नेपाल पूर्वाधार 
-गणेश कार्की
नेपालको जलविद्युत् इतिहास ११४ वर्ष पुरानो भए पनि निजी क्षेत्रको २६ वर्ष मात्र पुरानो छ । वि.सं. १९६८ (सन १९११) सालमा ५०० किलोवाटको फर्पिङ लघु जलविद्युत्् परियोजना (चन्द्रज्योति) देखि पछिल्लो समय निर्माण सम्पन्न ९.६ मेगावाटको दरमखोलासम्म आइपुग्दासम्म निजी क्षेत्रले गरेको संघर्ष, पाएको सास्ती र प्राप्त गरेको सफलताको लामो कथा छ । तर, निजी क्षेत्रको प्रवेश अघिसम्म २५२ मेगावाटमा सीमित नेपालको ग्रीडमा झन्डै साढे ३७ सय सय मेगावाट थपिएको छ, यसमा पनि निजी क्षेत्रले मात्र ३३ सयभन्दा बढी योगदान दिएको छ । विद्युत् इतिहासलाई हेर्ने हो भने विद्युत् ऐन, २०४९ आएपछि भने नेसनल हाइड्रोपावरले २०५१ सालमा ५ मेगावाट (पछि क्षमता वृद्धि गरी ७.५ मेगावाट)को इन्द्रावती ३ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र पायो । तर, उत्पादित विद्युत्को मूल्य के कति हुने भन्ने विषय लामो समयसम्म टुंगिएन । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि लामो संघर्ष गर्नुप¥यो ।
२०५४ सालमा तत्कालीन ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री शैलजा आचार्यले २०५५ साल असार १४ गते निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् सरकारले खरिद गर्ने दर निर्धारण गरेपछि नयाँ उत्साह छायो । त्यसपछि मात्र निजी क्षेत्रले आयोजना निर्माण अघि बढाए । लगानीयोग्य पीपीए दरका लागि पनि धेरै पहल गर्नुपरेको थियो । निजी क्षेत्रको मागप्रति सकारात्मक तत्कालीन ऊर्जामन्त्री आचार्यले पहिलोपटक निजी क्षेत्रलाई १ देखि १० मेगावाटसम्म क्यू ९० मा बनाउने गरी वर्षामा प्रतियुनिट २.७६ रुपैयाँ र हिउँदमा प्रतियुनिट ४.०३ रुपैयाँ मूल्य कायम गर्ने गरी पीपीए दर तोक्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिएपछि २०५५ असार १४ गते विद्युत््् प्राधिकरण बोर्ड बैठकले यही दरलाई सदर गरी पीपीए गरिदिएको थियो ।
क्यू ९० मा बनाउन नसक्ने निजी क्षेत्रको गुनासोपछि फेरि आचार्यले यसलाई क्यू ६५ मा झारेर पीपीए दर पनि हिउँदमा ४.२५ र वर्षामा ३ रुपैयाँ प्रतियुनिट कायम गरिदिइन् । यही निर्णय जलविद्युत््््मा निजी क्षेत्रको प्रवेशका लागि थप महत्वपूर्ण जग बन्यो । यो निर्णयपछि सबैभन्दा पहिला लमजुङको ०.१८३ मेगावाटको स्याङ्गे खोलाले २०५८ माघ ३ गते प्राधिकरणसँग पहिलो पीपीए गरेको थियो । २०५९ असोज २१ गते मात्र बल्ल नेपाली निजी क्षेत्रले बनाएको आयोजनाबाट व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सम्भव भएको थियो ।
सुरुमा सरकारका अधिकारी विद्युत् उत्पादनजस्तो जटिल र प्राविधिक काममा लागि निजी क्षेत्र सक्षम छैनन् भन्ठान्थे । राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको नवौं पञ्चवर्षीय योजनामा त १० मेगावाटसम्म मात्र निजी क्षेत्रले आयोजना अघि बढाउन सक्ने उल्लेख गरेको थियो । तर, अहिले निजी क्षेत्र यति सक्षम भइसकेको छ कि ५ सय मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माण गर्न थालिसकेको छ । सरकारले पनि परम्परागत मोडलमा परिवर्तन गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) र कम्पनी मोडलमा आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । अहिले ४ हजार मेगावाट जडित क्षमता रहेकामा सरकारको ६५० मेगावाट हाराहारी छ भने निजी क्षेत्रको ३३ सय मेगावाट नाघेको छ । अहिले ५७५५ मेगावाट बराबरका सबै निर्माणाधीन आयोजना निजी क्षेत्रकै नेतृत्वमा अघि बढेका छन् । निजी क्षेत्रले यसबाहेक झन्डै ३० हजारभन्दा बढी क्षमताका आयोजना अघि बढाउन अनुमतिपत्र लिएर अघि बढेको छ । यति छोटो समयमै यति धेरै सफलता पाउनुका पछाडिको संघर्ष, सास्ती र दुःखका कथा धेरै छन् । प्रत्येक समयअनुसार फरक–फरक किसिमका समस्यासँग जुध्दै निजी क्षेत्र यहाँसम्म आइपुगेको हो ।
