नेपाल पूर्वाधार 
विदेशी लगानी आएको हकमा कुनै सर्त छैन, नेपालको सर्त मान्नुपर्छ । ऋण र अनुदान ल्याउँदा भने उनीहरुको सर्त मान्नुपर्छ ।
सेमन्त दाहाल
नेपाली पक्षले एसियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंक लगातयका निकायसँग वार्ता (नेगोसियसन) गर्दा परियोजना कुन हुने, लागत कति हुने, ऋण र ब्याज दर कति हुनेमा बढी केन्द्रित हुन्छ । त्यसवाहेक कर्जाको भुक्तानी अवधि कति हुने र कार्यान्वयन गर्ने निकाय कुन हुने भन्नेमा प्राथमिकता दिइन्छ । दुई पक्षबीच हुने सम्झौताबारे धेरै संवाद वा छलफल नै हुँदैन, यसबारे पहिलै स्पष्ट ढाँचा (फरम्याट) हुन्छ । गुदीमा वार्ता नै हुँदैन ।
पूर्वाधारमा ऋणबाहेक अनुदान हुँदैन । ऋणको अवधि कति हुन्छ भन्ने मात्र हो । कुन कुन परियोजनामा कस्तो लगानी ल्याउने भन्ने कही कतै स्पष्ट छैन । निजी लगानी ल्याउने कि सरकारी स्रोतले गर्ने भन्नेमा ‘भ्यालु फर मनी’ भन्ने अवधारणा हुन्छ । त्यो विश्वलेषण गर्ने निकाय कि त लगानी बोर्ड हुनुपर्यो कि त राष्ट्रिय योजना आयोग हुनुपर्यो । यसको संयोजन भूमिकामा यी दुई निकाय देखिन्छन् । यस्तो विश्लेषण भएकै छैन भन्दा पनि हुन्छ । विना विश्लेषण नै निजी क्षेत्रलाई दिने वा फलानोलाई दिने भनेर भन्ने गरिएको छ ।
अनुदान वा ऋणमा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुरा गर्दा प्रायः प्रस्ताव दातृ निकायबाट आउँछ । उनीहरुले हामी यस्तो प्रकारको परियोजनामा लगानी गर्न सक्छौ भनेर प्रस्ताव गर्छन । त्यसपछि मात्र सरकारले दातृ निकायबाट प्रस्ताव गरिएको परियोजनालाई अघि बढाउने हो । आर्थिक प्रतिफल देख्यो भने दातृ निकायले लगानीका लागि प्रकृया अघि बढाउँछ । अनि त्यो परियोजना बजेटमा समावेश हुन्छ ।
कहिले काही त दातृ निकायबीच पनि ‘म गर्छु’ भनेर विवाद परिरहेको हुन्छ । सरकारले आयोजना तोकेर यसमा यसले गर्ने, यसमा यसले गर्ने भनेर प्रष्ट भन्नुपर्छ । कहिले काही त सरकारले बनाएको विभिन्न योजनाहरुमा पनि यसरी निर्माण गछौ भनेर लेखेको हुन्छ । तर, कुनै आयोजना अरुलाइ दिनुपर्दा कसलाई कसरी दिने भन्ने स्पष्ट हुँदैन ।
अधिकांश लाइन अफ क्रेडिटको सम्झौता द्धिपक्षीय भेटको क्रममा गरिन्छ । लाइन अफ क्रेडिटको लागि पनि सम्बन्धित देशले नै प्रस्ताव गर्छन, हाम्रो देशको औपचारिक भ्रमणको क्रममा सहमति हुने गरेको छ । यसमा राजनीतिक चासो हुन्छ नै । यस्तोमा बढी हाबी कर्मचारीतन्त्र नै हुन्छन । विश्व बैक, एडीबीका परियोजनामा त्यतिधेरै राजनीति चासो हुँदैन । अरुको भनाई अनुसार आर्थिक प्रतिफल नहेरी उनीहरुले लगानी गर्दैनन भन्ने गरिन्छ ।
लाइन अफ क्रेडिटमा सम्झौता गरेका परियोजनाको पुर्व तयारी गरिएको पाइदैन । तयारी नभएपछि त्यसलाई परियोजना पनि भन्न गाह्रो छ । तयारी नभएपछि विनियोजित रकम खर्च हुँदैन । यसबारे स्पष्ट रुपमा निर्णय गरेर अघि बढ्न सकिदैन । एक्जिम बैकबाट आउने ऋण निर्यात प्रवद्र्धनलाई लक्षित गरी आएको हुन्छ । यसले मालवस्तु ढुवानी, सेवा र निर्माणका विषयमा जोड दिन्छ । यसरी ऋण आउँदा सम्बन्धित देशका वस्तु, उपकरण, सेवा र निर्माणको काम हुन्छ । अरु देशले काम पाउने सम्भावना हुँदैन । यसमा प्रतिष्पर्धा हुँदैन ।
अर्को भनेको एक्जिम बैकबाट ऋण ल्याउँदा खरिदको स्तरमा डिल हुन्छ । अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित देशबीच यस्तो ऋण ल्याउँदा सन्धीभन्दा पनि करारको रुपमा सम्झौता हुन्छ । यसमा ऋणको अवधि छोटो हुन्छ, ब्याजदर बढी हुन्छ । उदाहरणको लागि भारतले डलरमा भन्छ र सम्झौता गर्छ । डलरको उतारचढाव हुँदा ब्याजको फाइदा त त्यहीबाट हुन्छ । कम विकसित राष्ट्र र विकसित राष्ट्रलाई दिने ब्याज फरक हुन्छ । विकसित राष्ट्रलाई बढी हुन्छ । परियोजना अनुसार संयुक्त रुपमा अनुगमन हुन्छ । राजदूतस्तरमै अनुगमन समिति बनाएको हुन्छ ।
