नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले भारतबाट बिजुली ल्याउन आफैले प्रस्ताव गरेको सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराएका छन् ।
गएको आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठक पावर ट्रेड डिपार्टमेन्टलाई जानकारी नै नदिई आफैले भारतलाई प्रस्ताव गरेको स्वीकार गरेका हुन् । उनले व्यक्तिगत इमेल प्रयोग गरेको समेत स्वीकार गरेका छन् । ‘मैले निर्णय नगरेका कारण राज्यलाई थप हानी नोक्सानी भयो भनेर समाचारहरु आए । मलाई कारबाही हुने अवस्था भयो । सस्तोमा पनि ल्याउन सकिन्छ कि भनेर मैले व्यक्तिगत पहल गरेर प्रस्ताव मागेका हुँ ,’ बोर्डका एक सञ्चालकले भने, ‘यस अघि भएको सम्झौता अनुसारको पनि बिजुली लिने हो । मैले थप शाक्यले थप १०० मेगावाट बिजुली ल्याउन प्रस्ताव गरेको हुँ ।’
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले भारतबाट व्यवहारिक रूपमा ल्याउनै नसकिने बिजुलीको प्रस्ताव आफ्नो व्यक्तिगत इमेलमार्फत मगाएको पुष्टी भएको छ ।
शाक्यले हिउँदको ऊर्जा व्यवस्थापनको प्रयासभन्दा पनि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री कुलमान घिसिङ र पूर्व कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई बदनाम गराउने योजनाबद्ध खेल खेलको प्राधिकरणले नेपाल पूर्वाधार डट कमलाई उपलब्ध गराएका कागजातहरुबाट स्पष्ट देखिन्छ ।
प्राधिकरणको स्थापित प्रणाली, जिम्मेवार विभाग र निर्णय प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा बाइपास गर्दै कार्यकारी निर्देशक शाक्यले पावर ट्रेड डिपार्टमेन्टलाई जानकारी नै नदिई प्रस्ताव मगाएको भेटिएको हो । जबकि यसअघिसम्म भारतसँगको सबै विद्युत खरिद–बिक्री पावर ट्रेड डिपार्टमेन्टमार्फत, सञ्चालक समितिको छलफल र निर्णयपछि मात्रै हुने प्रचलन रहँदै आएको थियो ।
विद्युत प्राधिकरणमा अदालतको परमादेश पाएर फर्किएका शाक्यले ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई बदनाम गर्न विभिन्न प्लटहरु बुनिरहेको भेटिएको छ । जबकी कुलमान घिसिङसंग काम गर्न सक्दिन भनेपछि उनलाई सल्लाहमा नै बढुवा गरेर जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेका थिए । सल्लाहमै सरुवा गरेपनि अदालतमा मुद्धा हालेर परमादेश लिएर उनी फर्किएको भोलिपल्टदेखि नै मन्त्रीलाई बदनाम गराउने खेलमा लागेका छन् । असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउने निर्णय गरेको थियो । शाक्यले आफ्नो पद प्राधिकरणमै कायम हुनुपर्ने माग गर्दै २१ कात्तिकमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । मंसिर २३ गते अदालतबाट परमादेश पाएर फर्किएका हुन् ।
शाक्यले प्राधिकरणको जिम्मेवारी सम्हालेपछि यस अघिको आफ्नो गल्ती छोप्न भारतबाट १०० मेगावाट बिजुली थप आयात गर्न व्यक्तिगत इमेल प्रयोग गरेर प्रस्ताव गरे ।
एनभीभीएनले तीन महिनाका लागि ६.६० रुपैयाँमा भारुमा १०० मेगावाट बिजुली ल्याउन अफर दियो । तर यो बिजुली ल्याउन सम्भवन नै छैन् । सेटिङमा यो सम्भव नभएको अफर मगाइएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
विभाग नै अनभिज्ञ, प्रस्ताव ‘व्यक्तिगत खेल’
प्राधिकरणका एक कर्मचारीका अनुसार यो पटक न पावर ट्रेड विभागले प्रस्ताव मागेको छ, न त प्राधिकरणको औपचारिक निर्णय नै छ ।
“पावर ट्रेडले मात्रै होइन, प्राधिकरणले नै यो पटक प्रस्ताव मागेन । शाक्य सरले आफ्नो व्यक्तिगत इमेलबाट माग्नुभएको होला। मिडियामा डकुमेन्ट आएपछि मात्रै थाहा पायौँ । जुन बिजुली ल्याउन सम्भव नै छैन। यसको उद्देश्य बदनाम गराउने मात्रै हो,” ती कर्मचारीले स्पष्ट रुपमा भने ।
