पुँजीगत खर्चको संकट : अव्यवस्थित बजेट, संघीयताको विपरीत विनियोजन र सुधारका उपाय

अर्जुनजंग थापा

प्रत्येक देशको लक्ष्य आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, रोजगारीका अवसरहरू बढाउने, आर्थिक स्थिरतालाई बढवा दिने र जनताको जीवनस्तर बढाउने हुन्छ । यही लक्ष्य प्राप्तिका लागि  योजना र कार्यक्रमहरू निर्माण गरी सोही अनुसार बजेट कार्यान्वयन गरिन्छ । यसैका लागि अर्थ व्यवस्थाको विविधीकरण, उद्यमशीलता अभिवृद्धि, लगानी प्रोत्साहन, उत्पादन र सेवाहरूको गुणस्तरमा सुधारमा ध्यान दिएको पाइन्छ । आर्थिक विकासका लागि आधुनिक पूर्वाधार पूर्व सर्त हो ।

नेपालले  सन १९५६ मा पहिलो पञ्चवर्षीय विकास योजनाको थालनीसँगै पूर्वाधार विकासको यात्रा सुरु गरेको हो । अहिले १६औँ योजनाको कार्यान्वयनको चरणमा छ । सबै जसो आवधिक योजनाहरूले देशको आर्थिक विकासको लक्ष्य पछ्याउँदै पूर्वाधारमा जोड दिएको देखिन्छ । पछिल्ला आवधिक योजनाहरू मध्ये विशेष गरी १४ औँ देखि १६औँ योजनाहरूमा प्रस्तावित बजेट र वास्तविक विनियोजनहरू बिच उल्लेखनीय अन्तर देखिन्छ । यी आवधिक योजनाहरूले उच्च प्रतिफल दिने र राष्ट्रिय हितसँग मिल्दोजुल्दो कार्यक्रमहरूलाई लक्षित गरेको भएता पनि व्यवहारमा बजेट निर्माण हुँदा स्थानीय कृत र व्यक्तिगत परियोजनाहरूमा बढी प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ । 

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र सार्वजनिक खर्च 

अर्थशास्त्रीहरू अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई उच्च वृद्धि हासिल गर्न ८ देखि १२ प्रतिशत लगानी सार्वजनिक खर्चका लागि छुटाउनू पर्ने औँल्याउँछन्  । चीन र भारत जस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रहरूले यही स्तरको लगानी पूर्वाधार क्षेत्रमा गरिरहेका छन् । विश्व बैकले सन् २०१९ मा गरेको नेपाल विकास सम्बन्धी अध्ययन अनुसार २०२०–३०  को दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को न्यूनतम १० देखि १५ प्रतिशत सार्वजनिक पूर्वाधार खर्चका लागि छुटाउनु पर्ने औँल्याएको थियो । यस अध्ययनले यो स्तरको लगानीले पूर्वाधारमा सुधार हुने मात्र नभई दिगो आर्थिक वृद्धिलाई समेत सहयोग गर्ने, सार्वजनिक सेवाहरूको स्तर वृद्धि गर्न र नागरिकहरूको जीवनस्तर उकास्न समेत सहयोग हुने कुरा समेत औँल्याइएको छ । 

नेपालले वि.सं. २०५० को दशकको सुरुमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा उल्लेखनीय पुँजीगत बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसैको फलस्वरूप देशको आर्थिक वृद्धि ७–८% को हाराहारीमा पुगेको थियो । त्यसपछि पुँजीगत बजेट विनियोजन घट्दै गएर वि.सं. २०७० को दशकको सुरुमा पुँजीगत बजेट विनियोजनमा केही बढोत्तरी हुन गए पनि पछि कायम हुन सकेको देखिएन । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७६/७७ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १०% भन्दा बढी नै पुँजीगत बजेट विनियोजन भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.८१% र आ.ब. २०८०/८१ मा ५.२९% पुँजीगत बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । तर विनियोजन भएको पुँजीगत बजेट विभिन्न कारणहरूले गर्दा खर्च हुन सकेको देखिँदैन । विगत दशकमा भएको विनियोजन र खर्च स्थितिलाई विचार गर्दा, आ.व. २०७४/७५ मा अधिकतम ८१% र आ.व. ०७६/७७ मा न्यूनतम ४६.३% ले खर्च भएको देखिन्छ । विनियोजन अनुरूप पुँजीगत खर्च नहुनाले लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन भएको कुरामा दुई मत छैन । 