विद्युत् ऐन र नियमावली आएपछि सुरुमा निजी क्षेत्र लगानीयोग्य नीति, कानुन तथा वितरण र प्रसारण गर्ने क्षमता भएको विद्युत् प्राधिकरणसँग पीपीए गर्न आवश्यक प्रबन्धका लागि लड्नुपर्यो । त्यो बेला न निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त पुँजी संकलन, परिचालन र व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता थियो, न त दक्ष जनशक्ति नै । यतिबेला धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था धाउँदै र नयाँ नयाँ मोडल बनाउँदै निजी क्षेत्र अघि बढ्यो । त्यो बेलाको सशस्त्र युद्धदेखि राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरतासँग विद्युत् उत्पादकले धेरै संघर्ष गर्नुप¥यो । नीतिगत र राजनीतिक अस्थिरता अहिले पनि उस्तै छ । विद्युत् ऐनमै भएको व्यवस्थालाई समेत राजनीतिक नेतृत्वले परिवर्तन गरिरहेको छ ।
२०५७ साल माघ मा संगठित रूपमै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) गठन गरेर निजी क्षेत्रले पहलकदमी लिएको थियो । अहिले पनि निजी क्षेत्रले सास्ती भोगिरहेको छ र संघर्ष गरिरहेको छ । तर, सफलता रोकिएको छैन । यो सास्ती, संघर्ष र सफलता कुनै व्यक्ति वा उद्यमीका लागि गरिएको होइन, यो त मुलुकलाई ऊर्जा सुरक्षामा बलियो बनाउन, ऊर्जामार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न र नेपालीको घरघरमा उज्यालो पु¥याउन गरिएको हो । दुःख, कष्ट, संघर्ष र सास्ती भोगेर निर्माण गरेको बिजुलीले हरेक नेपालीको घर मात्र उज्यालो हुँदैन, उद्योग व्यवसाय सञ्चालन भई राज्य सञ्चालनदेखि रोजगारी सिर्जनामार्फत हरेक जनताको जीवनालाई खुसी र सुखी बनाउनसम्म योगदान गरिरहेको छ । यद्यपि यसको अनुभूत अझै पनि राजनीतिक नेतृत्वमा देखिँदैन । अनि नीतिको कार्यान्वयन गर्ने तहमा त्यस्तो सहजीकरण गरेको पाइँदैन, जसको कारणले झन्डै १५ खर्ब लगानी गरिसक्दा तथा ऊर्जा विकासका लागि आर्थिक र प्राविधिक रूपमा सक्षम बनिसकेको निजी क्षेत्रले अझै पनि आयोजना निर्माणको क्रममा विभिन्न क्षेत्रमा धेरै समस्या र चुनौती भोगिरहनु परेको छ ।
१. वन तथा वातावरण
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन हुने हिमाली र पहाडी क्षेत्र कुनै न कुनै संरक्षण क्षेत्रमा पारिएको छ । संरक्षण क्षेत्रका आनै नीति–नियम छन् । एउटा निकायले अनुमति दिएपनि अर्को निकायले अनुमति नदिने प्रचलन बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा वर्षौंसम्म करोडौं रुपैयाँ रोयल्टी सरकारलाई तिरिरहने तर अन्त्यमा सरकारकै अर्को निकायले अनुमति नदिएपछि अनुमतिपत्र नै खारेज गरिदिने डरलाग्दो अवस्था सिर्जना हुँदै छ । वन मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा यतिसम्म झन्झट छ कि वर्षौंसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।
२. धितोपत्रको व्यवस्थापन
अहिले विद्युत् नियमन आयोगबाट प्राथमिक सेयर निष्कासन अनुमति लिएपछि धितोपत्र बोर्डबाट पुनः अनुमति लिनुपर्छ । सोही कारण विगत साढे २ वर्षदेखि ५० बढी कम्पनीको आईपीओ र हकप्रद सेयर निष्कासन रोकिएको छ । विद्युत् नियमन आयोगको अनुमति भएपछि सेबोनले स्वतः अनुमति दिने व्यवस्था भए आज आईपीओको लाइनमा यतिका कम्पनी हुने थिएनन् । समयमै अनुमति नपाउँदा पटक–पटक रेटिङ गराउनुपर्ने र अनावशयक खर्च गर्नुपर्ने