प्रस्ताव जनवरी १ देखि मार्च ३१ सम्मका लागि देखाइए पनि मुख्य सुक्खा हुने अप्रिल–मे महिनाका लागि कुनै प्रस्ताव मागिएको छैन, जसले शाक्यको दाबी र नियतप्रति थप प्रश्न खडा गर्छ । पावर ट्रेडका कर्मचारीहरु सुक्खा नहुने तीन महिनाका लागि किन बिजुली ल्याउन खोजिएको हो भन्नेमा शाक्यको नियतमाथि गम्भीर शंका गर्छन् ।
५६ पैसा युनिटमा सस्तो पर्ने भनिएपनि अति सुक्खायामका लागि नभएकाले त्यो बिजुली नेपालका लागि आवश्यक नै नभएको पावर ट्रेडका एक कर्मचारीले बताए ।
कागजमा सम्भव देखाइए पनि व्यवहारमा असम्भव
शाक्यले मागेको प्रस्तावमा भारतीय कम्पनी एनभीभीएनले डिसेम्बर १५ मा देखि डिसेम्बर १९ अर्थात चार दिनभित्र निर्णय गर्न अफर दिएर समयसीमा तोकिएको छ । तर यति छोटो समयमै भारतबाट बिजुली ल्याउनु कानुनी र प्रक्रियागत रूपमा असम्भव छ ।
- प्रस्ताव आएपछि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बस्नुपर्छ
- बैठकपछि एलओआई (LOI) जारी गर्नुपर्छ
- विद्युत नियमन आयोगको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ
- त्यसपछि मात्र सम्झौता प्रक्रिया अघि बढ्छ
- अन्ततः भारतको डेजिग्नेटेड अथोरिटी (DA) बाट अनुमति लिनुपर्छ
भारतको क्रस–बोर्डर ट्रेड गाइडलाइनको ६.२.१ अनुसार कम्तीमा ३० दिनअघि नै विद्युत आयात निर्यात गर्न आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । व्यवहारमा भारतले अनुमति दिन कम्तीमा दुई महिना लगाउने गरेको विगतको अभ्यास छ ।
त्यसो हुँदाहुँदै ११ दिनमै बिजुली ल्याइन्छ भन्ने शाक्यकको दाबी आफैँमा हास्यास्पद र गैरजिम्मेवार देखिन्छ ।
प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार शाक्यले सञ्चालक समितिबाट कुनै निर्णय नै नभई प्रस्ताव आएको भन्दै कागजात बाहिर लिक गर्नुको उद्देश्य सञ्चालक समिति, मन्त्री र पूर्व नेतृत्वलाई दोषी देखाउनु हो । “चार दिनमा कुनै निर्णय सम्भव छैन। पछि ‘सञ्चालक समितिले गरेन’ भनेर बदनाम गराउने नियत देखिन्छ। यो प्राधिकरणकै प्रणालीमाथिको प्रहार हो,’ ती कर्मचारीले भने ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार यदि शाक्यको नियत साँच्चिकै असल भएर बिजुली खरिद गर्ने नै भएको भए, सञ्चालक समितिको औपचारिक बैठक तत्काल बस्न नसकेको अवस्थामा पनि सहमति लिएर प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्थ्यो। ऊर्जा मन्त्रालय र सञ्चालकहरूसँग समन्वय गरी अनुमति लिएर आवश्यक तयारी थाल्न सक्ने पर्याप्त विकल्पहरू उपलब्ध थिए।
यसअघि पनि सञ्चालक समिति समयमै बस्न नसक्दा मौखिक सहमति लिएर प्रक्रिया अघि बढाउने र पछि औपचारिक रूपमा समितिबाट निर्णय अनुमोदन गराउने अभ्यास रहँदै आएको स्रोत बताउँछ। सधैं सञ्चालक समिति तुरुन्तै बस्न सक्ने अवस्था नहुने भएकाले यस्तो लचिलो व्यवस्था व्यवहारमै प्रयोग हुँदै आएको थियो।
तर स्रोतका अनुसार, यसपटक प्रस्ताव गरिएको बिजुली अनावश्यक र व्यवहारिक रूपमा ल्याउनै नसकिने प्रकृतिको भएकाले शाक्यले त्यस्तो सहमति लिने वा औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयास नै गरेनन्। यसले उनको कदम ऊर्जा व्यवस्थापनभन्दा पनि अर्कै उद्देश्य निर्देशित रहेको संकेत गर्ने प्राधिकरणभित्र चर्चा छ।