विगत ६० वर्ष देखि देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा क्रमिक रूपमा औसत ३.७९% प्रति वर्षका दरले बढेको  भएता पनि सोही अनुपातमा पुँजीगत बजेट जुटाउन कठिन परेको देखिन्छ । गत दशकको सन्दर्भमा कुरा गर्दा संघीयता लागू भएपछि चालू खर्चमा अत्यन्त बढोत्तरी भएको र पुँजीगत खर्च जुटाउन वैदेशिक ऋणमा भर पर्नु परेको यथार्थ विद्यमान छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू खर्च निरन्तर बढिरहेको देखिन्छ  ।

देशको आन्तरिक स्रोतहरूबाट चालू खर्च धान्न पनि धौधौ परिरहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा चालू खर्चका लागि रु ३३९.४ अर्ब भएकोमा आ.ब. २०८०/८१ मा सो वृद्धि भएर रु ९५२.४ अर्बमा पुगेको छ । त्यस्तै पुँजीगत खर्चको कुरा गर्दा आ.ब. २०७१/७२ मा रु ८८.८ अर्ब बाट वृद्धि भएर आ.ब. २०८०/८१ मा १९१.७ अर्ब पुगेको छ।

सरकारले गरेको पुँजीगत विनियोजन पनि ६०–८०% को हाराहारीमा खर्च हुने विगतको अनुभवले देखाउँछ । तर चालू खर्च भने विनियोजन कै हाराहारीमा हुने गर्दछ । देशको राजस्व चालु खर्च धान्न मै ठिक हुने देख्दा, पुँजीगत खर्चको भार जति आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमा पर्ने गरेको विगतका केही वर्षहरूको अनुभव छ । 

चालू र पुँजीगत खर्च

आर्थिक वर्ष २०७१।७२ बाट चालू खर्च अत्याधिक वृद्धि भइरहेको देखिन्छ । आ.व. २०७१।७२ मा रु ३३९.४ अर्ब रहेको चालू खर्च आ.व. २०८०/८१ मा रु ९५२.४ अर्बमा वृद्धि भएको छ, जुन राजस्वले मुस्किलले धानिरहेको छ । यही गतिमा चालू खर्च वृद्धि हुँदै जाने हो भने कर्मचारीहरूको तलब भत्ताका लागि समेत ऋण लिन पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । पुँजीगत खर्चका लागि अहिले ऋणमा नै भर पर्नु परेको छ । यसरी ऋण बढ्दै जाने हो भने ऋणको साँवा व्याज तिर्न छुटाउनु पर्ने रकम पनि बढ्दै जाने, चालू खर्च झन् बढ्ने अनि अर्थतन्त्र डुब्ने अवस्था आउन सक्छ ।

संवैधानिक व्यवस्था 

नेपालको संविधानको धारा ५७ उपधारा (१) र धार १०९ सँग सम्बन्धित अनुसूची ५ मा संघको अधिकार सूचीको क्र.सं. २० मा राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा लोकमार्गको व्यवस्थापन भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएको छ । त्यस्तै अनुसूची ६ मा  प्रदेशको अधिकार सूचीको क्र.सं. १२ मा प्रदेश लोक मार्गको व्यवस्थापन भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीको क्र.सं. ११ मा स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक र कृषि सडकको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तोकिएको छ । तर संघीय सरकारले सडक विभाग र स्थानीय पूर्वाधार विभागमार्फत वडा स्तरीय खालका सडक योजनाहरूमा विनियोजन र कार्यान्वयन गरिरहेको छ, जन कुरा संविधानको मर्म विपरीत छ । 

संघीय सरकारले यातायात पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरेको पुँजीगत विनियोजन समेत संघीयताको मर्म विपरीत वडा स्तरीय भन्न सुहाउने हजारौँ टुक्रे योजनाहरूमा भएको देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षमा त्यस्तो आयोजनाहरूमा मन्त्रालयको कुल बजेटको करिब १८% जति यस्तै टुक्रे योजनाहरूमा विनियोजन छ भने, सहरी विकास मन्त्रालयमा विनियोजित बजेटको करिब ६०% भन्दा बढी रकम यस्तै टुक्रे र संविधान अनुरूप संघीय सरकारको जिम्मेवारीमा नभएका योजनाहरूमा विनियोजन छ । 

