नेपाल पूर्वाधार 
विश्वभर अहिले हावापानीमा आएको परिवर्तन र खाद्य सुरक्षाका विषयहरु उठिरहेका छन् । नेपालको लागि पनि यो विषय महत्त्वपूर्ण छ । आफ्नै भौगोलिक अवस्थिति र नेपालीलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन पनि यी विषय चर्चायोग्य हुन पुगेका छन् ।
अहिले पनि नेपालका ६० प्रतिशत बासिन्दा कृषिमा आश्रित छन् । करिब १ हजार ५ सय परिवारका लागि एक प्राविधिक सहायक मात्र उपलब्ध छ भने, बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुगेको जमिन ३० प्रतिशत मात्र छ । विगतका योजनाहरूमा कृषि सुधारका धेरै लक्ष्य राखिएका छन् । तर, सभ्याव्यता अध्ययन, अनुसन्धान, विशेषज्ञहरूका सुविधा र विभिन्न भवनहरूको निर्माणमा धेरै स्रोत सकिएको छ ।
अर्कोतर्फ करिब २ अर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु विदेशवाट आयात भइरहेको छ । हामीलाई कृषि क्षेत्रमा कम लागतमा बढी उत्पादन हुने प्रविधिको आवश्यकता छ । त्यस्तै, उत्पादित फसल विदेशी बजारमा निर्यात गर्न सक्नुपर्छ । सबै वस्तु भारतबाट आयत गरिरहँदासम्म आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन । एसियामा संसारलाई चाहिने आधा खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ ।
संयुक्त राष्ट्र सघंको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले १५ वर्षमा गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । त्यो पूरा हुन सकेन । संसारको कूल जनसंख्याको ७० प्रतिशत अझै गरिबीको रेखामुनि छ । आन्तरिक र बाह्य कलहका कारण जीवन अझ कष्टकर बन्दै गएको छ ।
दक्षिण एसिया ठूलो संख्यामा अभाव र गरिब मानिसको आश्रय स्थलकोरूपमा रहेको छ । जहाँ कृषिमा संलग्न ६० प्रतिशत साना किसान छन् । र, सालाखाला ०.३ हेक्टरदेखि १.१ हेक्टर जमिन ओगटेका छन् । भन्नुको मतलव एक एकडमा दशमलव ४ हेक्टर हुन्छ ।
एक हेकडमा लगभग ८ रोपनी हुन्छ । १ विघामा १३ रोपनी हुन्छ । यस प्रकार एसियाका साना किसानको स्वामित्वमा औसत १ विघा जमिन पर्न आउँछ । बहुसंख्यक नेपालीहरूका लागि कृषि मुख्य पेशा हो । कूल जनसंख्याको अधिकांश जनता ग्रामीण इलाकामा बसोबास गर्दछन् ।
हुन त साना किसानहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सन् १९७० को दशकमा संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम र विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनको संयुक्त तत्वावधानमा एसियाका ९ वटा देशहरूमा ‘साना किसान विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने सुझाव पेश भयो । ती देशहरूमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, इन्डोनेसिया, लाओस, श्रीलंका, थाइल्याण्ड, दक्षिण कोरिया र फिलिपिन्सको सर्वेक्षण गरी त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको थियो ।