अवस्था छ ।
यस्तै धितोपत्र निष्कासनमा ढिलाइ हुँदा निजी क्षेत्र र सरकारलाई गरेर १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी निजी क्षेत्रले बेहोरिसकेको छ । अझै पनि धितोपत्र बोर्डले पूर्ण रूपमा आईपीओ खोलेको छैन भने पछिल्लो समयमा ऊर्जा क्षेत्रमा बढ्दो लगानीलाई निरुत्साहित बनाउने गरी दोहोरो आईजीन नम्बरको नाममा लगानीकर्तालाई ठूलो समस्यामा पारिएको छ ।
३. विद्युत् व्यापार
पछिल्लो समय विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको चासो पनि बलियो रूपमा देखिएको छ । आधा दर्जन हाराहारी पावर ट्रेडिङ कम्पनी स्थापना भएका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले विगत लामो समयदेखि पीपीए गरिरहेको छैन भने गर्नेतर्फ गम्भीर बनेको देखिँदैन । निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारको अनुमति दिए स्वदेश र छिमेकी देशमा विद्युत् व्यापार गर्ने भएकोले पीपीएको समस्या समाधान हुने बताइरहे पनि सरकार यसमा गम्भीर देखिँदैन ।
४. कन्टिेन्जेन्सी र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्र
अहिले विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । प्राधिकरणले सबै ठाउँमा भनेको बेला प्रसारण लाइन पु¥याउन सकेको छैन । प्रसारण लाइन बनिनसक्दै आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि वैकल्पिक बाटोबाट जति जान्छ, त्यति विद्युत् बेच्न अहिले दुई दर्जन आयोजनालाई कन्टिन्जेन्सीमा राखिएको छ । कन्टिन्जेन्सीमा राखिएका आयोजनाको आधाभन्दा कम मात्रै बिजुली प्राधिकरणले किन्छ । यस्ता आयोजनाले बैंकको सावाँब्याज पनि पुरा तिर्न सकिरहेका छैनन् । हरेक वर्ष कन्टिन्जेन्सीमा जाने आयोजनाको संख्या बढिरहेको छ । अब प्रसारण लाइन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रसँग हातेमालो नगरे प्रसारण लाइनकै कारण ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो समस्या आउन सक्नेतर्फ सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।
५. जलवायु परिवर्तन
नेपाल आफैंले कार्बन उत्सर्जन नगरेपनि विश्वव्यापी रूपमा बढेको तापमानका कारण जलवायुजन्य समस्या नेपालमा देखिन थालेका छन् । कहिले पानी नै नपरेर विद्युत् उत्पादन घटिरहेको छ भने कहिले धेरै पानी परेर बाढीपहिरोजस्ता समस्याले आयोजनाको उत्पादन बन्द हुने अवस्था आइरहेको छ । बाढी प्रभावित आयोजनालाई सरकारले समयमै सम्बोधन नगर्दा धेरै आयोजना लामो समयसम्म पुनःनिर्माण हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदै छ । सरकारले पुनःनिर्माणमा लाग्ने मेसिनरीमा भन्सार छुट सुविधा पनि खारेज गरिदिएको छ । बिमा दाबी भुक्तानी पनि लामो समय नहुँदा बाढीपहिरोबाट प्रभावित आयोजनाको वित्तीय अवस्था कमजोर बनिरहेको छ । अर्कोतर्फ बाढी प्रभावित आयोजनाको आरसीओडी र अनुमतिपत्रको अवधि पनि सरकारले थप नगरिदिँदा अनेकौं समस्या सिर्जना भएका छन् ।
६. स्थानीय अवरोध
स्थानीयबाट जलविद्युत् आयोजनामा हुने अवरोध विकराल बन्दै गएपछि सरकारले नै १० प्रतिशत सेयर स्थानीयलाई दिनुपर्ने नियम ल्याएको हो । तर, अहिले धितोपत्र बोर्डले समयमै आईपीओ जारी गर्न अनुमति नदिँदा फेरि स्थानीयबाट हुने अवरोध बढेको छ । पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनपछि जेनजीलगायत विभिन्न समूहको नाममा अवैध रूपमा सेयर माग्ने काम हुँदा आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा अवरोध आएको छ ।