यस अघि अति सुक्खायाम हुने समयका लागि समेत बिजुली खरिद गर्न लागिएको छ । सुक्खायाममा स्वभाविक रुपमा नै बिजुली महँगो पर्छ । सोही कारण पुरानो र नयाँबीच बिजुली आयातको रेट फरक परेको हुन सक्ने प्राधिकरणका एक कर्मचारी बताउँछन् । ती दुईबीचको रेटमा तुलना गर्नु नै मुर्खता हुने उनको भनाई छ ।
विगतको गल्ती छोप्न शाक्यले गरे अर्को गल्ती
यस अघि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले समयमा निर्णय नगरेका कारण भारतबाट आयात हुने १८० मेगावाट बिजुली महँगो किन्न बाध्य हुनु परेको थियो ।
दीपक खड्का र हितेन्द्र शाक्यको लापर्बाही: देशले किन्नुपर्यो महँगो बिजुली
भारतले पठाएको सस्तो दरमा तत्कालीन समयमा शाक्य कार्यकारी निर्देशक हुँदा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले समयमा निर्णय नगरेका कारण महँगोमा किन्नु परेको हो । भारतले सस्तो दरमा प्रस्ताव गरेका बेला तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र कार्यकारी निर्देशक शाक्यले निर्णय नै नगरेर समय गुजारेका थिए । समय ग्रुजेपछि प्राधिकरण व्यवस्थापनले पुन: भारतसंग प्रस्ताव माग्यो । पहिलो पटक पठाएको प्रस्तावमा वास्ता नगरेर ढिला गरेपछि भारतले केहि महँगो बनाएर पठाएको हो ।
प्राधिकरणले हिउँद ऊर्जाको संकट टार्न भारतबाट १८० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने निर्णय गरेको थियो । द्धिपक्षीय सम्झौतामार्फत विद्युत खरिदका लागि २०८२ साउन १३ गते भारतीय सरकारी संस्थाहरुको समेत लगानी रहेको पिटिसी इन्डिया लिमिटेड र भारतीय सरकारी निकाय एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम -एनभिभिएनसँग प्रस्ताव माग गरिएको थियो । यो प्रस्ताव माग तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले गरेका थिए ।
पिटिसीबाट साउन २३ गते १ महिनाको समयावधि राखी (भदौ २३ भित्रमा सम्झौता गरिएमा मात्र लागु हुने) प्रति युनिट ६.७४ भारतीय रुपैयाँ भारु ल्याण्डेड ट्यारिफ प्रसारण तथा अन्य शुल्क र चुहावट सहित विद्युत दिन सकिने प्रस्ताव प्राप्त भयो । एनभिभिएनबाट प्रतियुनिट (Landed Tariff) दर ७.७० भारुमा विद्युत बिक्रीको प्रस्ताव पेश गरिएको थियो ।
भारतबाट प्रस्ताव आएको भएपनि तत्कालीन नेतृत्वले समयमा निर्माण गर्न सकेनन् । १ महिनाका लागि सम्झौता गर्न दिइएको प्रस्तावको अवधि सकियो । नेपालले उक्त अवधिमा कुनै रेस्पोन्स नै गरेन ।
प्राधिकरणको तत्कालीन संचालक समिति र व्यवस्थापनबाट निर्णयमा भएको ढिलाईका कारण पीटीसीको उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जान नसकी गएको भाद्र २३ गतेबाट स्वत रद्द भएको थियो । त्यसपछि पुनः प्रस्ताव माग गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि माग गरिएको प्रस्तावमा असोज ६ गते पिटिसीबाट ल्याण्डेड ट्यारिफ प्रति युनिट दर ६.९५ भारु पेश गरिएको थियो । एनभिभिएनबाट प्रतियुनिट ल्याण्डेड ट्यारिफ दर ७.६७ भारु मात्र गर्न सकिने संसोधित प्रस्ताव प्राप्त भएको थियो । सो अनुसार ढल्केबर(मुजफ्फरपुर लाईन बाट खरिद हुने पीटीसीको प्रस्ताव एनभीभीएनको तुलनामा प्रतियुनिट ०.७२ भारु कम रहेको छ ।
त्यस्तै नेपाल भारत विद्युत आदानप्रदान समिति पावर एक्सचेन्ज कमिटी (PEC) ले टेक एण्ड पे आधारमा आगामी मार्चसम्मका लागि १३२ केभी भोल्टेजमा प्रतियुनिट दर ८.१० भारतीय रुपैयाँ तय गरेको छ। गत वर्षको सुख्खायाममा २३० मेगावाट विद्युत खरिद गर्नका लागि एनभिभिएनसँग प्रतियुनिट ७.०५ भारुमा सम्झौता गरिएको थियो। यद्यपि, भारतीय डेजीक्नेटेड अथोरिटी (Designated Authority) बाट सहमति प्राप्त नभएका कारण सो सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