राष्ट्रिय राजमार्गहरूले ८०% बन्दा बढी जनतालाई सेवा दिएका छन् भने स्थानीय सडकहरूले स्थानीय तहमा थोरै जनतालाई सेवा दिन्छन् । बढी सवारी साधन गुड्ने सडकहरूमा गरिने लगानीले यात्रा समय छोटिने, ढुवानीको लागत घटने, उद्योग व्यापार अभिवृद्धि हुने र लगानीको प्रतिफल चाँडै आउँछ भने साना सडकहरूमा गरिने लगानीको प्रतिफल ढिलो आउँछ । अहिले २–४ वर्ष पन्छाए खासै ठुलो असर नपर्ने योजनाहरूमा प्राथमिकताका साथ विनियोजन हुने र तत्कालै प्रतिफल आउने योजनाहरूलाई पन्छाउँदा राजस्वमा समेत असर पर्छ ।

विनियोजित पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू

नेपालमा विनियोजित बजेटको पुँजीगत खर्च हुन नसक्नाको केही कारणहरू तल दिइएको छ । 

१. अवास्तविक र ठुलो बजेट प्रस्तुत गर्न, स्रोत यकिन नै नभई हचुवाको भरमा बजेटको आकार तोकिनु र पछि खर्च गर्ने समयसम्म स्रोत नै जुट्न नसकेर निकासा हुन नसक्नू,

२. पर्याप्त आधार बिना राजस्वको लक्ष्य तोकिनु, सार्वजनिक ऋणमा निर्भरता बढ्दै गएर बजेट घाटा उच्च हुँदै जानु,

३. अति धेरै नियमन निकायहरू क्रियाशील रहनु,

४. पुँजीगत खर्च गर्दा हुने कमी–कमजोरीबाट पाठ नसिक्ने प्रवृत्ति, कमजोरी खोजी समाधानको साटो भ्रामक बनाउने होडबाजी हुनु,

५. प्राविधिक क्षेत्रमा कार्य विवरणको अस्पष्टताले धेरै झन्झट बेहोर्नु बाध्यता, 

६. छिटो कर्मचारी सरुवाका कारण सृजना हुने अनिश्चित र अस्थिर व्यवस्थापनको वातावरण 

७. तथ्य र प्रमाणका आधारमा भन्दा उपलब्ध चेक लिस्टका आधारमा बेरुजु उठाउने अभ्यास र उठेको बेरुजूको परीक्षण कहीँ कतैबाट नहुने र जति धेरै बेरुजू उठायो उति प्रगति ठान्ने प्रवृत्ति,

८. पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूलाई रकमान्तरको सुविधा नहुनु, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली पूर्ण रूपमा अर्थ मन्त्रालयको नियन्त्रणमा हुनु,

९. सार्वजनिक खरिद ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, वातावरण ऐनहरू समय सापेक्ष र विकास मैत्री नहुनु,

१०. दातृ निकायहरूको प्रशासनिक झन्झटले योजनाहरूमा समेत विलम्ब हुने र समस्या पहिचान गरी निरूपण गर्न समन्वयात्मक प्रयासको अभाव हुनु,

११. सरकारी अन्तर निकाय बीचको समन्वय परिणाममुखी नभएको, सबै निकायहरू आफ्नै साम्राज्य खडा गर्न व्यस्त, 

१२. प्राथमिकतामा आधारित नभई मतदातालाई खुसी पार्नका लागि बजेट विनियोजन गरिनु,

१३. पहिले स्रोत सुनिश्चितता र बहु–वर्षीय ठेक्का अनुमति दिइएका कार्यक्रमलाई आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन नगरिनु तर तयारी नभएका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन हुने हुँदा कतै खर्च हुन नसक्ने र कतै रकम अभाव हुने परिस्थिति बन्नु,

१४. समस्या समाधान नगरी कार्यसम्पादन करार गरेर पुँजीगत खर्च बढ्ने आशा गरिनु,

१५. नियामक निकायले निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिने गरेकाले काम नगर्दा सुरक्षित भइने र काम गरेमा जोखिम हुने भाष्य बन्नु, 

१६. राजनीतिक नेतृत्व विकासप्रति संवेदनशील नहुनु र विकास हुन नसक्नुको सबैभन्दा ठुलो कारक तत्व राजनीतिक अस्थिरता,

१७. सरकार फेरिन साथ सरकारी नीति तथा योजनाहरू अस्थिर हुनु, त्यसको सबैभन्दा ठुलो असर विकास निर्माणमा देखिएको,

१८. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७ ले कार्यक्रम संशोधन र रकमान्तरलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयहरूबाट अधिकार खोसेर  अर्थ मन्त्रालयमा केन्द्रीकृत गरेको, यसले निर्णय प्रक्रिया झन्झटिलो र मन्त्रालयहरू निरीह भएका,

१९. पुँजीगत खर्चको स्तर र आयतन कम हुनुमा नीतिगतभन्दा पनि व्यवहारजन्य कारणहरू बढी जिम्मेवार,

