दिनुपर्छ । प्राधिकरणको सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेपछि करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ उठ्छ । त्यसपछि प्राधिकरणले बूढीगण्डकीको थप लगानीका लागि हामी बण्ड जारी गर्न सक्छौं । आजैबाट कामको थालनी गयौं भने केही वर्षमा नै आइहाल्छ बूढीगण्डकी । सरकारको मात्रै पैसाले निर्माण गर्ने भन्ने कुरा म त्यति सम्भव देख्दिन ।

रणनीतिक महत्त्वका ठूला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण मोडालिटीबारे कुरा भइरहँदा यी आयोजना सम्पन्न हुँदा देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी माथि उठाउन सकिएला ?

पहिलो कुरा त अहिले हाम्रो व्यापार घाटा इतिहासकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । हामीलाई करिब १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा छ । यो समयमा हामी विद्युतमा मात्रै आत्मनिर्भर भई विद्युत निर्यात गर्न सक्ने भइदिएको भए बर्खाको विद्युत छिमेकी देशमा बिक्री गरेर वर्षको १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्न सक्ने थियौं । अर्को कुरा हामीले विद्युत आयात गर्नु नपर्दा विदेशिने रकम पनि जोगिने थियो ।

हामीले जति विद्युत उत्पादन गरेर पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीयले र एलपी ग्यासलाई विद्युतीय चुलोले प्रतिस्थापन गरौं न, पेट्रोलियम आयात गर्दा विदेशिने अरबौं रुपैयाँ जोखिन्छ र व्यापार घाटा शून्यमा झार्न सकिन्छ । हाम्रो संचित डलर कम हुँदै गइरहेकाले अहिले हाहाकार मच्चिएको छ । ठूला जलविद्युत आयोजनाको विद्युत बिक्री गर्दा हाम्रो आम्दानी डलरमा हुन्छ । त्यसकारण नेपालले निर्यात गरेर डलरमा आम्दानी गर्न सकिने एउटै मात्र वस्तु भनेको नै विद्युत हो ।

हामी ४ खर्ब रुपैया बराबरको त खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौं । हामीलाई त्यसबाट पनि व्यापार घाटा छ । खाद्यान्नमा पनि आत्मनिर्भर बन्न विद्युतको महत्त्व छ । सिँचाइको विद्युत महसुल निशुल्क गर्ने नीति ल्याएर कृषिजन्य उत्पादन बढाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अहिले त उत्पादन लागत बढी भएकाले आफैं बालीनाली लगाउनु भन्दा किनेर खाने बानी परेकाले खाद्यान्न माथिको हाम्रो परनिर्भरता बढ्दै गएको हो ।

सिँचाइमा निशुल्क विद्युत दिँदा मात्रै पनि लागत घट्न गई कृषिजन्य उत्पादन नाफामुखी हुन जानुका साथै खाद्यान्न माथिको परिनिर्भरता स्वतः कम हुँदै जानेछ । अर्को कुरा विद्युत निर्यात गरेर हुने आम्दानीबाट हामी विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्न सक्छौं । यसबाट बैदेशिक ऋणको भार पनि कम हुँदै जान्छ । नेपालमा डलर संचित हुने भनेको पर्यटन र रेमिट्यान्सबाट हो । पर्यटन व्यवसाय २ वर्षदेखि ठप्प जस्तै छ । रेमिट्यान्स पनि अहिले घटिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा विद्युत निर्यातबाट नै देशमा डलरको भण्डारण बढाउन सकिन्छ ।