कुन लगानी कुन मोडल (ढाँचा) मा लिने भन्ने कुरा दातृ निकाय वा लगानीकर्तामा फरक पर्छ । इपीसी (इञ्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेण्ट र कन्स्ट्रक्शन) मा सरकारले एउटा ठेकेदार कम्पनी नियुक्त गर्छ भने त्यो ठेकेदार कम्पनीले इन्जिनियरिङ, परामर्शदाता र निर्माणको कम्पनी उसैले नियुक्त गर्छ वा ऊ मातहतमा हुन्छ । यसमा लागत बढी हुने कारण सबै ठेक्का उसैमा भर परेर हो । पीपीपी (पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप) वा अन्य मोडेलमा छुट्टाछुट्टै ठेकेदार हुन्छ । इपीसीएफ (इञ्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेण्ट, कन्स्ट्रक्शन र फाइनान्स) परिभाषित गर्न गाह्रो छ । चाइनीज बैक वा ठेकेदार कम्पनीले पनि यसको राम्रोसँग परिभाषित गरेको छैन । खाली यसमा ऋणदाता पनि उसैले ल्याउँछ भन्ने हो, अरु इपीसीजस्तै हो । यसमा ऋण ल्याएपछि इपीसीको ठेकेदार कम्पनीले निर्माण गरेको परियोजनाबाट बर्षेनी ऋण तिर्दै जाने हो वा सम्बन्धित देशको सरकारले तिर्ने हो भन्ने अन्योलता छ । यसको ऋण तिर्ने दायित्व निर्माण अवधिमा हुन्छ कि हुँदेन, यो पनि स्पष्ट छैन ।
कतिपय लगानी नेपालमा पैसाको रुपमा नभई उपकरणको रुपमा मात्र आउने बारे हेर्दा वैदेशिक लगानी तथा प्रविधी हस्तान्तरण ऐन (फिट्टा) ले उपकरणलाई लगानीको कुरामा हेरेको छ । यसमा उपकरण मात्र आउँछ, पैसा नेपाल आएर भुक्तानी हुँदैन, उतै हुन्छ । यसमा उपकरणको लागत कति हुने भनेर समस्या आउन सक्छ । यसलाई तर मेरो विचारमा यसलाई खोलिदिनुपर्छ । कोही टवाईन कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्दैछ भने पैसा ल्याउनुभन्दा टर्वाइन ल्याउनुलाई नराम्रो मान्न सकिन्न । टर्वाइन मापनको सेयर कति दिने भनेर नेपाल राष्ट्र बैकले राम्रो जाँच भने गर्नुपर्छ ।
विदेशी लगानी आएको हकमा कुनै सर्त छैन, नेपालको सर्त मान्नुपर्छ । ऋण र अनुदान ल्याउँदा भने उनीहरुको सर्त मान्नुपर्छ । विदेशी लगानी आउँदा देशहरुबीच धेरै फरक त छैन तर चीन, जापान र कोरियाले उपकरणमा फोकस गरेर लगानी गर्न चाहान्छन् । भारत भनेको बढी पैसामै हेर्छ, उपकरणभन्दा पनि ।
सहायता लिँदा इपीसीएफमा धेरै जोखिम छ, यसमा कहिलेकाही लागत रकम स्पष्ट हुँदैन । पीपीपीमा पनि जोखिम छ तर यति जोखिम हुन्छ भन्ने पहिल्यै थाहा हुन्छ । यसमा मेरो कारणले परियोजना अघि बढ्न सकेन भनेर यति क्षतिपुर्ति दिन्छु भनेर स्पष्ट लेखिएको हुन्छ । वार्तामा बस्दा कुन रणनीतिको आधारमा भनेर भनिएको हुन्छ । बटनलाइन पनि स्पष्ट हुन्छ । तर वार्तामा को बस्छ, कस्तो तयारी छ भन्ने कुरा त महत्वपूर्ण हुन्छ । विकल्पको बाटो पनि तय गरिएको हुन्छ ।
विदेशी लगानीको कुरा गर्दा अपर त्रिशुली १ भनेको सैद्धान्तिक रुपमा गरिएको टेष्ट बुक नेगोशेसन हो । यो नेगोसियसन त्यति खेर ठीक थियो तर अहिलेको अवस्थामा ठीक छैन । अहिले जलविद्युतमा अर्कै अवस्थामा पुगेका छौ । विदेशमा सबै बिजुली सरकारले किन्दैन, त्यहाँ महशुलमा प्रतिष्पर्धा हुन्छ । यसमा पहिला प्राविधिक, दोस्रोमा व्यवसायिक र वित्तीय तथा तेस्रोमा कानुनी वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा एउटा तालिका बनाएर वार्ता गरिन्छ ।
-(कर्पोरेट लयर दाहालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