एनभीभीएनले प्रस्ताव गरेको दर प्रतियुनिट ७.६७ भारु, पीइसीले यस वर्षको लागि तय गरेको दर प्रतियुनिट ८.१० भारु, एनभीभीएनसँग गत वर्ष गरिएको सम्झौता दर प्रतियुनिट ७.०५ भारु र गत वर्षको साँझ विहानको प्रतियुनिट उच्चतम दर १० भारु (सो दरमा विड गरेको परिमाणको विद्युत पाउने सम्भावना समेत कम रहेको) भन्दा पीटीसीले हाल प्रस्ताव गरेको दर प्रतियुनिट ६.९५ भारु सबैभन्दा कम रहेको थियो। तसर्थ, प्राधिकरण संचालक समितिको २०८२ असोज १० गतेको बैठकबाट पीटीसीसँग बिहार(नेपाल १३२ केभी प्रसारण लाइन बाट ८० मेगावाट र ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट १०० मेगावाट विद्युत मार्फत आरटिसी मोडमा विद्युत सन् २०२६ जनवरीदेखि मे सम्म खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो।
जसलाई विद्युत नियमन आयोगले समेत स्वीकृत प्रदान गरिसकेको छ । उक्त सम्झौता सहमतिको लागि भारतीय डेजीक्नेटेड अथोरिटी (Designated Authority) मा पेश गरिएको छ र उक्त निकायबाट सहमति प्राप्त भएपश्चात मात्र कार्यान्वयनमा आउने छ ।
विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक भएर सिलवाल असोज ७ गते हाजिर भएका थिए । उनी आउनु पहिले नै भारतसंग १८० मेगावाटका आयात गर्न पुन:प्रस्ताव मागिएको थियो । विद्युत प्राधिकरणले पुन मागेको प्रस्तावमा भारतीय कम्पनीले केहि महँगो दर पनि उनी कार्यकारी निर्देशक हुँदा आइसकेको थियो ।
यस अघि आफुले निर्णय नगरेका कारण महँगो बिजुली किन्न परेको घटनालाई छोप्न उनको अर्को प्लन्ट बुनेका हुन् । ‘प्राधिकरणका एक जना रिटार्यड उपकार्यकारी निर्देशक र शाक्य सर मिलेर यो प्लट बुनेका हुन् । कुलमान घिसिङ र मनोज सिलवाललाई बदनाम गराउने योजना अनुसार बुनिएको हो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘यसमा स्वार्थ समुह पनि लागेको छ । ‘
समिति नै बाइपास, संस्थागत संरचनामाथि प्रहार
पूर्व कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालको पालामा विद्युत व्यापारलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन विशेष समिति गठन गरिएको थियो। २०८२ असोज २६ गते यस्तो कमिटी गठन भएको थियो ।
सो समितिको जिम्मेवारीमा सर्ट टर्मदेखि लङ टर्मसम्मको आयात–निर्यात मोडालिटी, दररेट अध्ययन, लोड फोरकास्ट, प्रस्ताव मूल्यांकन र नीतिगत सिफारिस जस्ता महत्वपूर्ण काम हुन्थे ।
तर शाक्यले त्यही समिति र पावर ट्रेड दुवैलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै एकल निर्णयको शैली अपनाएका छन्। यसले देखाउँछ- शाक्यको नेतृत्व संस्थागत होइन, व्यक्तिगत र तदर्थ निर्णयमा आधारित छ ।
प्रक्रिया मिच्ने, असम्भव योजनालाई सम्भव झैँ देखाउने, कागजात लिक गरेर बदनाम गराउने र जिम्मेवारी अरूको टाउकोमा थोपर्ने शैलीले हितेन्द्र शाक्य दीर्घकालीन रूपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण चलाउन अयोग्य रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।
यो घटना कुनै सामान्य गल्ती होइन, संस्थागत बदनियत र नेतृत्वगत असफलताको प्रमाण हो ।
यस्ता चालबाजीले न ऊर्जा संकट समाधान हुन्छ, न प्राधिकरणको विश्वसनीयता जोगिन्छ- बरु संस्था थप विवाद र अविश्वासतर्फ धकेलिन्छ। उनी ऊर्जा क्षेत्र तहसनहस गर्न लागि परेका छन् ।
थप समाचारहरु पढ्नुहोस्
दीपक खड्का र हितेन्द्र शाक्यको लापर्बाही: देशले किन्नुपर्यो महँगो बिजुली