अनि विद्युत खपत बढाएर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई दोहोरो अंकमा पुर्याउन सकिन्छ । हामी कृषिमा आत्मनिर्भर पनि विद्युतबाटै हुन्छौं । खाद्य र ऊर्जा सुरक्षाका लागि पनि हाम्रो विद्युत खपत हुन्छ । अनि हाम्रो व्यापार घाटा कम हुन्छ । व्यापार घाटा कम गर्न विद्युतबाहेक अरु उत्पादन के छ र नेपालमा ? विद्युतबाहेक अर्को उत्पादन नै छैन व्यापार घाटा न्युनिकरण गरी देशलाई दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर पुर्याउन । हामीले जलविद्युत समयमै उत्पादन गर्न नसकेर आज ढिलो भइरहेका छौं ।

जलाशय आयोजना निर्माण गर्यो भने भारतलाई फाइदा हुन्छ । यो हुन्छ, त्यो हुन्छ भन्दै खोक्रो राष्ट्रियताको नारा लगाउँदै कराएर बसेर के हुन्छ र ? अब ढिलो नगरी छिटोभन्दा छिटो रणनीतिक आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाऔं र छिटै मुनाफा आर्जन गरौं । हिजो समय छँदै लगानी नगरेकाले वर्षौंदेखि ठूला नदी बेसिनको पानी बगेर खेर गइरहेको छ । १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी समयमा बनाउन सकेको भए ठूलो चमत्कार भइसक्ने थियो ।

अहिले हामी विद्युत बिक्री गरेर आर्थिकरूपमा सम्पन्न मुलुक भइसक्ने थियौं । अब कर्णाली चिसापानीको १० हजार ८ सय मेगावाट बूढीगण्डकीले बनाउँछ । बूढीगण्डकी प्राधिकरणलाई दिएर अघि मैले माथि भनेको मोडालिटीमा बनाउन सकियो भने यहाँबाट हुने आम्दानीले कर्णाली चिसापानी पनि बनाउन आँट गर्न सकिन्छ । यी ठूला आयोजना बनाउन एउटा नीतिले मात्रै रोकिरहेको छ ।

ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने कुरा आउँदा राष्ट्रियतासँग जोडेरं नकारात्मक टिप्पणी किन हुने गर्छ ? हामीले नै सर्वसाधारणलाई बुझाउन नसकेर हो कि ?

विगतमा ठूला आयोजनाको विरोध धेरै भए । विगतमा विरोध किन भयो भन्नेतिर जानुभन्दा पनि अब सकारात्मकरूपले अगाडि बढ्न वातावरण बनाउनु पर्छ । हाम्रा प्रधानमन्त्रीको हालैको भारत भ्रमणका क्रममा जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा धेरै सकारात्मक कुरा आएका छन् । संयुक्त लगानीमा जलविद्युतको विकास गर्ने भन्ने विषय पनि त्यहाँ उल्लेख छ । यो भनेको नेपाल र भारतको संयुक्त लगानी हुनसक्छ । कम्पनी–कम्पनीबीच मिलेर लगानी गर्न सकिन्छ । क्षेत्रीयस्तरमा हुनसक्छ ।

कर्णाली चिसापानी नेपाल, बंगालादेश र भारत मिलेर अब किन नबनाउने ? विद्युतको बजार उनीहरूसँग छ । स्रोत हामीसँग छ । म आफैं बनाउँछु, कसैलाई दिन्न भन्ने अडान राखेर हुन्छ र ? विद्युतको बजार त त्यहीं छ त ? यी दुई देशमा विद्युत खपत गर्ने ठूलो जनसंख्या भएकाले हाम्रो बजार त्यहीं हो । त्यसकारण ठूला आयोजना भारत, बंगालादेश लगायत देशको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्नुपर्छ । काम चाहीं केही हुन नदिने, अनि राष्ट्रबादी कुरा मात्रै गरेर मात्रै हुन्छ र ? अहिले खोक्रो राष्ट्रवादी कुरा गरेर विकास रोक्नेहरू नै ठूलो देशद्रोही हुन् ।

