नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उच्च पदस्त कर्मचारीलाई विद्युतीय गाडीको सुविधा दिन सुरु गरेको छ । पहिलो चरणमा खरिद गरिएका ‘टाटा नेक्सन इभी’ को सुविधा १० तह माथिका कर्मचारीलाई दिन सुरु गरिएको हो ।
खरिद गरिएका २० मध्ये १५ वटा विद्युतीय गाडी उपयोगमा आइसकेको प्राधिकरण सामान्य सेवा विभाग प्रमुख विश्वनाथ शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार देशभित्र विद्युत उत्पादन बढ्दै गएकाले आन्तरिक खपत बढाउने उद्देश्यले एकै पटक ठूलो संख्यामा विद्युतीय गाडी खरिद गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
‘गत चैतमा खरिद गरिएका अधिकांश विद्युतीय गाडी प्रयोगमा आइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘बाँकी रहेका ५ वटा विद्युतीय गाडी पनि आवश्यकता हेरेर उपल्लो तहका कर्मचारीलाई दिँदैछौं ।’ उनले विद्युतीय गाडी चार्ज गर्न बिक्रेता कम्पनीले नै प्राधिकरण परिसरमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिदिएको बताए ।
विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको भूमिकामा रहेको प्राधिकरण सर्वसाधारणलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने गरी विद्युतीय सवारी खरिदमा गएको शर्माले जानकारी दिए । प्राधिकरणले अब खरिद गर्ने सबै सवारी साधन विद्युतीय मात्रै हुनेछन । केन्द्रीय कार्यालयमा विद्युतीय गाडीको संख्या थपेर यसअघि उपयोगमा रहेका पेट्रोलियम गाडी जिल्लास्थित कार्यालयहरूमा पठाउने प्राधिकरणको योजना छ ।
उनले पेट्रोलियम गाडीलाई विद्युतीय गाडीले प्रतिस्थापन गर्दा, डिजेल र पेट्रोल खरिदमा लाग्ने तथा मर्मत सम्भारमा लाग्ने खर्च कटौती हुँदा प्राधिकरणको आम्दानी बढ्ने दाबी गरे । ‘विद्युतीय गाडी भित्र्याउँदा पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन त हुन्छ नै । प्रदुषण कम भई पर्यावरण जोगाउन पनि यी गाडीको भूमिका रहन्छ’ उनले भने ।
प्राधिकरणलले विद्युतीय गाडीको सञ्चालन खर्च पेट्रोलियम गाडी भन्दा कम हुने र मर्मत सम्भारको खर्च समेत नआउने हुँदा सर्वसाधारणलाई पनि विद्युतीय गाडीको विकल्पमा जान आग्रह गरेको छ ।
प्राधिकरणले आन्तरिक विद्युत उत्पादन थपिदै गएकाले खपत बढाउन विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धक गर्दै आइरहेको छ । रसिया–युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिको प्रभाव नेपालमा परेको छ । यससँगै विद्युतीय सवारी (दुई पाङ्ग्रे र ४ पाङ्ग्रे) खरिदमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको छ ।
विद्युतीय गाडीको माग ह्वात्तै बढेपछि बिक्रेताहरूलाई पनि आपूर्ति व्यवस्थापन मिलाउन समस्या हुन थालेको छ । माग बढेकै कारण ग्राहकले विद्युतीय गाडी खरिदका लागि महिनौंसम्म कुर्नु परिरहेको छ ।
प्राधिकरणले देशभरमा विद्युतीय सवारीका लागि ५० वटा सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रलाई पनि चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि आह्वान गर्दै आएको छ । अबको माग नै विद्युतीय सवारीको भएकाले पेट्रोलियम प्रतिस्थापनका लागि विद्युत महसुलमा सहुलियत दिएर भए पनि प्रवर्द्धन गर्दै जाने योजना रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
