नेपाल पूर्वाधार 
-बलराम खतिवडा
नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अहिले एक महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ । पछिल्लो निजी क्षेत्रको सक्रियताले जलविद्युत् उत्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । तर, यो उपलब्धिलाई दीर्घकालीन ऊर्जा आत्मनिर्भरता र आर्थिक समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । यही सन्दर्भमा अब बन्ने सरकारबाट ऊर्जा क्षेत्रले ठूलो आशा राखेको छ ।
राजनीतिक रूपमा स्थिर र झण्डै दुई तिहाई नजिकको बहुमतसहितको सरकार बन्न लागेकाले ऊर्जाको नीतिगत सुधारका ढोका खोल्ने विश्वास गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्र दीर्घकालीन लगानीसँग जोडिएको क्षेत्र भएकाले यहाँ नीतिगत स्थायित्व अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ । बारम्बार नियम परिवर्तन हुने र प्रक्रियामा अनिश्चितता रहने अवस्थाले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाउँछ । यदि अबको सरकारले स्पष्ट र लगानीमैत्री नीति अवलम्बन गर्न सक्यो भने निजी क्षेत्र थप उत्साहका साथ अगाडि बढ्नेछ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयहरू समेटेको छ । ती विषयहरू कार्यान्वयनमा गएमा ऊर्जा क्षेत्रमा ठोस परिवर्तन आउने विश्वास गर्न सकिन्छ । विशेषगरी, ऊर्जा क्षेत्रलाई नजिकबाट बुझ्ने व्यक्तिहरू संसदमा प्रतिनिधित्व हुनु सकारात्मक संकेत हो । यसले नीति निर्माण प्रक्रियालाई यथार्थपरक र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
ऊर्जा विकासमा अहिलेको सबैभन्दा ठूलो अवरोधमध्ये एक हो—विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) मा रहेको सीमितता। ११ हजार मेगावाट बढीका आयोजना आयोजना पीपीए नपाएर अघि बढ्न सकेका छैनन् । यदि सरकारले पीपीए खुला गर्ने निर्णय गर्यो भने थुप्रै परियोजनाहरू पुनः सक्रिय हुनेछन्। यसले उत्पादन क्षमता मात्र होइन, लगानी वातावरणमा पनि ठूलो सुधार ल्याउनेछ।
त्यसैगरी, आन्तरिक खपत वृद्धि ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि अनिवार्य पक्ष हो। नेपालमा उत्पादन भइरहेको विद्युत् अझै पर्याप्त रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन। उद्योग, यातायात र घरायसी क्षेत्रमा विद्युत्को प्रयोग बढाउन सकेमा ऊर्जा क्षेत्रले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छ। विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन, औद्योगिक विद्युतीकरण र स्वदेशी ऊर्जा प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले इरान-इजरायल युद्धका कारण संसारभर ऊर्जाको समस्या छ । यो समयमा खाना पकाउदेखि अन्य धेरै ठाउँमा ऊर्जाको प्रयोग गर्न सकिन्छ । सरकारले स्वदेशमा उत्पादन हुने स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउन योजना ल्याउनुको विकल्प नै छैन् । विदेशी पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन स्वदेशी ऊर्जाको खपत बढाउनैपर्छ ।
ऊर्जा व्यापारका सन्दर्भमा पनि नयाँ सोच आवश्यक छ । हालसम्म मुख्यतः सरकारी तहबाट मात्र विद्युत् निर्यातको व्यवस्था हुँदै आएको छ। तर, निजी क्षेत्रलाई पनि आन्तरिक तथा बाह्य दुवै प्रकारको ऊर्जा व्यापार गर्न अनुमति दिन सकेमा बजार विस्तार हुनेछ । यसले प्रतिस्पर्धा बढाउने, मूल्यमा पारदर्शिता ल्याउने र विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुर्याउनेछ ।
ऊर्जा क्षेत्रको अर्को ठूलो समस्या भनेको जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया हो । एउटा आयोजना निर्माण गर्न १६ मन्त्रालय र २२ विभाग धाउनुपर्ने अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ। यसले समय, लागत र लगानीकर्ताको धैर्य तीनैमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। यस्तो अवस्थामा “एकद्वार नीति” को कार्यान्वयन अत्यन्तै आवश्यक देखिन्छ। यदि सबै प्रक्रिया एउटै निकायमार्फत सहज रूपमा सम्पन्न हुने व्यवस्था गरियो भने परियोजनाहरू छिटो अघि बढ्न सक्छन्।
ऊर्जा क्षेत्रको विकासले केवल विद्युत् उत्पादनमा मात्र योगदान गर्दैन, यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई पनि गतिशील बनाउँछ। उद्योगको विस्तार, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनजस्ता पक्षहरू ऊर्जा विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्। त्यसैले ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउनु समयको माग हो।
रास्वपाले लाइसेन्सको अवधि ५० वर्ष पुर्याउनदेखि ऊर्जामार्फत समृद्धी हासिल गर्ने वाचा जनतासंग गरेको छ । जनताले रास्वापाको वाचालाइ मत दिएका छन् । वाचा अनुसार काम ग रे समृद्धि टाढा छैन् । निजी क्षेत्र सरकारसंग हातेमालो गरेर अघि बढ्न तयार छ ।
अन्ततः, अब बन्ने सरकारका लागि ऊर्जा क्षेत्र अवसर र जिम्मेवारी दुवै हो। यदि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमा उतार्न सकियो भने नेपालले छोटो समयमै ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ। निजी क्षेत्र तयार छ, सम्भावना प्रचुर छ—अब आवश्यक छ केवल स्पष्ट नीति, सहजीकरण र दृढ कार्यान्वयन। यही बाटोबाट ऊर्जा समृद्धि र आर्थिक उन्नतिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।
(खतिवडा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का महासचिव हुन्)