खोक्रो राष्ट्रवादी नारा लगाएर हिजो जलविद्युतमा लगानी नगरेको भए आज कुन हालत हुने थियो ? कसैले यसबारेमा सोचेको छ ? त्यसकारण, जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने हो र त्यसको प्रतिफल पनि लिने हो । आज हिम्मत गरेर आफैंले लगानी गरेर बूढीगण्डकी बनाउन सकियो भने त्यसको ब्याज पनि तिर्नु पर्दैन । र, त्यहाँबाट हुने वार्षिक आम्दानीले अरु ठूला आयोजनाका लागि लगानी जुट्छ ।

कर्णाली चिसापानीको कूल लागत पहिला ४ खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । अहिले बढी भए ८ खर्ब पुग्यो होला । बूढीगण्डकीले वार्षिकरूपमा गर्ने आम्दानीबाट यो आयोजना बनाऔं न । एकै पटक सबै पैसा चाहिने त होइन । निर्माण अवधिभर लगानी गर्दै जाँदा बूढीगण्डकीले नै बनाउन सक्छ कर्णाली चिसापानी आयोजना । नपुगेको केही रकम ऋण लिन सकिन्छ ।

ऊर्जा सुरक्षा र ऊर्जा स्वतन्त्रताबारे सधै बहस भइरहेको हुन्छ । हामी अहिले कुन चरणमा छौ र कहिले स्वतन्त्र हुन्छौ ?

सुरुमा हुनु पर्ने भनेको ऊर्जा सुरक्षा हो । ऊर्जा सुरक्षा नभई ऊर्जा स्वतन्त्रता हुँदैन । हाम्रो पानी भनेको ऊर्जाको सम्पूर्ण स्रोत हो । खाद्य सुरक्षाको पनि स्रोत हो । पानीबाट जलविद्युत उत्पादन हुन्छ । पानीलाई इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिबाट टुक्र्यायो भने हाइड्रोजन र अक्सिजन बन्छ । त्यही हाइड्रोजनको व्यापारिक उत्पादन गर्ने हो भने विश्व बजारमा बिक्री गर्न सकिन्छ । हाइड्रोजनको बजार हेर्ने हो भने साना ठूला गाडीहरूमा इन्धनकोरूपमा प्रयोग हुन थालेको छ ।

हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्नका लागि त हामीसँगै स्रोत उपलब्ध रहेकाले अब डिजेल र पेट्रोल किन आयात गर्नुपर्यो ? पानीबाटै हरित हाइड्रोजन निस्किसक्यो । हरित हाइड्रोजनबाट बस, ट्रक, कार जस्ता सबै सवारी साधन चल्ने भए । विद्युतीय गाडी र हाइड्रोजनको उपयोग हुने सवारी साधन चल्ने भएपछि पेट्रोल, डिजेल किन आयात गर्नुपर्यो ? बरु उल्टै हाइड्रोजन इन्धन निर्यात गर्न सकिन्छ । विश्वका धेरै देशमा हाइड्रोजन इन्धन बिक्री गर्ने फ्युल सेन्टरहरू बनिसकेका छन् । हाइड्रोजनको उपयोग रसायनिक मल उद्योगमा पनि हुने भयो ।

एमुनिया ग्यास पनि यही उत्पादन गर्न सकिन्छ । हाइड्रोजन र हावामा पाइने नाइट्रोजन मिलायो भने एमुनिया बन्छ । यहाँ खपत हुने एमुनिया अहिले आयात भइरहेको छ । एमुनिया देशमै उत्पादन गर्न सकियो भने निर्यात हुन थाल्नेछ । प्राकृतिक ग्यासलाई कार्वनडाइअक्साइडसँग प्रतिक्रिया गरायो भने खाना पकाउने ग्यास उत्पादन गर्न सकिने रहेछ । विद्युत र पानीबाट त हरित ग्यास पनि बन्ने भयो ।