७. बिमा
बिमा क्षेत्रमा दाबी भुक्तानी मात्रै नभएर बिमा गर्ने र नवीकरण गर्ने सवालमा पनि समस्या छ । एकैपटक बिमा महसुल अत्यधिक वृद्धि गरेपछि यसले लागत बढ्नेलगायतका ठूलो समस्या देखिएको छ । बिमा कम्पनी र इप्पानबीच डीट्यारिफमा जाने सहमति हुँदा पनि बिमा प्राधिकरणले बेवास्ता गर्दा झन् समस्या छ ।
८. स्थानीय सरकारको अनावश्यक कर
जलविद्युत् आयोजनालाई पछिल्ला वर्षमा स्थानीय तहले पनि दुःख दिएका छन् । संघीय सरकारको मातहतमा रहने आयोजनालाई स्थानीय सरकारले गैरकानुनी रूपमा आफूखुसी विभिन्न शीर्षकमा कर मागेपछि निजी क्षेत्रले धेरै समस्या भोग्नुपरेको छ । यो समस्या समाधानका लागि आयोजनाले संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालय पुगे पनि समस्या समाधान भएको छैन ।
९. विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी)
जलविद्युत् आयोजनाले अहिले भोगिरहेको अर्को प्रमुख समस्या आरसीओडी हो । विद्युत् प्राधिकरणले काबु बाहिरको परिस्थिति भनेर बाढीपहिरोले बगाएको अवस्थालाई मात्रै मान्छ । तर, यहाँ जलविद्युत् आयोजनाको काम अन्तरमन्त्रालयको समन्वय अभावमा वर्षौंसम्म अनुमति पाइँदैन । विशेषगरी वन मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा ४÷५ वर्षसम्म रुख कटानको अनुमति पाइँदैन । अनि अनुमति नपाएका कारण भएको ढिलाइलाई विद्युत् प्राधिकरणले फोर्स मेजर मान्दैन र आरसीओडीको म्याद थपिदिँदैन । यसले गर्दा तोकिएको समयमा विद्युत् उत्पादन गर्न नसकेको भनेर अहिले धेरै आयोजनाले विद्युत् प्राधिकरणलाई जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
१०. टेक एन्ड पे पीपीए
नेपालमा अहिलेसम्म भएका सबै पीपीए टेक अर पे (लिऊ वा तिर)मा गरिएका छन् । कन्टिन्जेन्सीमा राखिएका आयोजनाको पीपीए भने प्राधिकरणले टेक एन्ड पेमा परिणत गरेको हुन्छ । गरिरहेको छ । तर, चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए टेक एन्ड पेमा गर्ने घोषणा गरियो । इप्पानले यसको खुलेर विरोध ग¥यो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर टेक एन्ड पेलाई फिर्ता गरिएको घोषणा गरे पनि प्राधिकरणले टेक अर पेमा पीपीए नै खुलाएको छैन । १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको टेक अर पेमा गरिरहेको पीपीए पनि रोकिएको अवस्था छ । केही केही आयोजनालाई वर्ष तोकेर २०८५ सम्म वा २०९० सम्म विद्युत् उत्पादन नगरे स्वतः टेक एन्ड पे हुनेछ भनेर भनिएको छ । यसले पनि जलविद्युत् आयोजनामा समस्या निम्त्याएको छ ।
११. जग्गा प्राप्ति
निकुञ्ज वा संरक्षण क्षेत्र र सामुदायिक वनमा जग्गा प्राप्तिमा पनि झन्झट । निजी जग्गा किन्न पनि कठिन छ । जग्गालाई यति महँंगो बनाउन थालिएको छ, जसको कारण आयोजनाको लागत नै बढ्ने अवस्था छ । आयोजनामा एउटा कित्ता जग्गा परे पनि सबै जग्गा किन्न स्थानीयबाट दबाब आउँछ । स्थानीयले भनेको नमाने आयोजना बनाउन दिँदैनन्, उनीहरूका माग भने पूरा गर्नै नसकिने खालका हुन्छन् । यस्तो अप्ठेरो परिस्थति चिरेर निजी क्षेत्रले ऊर्जा आयोजना बनाइरहेको अवस्था छ ।
१२. नीतिगत अस्थिरता
विगतमा सरकारले उत्पादन बढाउन निजी क्षेत्रलाई धेरै कुरामा सहुलियत दिएको थियो । जलविद्युत् आयोजनामा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण १ प्रतिशत भन्सार तिरेर सहज रूपमा ल्याउन सकिन्थ्यो । आयोजना मर्मतका लागि चाहिने मेसिनरी पाट्र्स पनि १ प्रतिशत भन्सार तिरेरै ल्याउन सकिन्थ्यो । यो विद्युत् ऐन, २०४९ मै उल्लेख छ । तर, अहिले मर्मत सम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरी पाट्र्समा भन्सार छुट सुविधा खारेज गरिसकेको छ । यस्ता धेरै नीति र नियमहरू परिवर्तन भइरहेका छन् । नयाँ राजनीतिज्ञ र नयाँ आउनेबित्तिक्कै नयाँ कर र प्रावधान ल्याउने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