वि.सं २०३२ (सन् १९७५) देखि नेपालमा कृषि विकास बैंकले खाद्य तथा कृषि संगठनको सहयोगमा तराईको धनुषा र पहाडी भेगको नुवाकोट जिल्लामा ‘साना किसान विकास आयोजना’ लागु पनि भयो । तर, साना किसानका नाममा आएका सेवा र सुविधाहरू साना किसानले पाउन सकेनन् । जसको पहुँच बैंकसम्म पुग्यो ती किसानहरूले लिए । साना किसानहरूलाई बैंकका मेनेजरहरूसँग बैंकसम्म ऋण लिन र कागजात स्रेस्ता मिलाउने लगायत काम गर्न कठिन भयो । अझैसम्म पनि ऋण लिने प्रक्रियामा सरलिकरण हुन बाँकी नै छ ।
एक त ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकको सुविधा पुगेको छैन । बैंकले आफ्नो सजिलोको लागि स–साना कर्जा प्रवाहमा मात्र ध्यान दिन चाहाँदैन । किसानाले साहू महाजनसँग चर्को ब्याजमा ऋण लिनु पर्ने क्रमबाट छुटकारा पाएका छैनन् । किनभने साना किसानको बाहुल्य भएका कारण खाद्यान्नको माग पुरा गर्न साहुको जमिनमा अधियाँमा खेती गर्नुपर्छ । आधा जग्गावालालाई अन्नबाली बुझाउनुपर्छ । बाँकी अन्न पनि राख्ने क्षमता हुँदैन । महंगोमा साहू महाजनसँग किनेर जीविका गर्नुपरिरहेको छ । किसानहरूको समस्या धेरै छन् ।
मुलुकबासीले आयात गरिएका खाद्यान्नभन्दा आफैंले उत्पादन गरेका खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलहरु खान पाइरहेका छैनन् । उत्पादन हुने वित्तिकै किसान बीचका व्यापारीहरूलाई बेच्न बाध्य हुन्छन् । त्यतिमात्र होईन खाद्यान्नहरू सीमापारिका बजारमा पुग्छन् । नेपालको सन्दर्भमा त उत्पादन हुने बित्तिकै भारत र बंगालादेश निर्यात हुन्छ । नेपालमा फलेका फलफूल पनि सस्तोमा भारत निर्यात हुन्छ र पछि महंगो भएर नेपालको बजारमा फेरि आइपुग्छ ।
यसरी, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय बजारमा पुग्दा तिनै वस्तुहरूको भाउ दोब्बर पुगिसकेको हुन्छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा २० गुणा बढी भाडा असुल गर्ने बिचौलियाहरूको सूची तयार भएको समाचार आएको धेरै भएको छैन । तर, अझै पनि कुषि जगतको सुधारमार्फत आम नेपालीलाई खाद्यान्नमा आत्मर्भिर र रोजगारी दिन सम्भव छ ।
कृषि क्षेत्रमा लगानी पनि गरिएको हुँदा विभिन्न कृषिसँग सम्बन्धित निकायहरू जिल्लामा स्थापित छन । तर, उनीहरुसँग प्राविधिक जनशक्तिको कमी छ ।
हाम्रो देशको तुलनामा छिमेकी मुलुकहरूको उत्पादन वृद्धि भएको एउटा कारण सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएर पनि हो । तथ्यांक हेरेमा विशेषज्ञहरू पनि नभएका होइनन् । तर, गाँउघरमा उपस्थित भएर काम गर्ने तहमा प्राविकिहरू भने कम छन् ।
यो परिस्थितिमा अगुवा र अनुभवी किसानहरूलाई सीप ज्ञान र सूचना प्रदान गरेर कृषक समुदायलाई सवल बनाउनेतर्फ ध्यान अझै कम छ । धेरै वर्षको आवधिक योजनाहरु पार गरिसकेको नेपालले कसरी साना किसानमा समक्ष सेवा र सुविधा पुर्याउने हो भन्ने रणनीतिमा र प्रतिबद्धतामा कमी देखिन्छ ।
सेवा दिने विभिन्न निकायहरू जिल्लामा छन् । तर, गाउँका किसानहरू कुन कार्यालयले कस्तो किसिमको सुविधा दिने हो सबै जसोले बुझ्न र सुविधा पाउन समेत कठिन छ । यसकारण नै कृषकले भन्दा बिचौलियाले बढी कमाउन थालेको स्थिति छ । युवाहरू कमाउन विदेशिन थालेका छन् । गैर कृषि क्षेत्रमा पनि अपेक्षित रोजगारी सृजना भएको छैन ।