पानी सबैको स्रोत रहेछ भन्ने त अहिले प्रमाणित नै भइसकेको छ । पानीको महत्त्व अब त बुझ्नु पर्यो नि । पानीबाट यति धेरै फाइदा लिन सकिने कुरा थाहा पाइसकेपछि पनि परियोजना बनाउँदिन भनेर बसेर हुन्छ ? घरको एउटा कोठामा बत्ती बाल्दा छिमेकीलाई उज्यालो हुन्छ भनेर अँध्यारोमै बस्ने त ? बढी राष्ट्रवादी हुँदा पछाडि पर्ने बाहेक केही हुँदैन । जो बढी खोक्रो राष्ट्रवादी छ, भोलिको दिनमा उही नै राष्ट्रघाति सावित हुन्छ ।

हुन त विस्तारै नकारात्मक माहोल बदलिँदै गएर सकारात्मक बनिरहेको छ । हिजोसम्म भारतमा विद्युत निर्यात गर्नुहुँदैन भन्ने गरिन्थ्यो । तर, आज किन बेच्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा त विस्तारै सबैले बुझ्न थालेका छन् । म आफैंले पनि देशभित्र खपत हुन नसकेर बढी भएको विद्युत निर्यात गर्नेबारे प्रष्ट पार्दै आइरहेको छु । खोक्रा राष्ट्रवादीले विरोध गरेको भरमा विद्युतगृह बन्द गरेर अरबौंको विद्युत खोलामा बगाउनु त भएन नि ।

कर्णाली चिसापानी सन् १९८६ मा सु्रु गरेर सन् २००० भित्र सम्पन्न गर्ने भनेर साढे ३ सय इन्जिनियरलाई विदेशमा पढ्न पठाएको होइन ? आज यो आयोजना बनाउन विदेश गएर अध्ययन गरेका कर्मचारी सबैले अवकास पाइसकेका छन् । तर, आयोजना बनेन । कर्णाली चिसापानी नबन्दा हामीलाई के फाइदा भयो त ? पानी त नदीमा बगेको बग्यै छ । त्यो पानीमा अरबौं रुपैयाँ बगेर गयो । त्यो आयोजनाले वार्षिक २० अर्ब युनिट विद्युत दिन्छ । जबकी हाम्रो अहिलेको विद्युत खपत ८ अर्ब युनिट छ । २० अर्ब युनिट विद्युत प्रतियुनिट ३ भारुमा मात्रै बिक्री गरौं त ? ६० अर्ब भारु आम्दानी हुन्छ । यो भनेको वार्षिक १ खर्ब बढी नेपाली रुपैयाँ बराबरको आम्दानी हो । ३ भारु त न्युनतम हो । त्यस्तो जलाशय आयोजनाको विद्युत त ५ भारुमा बिक्री गर्न सकिन्छ । यति आम्दानी हुँदा नेपाल त विद्युत बेचेरै धनी हुन सक्ने थियो । नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत नै हामीसँग छ । अबको ५० वर्षमा नवीकरणीय ऊर्जाको भण्डार नै नेपाल हुनेछ भन्ने अध्ययनले नै देखाइसकेको छ ।

भोलिको दिनमा नेपालबाट जलविद्युत, हरित हाइड्रोजन, एमोनिया, रसायनिक मल सबै भारत, बंगालादेशलगायत देशमा पुग्नेछ । यसो हुँदा सबैको ऊर्जाको स्रोत त नेपाल हुने भयो नि । आज पेट्रोलियम उत्पादन गर्ने देशहरूले पनि नवीकरणीय ऊर्जाको भविष्य देखेर ठूला ठूला सौर्य विद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् । हरित हाइड्रोजनको बजार देखेर नै यी देशले अहिले सौर्य ऊर्जामा लगानी गरिरहेका छन् ।