माथिका समस्यासँग जुध्दै, संघर्ष गर्दै, सुधारका लागि सरकारसँग बहस, पैरवी र हातेमालो गर्दै निजी क्षेत्र विद्युत् आयोजना निर्माणमा अग्रसर भएको छ । अहिले पनि ५७ सय मेगावाट निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा निर्माणाधीन छ भने पीपीए भएर वित्तीय व्यवस्थानका लागि २२ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना क्रियाशील छन् ।
निजी क्षेत्रको थप सक्रियता
निर्माणाधीन र पीपीए भएर वित्तीय व्यवस्थापन हुन बाँकी आयोजनाबाहेक पनि निजी क्षेत्रसँग ३० हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको आयोजनाको अनुमतिपत्र छ । निजी क्षेत्रले यी आयोजनामा मात्र ठूलो लगानी गरिसकेको छ भने अर्को ६० खर्ब लगानी गर्ने योजनाका साथ अघि बढेको छ । निजी क्षेत्रको यो यात्रा यही रोकिँदैन । धेरै समस्या र चुनौती भए पनि ती चुनौतीसँग सामना गर्दै सरकारलाई नीतिगत र कार्यान्वयनगत सुझावसहित समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्र कम्मर कसेर लाग्नुपर्ने अवस्था छ । इप्पानको यतिबेला सबैभन्दा बढी सशक्त भूमिका छ । पछिल्लो समयमा जसरी विद्युत् क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ समस्या थपिरहेका छन्, यी समस्यासँग सामूहिक रूपमा ऐकताबद्ध भई अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
एकातिर सरकारले आगामी १० वर्षभित्र साढे २८ हजार मेगावाट उत्पादन पु¥याउने तथा यसमध्ये भारत र बंगलादेशमा १५ हजार मेगावाट निर्यात र साढे १३ हजार मेगावाट स्वदेशमै खपत गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यो लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको लगानी बढी आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ । अर्कोतिर विद्युत् खपतको तुलनामा उत्पादन वृद्धि भएकाले खपत गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै पीपीए रोकिरहेको छ । विद्युत् व्यापार, प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने गरी ठोस कार्य अघि बढाएको छैन । यस्तो अवस्थामा ठूलो लगानी गरेर विद्युत् आयोजना अघि बढाइरहेको निजी क्षेत्र पीपीए, विद्युत् व्यापार, प्रसारण र वितरण, वन र वातावरणका मुद्दा, सेयर जारी र व्यवस्थापन, लगानी निरुत्साहित हुने गरी ल्याउन लागिएको दोहोरो आईजीनलाई रोकावट, प्राकृतिक प्रकोपका कारणले क्षतिग्रस्त भएका आयोजनालाई ऐनमै भएको व्यवस्था विपरीतको २८ प्रतिशत भन्सार, जलवायु परिवर्तनको कारण उत्पादन घट्दा तिर्नुपरेको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी, कानुन विपरीत निःशुल्क सेयर, कर मागजस्ता थुप्रै समस्यासँग जुधेर विद्युत् आयोजना बढाउनुपर्ने कठिन मोडमा छ ।
इप्पानले यसका लागि राजनीतिज्ञ, नीति निर्माता, कर्मचारीतन्त्र, विज्ञविशेष अर्थात् कर्मचारीदेखि मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर निरन्तर भेटघाट, छलफल, संवाद, ध्यानाकर्षणलगायत गरिरहेको छ । नीति र राजनीतिको अस्थिरताले अझै पनि यस्ता पैरवीको काम बढीभन्दा बढी गर्नुपर्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र छ । यसका लागि ऊर्जा उत्पादकको सामूहिक प्रयास, पहल र सहकार्य जरुरी छ ।