२०. आर्थिक मसान्त भन्दा अघि नै बजेट ल्याइए पनि तत्काल कार्यान्वयन योजना र खरिद प्रक्रियाका कामहरूका लागि नयाँ आर्थिक वर्षको साउन नै पर्खिने चलन,

२१. निर्माण स्थल नै पहिचान नभएका आयोजनाहरू हचुवामा बजेटमा राखिनु, निर्माण स्थल पहिचान हुन र उपलब्ध हुन लामो समय लाग्नु,

२२. अन्तर्राष्ट्रिय खरिद प्रस्तावहरूका भाषा, कानुनी शब्दावली र सर्तहरूबिचको अन्तरसम्बन्ध हेर्ने क्षमता बोलपत्रदाता र कार्यान्वयन निकायमा दुवैमा कमीले जटिलता सृजना हुनु,

२३. एकै निर्माण व्यवसायीले धेरै काम लिने प्रवृत्ति हुनु,  

२४. सरकारले परिपक्व भइसकेका विलको भुक्तानी गर्न नसक्नु, सरकारको विश्वसनीयता घट्नु, भुक्तानीका लागि पनि विशेष प्रयास गर्नुपर्ने परिस्थिति, 

२५. निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता आफैँ राजनीतिक जिम्मेवारीमा पुगेकाले आयोजना प्रमुखप्रतिको वफादारिता घट्नु, प्राविधिक अनुगमन÷निगरानीमा असर पर्नु, 

२६. आयोजना प्रमुखको छनोटमा पेसागत निष्ठा र इमानदारिताको सट्टा राजनैतिक प्रभाव हाबी हुनु,

२७. सञ्चार माध्यममा प्रायोजित रूपमा गलत समाचार सम्प्रेषणजस्ता पक्षले पनि पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु, 

२८. कर्मचारीहरू कसरी मुलुकको विकास गर्ने भन्दा पनि कसरी पैसा कमाउने र जागिरको समय कटाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनु,

२९. आयोजनाका कामहरू लम्ब्याएर त्यहाँबाट अनुचित लाभ लिन खोज्ने सरकारी कर्मचारीहरूको बिगबिगी हुनु,

३०. कम पैसामा बोलपत्र हात पार्ने ठेकेदारले विभिन्न बहानाका आयोजनाको समयावधि लम्ब्याएर लागत बढाउने प्रवृत्ति हुनु,

३१. स्थानीय जनता, दलहरू, पाखुरावालाहरू, प्रशासन र उपभोक्ता समितिका नाममा हुने राजनीति र बार्गेनिङ बाधक हुनु,

३२. स्वार्थ पुरा नहुने देखिए संगठित भएर पुरा हुनै नसक्ने मागहरू राखेर काम अगाडि बढ्न नदिने प्रवृत्ति हुनु,

३३. ठुला आयोजनाको ठेक्का पट्टा र परामर्श सेवामा बिचौलिया हाबी हुने, राजनीतिक तहसम्म पुग्ने, आपसी झैझगडा र वैमनस्यताले आयोजना बदनाम हुनु, 

३४. आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने बिचौलियाहरू उच्च व्यवस्थापनमा सक्षम भन्दा स्वार्थ अनुकूलका व्यक्तिहरू ल्याउन राजनीतिक नेतृत्वसँग साठगाँठ गर्नु,

३५. निष्पक्ष निर्णय गर्दा बिचौलियाको दबाब र उजुरीका कारण नियामक निकायको फन्दा पर्न सक्ने प्रवृत्ति बढ्नु, 

३६. सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ ले निर्देश गरेको खरिद प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुनु, 

अब के गर्ने ?

विगतमा  स्विच थिचेर एकमुस्ट शिलान्यास गरिएका अस्पतालहरू, १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र सडकहरू, जथाभाबी बहु वर्षीय ठेक्का अनुमति र स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनाहरूलाई माग अनुरूप बजेट व्यवस्था गर्न निकै कठिन भएको देखिन्छ । विनियोजित बजेट भन्दा ३०–४० गुणा बढीको बहु वर्षीय ठेक्का अनुमति र स्रोत सुनिश्चित गरिएका यस्ता केही आयोजनाहरूमा ३–४ वर्षको प्रयत्नपछि पनि निर्माण स्थल जुटाउन सरकारलाई हम्मे परेको छ । कतिपयमा विनियोजित बजेट भन्दा बढीको कार्य सम्पन्न भई निर्माण कार्यको भुक्तानी गर्न कठिन भएको छ भने, कतिपय योजनाहरूको विगतमा ठेक्का भएता पनि बजेट निरन्तर नरहेका अवस्थामा बिचौलिया र लोकप्रियताका आधारमा बजेट विनियोजन भएका यस्ता योजनाहरूलाई निरन्तरता दिइरहनु भन्दा ठेक्का अन्त्य गरेर प्राथमिकताका राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरूमा केन्द्रित गर्नु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ । 