उनीहरूले भोलिको हरित हाइड्रोजनको बजार देखेर नवीकरणीय ऊर्जामा आज लगानी गरिरहेका हुन् । मरुभूमिमा सबै सौर्य विद्युत आयोजना बनिरहेका छन् । पेट्रोलियम इन्धन बिक्री हुन छोडेको भोलि पल्टबाटै उनीहरूले हरित हाइड्रजन बिक्री गर्न सुरु गर्नेछन् । हामीलाई त प्रकृतिले नै यति धेरै नदी नाला दिएको छ । हाम्रा लागि अधिकतम जलविद्युत उत्पादन गरेर अन्तरदेशीय बजारमा बिक्री गर्नका लागि ठूलो अवसर थियो ।

अहिले न समय धेरै बितिसकेको छ । अब भने ढिला र अलमल नगरी काम गर्ने हो भने अझै पनि भविष्यमा ठूलो परिमाणमा विद्युत निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ । राजनितिक दलले धेरै कुरा बुझ्दैनन् । तर, हामी बुझेको मान्छेले त बुझाउन सक्छौं नि । निर्यात गर्ने भन्ने वित्तिकै गलत धारणा बनाएर हुन्छ र ? आत्मनिर्भर हुनुको सट्टा हाम्रो परनिर्भरता दिन दिनै बढीरहेको छ ।

के कारणले नेपालमा यस्तो अवस्था आएको होला ?

बास्तवमा भन्ने हो भने हामीलाई हाम्रो नीतिले परनिर्भर बनाउँदै लगिरहेको छ । हामी पेट्रोलियम ऊर्जामा सबैभन्दा बढी परनिर्भर छौं । अहिलेको हाम्रो औसत विद्युत खपत ३ सय युनिट प्रतिव्यक्ति छ । विद्युत खपतलाई चीनको तलसम्म पुर्याउन ५० हजार मेगावाट विद्युत चाहिन्छ । दक्षिण कोरियाको तहमा पुग्नलाई पनि न्युनतम १ देखि डेढ लाख मेगावाट विद्युत आवश्यक पर्ने हुन्छ ।

हामीले लक्ष्य त दक्षिण कोरियाको तहसम्म पुग्ने राख्नु पर्यो नि । हाम्रो ८० देखि ९० हजार मेगावाटको सम्भाव्यता त जलाशय आयोजनाको हो नि । नदीप्रवाही मात्रै बनाउँदा त ३० हजार मेगावाट पनि विद्युत उत्पादन हुँदैन । त्यसकारण अधिकतम स्रोतको उपयोग गर्न क्यु–४० को प्रावधान हटाउँदै छौं । भुटानले आज क्यू–२० मा जलविद्युत आयोजना बनाइरहेको छ ।

हाम्रोमा जलाशय आयोजनाको सम्भाव्यता धेरै भए पनि राष्ट्रवादी कुरा गरेर बनाउन दिइँदैन । अर्को भनेको सरकारको नीतिले नै जलाशय आयोजनाको स्रोतको दुरुपयोग गरिरहेको छ । हाम्रो नीति कस्तो आयो भने, जहाँ, जयाँ जलाशय आयोजना पहिचान भएका छन्, त्यहीं, त्यही सडक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र नदीप्रवाही आयोजनाको अनुमतिपत्र बाँड्ने काम भइरहेको छ । साथै, जहाँ जहाँ जलाशय आयोजना निर्माण गर्दा डुबान हुने क्षेत्र छ, त्यहीँ, त्यहीँ स्थानमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सहरी विकासको कार्यक्रम ल्याइदिएको छ । जलाशय आयोजनाले डुबान हुने क्षेत्रमा स्मार्ट सिटी बनाइदिएपछि कुरा त त्यसै बिग्रिने भयो नि ।

जलाशय आयोजना भनेको सेतो सुन हो, तर हामीले त्यहाँ पनि बस्ती विकास गर्यौं । सडक बनाएपछि त वरपर बस्ती विकास हुने नै भयो । भोलि बस्ती भएकै कारण हामी जलाशय आयोजना बनाउन सक्दैनौं भन्छौं । स्रोतको उपयोग हुन नपाउँदा ५० हजार मेगावाटका जलाशय आयोजना निर्माण गर्न पनि नसकिने भयो । अर्कोतिर, जहाँ खेती राम्ररी हुन्थ्यो, त्यहाँको जग्गा प्लटिङ गरेर खेती हुने जग्गाको विनास गर्ने काम भइरहेको छ ।

हामीसँग खेती योग्य जमीन भनेको त १७ लाख हेक्टर मात्रै हो । यसलाई जोगाउने कसरी भन्ने उपाय सोच्नुको सट्टा विनास गर्ने काम मात्रै भइरहेको छ । खेतीपाती, बालीनाली कहाँ लगाउने भन्ने भिजन नभएकै कारण खाद्यान्न आयातमा अरबौं रुपैयाँ विदेशिएको छ । पहाडमा जलाशय आयोजना बनेको भए तराईमा सिँचाइ सुविधा पुर्याएर कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउन सकिन्थ्यो र आयात घटाउन सकिने थियो । अहिले कालीगण्डकी डाइभर्सनमा किन बिरोध आयो ? त्यस क्षेत्रमा योजना अनुसारको जलाशय बन्यो भने सिँचाइ हुन्छ, पर्यटन प्रवद्र्धन हुन्छ, माछा पालन हुन्छ र विद्युत पनि उत्पादन हुन्छ । यसो हुँदा हामी खाद्य सुरक्षा गर्नसक्ने अवस्थामा पुग्छौं ।

घरको एउटा कोठामा बत्ती बाल्दा छिमेकीलाई उज्यालो हुन्छ भनेर अँध्यारोमै बस्ने त ? बढी राष्ट्रवादी हुँदा पछाडि पर्ने बाहेक केही हुँदैन । जो बढी खोक्रो राष्ट्रवादी छ, भोलिको दिनमा उही नै राष्ट्रघाति सावित हुन्छ ।

भोलिको दिनमा हाम्रो जनसंख्या बढेर ५/७ करोड पुग्छ । त्यो जनसंख्यालाई खान पुग्ने अन्न उत्पादन गर्ने जमिन र सिँचाइ चाहिन्छ । जमिन पनि नहुने, सिँचाइ पनि नहुने भयो भने ऊर्जा पनि हुँदैन । त्यपछि स्वतः परनिर्भरता बढ्छ । त्यो बेलाको जनसंख्याका लागि ७० हजार मेगावाट विद्युत आयात गर्नुपर्दा अवस्था के हुन्छ ? अहिले जलाशय आयोजना निर्माणमा आउने विरोध र खेती योग्य जमिनको बिनासले ऊर्जा र खाद्यान्नमा ठूलो संकट भावी पुस्ताले भोग्दैछ । त्यो के कारणले भन्दा आजको नीतिको कारणले । खाद्य र ऊर्जा सुरक्षा नहुने देशको अस्तित्व नै समाप्त हुने हुँदा सावधान हुने समय आइसकेको छ ।

अब कुन कुन नीतिगत सुधार गर्न सक्यो भने अझै पनि भोलिको ऊर्जा र खाद्य संकटको दुर्घटनाबाट देशलाई जोगाउन सकिन्छ ?

भविष्यमा आउने संकटबाट देशलाई जोगाउनु छ भने पहिचान भएका जलाशय जलविद्युत आयोजना क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्यो । अहिलेसम्म जलाशय आयोजना क्षेत्रमा जति सडक बने बनिसके । अब जलाशय विनास हुने गरी कुनै सडक पूर्वाधार बनाउनु हुँदैन । त्यसका साथै सिँचाइका लागि पनि हाम्रो जलस्रोतको उपयोग गर्नुपर्छ । तराई र पहाडी जिल्लामा खेतीयोग्य जमिन तोकेर प्लटिङमा रोक लगाउनु पर्छ । जलाशय आयोजनाको माथि–माथिका डाँडामा मात्रै बस्ती विकास गर्ने नीति ल्याइनु पर्छ ।