नेपालको संविधानले तोकिदिएको अधिकार बाँडफाँट, तीनै तहको जिम्मेवारी अनुरूप संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहले हेर्न पर्ने योजनाहरूमा जबरजस्ती बजेट विनियोजन गरी केन्द्रबाट कार्यान्वयन गर्ने होइन, बरु प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू खटाइ उपयुक्त निकायमा गाभेर मितव्ययी उपाय अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । कर्मचारीहरूको स्वार्थ, विशेष गरी ट्रेड युनियनको दबाबमा संघमा यथास्थितिमा रहेका केही विभागहरू र सिंहदरबारमा विना काम तलब बुझ्ने ठुलै संख्याका कर्मचारीहरूको दरबन्दी कटौती गरेर मितव्ययी बन्न जरुरी देखिन्छ । तसर्थ पुजी गत खर्च बढाउने र चालु खर्च घटाउन देहायका सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ:

१. सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा सुधार गर्दै नयाँ ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा एकै निर्माण व्यवसायीले ओगटेर राखेका विगतका आयोजनाहरूमा निजले गरेको प्रगतिलाई पनि मूल्याङ्कनको आधार बनाउनु पर्ने,

२. सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा सुधार गर्दै डिजाइन परिवर्तन र भेरियसनलाई सहज बनाउनु पर्ने, विशेष गरी बाह्य प्रचलनसँग मिल्दोजुल्दो बनाउनु पर्ने,

३. बदमासी गर्ने व्यवसायीहरूलाई आँटिलो भएर कारबाही गर्न पर्ने,

४. संघीयतापछि बढ्दै गएको खर्चका कारण मुलुक समस्यामा पर्न सक्ने खतरा देखिएको, निक्कै मितव्ययी बन्नु आवश्यक,

५. सीमाभित्रको रकमान्तरको अधिकार मन्त्रालय गत बजेट सूचना प्रणाली सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिइनुपर्ने, 

६. खरिद प्रक्रियालाई प्रक्रियामुखी र नियन्त्रणमुखी भन्दा परिणाममुखी र उत्प्रेरणामुखी बनाउनु पर्ने,

७. विकासका लागि सुशासन पूर्व सर्त भएकोले उच्च राजनीतिक नेतृत्वले कार्यसम्पादन क्षमताका आधारमा कर्मचारीलाई खोजी खोजी जिम्मेवारी दिनुपर्ने र यस्तालाई संरक्षण पनि गर्नुपर्ने,

८. स्थानीयकृत र व्यक्तिगत परियोजनाहरूमा भन्दा नतिजा र प्रतिफल दिने धेरै जनताले सेवा पाउने आयोजनाहरूमा प्राथमिकता दिनुपर्ने,

९. आवधिक योजनाका लक्ष्य अनुरूप वार्षिक बजेट विनियोजन गर्न पर्ने, 

१०. वास्तविक बजेट बनाउनु पर्ने, स्रोत नभएका योजनाहरूमा वैदेशिक स्रोत देखाएर बजेट निर्माण गरिने प्रवृत्ति त्याग्न पर्ने,

११. जथाभाबी पहुँचका आधारमा स्रोत सुनिश्चितता र ठेक्का अनुमति प्रदान बन्द गर्नुपर्ने,

१२. पूर्व तयारीबिना कुनै पनि योजनामा विनियोजन नगर्ने, 

१३. स्रोत यकिन नभई योजनाहरूमा बजेट विनियोजन नगर्ने,

यस प्रकारको अभ्यासले योजनाबद्ध आर्थिक उद्देश्यहरूको प्रभावकारी प्राप्तिमा सकारात्मक असर पार्ने मात्र नभई जनता , दातृ निकायहरूमा सरकार र राजनैतिक दलहरूको छवि समेत सुध्रने कुरामा दुई मत छैन । सरकारको लगानीबाट उचित प्रतिफल प्राप्त हुने हुँदा आर्थिक वृद्धिलाई समेत सकारात्मक असर परेर अर्थतन्त्र चलायमान भई समग्र राजस्व उठतीमा समेत सकारात्मक असर पर्न सक्ने छ ।

पूर्वाधार विज्ञ थापा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् ।